क्रांतीच्या उंबरठ्यावरील इराणचे भारतासमोर आव्हान

 

 

 

इराणमध्ये गेल्या दोन आठवड्यांपासून क्रांतीसदृश्य परिस्थिती आहे. दि. 16 सप्टेंबर रोजी 22 वर्षीय तरुणी महसा अमिनीचा पोलीस कस्टडीतील मारहाणीत झालेला मृत्यू झाकण्याचा इराण सरकारचा प्रयत्न अंगाशी आला असून 80 हून अधिक शहरांत महिलांनी रस्त्यांवर उतरून ‘हिजाब’ची होळी पेटवली आहे. अनेक महिलांनी भर रस्त्यात आपले केस कापून सरकारविरुद्ध राग प्रदर्शित केला आहे. सरकारनेही आपल्या समर्थकांना रस्त्यावर उतरवल्याने आंदोलनाला हिंसक वळण लागलेले दिसते. वरकरणी हे आंदोलन ‘हिजाब’सक्तीच्या विरोधात असले तरी त्यातून वाढती महागाई आणि बेरोजगारीविरुद्ध लोकांच्या मनातील राग व्यक्त होत आहे. आजवर या हिंसाचारात 40 हून अधिक नागरिकांचा आणि पोलिसांचा मृत्यू झाला असून त्यात ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स’ या सगळ्यात कडव्या सुरक्षा दलातील सदस्यांचाही समावेश आहे. इराणच्या अनेक प्रांतात इंटरनेट सेवा तहकूब करण्यात आली आहे.

 

 

महसाचा दोष एवढाच होता की, इराणमधील नैतिकता जपणार्‍या पोलिसांच्या दृष्टीने तिचा पेहराव इस्लामच्या चौकटीत बसणारा नव्हता. 1979 साली इस्लामिक क्रांती झाल्यापासून इराणमध्ये सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना आपले डोके झाकणे सक्तीचे असून त्याची अंमलबजावणी योग्य रितीने होत आहे का नाही, हे तपासण्यासाठी सरकारने विशेष पोलीस दल निर्माण केले आहे. महसा अमिनी इराणच्या पश्चिमेला असलेल्या कुर्दिस्तान प्रांतातील साकेझ या शहरात वास्तव्यास होती.

 

 

 दि. 13 सप्टेंबर रोजी आपल्या भावासोबत राजधानी तेहरान येथे आली असता आपले डोके योग्य रितीने झाकले नाही म्हणून तिला समाजातील नैतिकता जपणार्‍या पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तिचा भाऊ तिच्यासोबत पोलीस स्टेशनला गेला असता, त्याला महसाला मारहाण झाल्याचे ऐकू आले. दोन दिवसांनी महसा तोल जाऊन पडली असता तिचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याचे घोषित करण्यात आले. यावर कोणाचाही विश्वास बसला नाही. यादरम्यान तिचे हॉस्पिटलमधील फोटोही प्रसिद्ध झाले. या फोटोंमध्ये तिला मारहाण झाल्याचे स्पष्ट दिसून येते. यामुळे लोकांच्या संतापाचा उद्रेक झाला आणि आज दोन आठवड्यांनंतरही हे आंदोलन शांत होताना दिसत नाही.

 

 

1983 सालापासून इराणमध्ये कायद्याने ‘हिजाब’ची सक्ती आहे. त्याचे पालन योग्य रितीने होते की नाही, हे पाहायला 2005 साली ‘गस्त-ए-इर्षाद’ या विशेष दलाची स्थापना करण्यात आली. 1997 ते 2005 या कालावधीत महंमद खतामी अध्यक्ष असताना तसेच 2013 ते 2021 या कालावधीत हसन रुहानी अध्यक्ष असताना बुरख्याच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीचे फारसे प्रयत्न करण्यात आले नाही. पण, जहाल विचारांचे अध्यक्ष असताना या दलाला खुली सूट दिली जाते. 2021 साली झालेल्या निवडणुकांत इराणमध्ये इब्राहिम रईसी अध्यक्ष झाले.

 

 

इस्लामिक क्रांतीच्या सुरुवातीच्या काळात रईसी यांनी एक न्यायाधीश म्हणून अनेकांना देहदंडाची शिक्षा दिली होती. इराणमध्ये यापूर्वीही इस्लामिक शासनव्यवस्थेविरुद्ध आंदोलनं झाली आहेत. पण, सरकारने ती अत्यंत निष्ठूरपणे ठेचून काढली. मात्र, यावेळचे आंदोलन मोठे आहे. त्याची वेळही महत्त्वाची आहे. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी गंभीर आजारी असून, लवकरच त्यांचा उत्तराधिकारी शोधावी लागण्याची वेळ येऊ शकते. ‘कोविड-19’पाठोपाठ युक्रेनमधील युद्धामुळे इराण आर्थिक संकटात सापडला असून लोकांच्या आंदोलनाचे क्रांतीत रुपांतर होते का, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे.

