पंतप्रधान लिझ ट्रस ब्रिटनसमोरील आव्हाने पेलणार का?

 

 

 

मार्गारेट थॅचर आणि थेरेसा मे यांच्यानंतर ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान होणार्‍या लिझ ट्रस या तिसर्‍या महिला ठरल्या आहेत. दि. 7 जुलै रोजी आपल्याच पक्षातील संसद सदस्यांच्या दबावामुळे बोरिस जॉन्सन यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर आठ संसद सदस्य हुजूर पक्षाच्या नेतृत्त्वाच्या शर्यतीत उतरले. त्यांच्यापैकी लिझ ट्रस आणि ऋषी सुनक यांच्यात गेले सात आठवडे वाद-चर्चांच्या अनेक फेर्‍या पार पडल्या. पक्षाच्या सुमारे 1 लाख, 60 हजार सदस्यांनी मतपेटीद्वारे ट्रस यांची निवड केली. 47 वर्षांच्या ट्रस पेशाने चार्टर्ड अकाऊंटंट असून 2010 साली त्या पहिल्यांदा संसद सदस्य झाल्या.

 

 

त्यानंतर त्यांनी मागे वळून पाहिले नाही. गेल्या 12 वर्षांत उपसचिव ते सचिव ते मंत्री अशी वाटचाल करताना ट्रस यांनी पर्यावरण, व्यापार, महिला विकास ते परराष्ट्र व्यवहार अशी महत्त्वाचे विभाग सांभाळले आहेत. त्यांचे प्रतिस्पर्धी ॠषी सुनक भारतीय वंशाचे असून ‘इन्फोसिस’चे संस्थापक अध्यक्ष एन. नारायण मूर्ती यांचे जावई आहेत. बोरिस जॉन्सन यांच्या सरकारमध्ये ते अर्थमंत्री होते. ॠषी सुनक आणि लिझ ट्रस यांच्यातील वाद-चर्चांमध्ये आपणच ब्रिटनला गतवैभव प्राप्त करून देऊ शकतो, याचे दावे दोघांकडून केले जात असताना ब्रिटन महागाई, बेरोजगारी आणि मंदीमुळे होरपळून निघाला आहे.

 

 

युक्रेनमधील युद्धामुळे इंधन, नैसर्गिक वायू, वीज आणि अन्नधान्याच्या किमती मोठ्या प्रमाणावर वाढल्या आहेत. महागाईचा दर 42 वर्षांमध्ये सर्वाधिक म्हणजे 13.3 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून पुढील वर्षी तो 20 टक्क्यांच्यावर जाईल, असा अंदाज आहे. बँक ऑफ इंग्लंडला व्याजदरात 1.25 टक्के ते 1.75 टक्के एवढी वाढ करावी लागली. त्यामुळे लाखो कुटुंबांची घरखर्च भागवताना तारांबळ उडत आहे. अनेक जणांनी वीज बिल वाचवण्यासाठी ‘मायक्रोवेव्ह ओव्हन’मध्ये अन्न गरम न करता खायला सुरुवात केली आहे, तर अनेकांनी बाहेर खाणं कमी केले आहे. अनेक कुटुंबांचे घरभाडे वजा केल्यानंतर उरलेल्या उत्पन्नाचा निम्यापेक्षा जास्त हिस्सा वीज, पाणी आणि किराणा मालाच्या बिलांवर खर्च होत आहे, असे असताना काळजीवाहू पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी आपली कारकिर्द संपण्याच्या आत सुट्टीसाठी दोन परदेश दौरे केले. सलग दोन तिमाही ब्रिटनची अर्थव्यवस्था आकुंचन पावल्यामुळे अधिकृतरित्या तेथे मंदी आली आहे. ही मंदी पुढील वर्षांच्या अखेरपर्यंत कायम राहील, असा अंदाज आहे.

 

 

या मंदीमुळे भारताने 1700 सालानंतर पहिल्यांदाच सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या बाबतीत ब्रिटनला मागे टाकून पाचव्या क्रमांकावर झेप घेतली आहे. 2021 सालच्या अखेरच्या तिमाहीतच पहिल्यांदा भारताने ब्रिटनला मागे टाकले असले तरी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये ही आघाडी चांगलीच वाढली आहे. आपल्या सुमारे 200 वर्षांच्या राज्यात ब्रिटनने भारतातून सुमारे 45 लाख कोटी डॉलरची लूट केली. हा आकडा भारताच्या वार्षिक राष्ट्रीय उत्पादनाच्या सुमारे 15 पट आहे. यात ज्याप्रमाणे गेल्या आठ वर्षांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वात लाभलेले स्थिर आणि राष्ट्रीय हिताशी कटिबद्ध असलेले सरकार जबाबदार आहे, त्याचप्रमाणे साधारणतः याच कालावधीत ब्रिटनने युरोपीय महासंघात राहायचे का बाहेर पडायचे आणि बाहेर पडल्यावर नेमके कशा पद्धतीने परराष्ट्र आणि व्यापारी संबंधांची पुनर्रचना करायची, या मुद्द्यांवर घातलेला गोंधळही जबाबदार आहे. पंतप्रधान म्हणून ‘ब्रेक्झिट’ पश्चात ब्रिटनला नवीन दिशा देण्याचे सर्वात मोठे आव्हान लिझ ट्रस यांच्यासमोर असणार आहे.

