कौशल्य विकासामुळे ग्रामीण तरुणांना रोजगार संधी

मुंबई : राज्यातील ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्राचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि.१९ ऑक्टोबर रोजी दु.४ वाजता ऑनलाईन पध्दतीने उद्घाटन झाले. “मन की बात” या कार्यक्रमाच्या धर्तीवर राज्यात एकाचवेळी ५४ ठिकाणी या कार्यक्रमाचे उद्घाटन झाले. कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नवीन पनवेल येथील के.ए.भाटीया, फाल्गुन मार्ग, संत साईबाबा प्राथमिक शाळा, येथे कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. राज्यांतील तरुणांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, तसेच ग्रामीण भागातील विकासाला चालना देण्याचा उद्देश ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचा आहे.

कोकण विभागात प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या सद्यस्थिती नुसार ठाणे जिल्हयात ९ केंद्रे असून वांगणी, अंबाडी, कोन, गोवेली, कांबा, म्हसा, सरळगाव, मोखवणे, वाशिंद या गावांची नांवे आहेत. (मोखवणे व वासिंद ) या दोन ठिकाणी आचारसंहिता आहे. पालघर जिल्हयात १२ केंद्रे असून कासा, कोसबड, वलवंडा, असे, उमरोली, बोईसर, सफाळे, उधवा, पाली, अर्नाळा, साखरे, तळवडा या गावांची नांवे आहेत. (वलवंडा, उधवा, अर्नाळा) या तीन ठिकाणी आचारसंहिता आहे. रायगड जिल्हयात १४ केंद्रे असून वर्सोली, सावरोजी, बिरवाडी, विले, खरसाई, काशिद, करंझाडे, वडखळ, तुर्भे बु., धातव, दिघी, जांभूळपाडा, माझगांव, फुंडे या गावांची नांवे आहेत. (सावरोजी, विले, काशिद, वडखळ, जांभूळपाडा,) या पाच ठिकाणी आचारसंहिता आहे. रत्नागिरी जिल्हयात ११ केंद्रे असून खेरडी, सावरडे, जळगाव, पालशेत, भरणे, भाबेड, उमरोली, सागवे, नाचणे, शिरगाव,पडवई या गावांची नांवे आहेत. (उमरोली व नाचणे या दोन) ठिकाणी आचारसंहिता आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हयात ८ केंद्रे असून शिरगाव, साठेळी, भेडशी, फोडाघाड, पिंगुळी, आचरे, माझगाव, कोकीसरे, शिरोडा या गावांची नांवे आहेत. (साठेळी भेडशी, फोडाघाट व आचरे ) या तीन ठिकाणी आचारसंहिता आहे. कोकण विभागात ५ जिल्हयांमध्ये ५४ केंद्रे आहेत.

मा.उपमुख्यमंत्री तथा‍ वित्त मंत्री यांनी सन २०२३-२४ करिता सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील कौशल्य विकास विभागांतर्गत अर्थसंकल्पातील परिच्छेद क्र.११२ प्रमाणे ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता ग्रामीण भागात ५०० उद्योजकता कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता प्रदान केली आहे. यातून रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल.

ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगार/स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देणे. त्याद्वारे ग्रामीण भागातील युवक-युवतींना कौशल्यपूर्ण करुन आर्थिक सक्षमीकरण करणे, ग्रामीण भागात आवश्यक कौशल्यपूर्ण कामगार पुरवठा करणे, परिणामी राज्यातील कुशल कामगारांचा अभाव दूर करणे, अकुशल मनुष्यबळाला कौशल्यपूर्ण ( Skilling ) बनविणे, गरज असल्यास पुन्हा कौशल्य ( Reskilling ) देणे. तसेच सध्याच्या कुशल मनुष्यबाळाला करिअरमध्ये प्रगतीच्या दृष्टीने वरच्या पातळीचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण (Upskilling ) देणे.

महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हयातील ३५० तालुक्यातील ५११ गावांमध्ये प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करण्यात आली आहेत. प्रति केंद्र ग्रामीण भागातील १०० उमेदवाराच्या /प्रती वर्ष सुमारे ५०,००० उमेदवारांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल. अल्प कालावधीत (साधारणत: 3 महिने ) पूर्ण होवू शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी ) अभ्यासक्रमाचे निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल. प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राची कार्यप्रणाली नियमित कार्यपध्दतीमधून संस्थात्मक व शाश्वत विकासाच्या स्वरुपामध्ये रुपांतरीत करण्याचे उद्दिष्ट आहे. गावातील स्थानिक शिंपी, धोबी, सुतार, न्हावी, लोहार, मिस्त्री यांच्याकरिता सदर ५११ केंद्रात प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजनेतील मुलभूत प्रशिक्षण तसेच ॲडवान्स प्रशिक्षण देणे सोयीचे होईल.

