पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ओळखपत्र तयार करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला असून, ‘अपार आयडी’ या नावाने हे ओळखपत्र ओळखले जाईल. विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कामगिरीचे संपूर्ण डिजिटल रेकॉर्ड यात संग्रहित केले जाईल. असा हा शैक्षणिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना देणारा निर्णय सर्वस्वी कौतुकास्पदच!
भारत सरकारने पूर्व प्राथमिक ते उच्च शिक्षणापर्यंतच्या सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ओळखपत्र तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्याचे नाव ‘अपार आयडी’ असे आहे. ‘एक देश, एक विद्यार्थी ओळखपत्र’ या नावाने हा उपक्रम राबविला जाणार आहे. यात संबंधित विद्यार्थ्याच्या शैक्षणिक कामगिरीचे डिजिटल रेकॉर्ड उपलब्ध असेल, ज्यात संपूर्ण शैक्षणिक तपशील असेल. एका शाळेतून दुसर्या शाळेत प्रवेश घेताना, शैक्षणिक प्रमाणपत्र गहाळ झाली असली तरी त्याची चिंता न करता, शैक्षणिक नोंदीचे हस्तांतरण सहजपणे करणे शक्य होईल. शिष्यवृत्ती तसेच इतर शैक्षणिक संधींसाठी या आयडीचा वापर केला जाईल.
शालेय प्रवेश, शिष्यवृत्ती तसेच नोकरीसाठी अर्ज करताना कमीतकमी कागदपत्रे विद्यार्थ्याला सोबत बाळगावी लागतील. या झाल्या विद्यार्थ्याला मिळणार्या सुविधा. शैक्षणिक संस्था तसेच सरकारलाही याचे अनेक फायदे होणार आहेत. विद्यार्थ्यांच्या नोंदी व्यवस्थापित करणे; तसेच त्यांच्या प्रगतीचा मागोवा घेणे संस्थांना सोपे जाईल. शिक्षण व्यवस्थेत होणारी फसवणूक याद्वारे कमी होईल. बनावट प्रमाणपत्रे ही मोठी समस्या देशभरात आहे. शिक्षण प्रणालीच्या भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी ‘अपार आयडी’मधील डाटा सरकार वापरू शकते. ही प्रणाली विकसित करणे; तसेच त्याची अंमलबजावणी करणे यासाठीचा खर्च, डाटा सुरक्षा, विद्यार्थी तसेच पालक यांची संमती, देशभरातील विविध राज्ये तसेच प्रदेशांमधील शैक्षणिक प्रणालींना एकत्र करण्याचे काम सरकारला करावे लागेल.
‘एक देश, एक विद्यार्थी ओळखपत्र’ हे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसाठी एक आश्वासक पाऊल ठरावे. विद्यार्थ्यांना यश मिळवणे सोपे करणे; तसेच शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची क्षमता या उपक्रमात आहे. २०२०च्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत याची अंमलबजावणी केली जाईल. हे ओळखपत्र तयार करण्यासाठी गेल्याच आठवड्यात पालकांची संमती घेण्याबाबतच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. ‘आधार’सारखेच हे ओळखपत्र. प्रत्येक विद्यार्थ्याची स्वतंत्र ओळख, यातून तयार केली जाईल.
ही प्रणाली विद्यार्थ्यांचा ‘डिजिलॉकर’ म्हणूनच काम करणार आहे. यात विद्यार्थी त्यांचे महत्त्वाचे दस्तावेज जसे की निकालपत्र, प्रगतिपुस्तक डिजिटल स्वरुपात संग्रहित करून ठेवतील. भविष्यात त्यांचा वापर करणे, ते त्यांना सोपे जाईल. विशेषतः नोकरी शोधताना ते त्यांना उपयुक्त ठरेल. शिक्षणाची प्रक्रिया सुलभ करणे; तसेच विद्यार्थ्यांना कमीतकमी कागदपत्रे सोबत ठेवणे सोयीचे ठरावे, हा यामागील हेतू. प्रमाणपत्रांच्या प्रती काढणे, त्यांचे प्रमाणीकरण करणे, आवश्यकता भासल्यास सत्यप्रत तयार करून घेणे, मूळ कागदपत्रे सोबत बाळगणे हे एक प्रकारचे विद्यार्थ्यांवरचे ओझेच. ते कमी करण्याचा हा प्रयत्न.
राज्य सरकारला साक्षरता दर, गळतीचा दर यांची माहिती घेणे आणि शैक्षणिक उपक्रमाच्या अनुषंगाने उपक्रम राबविणे सोपे करणे, हाही एक उद्देश. शैक्षणिक संस्थांची बनावट प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून होणारी फसवणूकही टळणार आहे. बनावट प्रमाणपत्राला आळा घालणे, हे ‘अपार’चे उद्दिष्ट. प्रमाणपत्राची सत्यता सुनिश्चित करूनच, ते यंत्रणेत समाविष्ट केले जाणार आहे. बनावट प्रमाणपत्रांमुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांवर जो अन्याय होतो, संधी उपलब्ध असूनही ते डावलले जातात, असे प्रकार भविष्यात घडणार नाहीत, असे निश्चितपणे म्हणता येते. ‘अपार आयडी’ शिष्यवृत्तीसारख्या सरकारी योजनेत जो गैरव्यवहार होतो, त्याला रोखण्याचे कामही करेल. त्याचवेळी मदरशांमध्ये बनावट विद्यार्थ्यांची नोंद दाखवून अनुदान लाटण्याचा जो प्रकार घडतो, असे प्रकारही यामुळे टाळले जातील. प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी एक आणि एकच असा अपार आयडी असेल. हा आयडी शैक्षणिक बँक क्रेडिटशी जोडलेला असेल. यात विद्यार्थ्यांचा संपूर्ण शैक्षणिक प्रवास नोंद असेल. मग तो औपचारिक शिक्षण असो वा अनौपचारिक. यासाठीची माहिती त्याच्या ‘आधार’शी पडताळून सत्यापित केली जाईल.
मणिपूरसारख्या प्रदेशातील वांशिक संघर्षाची समस्या गुंतागुंतीची आणि तशी बहुआयामी. ऐतिहासिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय घटक त्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. उर्वरित भारताशी असलेला संपर्काचा अभाव, हा या प्रदेशासमोरील व्यापक आव्हानांचा एक पैलू. त्याचे निराकरण करण्यासाठी भारत सरकारने हाती घेतलेल्या कनेक्टिव्हिटीचे महत्त्व म्हणूनच अधोरेखित होते. कनेक्टिव्हिटीच्या अभावे निर्माण झालेली आर्थिक आणि सामाजिक विषमता दूर करण्याचे मोठे आव्हान आहे. ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’अंतर्गत ती सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ईशान्येकडील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी भारताच्या इतर भागांत आणण्यासाठी शैक्षणिक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत, त्यामुळे देशातील विविध भागांतील विद्यार्थ्यांमध्ये एकात्मता वाढण्यास मदत होणार आहे. अशा वेळी ‘अपार आयडी’मुळे संबंधित विद्यार्थ्यासाठी देशभरात शिक्षणाची सुविधा सहजपणे उपलब्ध होईल. ईशान्येतील विद्यार्थी देशभरात सर्वत्र शिक्षणासाठी गेल्यास, सामाजिक-सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला ते प्रोत्साहन देतील. त्यांना विविध संस्कृती, भाषा समजून घेण्यास सोपे होईल. राष्ट्रीय एकात्मतेला हातभार लावणारा, हा प्रकल्प.
भारत हा त्याच्या समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखला जातो, ज्यात कला, संगीत, नृत्य, पाककृती, सण आणि परंपरा यांचा समावेश आहे. ही विविधता देशासाठी अर्थातच अभिमानाची गोष्ट आहे; तसेच एकता वाढवणारीही. सांस्कृतिक देवाणघेवाण तसेच परस्परसंवाद ती समजून घेण्यास मदत करते. राष्ट्रीयत्वाची भावना वाढीस लागते. भारतामधील मंदिरे ही सांस्कृतिक तसेच ऐतिहासिक महत्त्व असणारी केंद्रे आहेत. यात्रेकरू जेव्हा या स्थळांना भेट देतात, तेव्हा तेही देवाणघेवाणच करत असतात. हीच गोष्ट प्रवासाची. प्रवास प्रादेशिक रूढी तसेच पूर्वग्रह मोडून काढतो. सौंदर्य तसेच विविधता शोधण्याच्या सामायिक अनुभवातून एकतेची भावना निर्माण होते. शैक्षणिक संस्थाही असेच काम करत असतात. हे सर्व घटक राष्ट्रीय एकात्मकतेच्या भावनेला हातभार लावतात. एकात्मकता ही केवळ राजकीय संकल्पना नसून, भारतीयांना बांधून ठेवणारी सामायिक मूल्ये, अनुभव आणि आकांक्षा यांचे प्रतिबिंब आहे.
म्हणूनच ‘अपार’ हा प्रकल्प विद्यार्थ्यांचे शिक्षण तर सुलभ करणार आहेच, त्याशिवाय तो शैक्षणिक संस्था, राज्य सरकार तसेच केंद्र सरकार यांच्यासाठीही उपयुक्त ठरणार आहे. शिक्षण क्षेत्रातील गैरप्रकार टाळण्याबरोबरच विद्यार्थ्यांना सुयोग्य संधी देणारा असाच हा प्रकल्प. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा नेमका आलेख नोंद करणारा, हा प्रकल्प भविष्यात विद्यार्थ्यांसाठी प्रगतीच्या नवनव्या संधी उपलब्ध करून देणारा असाच आहे.