मुंबई : जूनमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व संरक्षित जंगलांच्या सीमेपासून किमान 1 किमीचा इको-सेन्सिटिव्ह झोन (ESZ) असावा, असा आदेश जारी केला होता. मात्र हा आदेश संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान आणि ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्याला लागू होणार नाही असे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवार दि. २३ सप्टेंबर रोजी दिले. कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या अंतरिम स्पष्टीकरण अर्जानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की इको-सेन्सिटिव्ह झोन सीमा दोन्ही प्रकरणांमध्ये केंद्रीय पर्यावरण वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने जारी केलेल्या अंतिम अधिसूचनांनुसार असतील. यामुळे कायद्यानुसार बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या वतीने मुकुल रोहतगी, ए नाडकर्णी आणि कुणाल वजानी यांनी बाजू मांडली.