प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३० टक्के महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या कौशल्य विकास और उद्यमशीलता मंत्रालयाच्या दि. १ जानेवारी २०२१ च्या अधिसूचनेनुसार कौशल्य विकास प्रशिक्षण शुल्क प्रती तास प्रती प्रशिक्षार्थी निश्चित करण्यात आलेले आहे. या निकषांप्रमाणे प्रशिक्षण शुल्क अदा करण्यात येईल. प्रति केंद्र 100 उमेदवारांच्या प्रशिक्षणासाठी प्रति वर्ष अंदाजे रु.१५ लाख इतका खर्च अपेक्षित आहे (प्रति उमेदवार, प्रती तास ४२ X ३६० तास X १०० उमेदवार ) एकूण ५११ केंद्रासाठी प्रति वर्ष अंदाजे रु. ७५.०० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. वरीलप्रमाणे प्रस्तावित केंद्राच्या प्रतिपूर्तीसाठी सुमारे रु.७५.०० कोटी निधीची तरतूद प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान योजनेअंतर्गत उपलब्ध निधीतून करण्यात येईल. आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी अग्रीम निधी प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राकरिता प्रशिक्षण संस्थानी मागणी केल्यास रु.२,५०,०००/- अग्रीम देण्यात येईल. प्रशिक्षण संस्थेने आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी रु. २.५० लक्ष च्या अग्रीमाची मागणी केल्यास रु. २५० लक्षच्या अग्रीम समतुल्य बॅक हमीच्या बदल्यात निविदेतील अटी व शर्तीनुसार सदरचा अग्रीम प्रदान करण्यात येईल व सदरचा अग्रीम प्रशिक्षण संस्थांना देय होणा-या पुढील ५ देयकांमधून समान हप्त्यात समायोजित करण्यात येईल.

राष्ट्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता धोरण, २०१५ मधील सूचनेनुसार राज्यातील ग्रामीण भागात प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र निर्माण होतील. ग्रामीण भागातील प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रामधून प्रति वर्षी सुमारे ५०,००० युवक-युवती कौशल्य विकास प्रशिक्षामुळे रोजगारक्षम होतील. ग्रामीण स्तरावरील कौशल्य विकास प्रशिक्षणाने उमेदवारांना स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. प्रशिक्षणार्थीच्या यशस्वी कौशल्य विकास आणि नियुक्तीच्या माध्यमातून कुटुंबाचे आर्थिक सक्षमीकरण होईल. NSQF सुसंगत अभ्यासक्रमाच्या प्रशिक्षामुळे प्रशिक्षणार्थीचा सर्वागीण व्यक्तीमत्व विकास होईल.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या उद्वघाटन कार्यक्रमासाठी उपस्थित उमेदवार लोकप्रतिनिधी ५११ गावांतील प्रधानमंत्री उद्योजकता कौशल्य विकास केंद्रातील नोंदणी केलेले प्रशिक्षणार्थी, ४१९ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कर्मचारी आणि विद्यार्थी, ५७५ खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामधील कर्मचारी आणि विद्यार्थी , १६३ तांत्रिक शाळामधील कर्मचारी आणि विद्यार्थी, ४९ सरकारी तांत्रिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचारी आणि विद्यार्थी, २८९८ खाजगी तांत्रिक कनिष्ठ महाविद्यालयातील कर्मचारी आणि विद्यार्थी, MSBSVET अंतर्गत कौशल्य प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम उपलब्ध करुन देणा-या १९६९ खाजगी संस्थाआजूबाजूच्या गावातील सामान्य नागरीक, सरपंच, पोलीस पाटील, जि.प.सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, ग्रामसेवक, तलाठी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविका, प्रति प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राच्या ठिकाणी सुमारे १००० लोक जमविण्याचे उद्दिष्ट असणार आहे. एकूणच या कौशल्य विकास कार्यक्रमामुळे कोकणातील तरुण प्रशिक्षित होऊन त्या ठिकाणीच रोजगाराची संधी उपलब्ध असणार आहे.