संघटना सर्वोपरी

 जे.पी.नड्डा यांची भारतीय जनता पार्टीच्या अध्यक्षपदाची मुदत जून, 2024 पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीत नुकताच घेण्यात आला. भारतीय जनता पार्टीच्या घटनेत अध्यक्षपदाची मुदत 3 वर्षाची निश्‍चित करण्यात आली आहे. नड्डा यांची मुदत संपल्यानंतर दिल्लीत पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या अलिकडेच झालेल्या बैठकीत 2024 मध्ये होणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत नड्डा यांनीच पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारावी, असा ठराव संमत करण्यात आला. नड्डा यांची सामाजिक जीवनातील कारकीर्द विद्यार्थी परिषदेचा कार्यकर्ता म्हणून सुरू झाली.

 

 

 

 

मध्यमवर्गीय कुटुंबाची पार्श्‍वभूमी असलेल्या नड्डा यांना भारतीय जनता पार्टीसारख्या जगातील सर्वात मोठ्या राजकीय पक्षाचे अध्यक्षपद भूषवण्याची संधी मिळते, ही गोष्ट अनेक अर्थांनी वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. नड्डा यांना अध्यक्षपदाची जबाबदारी आणखी वर्षभर सोपवून भाजपाला राष्ट्रीय कार्यकारिणीने आपल्या लोकशाही प्रक्रियेचे दर्शन घडविले आहे. एकीकडे अन्य राष्ट्रीय पक्षांमधील लोकशाही नावापुरतीच उरली असताना भाजपामध्ये मात्र लोकशाही परंपरांचा सर्वार्थाने सन्मान करण्यात येतो, हे अनेकदा दिसते.

 

स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर राष्ट्रीय पातळीवर अस्तित्वात असलेल्या काँगे्रस, जनसंघ, समाजवादी, कम्युनिस्ट या प्रमुख पक्षांच्या आजवरच्या वाटचालीच्या आढावा घेतल्यावर देशाच्या सध्याच्या राजकीय स्थितीचे मूळ सापडते. 1952 च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत अवघ्या दोन जागा जिंकणारा जनसंघ आज भारतीय जनता पार्टीच्या रूपाने 300 पेक्षा अधिक लोकसभेच्या जागा जिंकून सलग दुसर्‍यांदा केंद्रातील सत्तेत विराजमान आहे. त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी 8 राज्यात स्वबळावर सत्तेत आहे अन्य 6 राज्यात मित्रपक्षांच्या सहकार्याने सत्तेत आहे. 1952 मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेसला 364, कम्युनिस्ट पक्षाला 16, समाजवादी पक्षाला 12 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसने त्यानंतर सलग 25 वर्षे म्हणजे 1977 पर्यंत देशाची सत्ता उपभोगली. 1977 ते 2014 या काळात जनता पक्ष, जनता दल, भाजपाप्रणित (एनडीए) मिळून यांचा सत्तेत असलेला 7 ते 8 वर्षाचा कालावधी सोडला तर उर्वरीत 25 वर्षे काँग्र्रेस पक्ष सत्तेत होता. केंद्राबरोबर अनेक राज्यांची सत्ता दीर्घकाळ भोगणार्‍या काँग्रेसची सध्याची अवस्था किती दयनीय आहे, हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. काँग्रेसकडे हिमाचल, छत्तीगड, राजस्थान वगळता अन्य एकाही मोठ्या राज्याची सत्ता नाही. दीर्घकाळ देशाची सत्ता भोगलेल्या काँग्रेसला 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 52 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी काही महिन्यांपूर्वी ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांची निवड झाली. १९७७ नंतर काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावर नेहरू, गांधी घराण्या व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तीची निवड होण्याची ही तिसरी वेळ आहे .

