‘पब्लिक इश्यू’ची घोडदौड

गेले काही महिने गुंतवणूकदारांसाठी बरेच आणि वरचेवर ‘पब्लिक इश्यू’ बाजारात येत आहेत. ‘पब्लिक इश्यू’चे जणू पीकच बाजारात आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय शेअर बाजारात तेजीचे वातावरण आहे. मुंबई शेअर बाजार व राष्ट्रीय शेअर बाजार या दोन्ही प्रमुख शेअर बाजाराच्या निर्देशांकांनी विक्रमही नोंदवले आहेत. शेअर बाजारातून मिळणारा परतावा मोठा असल्याने नवे गुंतवणूकदार आकर्षित होत आहेत. या अनुकूल वातावरणाचा लाभ घेण्यासाठी अनेक छोट्या-मोठ्या कंपन्या शेअर विक्रीतून भांडवल उभारण्यासाठी बाजारात दाखल होत आहेत. परिणामी, शेअऱ बाजारात ‘पब्लिक इश्यू’ मोठ्या संख्येने येत आहेत. शेअर विक्रीच्या माध्यमातून व्यवसाय वाढीसाठी भांडवल उभे करणे कंपन्यांना सोयीचे असते. कारण, तेजीच्या वातावरणात गुंतवणूकदार शेअर बाजारात गुंतवणूक करण्यास उत्सुक असतात. गेले काही दिवस कंपन्यांचे ‘आयपीओ’ (इनिशिअल पब्लिक ऑफऱ) तसेच ‘एफपीओ’ (फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर) बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आले आहेत, येत आहेत व पुढील काही महिने येत राहणार आहेत.

एखादी कंपनी व्यवसायवाढीसाठी लागणारे भांडवल सर्वसामान्य जनतेकडून गोळा करते, त्याला ‘पब्लिक इश्यू’ असे म्हणतात. ‘पब्लिक इश्यू’ भांडवली बाजारात आणण्यापूर्वी शेअर बाजाराची नियंत्रक यंत्रणा असलेल्या ‘सेबी’ची परवानगी घ्यावी लागते. याचे ‘आयपीओ’ व ‘एफपीओ’ असे दोन प्रकार असतात. ‘आयपीओ’ म्हणजे पहिल्यांदा केलेली शेअर विक्री आणि ‘एफपीओ’ म्हणजे परत पुन्हा केलेली शेअर विक्री. जेव्हा एखाद्या कंपनीचा व्यवसाय वाढत असतो आणि नफ्याचे प्रमाणही समाधानकारक असते व नजीकच्या काळात व्यवसायवाढीला चांगला वाव आहे, असे लक्षात येते.

मात्र, व्यवसायवाढीसाठी लागणारे भांडवल प्रवर्तक उभारू शकत नाहीत, अशा वेळी हे प्रवर्तक भांडवल जमा करण्याकरिता आपल्या कंपनीचे शेअर पहिल्यांदा विक्रीस काढून भांडवल उभारू शकतात. याला ‘आयपीओ’ म्हणतात व काही वर्षांनी पुन्हा आर्थिक गरजेसाठी शेअर विक्रीस काढल्यास त्याला ‘एफपीओ’ म्हणतात. ‘आयपीओ’ मार्गे विक्रीस काढलेल्या शेअरची शेअर बाजारात नोंदणी करणे आवश्यक असते. याला शेअर बाजाराच्या भाषेत ‘लिस्टिंग’ असे म्हणतात. शेअर बाजारात नोंदणी झालेला शेअर गुंतवणूकदार हवा तेव्हा विकू शकतात व घेऊ शकतात.

