ईशान्येचा उदय...

 

 

 

 

 

 

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी वगळता २०१४ पूर्वीच्या जवळजवळ सर्व सरकारांनी ईशान्य भारताकडे दुर्लक्ष केले, असे म्हटले तर वावगे ठरु नये. त्यामुळेच ईशान्येकडील नागरिकांच्या मनात आपण उर्वरित भारतापासून वेगळे आहोत, अशी भावना अगदी दृढ झाली होती. याचा परिणाम नक्षलवाद आणि बंडखोर गटांमध्ये वाढ होऊन संपूर्ण प्रदेशात अशांतता निर्माण झाली. ख्रिश्चनांनी ईशान्य भारतातील याच परिस्थितीचा फायदा घेतला आणि मोठ्या संख्येने तेथील स्थानिकांचे, जनजातींचे धर्मांतर केले. पण, आता चित्र पालटले आहे. ईशान्य भारतातील नागरिकांची रा. स्व. संघ आणि काही आध्यात्मिक संघटनांशी जवळीक वाढलेली दिसते. कारण, या संघटनांनी लोकहितासाठी अत्यंत वाईट परिस्थितीतही जमिनीवर गेली कित्येक वर्षे काम केले आणि अजूनही झोकून काम करीत आहेत.

 

 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांचे कार्य, अटलबिहारी वाजपेयी यांचे या प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करणे आणि एकूणच गेल्या आठ वर्षांच्या अभूतपूर्व विकासामुळे ईशान्य भारताचा मोठा भाग ताब्यात घेण्याची चीनचा डाव उधळून लावला गेला. ईशान्य भारताच्या उदयामुळे धर्मांतरणासाठी सक्रीय शक्ती आणि चिनी सरकारचे मनोबल आणि उत्साह कमी झालेला दिसतो. म्हणूनच गेल्या आठ वर्षांत ईशान्य भारताचे उर्वरित भारताशी असलेले सौहार्दपूर्वक संबंध आज प्रकर्षाने अधोरेखित होतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ईशान्येकडील आठ राज्यांचा वारंवार ‘अष्टलक्ष्मी’ (महालक्ष्मीची आठ रूप) म्हणून उल्लेख करतात.

 

केंद्र सरकारच्या ५४ मंत्रालये/विभागांना आता त्यांच्या बजेटच्या किमान दहा टक्के निधी हा ईशान्येकडील राज्यांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे, ही बाब आजही अनेकांना माहीत नाही. ईशान्य भारताच्या बाबतीत, काँग्रेस सरकारच्या मुख्य अपयशांपैकी एक म्हणजे, या प्रदेशातील पायाभूत सुविधांच्या विकासात गुंतवणूक करण्यात आलेले अपयश. अनेक दशकांपासून पायाभूत सुविधांच्या विकासाला वारंवार होणारा विलंब, कामाची अत्यंत निकृष्ट गुणवत्ता आणि संस्थात्मक भ्रष्टाचार यांनी ईशान्य भारताला चिन्हांकित केले होते. त्यामुळे योग्य पायाभूत सुविधांचा अभाव हा प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय एकात्मतेतील मुख्य अडथळ्यांपैकी एक ठरला होता. परंतु, २०१४ पासून ईशान्य भारताच्या सामाजिक-आर्थिक परिदृश्यात फार मोठा बदल झाला आहे, हे येथे प्रकर्षाने नमूद करावे लागेल.

 

 

 

२०१८ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतातील सर्वांत लांब रेल्वे आणि रस्ता पूल ठरलेल्या ४.९४ किमी बोगीबील पुलाचे उद्घाटन केले. एवढेच नाही तर केंद्रातील मोदी सरकारने ईशान्य भारतात रेल्वेची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मोठी पाऊले उचलली आहेत. प्रदेशात ९०० किमीचा ब्रॉडगेज रेल्वेमार्ग सुरु करण्यासाठी सरकारचे युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत. राजधानी एक्सप्रेस आणि त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेसच्या बरोबरीने कोहिमाला राष्ट्रीय रेल्वे नेटवर्कशी जोडणार्‍या ८८ किलोमीटरच्या धनसिरी-कोहिमा रेल्वे मार्गाद्वारे या प्रदेशात बहुप्रतिक्षित रेल्वेसेवाही नुकतीच सुरु झाली.

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दळणवळणाच्या माध्यमातून परिवर्तन धोरणामध्ये ३ हजार,८०० किमीपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्गांचे प्रकल्प आणि मोठ्या गुंतवणुकीचा समावेश आहे. विशेष गतिमान रस्ते विकास अंतर्गत ६० हजार कोटी आणि ‘भारतमाला’ प्रकल्पांतर्गत ३० हजार कोटींची योजना आहे. तसेच गेल्या पाच वर्षांत ईशान्य भारताला हवाई मार्गाने जोडण्याचा ठोस प्रयत्न सुरू आहे. या प्रदेशाला उर्वरित भारतासाठी पुरेसे प्रवेशद्वार मिळावे, यासाठी मोदी सरकारने हाती घेतलेल्या काही प्रकल्पांमध्ये विमान वाहतूक मनुष्यबळ प्रशिक्षण संस्थेची स्थापना, रुपसी विमानतळाचा विकास आणि दिमापूर येथील हवाई सुविधेचा विस्तार यांचा समावेश आहे.