 

 

नक्की वाचा :  

 

 

 

1980 ते 1991 या काळात इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी हे काँग्रेस अध्यक्ष होते. राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर पी.व्ही.नरसिंह राव यांनी 5 वर्षे तर सीताराम केसरी यांनी अल्पकालावधीकरता काँग्रेस अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. सोनिया गांधी यांच्या राजकारणात प्रवेश करण्याच्या निर्णयानंतर त्यांच्यासाठी काँग्रेस अध्यक्षपद रिक्त करायला हवे, म्हणून सीताराम केसरी यांना अत्यंत अपमानास्पद पद्धतीने कोंडून ठेवले होते. 1998 ते 2022 या 24 वर्षात सोनिया गांधी यांनी 22 वर्षे अध्यक्षपद सांभाळले. 2017 ते 2019 या काळात त्यांचे पुत्र राहुल यांनी अध्यक्षपदाची जबाबदारी सांभाळली. गुलाम नबी आझाद, कपिल सिब्बल, पृथ्वीराज चव्हाण यासारख्या काही नेत्यांनी 2019 च्या निवडणुकीतील काँग्रेसच्या पराभवानंतर गांधी घराण्याबाहेरील व्यक्तीची अध्यक्षपदी निवड व्हावी, असा आग्र्रह धरला. हा आग्रह धरताना या नेत्यांनी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. पक्षाध्यक्षपदासाठी निवडणूकच व्हावी, असा आग्रहही या नेत्यांनी धरला होता. या नेत्यांच्या ठाम भूमिकेमुळे राहुल गांधींना पुन्हा अध्यक्षपदावर बसवण्याचा डाव यशस्वी होऊ शकला नाही. नेहरू, गांधी घराण्याभोवती पक्षाची आणि केंद्रातील सरकारची सत्ता केंद्रीत झाल्याने काँग्रेस पक्षातील लोकशाही पूर्णत: संपुष्टात आली.

 

इंदिरा गांधी यांनी पंतप्रधान बनल्यावर पक्षात आपल्या नेतृत्वाला स्पर्धा निर्माण होऊ द्यायची नाही, या एकमात्र हेतूने पक्षांतर्गत लोकशाही प्रथा धाब्यावर बसवली. त्यामुळे आणिबाणी सारख्या लोकशाहीचा गळा घोटणार्‍या निर्णया विरोधात ब्र काढण्याची हिंमत काँग्रेसमधील त्यावेळच्या भल्या-भल्या ज्येष्ठ नेत्यांनी दाखवली नाही. देवकांत बरूआ या आसाममधील नेत्याकडे काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची सूत्रे 1975 ते 1978 या काळात सोपवली गेली होती. त्यावेळी बरूआ यांनी काढलेले इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, हे उद‍्गार काँग्रेसमधील खुशामतखोरी कोणत्या किळसवाण्या थराला गेली होती याचं उदाहरण म्हणून कुप्रसिद्ध झाले. त्यानंतर इंदिरा गांधी हयात असेपर्यंत, राजीव गांधी हयात असेपर्यंत पक्षांतर्गत लोकशाहीचा मुद्दा उपस्थितच होऊ शकला नव्हता. 1975 नंतर काँग्रेस पक्षाची संघटनेवर आधारीत बांधणी हळूहळू संपुष्टात येऊ लागली. इंदिरा आणि राजीव गांधींच्या वलयावर निवडणुका जिंकणे आणि सत्ता उपभोगणे हेच काँग्रेसचे सूत्र बनले होते. त्याचे परिणाम हा पक्ष आज भोगतो आहे.

