पुढचे वर्ष ‘मिलेट’चे, म्हणजेच भारताचे!

 

 

 

 

मनुष्याला निरोगी राहण्यासाठी पोषक आहार हा अत्यंत महत्त्वाचा. विशेषतः ‘कोविड-19’च्या प्रादुर्भावानंतर आहारातील पोषणमूल्यांची चर्चा आणि गरज प्रकर्षाने अधोरेखित झाली. आज सर्वसामान्य भारतीयांच्या आहारात गहू, तांदूळ, मसूर आणि डाळी मोठ्या प्रमाणात दिसून येतात. परंतु, अगदी ५० वर्षांपूर्वीपर्यंत बाजरी, ज्वारी, नाचणी आणि वरी यांची भारतातीलप्रमुख धान्यांमध्ये गणती होती. अशी ही कधीकाळी ‘मुख्य अन्न’ म्हणून ओळखली जाणारी तथा स्थानिक खाद्यसंस्कृतीचा अविभाज्य भाग असणारी भरडधान्य आज मात्र शहरी भागात पूर्णतः दुर्लक्षित दिसतात.

 

 

आपल्या पूर्वजांनी तयार केलेली सकस पोषक आहार पद्धती मागे सोडून, आपण तांदूळ आणि मुख्यत्वे गव्हाकडे वळलो. इतिहासात डोकावून पाहिले, तर पूर्वी तांदूळ आणि गव्हाची श्रीमंतांचे खाद्य म्हणून गणती होत असे. तसेच, या खाद्यांमुळे उद्भवणार्या रोगांना, ‘राजरोग’ म्हणूनही संबोधले जाई. पुढे देशातील हरितक्रांतीनंतर तांदूळ अगदी सर्वसामान्यांपासून ते गोरगरिबांच्या ताटापर्यंत जाऊन पोहोचले. परंतु, दुर्दैवाने आजही आपल्या आहारामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या पोषक तत्वांचा अभाव दिसून येतो.

 

 

आश्चर्याची बाब म्हणजे, बाजरी, ज्वारी, नाचणी, वरी या भरडधान्यांची लागवड भारतीय उपखंडात गेल्या पाच हजार वर्षांपासून केली जाते. केवळ भारतच नाही, तर ही धान्ये आफ्रिका आणि आग्नेय आशियाई देशांमध्ये सुद्धा तितकीच लोकप्रिय आहेत. खंरतर एखाद्या प्रदेशातील मुख्य अन्न हे तिथल्या भौगोलिक रचनेवर आणि नैसर्गिक संसाधनांच्या उपलब्धतेवरअवलंबून असते. त्यादृष्टीने भरडधान्ये ही बदलत्या हवामानात पूर्ण तग धरून राहू शकतात.

 

 

तसेच कमी पाणी असलेल्या प्रदेशातदेखील या पिकांची लागवड सहज शक्य आहे. पण, आज दुर्देवाने विकासाच्या ‘पाश्चात्य मॉडेल’ची अनुकरण केल्यामुळे आपण अनेक उपयुक्त आणि अर्थपूर्ण गोष्टींकडे दुर्लक्षच केले. आपल्या खाण्याच्या सवयींमध्ये सुद्धा कालौघात मोठा बदल झाला आणि सर्वाधिक पोषण मूल्य असलेला स्वदेशी आहाराचा विसर पडत, आपण पाश्चात्य खाद्यसंस्कृतीचा अवलंब केला.

 

 

तांदूळ आणि गहू या धान्यांच्या वृद्धीसाठी अनुकूल धोरणे आखली गेली आणि या बदलत्या मागणीमुळे भरडधान्यांच्या उत्पादनात आणि वापरात प्रचंड घट झाली. हरितक्रांतीपूर्वी या भरडधान्यांचे उत्पादन सर्व पिकवलेल्या धान्यांपैकी 40 टक्के इतके होते. मात्र, हरितक्रांतीनंतर तांदळाचे उत्पादन दुपटीने वाढले आणि गव्हाचे उत्पादन तर तिप्पट झाले. परंतु, हरितक्रांती ही काळानुरूप गरजेची होतीच. त्यावर आक्षेप नाहीच.

 

 

परंतु, गेल्या सहा दशकांमध्ये भारतात बाजरीच्या क्षेत्रामध्ये घट नोंदवण्यात आली आहे. तथापि, या पिकांची उत्पादकता (किलो/हेक्टरमध्ये) मात्र वाढलेली दिसते. जास्त उत्पादन देणार्या जाती आणि सुधारित उत्पादन तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे हे शक्य झाले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०१७ -१८  मध्ये, बाजरीचे सर्वाधिक लागवडीखालील क्षेत्र हे राजस्थानमध्ये होते, त्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटकचा क्रमांक लागतो.

