चीन, युरोप, अमेरिकेतील दुष्काळ - भारताकरिता एक जागतिक संधी

 

 

 

 

 

 

 

जोरदार पाऊस आणि पुराचा चीनला मोठा फटका बसला. ज्यामुळे चीनमधल्या शेतीचे उत्पादन अतिशय कमी झाले आहे. या आधी आलेल्या उष्णतेच्या लाटेमुळेसुद्धा चिनी अन्नधान्याचे उत्पादन घटले होते. यामुळे आता चीनला आपल्या जनतेला अन्नधान्यपुरवठा करण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये अन्नधान्याची आयात करावी लागेल. त्यामुळे जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या खास तर गहू आणि तांदळाच्या किमती वाढतील.

 

 

 

केवळ चीनच नाही, तर जगभरातील अनेक देशांमध्ये दुष्काळ पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मान्सून आणि पावसाचा कालावधी बदलत आहे. युरोपमध्येही अनेक देशांमध्ये मोठ्याप्रमाणात दुष्काळ पडला आहे. अशी परिस्थिती ५०० वर्षांमध्ये कधीच निर्माण झाली नव्हती, असे सांगितले जाते. आफ्रिका खंडातही मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला आहे. अमेरिका तसेच मॅक्सिकोमधील अनेक भागांमध्ये दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे.

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे वाढलेले गव्हाचे भाव, निम्म्यावर आलेली भारतीय अन्न महामंडळाची गहू खरेदी आणि सहा वर्षांतील नीचांकी गहू उत्पादन, यामुळे देशाची अन्नसुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. म्हणून केंद्र सरकारने गहू निर्यातीवर तत्काळ बंदी घातली. नुकतीच अजून एक घोषणा करण्यात आली आणि सरकारने गव्हाच्या पिठाच्या निर्यात आणि गव्हाच्या इतर कुठल्याही बायप्रॉडक्टची निर्यात बंद करण्यात आली आहे. कारण, जागतिक दुष्काळामुळे गहू आणि त्यांचे इतर बायप्रॉडक्ट यांची किंमत येणार्या काळामध्ये पुष्कळ वाढू शकते.

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे या देशांतून गव्हाची निर्यात थांबली. रशिया आणि युक्रेन जगाला जवळपास ६०० लाख टन गव्हाचा पुरवठा करतात. जगातील एकूण निर्यातीत या दोन्ही देशांचा वाटा ३० टक्के आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाची मागणी/किमती वाढली आहे.

 

भारताकडे गव्हाचा अतिरिक्त साठा होता. तसेच, यंदा १ हजार, ११३ लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज होता. त्यामुळे जागतिक बाजारातील मागणी विचारात घेता, भारताने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत ८५ लाख टन गहू निर्यात केला. तसेच २०२२-२३ मध्ये १०० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्टही ठेवण्यात आले होते. मात्र, मार्च आणि एप्रिल हे दोन्ही महिने १२२ वर्षांतील उष्ण ठरले. याचा फटका गहू पिकाला बसला. त्यामुळे या वर्षांत ९२३ लाख टन गहू उत्पादन झाले होते.

 

 

 

सरकारने गहू निर्यातीला प्रोत्साहन दिल्यानंतर देशांतर्गत बाजारात गव्हाचे दर वाढले. खुल्या बाजारात व्यापारी गव्हाला हमीभावापेक्षा जास्त दर देऊ लागले. यंदा सरकारने गव्हासाठी २०१५ रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र, खुल्या बाजारात २१०० रुपयांपेक्षा अधिक दर आहेत. त्यामुळे सरकारी खरेदी केंद्रांवर गव्हाची आवक घटली. यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खरेदी ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. शेतकर्यांनी सरकारला गहू विकण्याऐवजी खुल्या बाजाराला पसंती दिली.

 

 

 

युरोप-अमेरिकेमधील उष्णतेच्या लाटेमुळे अन्नसंकट निर्माण झाले आहे. हे सगळे देश यापुढे अन्न हे बाहेरून आयात करतील, पण त्यांना अन्नधान्य कोण देईल? रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अन्नधान्याची मोठी टंचाई निर्माण झाली आहे. चीनमध्येसुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये पाणी संकट आणि अन्न संकट निर्माण झालेले आहे. याचाच अर्थ जगामध्ये अन्नधान्य निर्यात करणारे कुठलेही मोठे देश राहिलेले नाहीत.

 

 

आज तीन ते चार कोटी भारतीय हे अमेरिका आणि युरोपमध्ये वसले आहेत. युरोपमध्ये आलेल्या आर्थिक संकटामुळे त्यांच्या बजेटवरती आणि राहणीमानावरही फरक पडेल. याआधी युरोप आणि अमेरिकेमध्ये अनेक भारतीय आपल्या नातेवाईकांकरिता भारतात पैसा पाठवायचे. त्यात नक्कीच कमी होईल. याशिवाय तीन ते चार कोटी भारतीय दरवर्षी युरोप आणि अमेरिकेच्या पर्यटनाकरिता जातात. ते पर्यटन आता बंद पडेल. कारण, अमेरिका, युरोपमध्ये राहण्याचा आणि तिथे विमानाने जाण्याची किंमत २५-३० टक्के वाढली आहे.

