समलिंगी विवाहाप्रकरणी हस्तक्षेप करणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय

समलिंगी विवाहासंबंधी केंद्राच्या उच्चाधिकार समितीने विचारविनमय करावा

17-Oct-2023

Total Views | 50

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा अधिकार देण्यास नकार दिला आहे. विवाहासंबंधी कायद्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार हा संसदेकडे आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार याविषयी समिती स्थापन करून निर्णय घेऊ शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.समलिंगी व्यक्तींना विवाहाचा अधिकार असावा, असे आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्या. संजय किशन कौल, न्या. एस. रविंद्र भट, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिंह यांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी घटनापीठाने चार स्वतंत्र निकाल दिले आहेत.

सध्याच्या विशेष विवाह कायदा १९५४ मधे समलिंगी व्यक्तींच्या विवाहाबाबत कोणतही तरतूद/रचना नाही. कायद्यात बदल करण्याचा अधिकार न्यायालयाचा नाही. त्यामुळे याप्रकरणी संसदेने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. तसेच विवाह हा मुलभूत अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे सध्याचे कायदे समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकारदेखील प्रदान करत नाहीत, त्यामुळे याप्रकरणीदेखील कायद्यात बदल करणे अथवा नवे कायदे करणे, ही बाब संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात असल्याने न्यायालय त्यामध्ये हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे समलिंगी विवाहाशी संबंधित सर्व घटकांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने सर्व समाजघटकांशी सल्लामसलत करून धोरण ठरवावे, असेही न्यायालयाने बहुमताच्या निकालात म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश न्या. चंद्रचूड यांनी समलिंगी व्यक्तींसोबत भेदभाव होऊ नये, यासाठी राज्ये – केंद्रशासित प्रदेश आणि पोलिसांना महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. रेशन कार्ड , बँकिंग व इतर नागरी सुविधा व अधिकार यापासून समलिंगी व्यक्ती वंचित राहणार नाहीत याबाबत विशेष काळजी घेण्यास सांगितले आहे. समलिंगी व्यक्तींसोबत वस्तू व सेवांच्या पुरवठ्यामध्ये भेदभाव होऊ नये, अशा व्यक्तींचा छळ होऊ नये यासाठी जनजागृती करून नागरिकांना संवेदनशील बनविणे, हेल्पलाईन सुरू करणे, लिंगबदल शस्त्रक्रियेचे परिणाम समजण्याचे वय नसताना अशा शस्त्रक्रियेस परवानगी देऊ नये, समलिंगी होण्यासाठीच्या हार्मोनल उपचारांवर प्रतिबंध लावणे, असे निर्देश राज्ये – केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत.

लिंगओळख निश्चित करण्यासाठी समलिंगी व्यक्तीचा छळ होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत. त्याचप्रमाणे एखाद्या समलिंगी व्यक्तीस त्याच्या जन्मदात्या कुटुंबाकडे परत जाण्याची सक्ती न करणे आणि समलिंगी जोडप्याने पोलिस तक्रार दाखल केल्यास त्याची पडताळणी झाल्यानंतर त्यांना पोलिस संरक्षण प्रदान करण्यात यावे, असेही न्यायालयाने निर्देशांमध्ये म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत – रा. स्व. संघ

सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाविषयी दिलेल्या निर्णयाच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (रा. स्व. संघ) स्वागत करतो. समलिंगी विवाहाशी संबंधित अन्य अनेक मुद्दे आहेत. त्यांच्यावर लोकशाही पद्धतीनुसार निर्णय घेण्यास देशाची संसद सक्षम असून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असा विश्वास वाटतो; अशी प्रतिक्रिया रा. स्व. संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी दिली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्यच – विहिंप

समलिंगी विवाह आणि दत्तक घेण्याला कायदेशीर मान्यता न देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे विश्व हिंदू परिषद (विहिंप) स्वागत करते. सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसह सर्व संबंधित पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर दोन समलैंगिकांमधील नातेसंबंधांना विवाह म्हणून नोंदणी करण्यास मान्यता देणे व तो मुलभूत अधिकार असल्याचे मानण्यास नकार दिला आहे. समलिंगी व्यक्तींना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार नसल्याचे न्यायालयाचे मत योग्य आहे. या सर्व निर्णयांविषयी विहिंप समाधान व्यक्त करत असल्याचे विहिंपचे कार्याध्यक्ष आणि वरिष्ठ वकील आलोक कुमार यांनी सांगितले आहे.