 

 

परंतु, आज भारतात आणि जगातही या भरडधान्यांची मागणी वाढवण्यासाठी प्रकर्षाने प्रयत्न होताना दिसतात. त्यासाठी आहाराबाबत लोकांची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे आणि त्याची सुरुवातही झाली आहे. आज राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय उपक्रमांमुळे विविध भरडधान्ये बाजारात आणि शेतात परत दाखल होत आहेत. ‘पोषक तृणधान्ये’ म्हणून ओळखल्या जाणार्या बाजरीला ‘हवामान-स्मार्ट’ पीक म्हणून शेतकर्यांमध्ये हळूहळू पसंती मिळत आहे. शेतकर्यांना बाजरी, ज्वारी, नाचणी पिकविण्याचे उत्तम तंत्र शिकवण्याचे प्रयत्नही व्यापक पातळीवर केले जात आहेत. तसेच ही भरडधान्ये ‘ग्लूटेन’मुक्त असल्यामुळे या धान्यांना अलीकडे खूप महत्त्वही प्राप्त झाले आहे.

 

 

भारतीय आहार तथा जीवनशैलीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारी ही भरडधान्य आता जागतिक पातळीवर नेण्याचा भारताचा मानस आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न आणि कृषी संघटनेकडे भारताने पाठवलेला प्रस्ताव मंजूर झाला असून 2023 हे वर्ष ‘भरडधान्यांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष’ म्हणून साजरे केले जाईल. एकीकडे मागील सहा दशकांत भरडधान्यांच्या उत्पादन क्षेत्रात कमालीची घट झाली आहे, पण ही परिस्थिती हळूहळू बदलली जाऊ शकते. या भरडधान्यांचे उच्च उत्पादन क्षमता असलेले वाण वापरून कृषी तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण भरडधान्यांना त्यांचे गतवैभव प्राप्त करुन देऊ शकतो.

 

 

नुकत्याच झालेल्या ‘मन की बात’ या आकाशवाणीवरील कार्यक्रमातही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पोषक आहार आणि चांगले आरोग्य सुनिश्चित करण्यासाठी भारतालाबाजरी, ज्वारी, नाचणी, वरी यांच्या क्रांतीवर भर देण्याचे आवाहन देशवासीयांना केले आहे.

 

 

आधी नमूद केल्याप्रमाणे भरडधान्यांना हजारो वर्षांच्या लागवडीचा इतिहास आहे. भरडधान्यांच्या बिया लहान असून त्या अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत देखील चांगली उत्पादकता प्रदान करतात. भरडधान्यांच्या अल्प हंगाम कालावधीमुळे हे पीक वर्षांतून तीनदा घेतले जाऊ शकते. बाजरी फक्त ६५ दिवसांत बियाण्यांपासून पीक काढण्याजोगी तयार होते. भरड धान्यांचे हे वैशिष्ट्य जंगलातील दाट लोकवस्तीच्या प्रदेशासाठी महत्त्वाचे आहे. पीक कापणीनंतर बाजरी योग्य प्रकारे साठवली गेली, तर दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ ती सुस्थितीत टिकून राहू शकते.

 

 

सुपीकता आणि आर्द्रता कमी असलेल्या भागात देखील ही भरडधान्यांची पिके चांगली वाढू शकतात. सध्या भरडधान्यांची लागवड ही पर्जन्यमानावर अवलंबून असून डोंगराळ, वनवासी भागात केली जाते. भरजधान्याखालील लागवडीच्या क्षेत्रांमध्ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि तेलंगण या राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या सर्व राज्यांमध्ये राज्यस्तरीय भरडधान्य मोहीमदेखील राबविण्यात येत आहे.

 

 

सर्वसामान्य परिस्थितीत दीर्घकाळापर्यंत साठवली जाऊ शकत असल्यामुळे भरडधान्यांना दुष्काळ उपयोगी पिकाचा दर्जा मिळाला आहे. भरडधान्यांची पीक अत्यंत प्रतिकूल हवामानात आणि शुष्क मातीत देखील उगवते आणि धान्यासोबतच चारादेखीलपुरवते. त्यामुळे भरडधान्याचे हे वैशिष्ट्य भारतासाठी खूप महत्त्वाचे आहे. कारण, आपल्या देशाच्या शेतीला मान्सूनमध्ये अनपेक्षित हवामान बदलांचा मोठा फटका सहन करावा लागतो.

