उच्च न्यायालयाच्या बडग्यानंतर कम्युनिस्ट सरकारची कारवाई
29-Jan-2023
Total Views | 110
27
नवी दिल्ली : केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील कम्युनिस्ट सरकारने अखेर उच्च न्यायालयाच्या बडग्यानंतर बंदी घातलेल्या मुस्लीम कट्टरतावादी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (पीएफआय) कट्टरतावादी सदस्यांची संपत्ती जप्त केली आहे.
केरळ सरकारने २३ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयाला कळवले होते की त्यांनी वसूलीच्या कार्यवाहीचा भाग म्हणून २४८ पीएफआय कार्यकर्त्यांची मालमत्ता जप्त केली आहे. मात्र, त्यानंतरही ही कार्यवाही पूर्ण न झाल्याविषयी उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करून विजयन सरकारवर ताशेरे ओढले होते. अखेर न्यायालयाच्या बडग्यानंतरच विजयन सरकारने वसुलीची कार्यवाही पूर्ण केली आहे.
केंद्र सरकारने पीएफआय सदस्यांवर देशभरातील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभाग आणि परदेशी दहशतवादी संघटनांसाठी काम केल्याबद्दल बंदीची कारवाई केली आहे. याप्रकरणी अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये पीएफआयने या कारवाईबाबत केरळमध्ये बंद पुकारून दंगल घडविण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामध्ये सरकारी मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाले. त्यावर उच्च न्यायालयाने अटक केलेल्या पीएफआय सदस्यांची मालमत्ता वसुलीसाठी जप्त करण्याचे आदेश दिले होते.
एसडिपीआय करणार पीएफआय सदस्यांना सहाय्य
सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाने (एसडिपीआय) अटक केलेल्या पीएफआयच्या कट्टरतावाद्यांचे समर्थन केले आहे. कोची येथे जाहीर सभेला संबोधित करताना एसडिपीआयचा राष्ट्रीय अध्यक्ष एम.के. फैसी याने पीएफआय कट्टरतावाद्यांची संपत्ती झाली असली तरी एसडिपीआय त्यांच्यासोबत असल्याचे म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे पीएफआय आणि संलग्न संघटनांवर ही बंदी भारतीय लोकशाही आणि संविधानाने देशातील जनतेला दिलेल्या अधिकारांचे हनन असून ही अघोषित आणिबाणी असल्याचाही दावा त्याने केला आहे.
प्रतिबंधित संघटना पीएफआयच्या आदेशानुसार न्यायालयातील कार्यवाहीचे बेकायदेशीर आणि छुपे चित्रीकरण करणाऱ्या सोनू मन्सुरी नामक युवती मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे अटक करण्यात आली आहे. इंदूर जिल्हा न्यायालयात हिंदुत्ववादी संघटनेशी संबंधित तन्नू शर्मा आणि त्याच्या साथीदारांच्या जामिन अर्जावर युक्तीवाद सुरू होता. त्यावेळी ही युवती तेथे चित्रीकरण करत असल्याचे दिसून आले होते.