अनिल अँटनीचा काँग्रेसच्या पदांना राजीनामा; ट्विट हटवण्यासाठी दबाव !

मुंबई : अनिल अँटनी यांनी बुधवारी 25 जानेवारी 2023 रोजी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी केंद्रीय मंत्री एके अँटनी यांचे ते पुत्र आहेत. त्यांनी बीबीसीच्या प्रोपगंडा डॉक्युमेंटरीला विरोध केला. यामुळे देशाचे सार्वभौमत्व कमकुवत होईल, असे म्हटले होते. राजीनामा देताना त्यांनी हे ट्विट डिलीट करण्यासाठी दबाव टाकला जात असल्याचे सांगितले आहे.

 

 

 

राजीनामा देताना अनिल अँटनी यांनी ट्विट केले आहे की, “मी काँग्रेसच्या सर्व पदांचा राजीनामा दिला आहे. मला माझे ट्विट हटवण्यास सांगितले होते, पण मी नकार दिला. जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल बोलतात, तिथले लोक माझ्यावर ट्विट डिलीट करण्यासाठी दबाव टाकत होते. ज्यांना प्रेमाचा संदेश द्यायचा होता, तेच आता फेसबुकवर माझ्या विरोधात द्वेषाचा वापर करत आहेत. याला दांभिकपणा म्हणतात. आयुष्य पुढे जातं."यासोबतच अनिलने आपला राजीनामाही शेअर केला आहे.

 

 

त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटले आहे की, “काल जे काही घडले (24 जानेवारी 2023), मला वाटते की काँग्रेस पक्षातील माझ्या सर्व भूमिका सोडण्याची वेळ आली आहे. मला विश्वास आहे की माझ्यात काही विशेष शक्ती आहे, ज्यामुळे मला पक्षासाठी योगदान देण्याची संधी मिळाली. पण आता मला काँग्रेस नेतृत्वाच्या जवळच्या लोकांकडून समजले आहे की त्यांना फक्त त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणार्‍या गुंड आणि दांडग्यांसोबत काम करायचे आहे.”

 

 

अनिल अँटोनी यांनी मंगळवारी ट्विट केले, “माझे भाजपशी मोठे मतभेद असूनही, ब्रिटीश सरकार प्रायोजित चॅनल बीबीसी आणि इराक युद्धामागील मेंदू, जॅक स्ट्रॉ यांसारख्या लोकांची मते फॉरवर्ड करणारे भारतीय संस्थांसाठी एक धोकादायक उदाहरण मांडत आहेत. यामुळे आपले सार्वभौमत्व कमकुवत होईल. उल्लेखनीय आहे की,जॅक स्ट्रॉ हे ब्रिटनचे माजी परराष्ट्र सचिव होते आणि इराक युद्धामागे त्यांचा मेंदू होता असे मानले जाते."

 

 

 

 वास्तविक, या माहितीपटात बीबीसीने गुजरात दंगलीचे खापर सध्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. एवढेच नाही तर त्यांची प्रतिमा इस्लामविरोधी दाखवण्याचाही प्रयत्न केला आहे. बीबीसीची ही दोन भागांची मालिका पंतप्रधान मोदी आणि भारतातील मुस्लिमांमधील तणावाविषयी बोलते. बीबीसीने देशातील मुस्लिमांबद्दल मोदी सरकारची वृत्ती, कथित वादग्रस्त धोरणे, काश्मीरचा विशेष दर्जा रद्द करणे आणि नागरिकत्व कायदा यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

 

बीबीसीच्या माहितीपटावर सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारच्या आदेशानंतर ट्विटर आणि यूट्यूबवरून माहितीपटाशी संबंधित लिंक हटवण्यात येत आहेत. एका अहवालानुसार, यूट्यूब व्हिडिओंच्या लिंक असलेले 50 हून अधिक ट्विट ब्लॉक करण्यात आले आहेत. सरकारने IT नियम 2021 अंतर्गत आणीबाणीच्या अधिकारांचा वापर करून ही कारवाई केली आहे.