नवी दिल्ली : द्रमुकचे नेते आणि तामिळनाडूचे मंत्री उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माबद्दल केलेल्या विधानावरील प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयात सांगितले की, वैचारिक मतभेदांमुळे सार्वजनिक पदावर राहून त्यांच्याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यांच्याविरोधात हिंदू संघटनानी याचिका दाखल केली होती.
उदयनिधीची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील पी विल्सन यांनीही सांगितले की, संविधानाचे कलम २५, जे धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देते. हे लोकांना नास्तिकतेचे पालन आणि प्रचार करण्याचा अधिकार देखील देते.विल्सन यांनी दि. १६ ऑक्टोबर रोजी न्यायमूर्ती अनिता सुमंत यांच्यासमोर सांगितले की, कलम २५ हे कलम १९(१) (a) (स्वातंत्र्य किंवा अभिव्यक्ती) मंत्र्यांच्या भाषणाचे स्पष्टपणे संरक्षण करते.
उजव्या विचारसरणीच्या हिंदूच्या संघटनेने गेल्या महिन्यात एका कार्यक्रमात सनातन धर्माविरुद्ध केलेल्या कथित वक्तव्याबद्दल उदयनिधी यांच्या सार्वजनिक पदावर राहण्याला आव्हान देत यथास्थिती राखण्यासाठी वॉरंट दाखल केला होता.विल्सन पुढे म्हणाले की, याचिकाकर्त्यांनी हा खटला दाखल केला आहे कारण द्रमुक नेते त्यांच्या विचारसरणीला विरोध करत आहेत. स्टॅलिन स्वाभिमान, समता, तर्कशुद्ध विचार आणि बंधुतेबद्दल बोलतात,तर विरोधी पंथ जातीच्या आधारावर विभागणीबद्दल बोलतो.न्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्यांना कार्यक्रमाचे निमंत्रण आणि बैठकीला उपस्थित असलेल्यांची यादी सादर करण्यास सांगितले. त्यानंतर न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणीची तारीख दि. ३१ ऑक्टोबर निश्चित केली.
काय प्रकरण आहे?
उदयनिधी स्टॅलिन यांनी सनातन धर्माची तुलना डेंग्यू आणि मलेरियाशी केली होती. ते म्हणाले होते- काही गोष्टींना विरोध करता येत नाही, त्या दूर करणे आवश्यक असते. ज्याप्रमाणे आपण केवळ डेंग्यू आणि मलेरियाला विरोध करू शकत नाही, त्याचप्रमाणे त्यांचा नायनाट करणेही आवश्यक आहे. तसेच सनातन धर्माला केवळ विरोध करून चालणार नाही, तर तो नष्ट केला पाहिजे.