आप’चा गुजरातचा मार्ग खडतरच!

 

 

 

सप्टेंबर २०२२ मध्ये गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत होणार्या विधानसभा निवडणुका आणि २०२४ साली होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांमुळे आपल्या देशातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा ढवळून निघाले आहे. या दृष्टीने राहुल गांधींची सध्या दक्षिण भारतात असलेली ’भारत जोडो’ यात्रा आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या आम आदमी पक्षाने गुजरात राज्यातील दौर्यांमुळे देशात निवडणुकांसारखेच वातावरण निर्माण होताना दिसते. आता तर काँग्रेस पक्षांत पक्षाअंतर्गत निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत.

 

 

 

ताज्या बातम्यांनुसार, काँग्रेसच्या अध्यक्षपदासाठी सध्या तरी राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत आणि शशी थरूर यांची नावं चर्चेतआहेत. राहुल गांधींनी ’एक नेता, एक पद’ या तत्त्वाची आठवण करून देत अशोक गेहलोत यांच्या उमेदवारीला अपशकुन करण्याचा प्रयत्न केला जरी असला, तरी त्यात फारसे तथ्य नाही. मात्र, आता काँग्रेस पक्षाला गांधी-नेहरू घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष मिळवण्याची दाट शक्यता आहे, एवढे नक्की. अर्थात, या अध्यक्षाला किती अधिकार असतील, याबद्दल भारतीय मतदारांच्या मनात शंका आहेच.

 

 

 

२०१४ साली सत्तेत आलेल्या मोदींच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या भाजप सरकारने जबरदस्त कामगिरी करत २०१९च्या लोकसभा निवडणुका लीलया जिंकल्या होत्या. २०१४च्या निवडणुकांचे निकाल जेव्हा समोर आले होते तेव्हा जम्मू-काश्मीरचे नेते ओमर अब्दुल्ला म्हणाले होते की, “विरोधी पक्षांनी २०१९ची लोकसभा निवडणूक विसरावी आणि सरळ २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागावे.” आता २०२४च्या लोकसभा निवडणुका अवघ्या दोन वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत. आता तर काही अभ्यासकांच्या अंदाजानुसार, विरोधी पक्षांनी २०२४ची निवडणूक विसरून सरळ २०२९च्याच निवडणुकांची तयारी करावी.

 

 

 

 

भारतात १९५२ साली झालेल्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणूकांपासून २०१९ साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा अभ्यास केला, तर असे स्पष्ट दिसून येते की, भारतीय मतदारांनी नेहमीच विरोधी पक्षांना पुरेशी जागा दिलेली आहे. पहिल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने जरी दणदणीत जागा जिंकल्या असल्या तरी काँगेस पक्षाला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नव्हती. तीच स्थिती आज सत्तेत असलेल्या भाजपची आहे. २०१९ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपला मिळालेल्या मतांची टक्केवारी ही ३७.४ टक्के एवढी होती.

 

 

 

याचा साधा अर्थ असा की, भारतीय मतदार एखाद्या पक्षाला/आघाडीला ’सत्तारूढ पक्ष’ हा दर्जा देतात, पण मतांचा विचार केल्यास बहुमत देत नाही. याचा दुसरा अर्थ असा की, भारतातील विरोधी पक्षांनी व्यापक देशहिताचा विचार करायला हवा. म्हणूनच आज राहुल गांधींची ’भारत जोडो’ यात्रा आणि ‘आप’चे प्रयत्न चर्चेत आहेत. पण, यातून सशक्त पर्याय निर्माण होईल का, याचे उत्तर येणारा काळच देईल.

 

 

 

अनेक अभ्यासकांच्या मते, आज भारतीय राजकारणात एक प्रकारची पोकळी निर्माण झालेली आहे. मोदी-शाहंनी आपल्या कार्यकर्तृत्वाने राजकारणातील एक मोठी जागा व्यापली आहे. दुर्दैवाने काँग्रेससारख्या जुन्या आणि देशव्यापी पक्षाकडे सक्षम नेतृत्व नाही. राहुल गांधींना अनेकदा संधी मिळूनही त्यांना चांगली कामगिरी करून दाखवता आलेली नाही. अशा स्थितीत अनेक अभ्यासक ‘आप’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांच्या नावाची चर्चा करताना दिसतात.

 

 

 

दि. २६ नोव्हेंबर, २०१२ रोजी जेव्हा आम आदमी पक्ष स्थापन झाला होता, तेव्हा या पक्षाचा राजकीय जीवनातील ’स्टार्ट अप’ असा कुत्सितपणे उल्लेख केला जात होता. मात्र, स्थापन झाल्यापासून अवघ्या दहा वर्षांत या पक्षाच्या ताब्यात आज दिल्ली आणि पंजाब राज्यातील सत्ता आहे. या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. मात्र, इतर अनेक प्रादेशिक पक्षांप्रमाणे ‘आप’सुद्धा एकखांबी तंबू आहे. २०११ साली समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी दिल्लीत भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणि लोकपाल विधेयकांसाठी जे उपोषण केले होते, त्यातून अरविंद केजरीवालांचे नेतृत्व समाजासमोर आले.

