मुंबईकरांपेक्षा पेंग्विनच प्रिय!

 

 

 

 

 

 

रुग्णालयातील नागवी व्यवस्था, असंवेदनशील प्रशासन आणि इतर बाबींमुळे मुंबई महापालिकेच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती. कोरोनात चार हजार कोटींचा खर्च उपाययोजनांसाठी केल्याचे प्रशासन सांगते, पण मृत्यूची खरी आकडेवारी द्यायलाही ते घाबरले. तात्पर्य हेच की, एकीकडे कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या काळात मुंबईकर मरत असताना दुसरीकडे राणीच्या बागेवर देखभाल आणि इतर कामांसाठी मात्र २५ कोटींपेक्षा अधिकचा पैसा खर्च झाला आहे.

 

 

माहिती अधिकार याचिकेला उत्तर देताना ही माहिती स्वतः राणीच्या बागेच्या प्रशासनाने दिली आहे. भायखळा येथील वीर जिजामाता भोसले उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालयातील पेंग्विनच्या देखभालीसाठी गेल्या चार वर्षांमध्ये तब्बल १९.११ कोटींचा; तर प्राणिसंग्रहालयातील उद्यानासाठी ९.५२ कोटींचा खर्च केल्याची बाब माहिती अधिकारातून उघड झाली.

 

 

मुंबईच्या पर्यटनात वृद्धी होण्यासाठी आवश्यक ते सर्व करणे क्रमप्राप्त असले तरी वेळेचे भान लक्षात घेता निर्णय घेणे हे सरकारच्या विवेकाचे प्रदर्शन करणारे ठरत असते. मुंबई महापालिका जगातील सर्वात धनाढ्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मोजली जाते. त्यावर अधिक बोलणे आवश्यक नाही. पण, केवळ एका बागेवर २५ कोटींहून अधिक खर्च करणे तत्कालीन सत्ताधारी मंडळींच्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे प्रतीक आहे, असं म्हटलं तर चुकीचे ठरणार नाही.

 

 

राणीबागेत आणलेल्या प्राण्यांच्या अधिवासासाठी बनवण्यात येणार्या पिंजर्याच्या खरेदीतही भ्रष्टाचार झाल्याची बाबही सप्रमाण सिद्ध झाली होती. त्यामुळे एकीकडे मुंबईकर मरत असताना पेंग्विन मात्र सत्ताधारी युवराजांच्या हट्टामुळे आणि पाठपुराव्यामुळे मजेत जगत होते, हे २५ कोटींच्या खर्चावरून स्पष्ट झाले आहे आणि त्यातून युवराज आणि तत्कालीन सत्ताधार्यांची प्राथमिकता काय होती, हेच स्पष्ट होते.

प्रशासकीय संस्था मग ती कुठलीही असो, स्थानिक स्वराज्य/ राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकार, जनतेसाठी घेतलेल्या निर्णयांच्या परिणामांची जबाबदारी सत्ताधारी आणि प्रशासक या दोन खांबांवर असते. मग ते परिणाम चांगले असोत किंवा वाईट. मुंबई महापालिकेसारख्या अवाढव्य सत्ताकेंद्राची जबाबदारीदेखील सत्ता पक्ष आणि प्रशासन यांच्यावर आहे.

 

 

 

मात्र, नुकत्याच झालेल्या एका घटनेमुळे पालिका प्रशासन चौकशीच्या पिंजर्यात उभे राहिले आहे. मुंबईत महापालिका क्षेत्रात पडलेल्या खड्ड्यांचा विषय हा तर मुंबईकरांच्या जन्मपत्रिकेत ‘खड्डा योग’ म्हणून जन्माला येतानाच सोबत आला आहे, असा आभास मुंबईत आल्यावर झाल्याशिवाय राहवत नाही. नुकत्याच मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या एका सुनावणीत मुंबईतील खड्ड्यांच्याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी महापालिका प्रशासनातील अधिकार्यांना हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्यायालयाने दिलेले निर्देश पालन करणे गरजेचे आहे. नव्हे, तर ते प्रत्येक भारतीयाचे कर्तव्य आहे.

 

 

 

 

न्याय आणि कायदे सर्वांनाच समान असावेत हा साधारण संकेत आहे. रस्ते बांधण्याची, त्याचा दर्जा सांभाळण्याची आणि त्यावर आवश्यक ते नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी जशी स्थानिक प्रशासनाची आहे, तशीच ती स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सत्ताधार्यांचीसुद्धा आहेच. जेव्हा या कामांसाठी प्रक्रिया राबवली जाते, तेव्हा या दोन्ही घटकांचा त्यात महत्त्वाचा सहभाग असतो हे नाकारून चालणार नाही.

 

 

 

 

त्यामुळे जर ही प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवली गेली असेल किंवा रस्ते बांधणीनंतर त्यात काही त्रुटी राहिल्या असतील, तर त्यासाठी प्रशासनासोबतच सत्ताधारी मंडळींनाही तितकेच जबाबदार धरणे संयुक्तिक ठरेल. मुंबईच्या रस्त्यांवर मागील २५ वर्षांत २१ हजार कोटींचा खर्च झाल्याची कबुली मागच्या वर्षी महापालिकेने दिली होती, त्यात वर्षभरामध्ये निश्चितच हजार कोटींची भर पडली असेल. पाण्यासारखा पैसा खड्ड्यात गेला असला तरी कोडगे सत्ताधारी आणि निर्धास्त प्रशासन धिम्मपणे काम करत असल्याची स्थिती आजही बदललेली नाही. त्यामुळे खड्ड्यांची जबाबदारी केवळ प्रशासनावर न टाकता कायदा आणि न्याय सर्वांना समान ठेवावा अशी अपेक्षा आहे.