ठावठिकाणाचीही चोरी!

 

 

 

 

गोपनीयतेचा मुद्दा ‘४ जी’नंतर भारतात आता कुठे प्रामुख्याने चर्चिला जाऊ लागला. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेसाठी सरकारेही दक्ष राहू लागली. मात्र, देशोदेशीच्या सरकारांपेक्षा बलाढ्य असणार्‍या सोशल मीडिया आणि ‘मल्टिमीडिया’ कंपन्या गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवरून पळवाटा शोधण्यात इतक्या पटाईत आहेत की याची सर्वसामान्यांनी कल्पना न केलेलीच बरी. जगभरातील सर्वच सोशल मीडिया कंपन्यांनी फक्त ग्राहकांच्या ‘लोकेशन’ची माहिती देऊन तब्बल ९५ हजार कोटींची कमाई केल्याची धक्कादायक माहिती उघड झाली आहे.

 

 

आपल्या स्मार्टफोन्समध्ये असणारी विविध अ‍ॅप्स ‘इन्स्टॉल’ करताना आपण बिनदिक्कतपणे सर्व परवानग्या देऊ करतो. अर्थात तसे न केल्यास अ‍ॅप सुरू होण्याची शक्यताही कमी असते. मात्र, गरज नसताना ‘लोकेश’, ‘कॉन्टॅक्ट्स’ आदी संमती दिल्याचा फटका ’युझर्स’ना बसतो. ‘फूड डिलीव्हरी’, ‘डेटिंग’, ‘गेमिंग’ आदी स्वरुपातील ‘अ‍ॅप्स’ अशा प्रकारांना जास्त कारणीभूत असल्याचा अहवाल उघडकीस आला आहे. कित्येक अ‍ॅप्स ‘स्मार्टफोन्स’सह आपला पाठलाग करत असतात. २०१८मध्ये या संदर्भात न्यूयॉर्क शहरात एक अहवाल प्रकाशित करण्यात आला होता. ‘लोकेशन‘द्वारे बक्कळ पैसे कमावणारे एकूण २० कोटी अ‍ॅप्स अस्तित्वात असल्याची माहिती या अहवालात होती. या सर्व २० कोटी ‘अ‍ॅप्स’द्वारे एकाच दिवसात एकूण १४ हजार वेळा ‘लोकेशन’ पाठविल्याचीही नोंद करण्यात आली होती. ‘अ‍ॅपयुझर’ कुणाला भेटला?, कुठे गेला?, कुठून आला? एकूणच काय सगळी कुंडलीच कंपन्यांना पाठविली जात होती.

 

  

 

हे प्रकार आणखी वाढत गेले. नुकत्याच बंदी आणलेल्या चिनी अ‍ॅप्सपैकी प्रमुख एक असलेल्या ‘पब्जी’ म्हणजे नव्या धाटणीच्या ‘बीजीएमआय’वरही बंदी घातली. यापूर्वीही केंद्र सरकारने ‘पब्जी’ आणि ‘टीकटॉक’वर डेटाचोरीच्या कारणास्तवच बंदी घातली होती. डेटाचोरीचा विषय गंभीर असूनही पुन्हा तसाच प्रकार नव्या रुपात आलेल्या ‘बीजीएमआय’च्याही बाबतीत घडला. या कंपन्यांचे ‘डेटाबेस सर्व्हर’ हे भारतातच असावेत, असा आग्रह सरकारचा होता. मात्र, तसे करूनही पुन्हा ‘युझर्स’च्या डेटासुरक्षिततेशी खेळ झाला. परिणामी या अ‍ॅपवर बंदी आली. कंपन्या अ‍ॅप्समध्ये ‘ट्रॅकिंग टूल’चा वापर करतात. ‘सायबर’ सुरक्षा प्रणाली अंतर्गत असे प्रकार उघडकीस आले, तर फक्त दिलगिरी व्यक्त करून पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र, ‘युझर’ची माहती गोळा करण्याचा अट्टाहास सोडत नाहीत. तसे केल्यास कंपन्यांनाच आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते. फेसबुकनेही अशाच प्रकारे एक प्रकरण तडीस नेऊन ठेवले होते. ’लोकेशन’ सात कोटी युझर्सना तब्बल ३००कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी लागली होती.

 

 

 

तरीही फेसबुकने याला ‘तांत्रिक चूक’ म्हणत बाजू झटकण्याचा प्रयत्न केला होता. सात कोटी युझर्सचा डेटाचोरी होणे ही तांत्रिक चूक सांगून हात झटकणे ही मोठी गमतीशीरच बाब म्हणावी लागेल. कॅनडात अशाच एका कॉफी कंपनीने ग्राहकांवर पाळत ठेवल्याबद्दल माफी मागितली होती. संशोधनानुसार, सरासरी एका स्मार्टफोनमध्ये २५ अ‍ॅप्स असतात. एका धार्मिक कंपनीच्या अ‍ॅपनेहीडेटाचोरी केला आणि त्यांच्या कर्मचार्‍याला नियोजित ‘लोकेशन’च्या बाहेर गेल्याचे कळल्यावर कामावरून बडतर्फ केले होते. ‘सोशल मीडिया लाईक्स’, ‘सर्च हिस्ट्री’, ‘लाईक्स’ या सगळ्या गोष्टींची कंपनी विक्री करते. अनेक जाहिरातदार कंपन्या या सोशल मीडिया कंपन्यांशी संलग्न असतात. ‘युझर्स’ वापरानुसार, जाहिरातीही दाखविल्या जातात. म्हणजे तुम्ही एखादी पोस्ट लाईक केली तर संगणकीय कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तुम्हाला कुठल्या जाहिरात दाखवाव्यात याचा अंदाज कंपन्यांना येतो.

 

 

 

बड्या सोशल मीडिया कंपन्यांकडून युझर्सचा अशाच प्रकारचा डेटा जाहिरातदार कंपन्यांना खरेदी करावा लागतो. अशावेळी सतर्कता हेच एक शस्त्र ‘युझर’ म्हणून आपल्याकडे आहे. सरकारं कायदे करतात पण पळवाटा शोधून काढण्याच्या उत्तमोत्तम कल्पना बड्या कंपन्यांकडे आहेत. नवीन अ‍ॅप्स ‘इन्स्टॉल’ करत असताना विनाकारण न लागणारी संमती आपण दिलीच नाही, तर पुढील अनर्थ टळू शकतात. आपला डेटा किती कंपन्यांना विकला गेला आहे, याची माहितीही आता मिळू शकते. त्यावरही आपलेच नियंत्रण हवे. जेव्हा या बाबतीत आपण साक्षर होऊ तेव्हाच खरे ‘स्मार्ट युझर’ म्हणवून घेता येईल.