‘कॅपिटल गेन्स’ करसामान्यांशी संबंधित कसा?

रतीयांवर भारतात दोन प्रकारचे कर आकारले जातात. एक प्रत्यक्ष कर व दुसरा अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष कर हा भारतीयांना स्वतः प्रत्यक्ष भरावा लागतो. उदाहरण द्यायचे, तर प्राप्तिकर, मालमत्ता कर वगैरे. अप्रत्यक्ष कर भारतीय व्यक्ती कोणतीही सेवा घेताना किंवा खरेदीच्या वेळेस त्याच्या बिलातून वसूल केला जातो. उदाहरणार्थ, पेट्रोल-डिझेल, विमानांची तिकिटे वगैरेंवर बिल भरताना कापला जाणारा कर. तसाच एक ‘कॅपिटल गेन्स’ हा प्रत्यक्ष कर आहे. शेअर विक्री, स्थिर संपत्ती, सोने विक्री या व्यवहारांत साधारणपणे हा कर भरावा लागतो. समजा, 2015 साली एखादा शेअर 100 रूपयाला खरेदी केला व 2022 साली तो 500 रूपये दराने विकला, तर अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदाराच्या भांडवलात जी 400 रुपयांची वृद्धी झाली, त्यावर ‘कॅपिटल गेन्स’ कर भरावा लागतो.

एखाद्याने 2017 साली 70 लाख रूपयांना घर विकत घेतले असेल. त्याने 2022 साली ते एक कोटी रुपयांना विकले. या व्यवहारात जी 30 लाख रुपयांची भांडवल वृद्धी झाली, त्या 30 लाख रुपयांवर ‘कॅपिटल गेन्स’ कर भरावा लागतो. 2015 साली 10 ग्रॅम सोने समजा 30 हजार रूपयांना विकत घेतले असेल व ते 2022 साली 50 हजार रूपयांना विकले, तर झालेल्या 20 हजार रुपयांच्या भांडवली वृद्धीवर ‘कॅपिटल गेन्स‘ कर लागतो. ‘कॅपिटल’ म्हणजे भांडवल व ‘गेन्स’ म्हणजे फायदा. ज्या भांडवलावर फायदा झाला, त्या वर भरावा लागणारा कर म्हणजे ‘कॅपिटल गेन्स’ कर. यात दोन प्रकार आहेत. अल्प मुदतीच्या ‘कॅपिटल गेन्स’वर अधिक दराने कर आकारला जातो, तर दीर्घ मुदतीवर ‘कॅपिटल गेन्स’कमी दराने आकारला जातो.

1956-57च्या अर्थसंकल्पात त्यावेळचे अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांनी ‘कॅपिटल गेन्स’ कराचा प्रस्ताव मांडला व नंतर तो संमत झाला. आपल्यासारख्या विकसित देशाला हा कर आकारणे गरजेचे आहे, असे वक्तव्य अर्थमंत्र्यांनी त्यावेळी लोकसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना केले होते. 1991 नंतर जेव्हा देशात खुली अर्थव्यवस्था स्वीकारली गेली तेव्हा 1992च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी ‘इंडेक्सेशन’चा प्रस्ताव सादर केला. याचा अर्थ जेवढ्या वर्षात भांडवल वृद्धी झाली, तेवढ्या वर्षात जी चलनवाढ झाली, ते लक्षात घेऊन ‘कॅपिटल गेन्स’कर आकारला जावा. जरी कागदोपत्री ठरावीक भांडवल वृद्धी दिसत असली, तरी चलनवाढीमुळे प्रत्यक्षात तेवढा फायदा झालेला नसतो किंवा भांडवलदाराला तेवढा फायदा मिळालेला नसतो. सरकार दरवर्षी ‘इन्फ्लेशन इंडेक्स’ सादर करते. तो ‘कॅपिटल गेन्स’शी संलग्नित करुन, कर आकारणी केली जाते.



