भाजप नेते स्व. गोपीनाथ मुंडे यांनी गृहमंत्री असताना मुंबईतील गुन्हेगारी विश्वाच्या मनात धडकी भरवली होती. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण झाले आहे, या मुद्द्यावरून मुंडेंनी राज्यकर्ते आणि गुन्हेगारी विश्वाचे संबंध कसे दृढ आहेत, हे राज्यासमोर आणले होते. या घटनेला तीन दशके उलटत असताना, नाशिकच्या ललित पाटीलचे ड्रग्ज प्रकरण समोर आले. पोलिसांनी कालच या ललित पाटीलच्या मुसक्याही आवळल्या. आता त्यावरुन पुन्हा राजकीय धुरळा उडाला असून, या प्रकरणामुळे उबाठा गटावर गंभीर आरोप होत आहेत. अशा नेत्यांना ’मातोश्री’वर पक्षप्रवेश का दिला गेला, हा प्रश्न प्रकर्षाने विचारला जात आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये उबाठा गट आणि उद्धव ठाकरेंनी अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या मंडळींना दिलेले प्रोत्साहन आणि त्यांचे केलेले समर्थन यातून ठाकरेंभोवती संशयाचे दाट धुके निर्माण झाले आहे. मुळातच जनतेचे नुकसान करणारा आणि त्यांच्यावर अन्याय करणार्या मंडळींचे समर्थन करून ठाकरेंना कुठला संदेश द्यायचा आहे, हे ठाकरेंनी स्पष्ट केले पाहिजे. मनसुखच् हिरेनच्या हत्येचा आरोप असलेल्या सचिन वाझेचे विधिमंडळाच्या प्रांगणातून केलेले समर्थन असो किंवा प्रदीप शर्मासारख्या वादग्रस्त पोलीस अधिकार्याला दिलेले निवडणुकीचे तिकीट असो, या सगळ्यांतून उद्धव ठाकरे जनतेला आणि त्यांच्या गटातील सैनिकांना नेमका काय संदेश देऊ पाहत आहेत? मराठी माणसाच्या न्याय-हक्कासाठी वगैरेच्या वल्गना करुन राजकारण करणार्या ठाकरेंच्या काळात झालेली रमेश किन्हीची हत्या इतिहासाच्या पटलावर कायम आहे. बाळासाहेबांच्या काळात प्रत्येकाला न्याय देण्याची भूमिका घेणारी शिवसेना आणि उद्धव ठाकरेंच्या काळात हत्येचे आरोप असणार्यांचे उघडपणे उदात्तीकरण करणारी उबाठा सेना यातील फरक मराठी माणसाला विचार करायला भाग पाडणारा आहे. ललित पाटील आणि सचिन वाझे, प्रदीप शर्मा ही उदाहरणे प्रातिनिधिक असून, अशा प्रकारच्या गुन्हेगारी वृत्तींना ठाकरे गटाने कायमच दिलेला पाठिंबा यामुळे पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. न्यायासाठी उभारलेली संघटना ते अन्यायाचे पुरस्कर्ते हा प्रवास उद्धव ठाकरे यांच्या राजकीय कार्यशैलीचे जीवंत स्मारकच म्हणावे लागेल!
काँग्रेस पक्षाला अगदी प्रारंभीपासूनच फुटीचा जणू कायमस्वरुपी शाप लाभलेला. नेहरु-गांधींपासून ते अगदी मनमोहन सिंग यांच्या काळातही काँग्रेसमधील सुंदोपसुंदी अजिबात लपून राहिली नाही. परिणामी, काँग्रेसची शकले पडत गेली आणि ती प्रक्रिया अद्याप थांबलेली नाहीच. महाराष्ट्रही याला अपवाद नाहीच. यशवंतरावांपासून ते अगदी पृथ्वीराज चव्हाणांपर्यंत काँग्रेसमधील गटतटांचा कमी-अधिक प्रमाणात फटका पक्षसंघटनेला बसला. आताही नाना पटोले विरुद्ध विजय वडेट्टीवार, नाना पटोले विरुद्ध बाळासाहेब थोरात, नाना पटोले विरुद्ध इतर प्रमुख नेतेमंडळी गटबाजीच्या राजकारणात गुरफटलेली असताना, राज्यातील काँग्रेस संघटना वार्यावर सोडलेली दिसते. यादरम्यान, आता विदर्भ काँग्रेसची नेतेमंडळी आपल्या भागातील पक्ष सोडून मध्य प्रदेशात स्टार प्रचारक म्हणून मिरवण्यात धन्यता मानताना दिसतात. ज्या मध्य प्रदेशात काँग्रेस नेते प्रचारासाठी जात आहेत, तिथेही गटबाजीची स्थिती फारशी वेगळी नाही. दुसर्या पक्षातून आलेल्या पण ऐनवेळी तिकीट नाकारलेल्या एका काँग्रेसी आमदाराला समजावताना कमलनाथ यांनी अजब सल्ला दिला होता. ‘तुम्हाला तिकीट मिळालं नाही, तुम्ही आता दिग्विजय सिंहांचे कपडे फाडा’ हे कमलनाथ यांचे विधान चांगलेच व्हायरल झाले होते. एकूणछ काय तर महाराष्ट्र असो किंवा मध्य प्रदेश, दिल्ली असो किंवा पंजाब चुकीच्या माणसांच्या हातात अधिकार आल्यावर काय होतं, ते काँग्रेसच्या आजच्या स्थितीतून प्रदर्शित होतेच आहे. भाजप २०१४ आणि २०१९ पेक्षा अधिक त्वेषाने २०२४ निवडणुकीच्या रणमैदानात उतरण्यासाठी सज्ज झाला आहे. साधारपणे दीड-एक वर्षापासून भाजपने निवडणुकीची रणनीती अमलात आणायला सुरुवात केली असून, कार्यकर्त्यांना दर महिन्याला वेगळा कार्यक्रम पक्षाच्यावतीने दिला जात आहे. महाराष्ट्रात काँग्रेसची स्थिती आणि भाजपच्या मोदी कार्डसह संघटनात्मक बांधणीसमोर टिकाव धरण्यासाठी काँग्रेस आजघडीला तरी सक्षम नाही. अशा स्थितीत मध्य प्रदेशात जाऊन काँग्रेसी काय दिवे लावणार, हे देवच जाणे. ज्यांना महाराष्ट्र सांभाळता येत नाही, त्यांनी इतर राज्यात पक्षवाढीची घोषणा करणे म्हणजेे, आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास!