न्यायोचित आणि संयमी

समलैंगिक विवाह व समलैंगिक व्यक्तीच्या समाज म्हणून काही मागण्या व त्याबाबतच्या खटल्यांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने काल जो निकाल दिला, तो संमिश्र वाटू शकतो. खरे तर तो तसाच आहे. याचा अर्थ समलैंगिकांच्या न्याय आणि हक्कांसाठी लढणार्‍या मंडळींनी नाउमेद व्हावे किंवा अशा संबंधात धर्म म्हणून व्यक्त होणार्‍या मंडळींनी सुस्कारे सोडावे, अशी स्थिती अजिबात नाही. भारतासारख्या देशात क्रांती होत नाही, इथे उत्क्रांती होत असते. उत्क्रांतीच्या बाबत ती कधी होईल, याचे निश्चित असे वेळापत्रक कोणीही देऊ शकत नाही. निरनिराळ्या सामाजिक अभिसरणाच्या प्रक्रियांचा तो एकत्रित परिणाम असतो. समलैंगिकांच्या विवाहांना मान्यता मिळावी. तसेच, त्यांना वारसा हक्क, संतती याबाबतही काही स्वातंत्र्य मिळावे, अशी समलैंगिक समुदायाकडून मागील काही वर्षांपासून मागणी होत होती. पण, इथे लक्षात घेतले पाहिजे की, समाजाकडून आपल्या नातेसंबंधांना मान्यता मिळविण्यासाठीचा हा लढा प्रदीर्घ आहे. आता या लढ्याचा तिढा हा ‘विवाह’ या संस्कारापर्यंत येऊन थांबला आहे.

मुळात विवाह ही अन्न, वस्त्र, निवारा यांसारखी मूलभूत गरज नाही, असा निर्वाळा खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात दिल्याने त्यावर फार चर्चा करण्याचे कारण नाही. कारण, एखाद्या व्यक्तीने विवाह करणे किंवा अविवाहित राहणे हा ज्याचा-त्याचा व्यक्तिगत निर्णय. त्यामुळे विवाह हा धर्मातून आलेल्या सांस्कृतिक वारशातील महत्त्वाचा संस्कार असला, तरी त्यासाठी कायद्याची कोणतीही बळजबरी नाही. विवाह केवळ संस्कारच नाही, तर वैवाहिक आयुष्य काही जबाबदार्‍याही निश्चितच सोबत घेऊन येते. कायद्याने विवाहाला मान्यता प्राप्त होते, पण म्हणून कायद्याने विवाह संस्काराला आकार दिला जाऊ शकत नाही. तसेच विवाह, वैवाहिक साथीदार यासंबंधीचे आपले कायदे आजही चर्चप्रेरित, ब्रिटिश कायद्यांवर आधारित आहेत.

लैंगिकतेच्या गरजेतून निर्माण झालेल्या संबंधांतून जन्माला आलेल्या संततीकडे व एकूणच या प्रक्रियेकडे पाप म्हणून पाहणे व या पापातून मुक्ती मिळवण्यासाठी ईश्वराला शरण जाणे, हा ख्रिस्ती विश्वास या कायद्यांच्या मुळाशी दडलेला आहे. परंतु, हिंदू धर्मामध्ये विविध नातेसंबंधांविषयी पुरस्कार किंवा तिरस्कार यापलीकडे जाऊन उदारमतवादी तटस्थतेचा भाव दिसून येतो, हे आपण इथे ध्यानात घेतले पाहिजे. आपल्या पौराणिक साहित्यापासून ते कलांपर्यंत त्याची प्रचिती यावी. पर्यायाने समलैंगिक असल्यामुळे इस्लाम व ख्रिश्चॅनिटीमध्ये ज्या प्रकारच्या शिक्षा फर्मावल्याची उदाहरणे सापडतात, तशी आपल्याकडे सापडत नाही. अशा व्यक्तींना पराकोटीची घृणास्पद वागणूक देण्यापासून ते त्यांच्या जगण्याचा अधिकारच नाकारण्यापर्यंतची कित्येक उदाहरणे पाश्चिमात्य आणि अरब देशांत दिसून येतात. परंतु, माणूस म्हणून समलैंगिक व्यक्तीला सर्व प्रकारचे जगण्याचे अधिकार असल्याचे आपल्या सांस्कृतिक इतिहासात सापडते. न्यायालयानेदेखील हीच बाब कालच्या निकालात प्रकर्षाने अधोरेखित केली आहे.

हा खटला ऐतिहासिक आहेच, पण तितकाच महत्त्वपूर्णदेखील म्हणावा लागेल. या खटल्याचे काही मूलभूत परिणामदेखील असतील. ब्रिटिशांच्या प्रदीर्घ अमलाचा परिणाम म्हणून अशा संबंधांकडे ज्याप्रकारे पापाच्या दृष्टीने पाहिले जाते, त्याच्या उलट सहजीकरणाची एक प्रक्रिया अत्यंत धीम्या गतीने आताल सुरू होईल. मूलत: उदारमतवादी स्थायीभाव असलेला हिंदू समाज या संबंधांकडे कसा पाहतो, हे येणारा काळच ठरवेल. भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या देशात समलैंगिकतेचे प्रमाण टक्क्यांच्या तुलनेत कमी असले तरी लोकसंख्येच्या दृष्टीने मोेठे आहे. ‘हिन्दव: सोदरा: सर्वे, न हिन्दू पतितो भवेत्’ अशी भूमिका घेतल्यानंतर सर्व हिंदू समाजघटकांना न्यायोचित वागणूक देणे आवश्यक ठरते. आपल्या विवाहाला मान्यता मिळवण्यासाठी आपल्या परिवारासह धर्मपरिवर्तित होण्याचा धोका इथे नाकारता येत नाही. दुसर्‍या विवाहासाठी इस्लाम स्वीकारण्याचा एक प्रघात आपल्याकडे प्रचलित आहेच, हेदेखील कदापि नाकारून चालणार नाही.

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचे कौतुक एवढ्याचसाठी की, संसद, धर्म व संस्कृती मानणार्‍यांची मते, त्यांच्या मतांचा आदर राखणे या सगळ्याचा उचित व कालसापेक्ष विचार हा निकाल देताना न्यायामूर्तींनी केलेला दिसतो. आता संसद या सगळ्याचा कसा विचार करेल, हेदेखील येणारा काळच ठरवेल. पोप फ्रान्सिस यांनी समलैंगिक विवाहांना मान्यता देऊन चर्चची दारे अशा जोडप्यासांठी किलकिली केली आहेत, याचा अर्थ चर्च उदारमतवादी झाले, असा मुळीच नाही. चर्चचा युरोपातील ओसरता प्रभाव कायम राखण्यासाठीच्या या सगळ्या कसरती आहेत. कारण, युरोपमध्ये ख्रिश्चन धर्म, धर्मपद्धती यांपासून अंतर राखणार्‍यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढताना दिसते. एवढेच नाही, तर कित्येक चर्चना टाळे लावण्याची वेळ तिथे ओढवली.

‘एथिझम’ किंवा निरीश्वरवादाकडे होणारी आजच्या तरुण पिढीची वाटचाल ही युरोपसह अमेरिकेतही तितकाच चिंतेचा विषय. त्यामुळे एकीकडे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य, पराकोटीचे धर्मस्वातंत्र्य यांचा तोंडदेखला पुरस्कार, तर दुसरीकडे धर्मांतराचे गुपचूप उद्योग करायचे, असा हा सगळा दुटप्पीपणा! म्हणूनच अगदी गर्भपाताच्या अधिकाराच्या मुद्द्यापासून ते समलैंगिकतेपर्यंतच्या विषयावर ख्रिश्चॅनिटीचा धार्मिक-सामाजिक गोंधळ लपून राहिलेला नाही. आज जगभरात अनेक ठिकाणी समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर मान्यता जरुर मिळालेली दिसते. पण, म्हणून भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने या घाईला, कुठल्याही प्रकारच्या पाश्चिमात्त्यांच्या दबावाला बळी न पडता, या प्रकरणाचा सर्वार्थाने ‘भारत’ म्हणून विचार केला, अगदी सर्वच सहभागकर्त्यांचा न्यायालयाने यथोचित विचार केला, यासाठी त्यांच्याकडे आदरावे पाहावेच लागेल!