 

 

1979 साली इस्लामिक क्रांती झाल्यानंतर अमेरिका आणि इराणमध्ये वितुष्ट निर्माण झाले. गेली सुमारे 45 वर्षं इराणने पश्चिम आशियात सर्वत्र अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे. ‘9/11’च्या हल्ल्यानंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तानमधील तालिबान आणि इराकमधील सद्दाम हुसैन यांची राजवट उलथवून टाकून इराणच्या सर्वांत मोठ्या शत्रूंना संपवले. 2010च्या दशकात अरब जगतातील राज्यक्रांत्यांमध्ये अनेक ठिकाणी इस्लामिक मूलतत्ववादी सत्तेत आल्यामुळे इराणच्या सामर्थ्यात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. आखाती अरब राष्ट्रांसाठी इराण हे सगळ्यात मोठे आव्हान असल्यामुळे त्यातील देशांनी इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले, तर काहींनी इस्रायलविरोध मोठ्या प्रमाणावर कमी केला.

 

 

गाझामधील ‘हमास’ आणि ‘इस्लामिक जिहाद’, लेबनॉनमध्ये ‘हिजबुल्ला’, सीरियामध्ये बशर अल असाद यांची राजवट, इराकमधील शिया सरकार तसेच येमेनमधील हुती बंडखोरांवर इराणचा प्रचंड प्रभाव आहे. युक्रेनवरील आक्रमणात रशियाचा शस्त्रसाठा मोठ्या प्रमाणावर संपल्याने इराण रशियाला ड्रोन पुरवत आहे. बराक ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या कालावधीत इराणच्या अण्वस्त्र तंत्रज्ञान विकसित करण्याच्या प्रयत्नांना वेसण घालण्यासाठी त्याच्यासोबत अणुकरार करण्यात आला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात तो रद्द करण्यात आल्यामुळे इराणने पुन्हा एकदा युरेनियम समृद्धीकरणाच्या कार्यक्रमाला गती दिली आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अमेरिकेचे सध्याचे अध्यक्ष जो बायडन यांना इराणशी नव्याने वाटाघाटी करण्यात रस असला तरी इराणचे रुढीवादी अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी त्याबाबत अडमुठी भूमिका घेतली आहे. हे आंदोलन सुरू असताना इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसी यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेत भाषण करण्यासाठी न्यूयॉर्कला भेट दिली. तेथे त्यांनी ‘सीएनएन’च्या वरिष्ठ पत्रकार क्रिस्तिआन अमनपुर यांच्यासोबत मुलाखतीचे नियोजन केले होते. आयत्या वेळेस अध्यक्षांच्या कार्यालयाकडून अमनपूर यांना त्यांनी ‘हिजाब’मध्ये मुलाखत घ्यावी, असा आग्रह धरण्यात आला. अमनपूर यांनी स्पष्ट केले की, इराणमध्ये मुलाखत घेताना ‘हिजाब’ वापरणे समजू शकते. पण, अमेरिकेत ‘हिजाब’ची सक्ती मान्य होण्यासारखी नाही. रईसींनी मुलाखत देण्यास नकार दिल्याने अमनपूर यांनी रिकाम्या खुर्चीची मुलाखत घेतली. या आंदोलनामुळे इराणमधील इस्लामिक राजवट आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी आपली पूर्ण ताकद पणाला लावत आहे.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी नुकत्याच पार पडलेल्या शांघाय सहकार्य परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे अध्यक्ष इब्राहिम रईसींची भेट घेतली. भारत आणि इराण यांच्यामध्ये ऐतिहासिक काळापासून सांस्कृतिक आणि व्यापारी संबंध असले तरी स्वातंत्र्यानंतर बराचसा काळ दोन्ही देश परस्परविरोधी गटांत राहिल्याने हे संबंध थंडावले होते. 20व्या शतकाच्या अखेरीस अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आल्यावर या संबंधांत सुधारणा झाली असली तरी 2005 साली महमूद अहमदीनेजाद इराणचे अध्यक्ष झाल्यानंतर ते पुन्हा एकदा मंदावू लागले.

 

 

एकीकडे अणुकरारामुळे भारत आणि अमेरिका एकमेकांच्या जवळ येऊ लागले, तर दुसरीकडे चोरुन अण्वस्त्र तंत्रज्ञान हस्तगत करण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे इराणविरुद्ध अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी कडक निर्बंध लादले. अमेरिकेशी संबंध सुधारल्यामुळे भारताचे आखाती अरब राष्ट्रांशीही संबंध सुधारू लागले. बराक ओबामांच्या अध्यक्षपदाच्या अखेरच्या वर्षांत इराणसोबत झालेल्या अणुकरारामुळे पुन्हा एकदा भारत आणि इराण संबंध सुधारु लागले. भारताने इराणचे चाबहार बंदर विकसित केले असून, त्यामुळे अफगाणिस्तानशी व्यापार करताना पाकिस्तानवरील अवलंबित्व संपुष्टात आले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या काळात इराणसोबत झालेल्या अणुकरारातून अमेरिकेला बाहेर काढून इराणविरुद्ध निर्बंध अधिक कडक केले असले तरी भारताच्या चाबहारप्रकल्पाला त्यातून सवलत दिली होती.

 

 

गेल्या वर्षी अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची सत्ता आल्यानंतर भारत आणि इराण संबंधांना नवीन पालवी फुटली. जो बायडन सरकार इराणसोबत वाटाघाटी करून अणुकरारात पुन्हा सहभागी होईल, असा अंदाज होता. इराणमधील महिलांनी आपल्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यासाठी पुकारलेल्या लढ्याला ‘कोविड-19’,रशियाचे युक्रेनवरील आक्रमण, महामंदीचे सावट आणि चीनची वाढती महत्त्वाकांक्षा यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्वरुप प्राप्त झाले आहे.