गुंतवणूकदाराने ज्या दराने शेअर विकत घेतले व विकण्याच्या दिवशीचे मूल्य जर शेअर घेतलेल्या दरापेक्षा जास्त असेल, तर तो गुंतवणूकदाराचा नफा. काही कंपन्या आपले शेअर सध्या असलेल्या आपल्या शेअरधारकांना घेण्यासाठी बाजारात आणतात, त्याला ‘राईट इश्यू’ म्हणतात. जेव्हा कंपनी आपला नफ्यातील काही भाग आपल्या शेअरधारकांना शेअरच्या स्वरूपात ‘बोनस’ म्हणून देते, त्याला ‘बोनस इश्यू’ म्हणतात. जेव्हा वरीलपैकी कोणत्याही प्रकारे कंपनी आपले शेअर स्वतः थेट गुंतवणूकदारास देते, त्याला ‘प्रायमरी मार्केट’ म्हणतात व शेअर बाजारात व्यवहार करणे म्हणजे ‘सेकंडरी मार्केट’मध्ये व्यवहार करणे.

‘प्रायमरी मार्केट’मुळे कंपनीला भांडवल मिळते, तर गुंतवणूकदाराला संबंधित कंपनीचेशेअर मिळतात, म्हणजेच शेअरच्या प्रमाणात कंपनीची मालकी मिळते. ‘प्रायमरी मार्केट’मध्ये भागभांडवल गोळा करण्याचा कालावधी चार दिवसांचा असतो. याला ‘इश्यू पिरीयड’ असे म्हणतात. या विशिष्ट कालावधीत जे गुंतवणूकदार कंपनीच्या शेअरमध्ये गुंतवणूक करतात, त्यांना वाटपाच्या आधारे शेअर मिळतात. ‘पब्लिक इश्यू’मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी गुंतवणूकदाराचे ‘डी-मॅट’ खाते असणे आवश्यक असते व ते त्याच्या बँक खात्याला जोडलेले असणे आवश्यक असते. कारण, मिळणारे शेअर त्याच्या ‘डी-मॅट’ खात्यात परस्पर जमा केले जातात. तसेच, ‘अ‍ॅलॉट’ झालेल्या शेअरची रक्कमही त्याच्या बँक खात्यातून कंपनीला दिली जाते.

सर्वसामान्य गुंतवणूकदार जास्तीत जास्त दोन लाख रुपयांपर्यंतच ‘पब्लिक इश्यू’मध्ये गुंतवणूक करू शकतो. यासाठीचा अर्ज ऑनलाईन तसेच ऑफलाईन हवा तसा करता येतो. ‘इश्यू’ कालावधीत गुंतवणूकदार ऑफलाईन अर्ज करणार असेल, तर तो अर्ज आवश्यक त्या तपशीलांसह भरून असे अर्ज गोळा करणार्‍या बँक किंवा ब्रोकरकडे सुपुर्द करावा लागतो. ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करणार असाल, तर नेट बँकिंग तसेच मोबाईल बँकिंगमार्फत गुंतवणूकदार अर्ज करू शकतो. गुंतवणूकदाराने नेट बँकिंग किंवा मोबाईल बँकिंगवर लॉग-इन करून ‘इन्व्हेस्टममेंट’वर क्लिक केले असता त्यावेळी बाजारात असलेले ‘पब्लिक इश्यू’ दिसतात. यासाठी ज्या ‘पब्लिक इश्यू’साठी अर्ज करायचा आहे, त्यावर क्लिक करून जितक्या शेअरसाठी अर्ज करावयाचा असेल, त्याचा उल्लेख केला असता त्यासाठी आवश्यक ती रक्कम अर्जदाराच्या बँक खात्यात गोठविली जाते व अर्जदाराला एक कन्फर्मेशन नंतर दिले जातो. शेअर विक्रीच्या ‘क्लोजिंग डे’पासून तीन दिवसांच्या आत कंपनीला शेअर वाटप करावे लागते.