 

 

याशिवाय हिवाळ्यामध्ये युरोपमध्ये ऊर्जा संकट निर्माण होणार आहे. ज्यामुळे अतिथंड हवामानाच्या काळात तिथे ‘सेंट्रल हिटिंग’ची व्यवस्था नसेल. त्यामुळे भारतातून बहुतेक पर्यटक युरोप आणि अमेरिकेला जाणार नाही.

 

याशिवाय लाखो विद्यार्थी शिक्षणाकरिता या दोन्ही महाखंडात जातात. आता नवीन विद्यार्थी या ठिकाणी जाणार नाहीत. कारण, शिक्षणाचा खर्च २० ते २५ टक्क्यांनी वाढलेला आहे. परंतु, ज्यांचे शिक्षण पूर्ण झालेले नाही, त्यांना मात्र युरोपमध्ये राहावेच लागेल व त्यांचा शिकण्याचा खर्च २० ते २५ टक्क्यांनी वाढणार आहे. युरोप आणि अमेरिका जागतिक व्यापारामध्ये भारताचे मोठे भागीदार आहेत. येणार्या आर्थिक संकटामुळे भारत आणि युरोपचा व्यापार कमी होऊ शकतो.

 

 

जास्त महत्त्वाचे हे आहे की, युरोप आणि अमेरिकेमधील दुष्काळी परिस्थितीवर भारत कशाप्रकारे मात करतो. या परिस्थितीत भारताने आपला फायदा करून घेतला पाहिजे. उदाहरणार्थ, पर्यटनाकरिता आता भारत एक चांगले स्थान किंवा देश म्हणून पुढे येऊ शकतो. याशिवाय ‘मेडिकल टुरिझम’सुद्धा आपण अमेरिका आणि युरोपमधल्या रुग्णांसुद्धा भारतामध्ये आणू शकतो.

हे दोन्ही महाखंड चीनकडून मोठ्या प्रमाणात वस्तू आयात करतात. त्यामुळे आता भारत चीनची जागा घेऊ शकतो. कारण, जगामध्ये चीनविषयी प्रचंड राग आहे.

 

 

भारत युरोप आणि अमेरिकेला इंधन समस्यांमध्ये मदत करू शकतो. रशियाकडून मिळणारे स्वस्त कच्चे तेल आपण आपल्या कारखान्यांमध्ये शुद्ध करून ते पेट्रोल आणि डिझेलच्या रुपात या दोन्ही महाखंडांना निर्यात करू शकतो. ही निर्यात सध्या सुरू आहे. मात्र, त्यामध्ये आपण जास्त वाढ करू शकतो.

 

 

दुसरीकडे भारतात झालेला पावसाळा अत्यंत समाधानकारक होता. मात्र, काही भागात उष्णतेची लाट आल्यामुळे गव्हाचे उत्पादन तीन टक्के कमी होईल, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. मात्र, बहुतेक सगळ्या पिकांचे या वेळेला विक्रमी उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारताला अन्नधान्य बाहेरून आयात करण्याची वेळ येणार नाही. मात्र, खाद्य तेलासारखे आणि इतर काही धान्ये आयात करावी लागू शकतील. शक्य झाले, तर त्याचेसुद्धा उत्पादन भारतात केले, तर भारत अन्नधान्याच्या बाबतीत पूर्णपणेस्वयंपूर्ण होऊ शकतो आणि जागतिक उष्णता लाटेमुळे निर्माण होणार्या अन्न संकटाचा सामना करू शकतो.

 

 

 

‘इंटरगर्व्हमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज’च्या २०२१च्या अहवालानुसार, जागतिक तापमानवाढीमुळे दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होत आहे. ज्यापद्धतीने उष्णता वाढणार, त्यानुसार लोकांना उष्णतेच्या लाटा आणि दुष्काळाचा सामना करावा लागणार. येणार्या काळामध्ये परिस्थिती अधिक चिंताजनक होण्याची शक्यता आहे. हे केवळ चीनमध्येच होणार आहे असं नाही, तर याचा परिणाम आशिया आणि युरोप खंडातील अनेक देशांवर पडणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.

 

 

जागतिक सरासरी तापमानवाढ दोन अंश सेल्सिअसपर्यंत गेल्यास भारतीय उपखंडाला याचा सर्वांत मोठा फटका बसणार असून भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आदी देश उष्णतेच्या लाटांनी होरपळून निघण्याची भीतीही ‘आयपीसीसी’च्या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. तापमानवाढ न रोखल्यास अन्नधान्याची मोठ्या प्रमाणात कमतरता निर्माण होऊन त्यांच्या किमती वाढणे, अन्नधान्यासह जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण होणे, नद्या आटून पाण्याची टंचाई निर्माण होणे, महागाई वाढणे व परिणामी लोकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊन प्रचंड प्रमाणात गरिबी वाढणे आणि लोकसंख्येची मोठी स्थलांतरे होणे आदी धोके वर्तवण्यात आले आहेत. कर्कवृत्ताच्या जवळ असलेल्या भारतातील कोलकाता व पाकिस्तानमधील कराची या प्रमुख शहरांसह आसपासच्या प्रदेशाला उष्णतेच्या लाटांचा मोठा फटका बसणार आहे. म्हणून ‘ग्लोबल वार्मिंग’ थांबवण्याकरिता तातडीने उपाययोजना करण्याची गरज आहे.