 

 

 

लिझ ट्रस यांच्या लहानपणी त्यांच्या कुटुंबीयांवर डाव्या-उदारमतवादी विचारसरणीचा प्रभाव होता. विद्यार्थी दशेत त्या मध्यममार्गी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्य होत्या आणि ब्रिटनमधून राजेशाही हद्दपार केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती. महाविद्यालय पूर्ण झाल्यावर त्या उजव्या-राष्ट्रवादी विचारसरणीकडे वळल्या. त्यांच्या राजकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांनी शेवटपर्यंत स्वतःच्या पक्षाच्या नेत्याची साथ दिली आणि कदाचित यामुळेच त्यांची पंतप्रधानपदी निवड झाली. 2015 सालपर्यंत ‘ब्रेक्झिट’च्या धोरणाला विरोध करत त्यांनी पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांची साथ दिली. 2016 साली झालेल्या सार्वमतात लोकांनी ब्रेक्झिटच्या बाजूने कौल दिला असता ट्रस ‘ब्रेक्झिट’च्या समर्थक बनल्या आणि आजतागायत आहेत. बोरिस जॉन्सन यांची पंतप्रधान वादग्रस्त राहिली. त्यांच्याविरुद्धच्या आरोपांनी टोक गाठले असता त्यांच्या सरकारमधील अर्थमंत्री ऋषी सुनक आणि आरोग्यमंत्री सजिद जावेद यांनी आपापल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला.

 

 

त्यामुळे सुरू झालेल्या राजीनामा सत्राने बोरिस जॉन्सन यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. पण, याही परिस्थितीत लिझ ट्रस यांनी पंतप्रधान जॉन्सन यांची साथ दिली. हा मुद्दा त्यांच्या पथ्यावर पडला. ब्रिटनमध्ये बोरिस जॉन्सन यांची लोकप्रियता मोठ्या प्रमाणावर घटली असली तरी पक्षाच्या 1 लाख, 60 हजार सदस्यांमध्ये ती कायम होती. या सदस्यांमध्ये सुमारे 90 टक्क्यांहूनअधिक श्वेतवर्णिय आणि 70 टक्के वयस्कर लोक असल्याने भारतीय वंशाच्या ॠषी सुनक यांच्या तुलनेत त्यांचा विजय सोपा झाला. लिझ ट्रस या चार्टर्ड अकाऊंटंट असल्याने आणि सरकारमध्ये त्यांनी परराष्ट्र मंत्रिपद सांभाळले असल्यामुळे या दोन्ही विषयांवर त्यांच्या भूमिकेत स्पष्टता आहे. सरकारचा आकार छोटा तसेच सुटसुटीत असावा याबाबत त्या आग्रही आहेत. ऊर्जा क्षेत्रात ब्रिटन संपूर्णतः परावलंबी असून त्यामुळे इंधन दरवाढीचे चटके इतरांपेक्षा अधिक प्रमाणात सोसावे लागत आहेत असे त्यांना वाटते. पण, त्यासाठी उत्तर समुद्रात तेलसाठे शोधणे आणि नवीन विहिरी खोदण्याला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध आहे. या वर्षीच्या उन्हाळ्यात ब्रिटनमध्ये अनेक ठिकाणी पारा 40 अंश सेल्सिअसच्या पलीकडे गेला.

 

 

त्यासाठी वातावरणातील बदलांचा मोठा हातभार आहे. त्यांच्या टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, आता नवीन तेलसाठे शोधून काही उपयोग नाही कारण ते सापडून वापरात येईपर्यंत दोन-चार दशकं सहज जातील. त्यांच्या करकपात आणि सरकारी खर्चाला कात्री लावण्याच्या धोरणालाही लोकांचा विरोध आहे. सध्याच्या परिस्थितीत या उपाययोजना केल्यास महागाईचा भडका अधिकच तीव्र होण्याची भीती आहे. ब्रिटनच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांना लिझ ट्रस स्वतःचा आदर्श मानतात. 1979 साली पंतप्रधान झालेल्या थॅचर यांच्या धु्रवीकरण करणार्‍या व्यक्तिमत्वामुळे ब्रिटनचे राजकारण ढवळून निघाले होते.

 

 

 परराष्ट्र धोरणाच्या बाबतीत त्यांचे स्पष्ट मत आहे की, ब्रिटन आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध विशेष महत्त्वाचे असले तरी ब्रिटनने अमेरिकेचे बोट पकडून न चालता आपले कूटनैतिक स्वातंत्र्य राखायला हवे. भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या देशांशी ब्रिटनने जवळचे संबंध निर्माण करायला हवेत असे त्यांचे मत आहे. भारतासोबत संबंध सुधारण्याबाबत त्या विशेष आग्रही आहेत. या वर्षीच्या अखेरपर्यंत भारत आणि ब्रिटन यांच्यात मुक्त व्यापार करार पूर्ण करण्याकडे त्यांचा कल आहे. त्या व्यापार मंत्री असताना भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील व्यापार वाढवण्याबाबत करार केला होता. लिझ ट्रस यांच्यापुढे मोठी आव्हानं असली तरी त्या स्थिर सरकार देऊन भारत ब्रिटन संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेऊन ठेवतील, अशी अपेक्षा आहे.