काय आहे सादिक अली प्रकरण? शिंदेगटानं ज्याचा आयोगापुढं दाखला दिलायं!

 

 

 

 

मुंबई : धनुष्यबाणावर सुनावणीला सुरुवात झाली असताना, दोन्ही गटाकडून जोरदार युक्तिवाद वकीलांनी केला. सर्वप्रथम शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी शिंदे गटाकडे आमदार, खासदारांचे बहुमत असल्याचा युक्तीवाद केला. धनुष्यबाण चिन्हासाठी बहुमत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. तर, ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाची सादर कागदपत्रे बोगस असल्याचा युक्तीवाद केला. यावेळी दोन्ही बाजूंनी १९७२ सालच्या सादिक अली विरुद्ध निवडणूक आयोग या प्रकरणाचा दाखला वारंवार दिला गेला.

 

 

 

पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या अनुपस्थितीत पहिल्यांदाच निवडणुकांसा सामोरे जाणाऱ्या काँग्रेसला १९६७ सालच्या निवडणुकांमध्ये महत्प्रयासांनी बहुमत टिकवता आलं. या निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षांची ताकद दिसून आली. याच काळात इंदिरा गांधींना पक्षातील सिंडीकेटचाही विरोध सहन करावा लागला. ज्या सिंडिकेटनं इंदिरा गांधींना लाल बहादूर शास्त्रींनंतर पंतप्रधानपदी बसवलं, त्याच सिंडिकेटनं नंतर त्यांना विरोध करायला सुरुवात केली. त्यांच्यातील मतभेद राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत विकोपाला गेले. यातून अंतर्गत फूट पडून सिंडिकेटनं इंदिरा गांधींचे दीर्घकाळ विरोधक संजीवा रेड्डींना काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार म्हणून उमेदवारी दिली, तर इंदिरा गांधींनी तत्कालीन उपराष्ट्रपती व्ही. व्ही गिरींना अपक्ष उमेदवार म्हणून उभं केलं. या निवडणुकीत गिरींचा विजय झाला.

 

 

यानंतर काँग्रेसमध्ये जाहीर फूट पडली आणि काँग्रेस आय (इंदिरा गट) आणि काँग्रेस आर (रिक्विझिशनलिस्ट-सिंडिकेट गट) असे दोन गट पडले. १९७२ साली तेव्हा बैलजोडी हे काँग्रेसचं चिन्ह होतं. फूट पडल्यानंतर हे चिन्ह नेमकं कुणाला द्यायचं? यावरून सुरू झालेला वाद थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला. यावेळी न्यायालयानं दिलेल्या निकालचा संदर्भ आज शिवसेना विरुद्ध शिंदे गट या वादामध्ये अनेकदा शिंदे गटाकडून दिला जात आहे.