 

 

परंतु, लागवडीपासून ते साठवणीपर्यंत असंख्य गुण असूनही, बाजरीचा प्राथमिक अन्न म्हणून वापर हा पारंपरिक ग्राहकांसाठी म्हणजे वनवासी लोकसंख्येपुरताच देशात मर्यादित दिसून येतो. याचे मुख्य कारण म्हणजे, भरडधान्य आधारित उत्पादनेग्राहकांसाठी उपलब्ध नाहीत. कोरडवाहू आणि डोंगराळ प्रदेशातील अनेक कुटुंबे त्यांच्या अन्नाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भरडधान्यांवर अवलंबून आहेत. यामुळे ज्वारी, बाजरी, नाचणीइत्यादींचा सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेत समावेश करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असल्याचे दिसून येते.

 

 

‘ग्लोबल हंगर इंडेक्स’- ‘जीएचआय’च्या आकडेवारीनुसार, भारत ८१ देशांमध्ये ६४ व्या क्रमांकावर आहे. म्हणजे आपल्या देशात सार्वजनिक वितरण प्रणाली जवळपास पाच दशकांपासून अधिक काळ कार्यरत असतानाही देशातील ही परिस्थिती कायम आहे. याचे कारण म्हणजे, वाणाची अनुपलब्धता, कमी उत्पादन, बदलत्या आहाराच्या सवयी, कमी मागणी. या कारणास्तव महिला आणि मुलांमध्ये अ जीवनसत्व, प्रथिने, लोह आणि आयोडीन यांसारख्या पोषक घटकांची पातळी दिवसेंदिवस घसरत चालली आहे आणि या गोष्टी कुपोषणास कारणीभूत ठरत आहेत.

 

 

जमीनवापर पद्धतीत बदल झाल्यामुळे गहू आणि तांदळाकरिता मोठ्या प्रमाणात सिंचन क्षेत्राचे रूपांतर झाले. भारताच्या कृषी मंत्रालयाच्या मते, २०१६-१७  मध्ये, भरडधान्य लागवडीखालील क्षेत्र ६० टक्क्यांवर आले आहे. भरडधान्यामधील जैविकमूल्ये कैकपटीने अधिक असल्याचे वेळोवेळी समोर आले आहे. परंतु, भारतात खतविक्रेते तथा तांदूळ विक्रेत्यांच्या लॉबीमुळे भरडधान्य अवलंबण्याऐवजी जैविकदृष्ट्यावर्धित तांदूळ तयार करण्यावर अधिक भर दिला जात आहे.

 

 

भरडधान्यांमध्ये परिस्थिती अनुरूप मिळतेजुळते घेण्याची विस्तृत क्षमता आहे. आंध्रप्रदेशच्या किनारपट्टी प्रदेशापासून ते उत्तर-पूर्व राज्यांच्या मध्यम उंचीवर आणि उत्तराखंडच्या डोंगराळ प्रदेशापर्यंत या भरडधान्यांची लागवड विविध भौगोलिक क्षेत्रांत शक्य आहे. अशा विविध आव्हानांना तोंड देत भरडधान्यांची पिके उभी राहू शकतात. म्हणून, आपल्या देशातील अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी या पिकांचे उत्पादन वाढवणे गरजेचे आहे.

 

 

मध्य प्रदेशातील मंडला आणि दिंडोरी, ओडिशातील मलकानगिरी, गढवाल हिमालय आणि तामिळनाडूमधील कोल्ली टेकड्यांसारखे बाजरीचे काही ‘हॉटस्पॉट’ म्हणून गणले जातात. या ठिकाणांना वैविध्यकेंद्रित शेतीसाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे. ओडिशात नाचणी, कर्नाटकात नाचणी आणि ज्वारी आणि मध्य प्रदेशात कोडो आणि कुटकी यांना जास्त मागणी आहे. परंतु, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठ्या भरडधन्यांसह लहान भरडधान्यांना प्रोत्साहन देण्याचे समांतर धोरण असणे देखील तितकेच गरजेचे आहे.

