मालदीवमध्ये मुइज्जु राज...

मालदीवमध्ये नुकतीच राष्ट्रपतीपदाची पंचवार्षिक निवडणूक पार पडली. यात पीपल्स नॅशनल काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार मोहम्मद मुइज्जू यांनी विद्यमान राष्ट्रपती इब्राहिम मोहम्मद सोलिह यांचा पराभव केला. याआधी २०१८ मध्ये अब्दुल्ला यामीन यांचा पराभव करून इब्राहिम सोलिह राष्ट्रपती बनले होते. दरम्यान, ४५ वर्षीय मुइज्जू हे मालदीवचे पाचवे राष्ट्रपती मोहम्मद वहीद यांच्या सरकारमध्ये गृहनिर्माण मंत्री होते. २०१३ मध्ये मालदीवमध्ये सत्ताबदलानंतर अब्दुल्ला यामीन सत्तेवर आले आणि त्यांच्या सरकारमध्येही त्यांना तेच मंत्रिपद देण्यात आले होते.

यामीन यांनी आपल्या जुन्या प्रोग्रेसिव्ह पक्षापासून फारकत घेत पीपल्स नॅशनल काँग्रेस पक्षाची स्थापना केली. त्यांनी २०१९ मध्ये मुइज्जू यांना या पक्षाचे उपाध्यक्ष बनवले. व्यवसायाने सिव्हिल इंजिनिअर असलेले मुइज्जु २०२१ मध्ये मालदीवची राजधानी मालेचे महापौर बनले आणि तेव्हापासून त्यांची लोकप्रियता वाढत गेली. इकडे भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे तुरुंगात असलेल्या अब्दुल्ला यामीन यांच्या अनुपस्थितीत मुइज्जु यांना राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार घोषित केले गेले. पाच लाख लोकसंख्या असलेल्या मालदीवमध्ये एकूण ८५ टक्के मतदान झाले. त्यापैकी मुइज्जु यांना ५४ टक्के, तर इब्राहिम सोलिह यांना ४३ टक्के मते मिळाली.

नवे राष्ट्रपती मुइज्जु हे चीन समर्थक असून, अनेकदा त्यांनी भारतविरोधी वक्तव्ये केली आहेत. आता तेच राष्ट्रपती झाल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम भारत-मालदीव संबंधांवर होण्याची शक्यता आहे. लहानसहान राष्ट्रांवर दबाव टाकून किंवा कर्जाचे आमिष दाखवून चीन त्यांच्यावर वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न अनेक वर्षांपासून करीत आला आहे. त्याच धर्तीवर चीन हा मालदीवमध्येही आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू पाहतोय. मालदीवमध्ये लष्करी तळ स्थापन करण्याचा चीनचा प्रयत्न असून, यामुळे भारताच्या सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे मालदीववरील चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी भारताकडूनही सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.भारताने मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर आणि एक ‘डॉर्नियर’ विमान दिले आहे. सुमारे ७५ भारतीय सैनिक मालदीवमध्ये त्यांची देखभाल आणि इतर कामांसाठी तैनात आहेत. हे सैनिक इतर कोणत्याही लष्करी कारवाई किंवा उपक्रमात सहभागी होत नाहीत. मात्र, तरीही या सैनिकांना मालदीवबाहेर हाकलून देण्याची मागणी मुइज्जू सातत्याने करीत आले.

यापूर्वी राष्ट्रपती असलेले इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हे भारताचे समर्थक मानले जात होते. त्यांच्या कार्यकाळात दोन्ही देशांमधील संबंध नव्या उंचीवर पोहोचले. मात्र, मुइज्जु यांच्या येण्याने या संबंधांवर फारसा परिणाम होणार नसला, तरीही मालदीव हा चीनच्या गोटात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. दरम्यान, नव्या राष्ट्रपतींनी चीनचे गोडवे गाण्याआधी काही गोष्टींची उजळणी करणे गरजेचे आहे. १९८८ मध्ये मालदीवमध्ये होणारे सत्तापालट रोखण्यासाठी भारतीय सैन्य वेळेत पोहोचले होते. भारतीय लष्कराने ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ राबवून लिट्टे आणि मालदीवच्या बंडखोरांना मालदीवमध्ये सत्ता काबीज करण्यापासून रोखले होते.

विकास प्रकल्पांसाठी भारत, चीन यांसारख्या मोठ्या भागीदार देशांची गरज मालदीवला आहे. याचा फायदा घेत अब्दुल्ला यामीन यांच्या राजवटीत चीनने मालदीवला कर्जाच्या खाईत लोटण्यास सुरुवात केली.भारताने मालदीवला वेळोवेळी मदत केली. २०२३-२४च्या अर्थसंकल्पात मालदीवसाठी ४०० कोटी रुपये देण्याची घोषणाही भारताने केली होती.त्याउलट एका अहवालानुसार, चीनने मालदीवला सुमारे ३.३ अब्ज डॉलर (सुमारे २.७ ट्रिलियन) कर्ज दिले होते, तर मालदीवची संपूर्ण अर्थव्यवस्था सध्या सुमारे ६.५ अब्ज डॉलर (५.३ ट्रिलियन) आहे. कर्जाची परतफेड न झाल्यास चीनने ज्या प्रकल्पांसाठी कर्ज दिले होते, ते प्रकल्प तो ताब्यात घेऊ शकतो.

श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरात असेच घडले आणि आता चीनने ते ९९ वर्षांसाठी लीजवर घेतले आहे, त्यामुळे श्रीलंकेचे सार्वभौमत्व धोक्यात आले आहे. मालदीवच्या बाबतीत असे घडण्याची दाट शक्यता होती. मात्र, इब्राहिम सोलिह सरकारने चीनपासून अंतर राखत अनेक प्रकल्प चीनऐवजी भारताला दिल्याने मालदीव कर्जात बुडाला नाही. परंतु, चीन समर्थक मुइज्जु आता भारत-चीन संबंधांवर काय भूमिका घेतात, हे येणार्‍या काळात पाहावे लागेल.