 

 

 

 

पुढे केजरीवालांनी २०१२ साली ‘आम आदमी पक्ष’ स्थापन केला. केजरीवालांनी ’भ्रष्टाचारमुक्त भारत’ अशी चमकदार घोषणा देऊन स्वतःच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवातदेखील केली. जगभरच्या शासनव्यवस्थांत, राजकीय पक्षांत भ्रष्टाचार असतो. याला ना लोकशाही शासनव्यवस्था अपवाद आहे, ना चीनमध्ये आहे तसा एका पक्षाचा कारभार अपवाद आहे. पण, जेव्हा भ्रष्टाचार हाताबाहेर जातो तेव्हा सामान्य माणूस उबगतो व भ्रष्टाचाराविरुद्ध वातावरण तापायला लागते. आपल्या देशाचा विचार केला, तर १९९१ साली सुरू झालेल्या जागतिकीकरणाचा एक परिणाम म्हणजे, समाजात कमालीचा वाढलेला भ्रष्टाचार. याचा अर्थ असा खचितच नव्हे की, जागतिकीकरणाच्या अगोदर आपल्या देशात भ्रष्टाचार नव्हता.

 

 

 

 

तेव्हासुद्धा होता व आजही आहे. फक्त गेली काही वर्षे भ्रष्टाचारात कमालीची वाढ झाली. यामुळे गेल्या काही वर्षात जसा भ्रष्टाचार वाढला, तसेच भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील वातावरणही वाढत गेले. हजारेंच्या आंदोलनामुळे गावोगाव भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यात सामील व्हायला अनेक कार्यकर्ते तयार झाले होते. केजरीवाल यांनी राजकीय पक्ष सुरू केला व प्रत्यक्ष राजकारणात उडी घेतली. केजरीवाल यांनी ही मध्यमवर्गीय मानसिकता मागे टाकत ‘आम आदमी पक्ष’ सुरू केला. एवढेच नव्हे, तर त्यांनी पहिल्या संधीला म्हणजे २०१३ साली झालेल्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका लढवल्या. ‘आम आदमी पक्षा’ला जरी दिल्लीच्या मतदारांनी स्पष्ट बहुमत दिले नसले, तरी हा पक्ष एकूण ७० जागांपैकी २८ जागा जिंकून दुसर्या क्रमांकावर आला होता, हे विसरता नये.

 

 

 

 

‘आप’च्या संदर्भात नंतरची महत्त्वाची घटना म्हणजे २०२० साली झालेली दिल्ली विधानसभेची निवडणूक. यात तर ‘आप’ने ७० जागांपैकी तब्बल ६२ जागा जिंकून सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. असाच दुसरा धक्का म्हणजे, २०२२ मध्ये झालेल्या पंजाब विधानसभा निवडणुका. या निवडणुकांत आपने एकूण ११७ जागांपैकी ९२ जागा जिंकल्या. याच निवडणुकांत काँग्रेसला १८ तर भाजपला अवघ्या दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. या निवडणुकांतील विजयामुळे केजरीवालांना राष्ट्रीय राजकारणात काम करण्याचे वेध लागले तर त्यात नवल ते काय?

 

 

 

मुख्यमंत्री केजरीवाल खास करून प्राथमिक शिक्षणाच्या क्षेत्रात त्यांनी वाखाणण्याजोगी कामगिरी केल्याचा दावा करतात. दिल्ली सरकार चालवत असलेल्या शाळांत गेल्या पाच वर्षांत २० हजार नवे वर्ग निर्माण झाल्याचेही त्यांनी दावे केले. दिल्ली सरकार चालवत असलेल्या शाळांत मुलांची गर्दी वाढत असल्याचे ‘आप’चे म्हणणे आहे. एवढेच नव्हे, तर दिल्लीत अनेक ठिकाणी ’मोहल्ला क्लिनिक’ सुरू करून सामान्य जनतेला दर्जेदार आरोग्य सेवा दारात उपलब्ध करून दिल्याचा दावाही केजरीवाल व त्यांचे मंत्रिगण उठसूठ करताना दिसतात.

 

 

 

 

या सर्व ‘आप’साठी कदाचित जमेच्या बाजू ठरु शकतात. सामाजिक-शैक्षणिक आणि आर्थिक विकासाचे हे ‘आप’चे प्रारूप नंतर पंजाबच्या मतदारांना आकर्षक वाटले. आता हेच प्रारूप घेऊन केजरीवाल गुजरातच्या मतदारांसमोर जात आहेत. पण, तिथे त्यांना कितपत यश मिळेल, हे पाहावे लागेल.

 

 

 

 

 

‘आप’ला जरी गोव्यात अपेक्षित यश मिळालेले नसले, तरी गुजरातमध्ये ‘आप’ जोरदार प्रयत्न करेल, यात शंका नाही. ‘आप’ने गुजरातवर लक्ष केंद्रित करताना काँग्रेसच्या मतांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. ‘आप’च्या आजवरच्या विजयाचे विश्लेषण केले, तर असे चित्र दिसते की, ‘आप’ने काँग्रेसचे मतदार स्वतःकडे वळवण्यात यश मिळवले आहे. आता गुजरातमध्येसुद्धा ‘आप’ काँग्रेसच्या मतांवर डल्ला मारण्याचा प्रयत्न करेल, यात शंका नाही. याचा अर्थ ‘आप’ गुजरातमध्ये भाजपचा पराभव करेल, असे नाही. २०१७ साली झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत एकूण १८२ जागांपैकी भाजपने ९९ जागा, तर काँग्रेसने ७७ जागा जिंकल्या होत्या. ‘आप’ भाजपच्या जागा न घेता काँग्रेसच्या ५-२५ जागा घेईल, असा आज तरी अंदाज व्यक्त करता येतो.