 

 

कम्युनिस्ट आणि समाजवादी विचारधारेतील पक्ष काळाच्या ओगात राष्ट्रीय स्तरावरील आपले अस्तित्व हरवून बसले. या पक्षांचा वैचारिक पाया मजबूत होता , सामान्य माणसांचे प्रश्न घेऊन हे पक्ष रस्त्यावर उतरत असत. आता कम्युनिस्ट पक्ष फक्त केरळमध्ये सत्तेत आहे. सामान्य कार्यकर्त्यांच्या परिश्रमावर उभी राहिलेली संघटना पक्षांतर्गत लोकशाही आधारावर कशी देशव्यापी बनू शकते, हे भारतीय जनता पार्टीच्या रूपाने आपण पाहत आहोत. जनसंघ आणि नंतर भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादाच्या विचारधारेला आदर्श मानत देशाच्या राजकारणात सक्रिय आहे. पक्षाचे निष्ठेने काम करणारे, राष्ट्रवादी विचारधारेला मानणारे अतिशय सामान्य पार्श्‍वभूमी असलेले लाखो सामान्य कार्यकर्ते हे या पक्षाचे भांडवल आहे. यामुळेच राजकारणाची कोणतीही कौटुंबिक पार्श्‍वभूमी नसलेले नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधानपद भूषवत आहेत.

 

अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. काँग्रेस, समाजावादी आणि कम्युनिस्ट प्रवाहातील पक्ष आणि भाजपा यांच्यातील फरक या पक्षांच्या कार्यपद्धतीतून स्पष्ट होतो. गांधी - नेहरू घराण्याभोवती पक्षाची आणि केंद्रातील सरकारची सत्ता केंद्रीत करण्याबरोबरच काँग्रेसने दुसऱ्या , तिसऱ्या फळीचे राष्ट्रीय नेतृत्व तयार न करण्याची घोडचूक केली. १९९० च्या दशकात भारतीय जनता पार्टीमध्ये डॉ. मुरलीमनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, कल्याण सिंग , सुषमा स्वराज, उमा भारती तर त्यानंतरच्या दशकांत राजनाथ सिंग , अरुण जेटली, नरेंद्र मोदी, नितीन गडकरी अशी राष्ट्रीय नेतृत्वाची फळी अटलजी आणि अडवाणींच्या छायेत घडत गेली. काँग्रेसमध्ये उत्तम वक्तृत्व , राजकीय चातुर्य , शहाणपण असलेली राजेश पायलट , माधवराव शिंदे अशी अनेक मंडळी होती , पण त्यांच्या नेतृत्वाला मुक्त वाव दिला गेलाच नाही. सचिन पायलट सारख्या तरुण पिढीच्या चेहऱ्याला अलीकडच्या काळात कसे डावलले गेले हे उभ्या देशाने पाहिले. परिणामी गांधी घराण्यावर अवलंबून राहून संघटना पंगू बनत गेली. खर्गे हे काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असले तरी पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत त्यांना कितपत महत्व आहे, हे काँग्रेस पक्षाच्या लहानातील लहान कार्यकर्त्याला माहीत आहे. नेहरू, गांधी घराण्याखेरीज पक्षाचे पान हलणार नाही, अशी मानसिकता 1970 च्या दशकात काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये रूजली. इंदिरा गांधी यांनी ही मानसिकता पद्धतशीरपणे रुजवली. इंदिरा गांधींच्या नातवाला , नातीला जनतेने न स्वीकारल्याने काँग्रेसची वाताहत झाली.

 

1952 मध्ये स्थापन झालेल्या जनसंघाची विचारधारा भारतीय जनता पार्टीच्या रूपाने केंद्रात आणि अनेक राज्यांत सत्तारूढ आहे. कुटुंबापुरते मर्यादित असलेले प्रादेशिक पक्षही हळूहळू लयाला जात आहेत. कार्यकर्ता , विचारधारा आणि संघटना या त्रिसूत्रीचे इंदिरायुगात काँग्रेसला विस्मरण झाले. या उलट या त्रिसूत्रीचे निष्ठेने पालन केल्याने भाजपाचा देशभर विस्तार झाला. संघटना विस्ताराची बूथ ते दिल्ली ही गुरुकिल्ली हरवल्याने काँग्रेसची अवस्था उध्वस्त धर्मशाळेसारखी झाली.