सुरुवातीच्या काळात कंपन्या आपला ‘आयपीओ’द्वारे देण्यात येणारा शेअर दर्शन मूल्यास विक्रीस काढत. २००3 पासून कंपन्या ‘आयपीओ’द्वारे देण्यात येणारा शेअर प्रीमियमवर देऊ लागल्या. ‘फिक्सड प्राईस’ला कंपन्या शेअर्स देत असत. २००७-२००८च्या दरम्यान कंपन्यांनी ‘आयपीओ’ ‘फिक्सड प्राईस’ना आणणे बंद केले व ‘आयपीओ प्राईस बॅण्ड’ला आणणे सुरुवात केली. सध्या हीच पद्धत चालू आहे. ‘प्राईस बॅण्ड’ पद्धतीने कंपनी आपला शेअर किमान व कमाल किमतीच्या पट्ट्यात देऊ करते. या दोन किमतींमध्ये जास्तीत जास्त फरक २० टक्के इतका असू शकतो. अर्जदार आपला शेअर मागणी अर्ज यातील कोणत्याही एका किमतीस करू शकतो. ज्या किमतीने शेअरची मागणी केलेली असेल, त्या किमतीस ‘बिडिंग प्राईस’ असे म्हणतात. वाटप होणारा शेअर आपल्या ‘बिडिंग प्राईस’लामिळेलच असे नाही. मिळणार्‍या शेअरची किंमत ‘बुक बिल्डिंग’ पद्धतीने ठरविली जाते. ‘आयपीओ’ किंवा ‘एफपीओ’साठी अर्ज करताना किमान एक लॉट किंवा त्या पटीत अर्ज करावा लागतो.

‘अ‍ॅस्बा’ म्हणजे ‘अ‍ॅप्लिकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाऊंट’ ही संकल्पना ‘सेबी’ने सप्टेंबर २००८ पासून ‘पब्लिक इश्यू’साठी सुरू केली. जानेवारी २०१६ पासून ‘पब्लिक इश्यू’साठी ही पद्धतच बंधनकारक केलेली आहे. ही पद्धत कंपनी व गुंतवणूकदार या दोघांसाठी सोयीची व फायदेशीर आहे. ‘पब्लिक इश्यू’मध्ये गुंतवणूक करताना नफ्याची खात्री देता येत नसली, तरी बर्‍याचदा लिस्टींगला नफा मिळू शकतो. दीर्घकालीन गुंतवणूक केल्यास ‘मारुती सुझुकी’च्या भागधारकांना जसा भरघोस नफा मिळाला, तसा नफा मिळू शकतो. ‘पब्लिक इश्यू’ हा गुंतवणुकीच्या अनेक पर्यायांपैकी एक पर्याय आहे. यातून फायदा होऊ शकतो. बर्‍याच जणांचा फायदा झालेला आहे. फक्त शेअर बाजारातील गुंतवणुकीवर उपजीविका करणारे कित्येक लोक भारतात आहेत. कंपनीची आर्थिक स्थिती व बाजारातील प्रतिमा विचारात घेऊन ‘पब्लिक इश्यू’मध्ये गुंतवणूक करण्यास हरकत नाही. पूर्वीचे लोक शेअर बाजार म्हणजे जुगार समजत, पण आता लोकांचा तो गैरसमज दूर झाला असून, आता याला गुंतवणुकीचे माध्यम समजले जाते.

कंपन्यांना निधीची गरज कोणत्याही कारणाने निर्माण झाल्यास, बँकांकडून कर्जे घेणे हा एक पर्याय असतो. पण, कर्ज संमत करून घेण्यासाठी कंपन्यांना बरीच कागदपत्रे बरेच ‘डॉक्युमेंट्स’ सादर करावे लागतात व कर्ज घेतल्यानंतर काही कालावधीत व्याज भरावे लागते. त्याऐवजी ‘पब्लिक इश्यू’ काढला, तर व्याज वगैरे काही भरावे लागत नाही. दरवर्षी लाभांश देण्याची तरतूद आहे. पण, लाभांश दिलाच पाहिजे असा कायदा नाही व किती टक्के दराने द्यायचा, याचेही बंधन नाही. म्हणून कंपन्यांना बँकांकडून कर्ज घेण्यापेक्षा ‘पब्लिक इश्यू’मधून निधी गोळा करणे सोयीस्कर वाटते.

काही वर्षांपूर्वी शेअर बाजारात ‘पब्लिक इश्यू’ची अशीच घोडदौड चालू होती व त्यातून हर्षद मेहता घोटाळा उघड झाला होता. सध्याच्या घोडदौडीच्या पोटात कोणताही घोटाळा नको, अशीच प्रत्येक गुंतवणूकदाराची मनस्वी इच्छा!