‘इंडेक्सेशन’ची शिफारस चेल्लाई समितीने केली होती व सरकारने त्या शिफारशी स्वीकारल्या. ‘शेअर’ एक वर्षानंतर विकले, तर दीर्घ मुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’भरावा लागतो व स्थिर संपत्ती व सोने यावर तीन वर्षांनंतर दीर्घमुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’भरावा लागतो. 2004च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ‘लिस्टेड शेअर’ विकल्यास त्यावर भरावा लागणारा दीर्घ मुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’कर रद्द केला आणि त्याऐवजी ‘सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स’ अंमलात आणला. हा कर ‘शेअर’ विकत घेताना व विकताना लावला जायला लागला. 2018 पासून पुन्हा शेअरवर दीर्घ मुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’ आकारायला सुरुवात करण्यात आली. भारतात ‘डीमॅट’ खाती जी 66 लाख, 7 हजार होती, ती वाढून 3 कोटी, 4 लाख झाली. शेअर खरेदी-विक्री ऑनलाईन करण्यासाठी ‘डीमॅट’ खाते उघडावेच लागते. ‘डीमॅट’ खाते नसेल, तर आता शेअर विक्री करता येत नाही. ज्या भारतीयांनी 2004 पासून 2018 या काळात भारतात शेअरमध्ये गुंतवणूक केली, त्यांना भरघोस परतावा मिळाला. भांडवल वृद्धीवर 540 टक्के शेअर निर्देशांक परतावा मिळाला. आता केंद्र सरकारचे करविषयक धोरण लक्षात घेतल्यास हे दिवस परत येण्याची शक्यता नाही. पी. चिदंबरम यानीं 2004च्या अर्थसंकल्पात अल्पमुदतीच्या ‘कॅपिटल गेन्स’वरील करही ‘लिस्टेड शेअर’साठी दहा टक्क्यांपर्यंत खाली आणून एकच कर दर ठरविला होता व ‘स्लॅब सिस्टीम’ म्हणजे भांडवल वृद्धीनुसार ही पद्धती काढून टाकली होती.

पण, 2008च्या अर्थसंकल्पात यात पुन्हा वाढ करुन तो 15 टक्के करण्यात आला. 2018 साली तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 14 वर्षांनंतर ‘कॅपिटल गेन्स’ची आकारणी पुन्हा सुरु केली. तेव्हापासून दीर्घ मुदतीच्या एक लाख रुपयांहून अधिक ‘कॅपिटल गेन्स’वर दहा टक्के दीर्घ मुदतीच्या एक लाख रुपयांहून अधिक ‘कॅपिटल गेन्स’ वर दहा टक्के ‘कॅपिटल गेन्स’ आकारला जात असून यात ‘इंडेक्सेशन’ विचारात घेतला जात नाही. 2004 मध्ये दीर्घ मुदतीच्या ‘कॅपिटल गेन्स’च्या ऐवजी जो ’एसटीटी’ कर आकारायला सुरुवात झाली होती, तो मात्र सुरुच ठेवण्यात आला. त्यामुळे शेअर बाजारात गुंतवणूक करणार्‍याला आता शेअर विकत घेताना व शेअर विकताना ‘एसटीटी’ कर भरावा लागतो व शेअरमधून जी भांडवल वृद्धी होईल, त्यावर दीर्घ मुदतीचा ‘कॅपिटल गेन्स’, ‘इंडेक्सेशन’ न विचारात घेता भरावा लागतो.

