५ लक्ष रोजगार निर्मितीसाठी सरकारचा रोडमॅप तयार ! - मंगलप्रभात लोढा

उत्तर : मागील सहा महिन्यात फडणवीस शिंदे सरकारने युवक कल्याण आणि रोजगार निर्मितीच्या संदर्भात नियोजनबद्ध रित्या प्रयत्न केले आहेत. सरकारी नोकरी वगळता खासगी क्षेत्रात ५ लाख रोजगार निर्मिती करण्यासाठी आम्ही विशेषत्वाने प्रयत्नशील आहोत. यासाठी तालुका पातळीवर रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन असेल, त्यासाठी भरीव निधीचा पुरवत करणे आणि त्यातून रोजगार निर्मितीचा प्रयत्न करणे हा एक भाग आहे. तसेच स्वरोजगारचे प्रशिक्षण देण्याच्या प्रयत्नांतून सरकारी रोजगार, खासगी रोजगार आणि इतर माध्यमातून मेळाव्यात रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण होतील आणि प्रत्यक्षात कसे रोजगार दिले जातील याकडे आमचे आहे. यासाठी सरकारने विविध संस्था आणि परदेशातील काही भारतीय संघटनांशी देखील करार केले असून त्याद्वारे रोजगाराचा प्रश्न सोडवण्याचा आमचा मानस आहे. आकडेवारीसह सांगाचे तर एकट्या डिसेंबर महिन्यात आम्ही राज्यातील ४७ हजार बेरोजगारांना रोजगार देण्यात आम्हाला यश आले असून त्यात इतर मार्गानी दिलेल्या काही रोजगारांचाही समावेश आहे.

राज्यातील आयटीआय केंद्रांची दुरावस्था सुधारण्यासाठी आम्ही नवीन पाऊले उचलली आहेत. एकूण ५०० आयटीआय केंद्रांमध्ये आपण नूतनीकरणाची मोहीम हाती घेतली असून त्यातून विद्यार्थ्यांना कसे पोषक वातावरण मिळेल यासाठी आम्ही करार केले आहेत. या केंद्रांना देण्यात आलेली जागा देखील विस्तीर्ण असून केवळ शासकीय अनास्थेमुळे या संस्थांची पीछेहाट झाली होती. आमच्या सरकारने या आयटीआय केंद्रांच्या नूतनीकरण आणि विशेषत्वाने सक्षमीकरणासाठी काही महत्त्वाची पाऊले उचलली आहेत. या केंद्रांमध्ये मूलभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणे, विद्यार्थ्यांसाठी व्यायामशाळा उभारणे, शिक्षकांसाठी आवश्यकता त्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थयांना आवश्यक असलेले सर्व उपलबध करून देणे याकडे आमचे कटाक्षाने लक्ष आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे आणि त्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्रोत्साहन देणे, जेणेकरून युवकांना रोजगार मिळवताना किंवा स्वतःला सिद्ध करताना कुठलीही गोष्ट कमी पडून यासाठी सरकार म्हणून जे काही आवश्यक प्रयत्न आहेत ते करण्यासाठी आम्ही पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्न करत आहोत आणि भविष्यातही करत राहू.

हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे. आजवर केवळ आयटीआय केंद्रांच्या इमारतींवरच खर्च करण्यात आल्याचे दिसत असून दर्जा सुधारण्याकडे फारसे लक्ष दिले गेले नाही हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. परंतु, आमचे सरकार आयटीआय केंद्रांच्या इमारतींसोबतच तिथल्या विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जावरही काम करत आहे. विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकासातील नवनवीन बाबी शिकवण्यासाठी आम्ही काही गोष्टी करत आहोत, तसेच विद्यार्थ्यांना तज्ञांकडून मार्गदर्शन मिळवून देणे, ऑनलाईन प्रशिक्षण आणि विद्यार्थ्यांशी सातत्याने सुसंवाद ठेवणे यातून सरकार विद्यार्थ्यांसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब असलेल्या शिक्षणाच्या दर्जाच्या बाबतीत अग्रक्रमाने काम करत आहे.

उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या आणि त्या तुलनेत मिळणारे रोजगार यामुळे देखील रोजगाराचा प्रश्न लख्खपणे अधोरेखित होत होता. यावर सरकारचे काय धोरण आहे ?

हे खरे आहे की उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आजवर संपूर्णपणे रोजगार मिळत नव्हते. त्यामागे कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचा अभाव हे एक कारण असावे. परंतु, आमच्या सरकारने कौशल्य विकास प्रशिक्षणावर सातत्याने जोर दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या मंत्रालयाची स्थापना करतानाच देशातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देणे आणि त्याचा स्तर उंचावणे याकडे सर्वाथाने लक्ष दिले होते. हाच धागा पकडत आम्ही राज्यातील आयटीआय केंद्रांमध्ये कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली आहे. आयटीआय केंद्रांमध्ये कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कार्यक्रम राबविले जात असून त्याद्वारे आयटीआयचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येकाला रोजगार मिळेल आणि तो कशाप्रकारे राज्याच्या उन्नतित सहभागी होईल याकडे आमचे विशेष लक्ष आहे.

विश्वगौरव आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली देशात कौशल्य विकास विभागाची स्थापना करताना भारतातील एकही युवक कौशल्य प्रशिक्षणाशिवाय वंचित राहू नये हा हेतू समोर ठेवला होता. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरात येऊन कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेण्याची आवश्यकता पडू नये यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असून रोजगार, स्वरोजगार, सामंजस्य करार, मेळावे आणि इतर पर्याय यातून आम्ही ५ लाख रोजगार निर्मितीचा रोडमॅप निश्चित केला आहे. विविध मार्गांनी करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांमधून एक वर्षात महाराष्ट्रातील ५ लाख युवकांना रोजगार देण्याचे अभिवचन आम्ही पूर्ण करणार आहोत.'