 

 

 

  

 

भरडधान्ये ही दुहेरी उद्देशाची पिके आहेत. त्याची लागवड अन्न आणि चारा या दोन्ही उत्पादन मूल्यांसाठी केली जाते आणि अशा प्रकारे लाखो कुटुंबांना अन्न/उपजीविका सुरक्षा प्रदान करते आणि देशातील शेतीच्या आर्थिक कार्यक्षमतेत योगदान देते. भरडधान्ये वातावरणातील बदल कमी करण्यासाठी देखील योगदानदेतात. कारण, ते वातावरणातीलकार्बन डायऑक्साईड कमी करण्यासाठी मदत करते. याउलट, गहू हे ‘थर्मल संवेदनशील’ पीक आहे आणि धान हे ‘मिथेन उत्सर्जना’द्वारे हवामान बदलामध्ये मोठे योगदान देते. भरडधान्यांचे उत्पादन रासायनिक खतांच्या वापरावर अवलंबून नाही. बाजरी पिकांना कीटक आकर्षित होत नाहीत आणि साठवणुकीवर त्याचा परिणाम होत नाही.

 

 

तसेच बहुतांश भरडधान्य हे आम्लविरहित, नॉन-ग्लुटिनस, अत्यंत पौष्टिक आणि सहज पचणारे पदार्थ आहेत. कमी ‘ग्लायसेमिक इंडेक्स’(जीआय) ‘ग्लूटेन’मुक्त असल्यामुळे, ते दीर्घ कालावधीत ग्लुकोजचे हळूहळू उत्सर्जन करण्यास मदत करते. यामुळे मधुमेह मेल्तिसचा धोका कमी होतो. भरडधान्ये कॅल्शियम, लोह, जस्त, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम आणि पोटॅशियम यांसारख्या खनिजांचे समृद्ध स्रोत आहेत.

 

 

यामध्ये फॉलिक ॲसिड, ब-6 जीवनसत्व, बीटा- कॅरोटीन आणि नियासिन लक्षणीय प्रमाणात असतात. जास्त प्रमाणात ‘लेसिथिन’ची उपलब्धता मज्जासंस्था मजबूत करण्यासाठी उपयुक्त ठरते. त्यामुळे भरडधान्यांच्या नियमित सेवनाने कुपोषणावर मात करता येते. भरडधान्यांमध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, आहारातील फायबर या पौष्टिक मूल्यांचे प्रमाणही उल्लेखनीय आहे. ही गहू आणि तांदळापेक्षा जवळजवळ तीन ते पाच पट पौष्टिकच्या निकषावर अधिक उजवी ठरणारी पिके आहेत.

 

 

ज्वारी पॉलिफेनॉल, अँटिऑक्सिडंट्स आणि कोलेस्टेरॉल कमी करणार्या मेणांचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. बाजरी लठ्ठपणा आटोक्यात ठेवण्यास मदत करते. तसेच उच्च रक्तदाब, हृदयरोग, कर्करोगाचा धोका कमी करते. यासोबतच भरडधान्यांचा ‘ग्लायसेमिक इंडेक्स’ कमी असून फायबर सामग्रीमुळे बद्धकोष्ठता टाळण्यास मदत करते.प्रत्येक भरडधान्याला स्वतःचे एक महत्त्व आहे. ‘फिंगर मिलेट’ सारखी काही भरड धान्ये कॅल्शियम उपयुक्त असतात, तर ज्वारीसारख्या काहींमध्ये पोटॅशियम आणि फॉस्फरसचे प्रमाण अधिक असते आणि ‘फॉक्सटेल’ भरडधान्य फायबरयुक्त असते, तर ‘क्वोडो’मध्ये भरपूर लोह असते. त्यामुळे आहारात विविध प्रकारचे भरडधान्य समाविष्ट करण्याचा सल्ला दिला जातो.

 

 

 

भारतात भरडधान्य उत्पादनाला सुमारे इसवी सन पूर्व तीन हजार वर्षांचा इतिहास आहे. प्राचीन काळापासून भारताने या धान्यांची महती ओळखली आणि कृतीत अवलंबली. पोषकमूल्यांनी उपयुक्त असलेल्या भरडधान्यांविषयी अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत भारताने 2018 पासून पावले उचण्यास सुरुवात केली. भारताच्या महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या ‘पोशन मिशन अभियानां’तर्गत भरडधान्यांचा समावेश केला.

 

 

तसेच, विविध राज्यांशी समन्वय साधून भरडधान्यांचे उत्पादनवाढवण्यावर भर दिला. आता पुन्हा वेळ आली आहे, जगाला दिशा दाखवण्याची. जागतिक स्तरावर भरडधान्यांची मागणी निर्माण करण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मितीसाठी भारताने संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेकडे ‘मिलेट इयर’ची मागणी केली. तथापि, भारत जगाला हे पारंपरिक ज्ञान देऊ शकतो आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात मोलाचा वाटा उचलू शकतो.