पी. चिदंबरम यांनी भागधारकांना लाभांशावर जो स्वत: कर भरावा लागत असे किंवा लाभाशांची रक्कम देताना जो कर आकाराला जात असे, ती पद्धत बंद केली. त्याऐवजी ‘डिव्हीडंड डिस्ट्रीब्यूशन टॅक्स’ (डीडीटी-लाभांश वितरण कर) आकारावयास सुरुवात केली. यात जी कंपनी लाभांश देण्यासाठी जी रक्कम निश्चित करते, त्या रकमेवर कंपनीला कर भरणे आवश्यक केले. हा भारतीय अर्थव्यवस्थेतील क्रांतिकारक बदल मानला गेला. 2016 साली अरुण जेटली अर्थमंत्री असताना त्यांनी यात बदल केला व ज्या भागधारकांना दहा लाख रुपयांहून अधिक रकमेचा लाभांश मिळतो, अशांवर दहा टक्के लाभांश कर लादला गेला. 2020 मध्ये निर्मला सीतारामन यांनी जेव्हा त्यांचा दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला, त्यात ‘डीडीटी’ तर काढून टाकलाच. पण, आणि लाभांशावर कर हा भागधारकाने भरायचा असा नियम अस्तित्त्वात आला.

2022-2023चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री येत्या दि.1 फेबु्रवारी रोजी सादर करणार आहेत. स्थिर संपत्ती व सोने यांच्या वरील कर नियमांत 1992 पासून काहीही बदल झालेले नाहीत. म्हणून याविषयी बदल प्रस्तावित केले जातील, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. या दोन्हींतील भांडवल 36 महिन्यांनंतर दीर्घ मुदतीचे ‘कॅपिटल गेन्स’ मानण्यात येते. अल्प मुदतीच्या ‘कॅपिटल गेन्स’वर 20 टक्के दराने ‘इंडेक्सेशन’चा फायदा देऊन कर आकारला जातो. 2017 मध्ये स्थिर संपत्तीवरील भांडवल वृद्धी 24 महिन्यांनंतर दीर्घ मुदतीच्या ‘कॅपिटल गेन्स’साठी पात्र ठरविण्यात आली. मुंबईसारख्या शहरांत 25 ते 30 वर्षांपूर्वी दोन ते तीन लाखांना विकत घेतलेली वन बीएचके घरं आज 80 ते 85 लाखांना विकली जात आहेत. घरमालक जर एवढी भांडवली वृद्धी कमाविणार असेल, तर त्याचा काही हिस्सा करापोटी देशासाठी द्यावयास हवा. 2018 मध्ये ‘कॅपिटल गेन्स’बाबत जे नियम बदल करण्यात आले, त्याचा विशेष परिणाम शेअर बाजारातील किरकोळ गुंतवणूकदारांना जाणवला नाही. शेअर बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणूक केलेल्यांना चलनवाढीच्या दरापेक्षा बरेच पट जास्तीचा परतावा मिळाला. सध्या दीर्घमुदतीच्या एक लाख रूपयांपर्यंतच्या ‘कॅपिटल गेन्स’वर कर आकारला जात नाही. एक लाखांहून अधिक रकमेच्या दीर्घ मुदतीच्या ’कॅपिटल गेन्स’वर दहा टक्के अल्प मुदतीच्या ‘कॅपिटल गेन्स’वर वर 15 टक्के.

‘कॅपिटल गेन्स’वर कर आकारणीची पद्धती 1956-57च्या अर्थसंकल्पात झाली. त्यानंतर याबद्दल 1992-93 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बदल केले. पुढील बदल 1997-98च्या व 2002-2003च्या अशा दोन अर्थसंकल्पात यशवंत सिन्हा यांनी केले. 2003-2004च्या अर्थसंकल्पात जसवंत सिंह यांनी, 2004-2005, 2008-09च्या अर्थसंकल्पात पी. चिदंबरम यांनी, 2016-17 व 2018-19च्या अर्थसंकल्पात अरूण जेटली यांनी व शेवटचा बदल 2020-21च्या अर्थसंकल्पात निर्मला सीतारामन यांनी केले व येत्या दि. 1 फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणार्‍या 2023-2024च्या अर्थसंकल्पात यात बदल अपेक्षित आहे.