 

 

 

मेरी कोम या भारतातील सर्वात प्रतिभावान खेळाडूंपैकी एक. २०१६ मध्ये त्या राज्यसभेवर निवडून आल्या. ही केवळ मणिपूरसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण प्रदेशासाठी अत्यंत अभिमानाची गोष्ट होती. क्रीडा प्रतिभा विकसित करण्यासाठी केंद्रीय नेतृत्वाची वचनबद्धता मणिपूरमधील पहिल्या राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठाच्या स्थापनेतूनही दिसून आली.ईशान्य भारतातील काही भागांतून ‘आफ्स्पा’ कायदा हटवणे, विविध बंडखोर गटांसोबत शांतता करार, बंडखोरी-संबंधित घटनांमध्ये ७४ टक्के घट, सुरक्षा दलाच्या हताहतीत ६० टक्के घट, २३ नवीन हवाई प्रक्षेपण मार्ग, देशातील सर्वांत लांब रेल्वे-सह-रोड पूल बोगीबेल, गुवाहाटी येथील एम्स, मणिपूरमधील राष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ आणि आसाम आणि अरुणाचल प्रदेशमधील बांबू तंत्रज्ञान उद्यान अशा अनेकविध प्रकल्पांचा समावेश आहे.सरकारने ईशान्य भारतासाठी धोरणात्मक घोषणांपैकी एक महत्त्वाची घोषणा केली. सरकारने बांबूच्या झाडांना गवत म्हणून पुनर्वर्गीकरण करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. कारण, ईशान्य भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी बांबू महत्त्वाचा आहे आणि हे धोरण प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी साहाय्यभूत ठरेल. कारण, झाडांची वाहतूक प्रतिबंधित आहे.

 

 

 

‘सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रीय चित्रपटा’चा पुरस्कार रिमा दास यांच्या ‘व्हिलेज रॉकस्टार्स’ या चित्रपटाला नुकताच जाहीर झाला. यांसारखी ओळख आणि पुरस्कार ईशान्य भारतातील तरुण प्रतिभेला प्रेरणा देतात. एवढेच नाही तर ईशान्य भारत उर्वरित भारतापासून लांब असल्यामुळे या प्रवेशाला मर्यादित भविष्य आहे, ही समजदेखीलखोडून काढतात.‘नॉर्थ ईस्ट रिजन टेक्सटाईल प्रमोशन स्कीम’ अंतर्गत, अरुणाचल प्रदेशने एकात्मिक मोठ्या प्रमाणात ‘इरी फार्मिंग’ (एनईआरटीपीएस)लाँच केले. ‘एनईआरटीपीएस’ने चार हजार लाभार्थ्यांना आर्थिक साहाय्य, तसेच इरी रेशीम शेतकरी आणि विणकरांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण जाहीर केले आहे.

 

 

 

 

‘विद्याज्योती स्कूल प्रोजेक्ट मिशन १००’चे उद्दिष्ट त्रिपुरामधील १०० विद्यमान उच्च माध्यमिक शाळांना अत्याधुनिक सुविधा आणि दर्जेदार शिक्षण असलेल्या विद्याज्योती शाळांमध्ये रूपांतरित करून शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याचे आहे. नर्सरी ते इयत्ता बारावी पर्यंतच्या अंदाजे १.२ लाख विद्यार्थ्यांना समाविष्ट करणार्‍या या प्रकल्पासाठी पुढील तीन वर्षांत अंदाजे ५०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. २०१४-१५ मध्ये पूर्वोत्तर राज्यांच्या विकासासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पीय तरतूद २४,८१९ १८ कोटी रुपये होती; २०२१-२२पर्यंत, ते ७०८७४.३२ कोटींवर पोहोचली आहे, जी फक्त आठ वर्षांत तब्बल २८५ टक्के वाढली आहे.

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केवळ ईशान्येसाठी विकासाच्या दृष्टिकोनाची रूपरेषाच मांडली नाही, तर ती दृष्टी प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पुरेशी आर्थिक संसाधनेही उपलब्ध करून दिली. गेल्या आठ वर्षांमध्ये सरकारने ईशान्य भारताच्या विकासासाठी ३३६,६४०.९७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधीची भरघोस तरतूद केली आहे, ज्यामुळे प्रादेशिक अर्थव्यवस्था आणि ‘कनेक्टिव्हिटी’ला लक्षणीय चालना मिळाली आहे.

 

ईशान्य भारतातील प्रादेशिक धोरणांनाही मोदी सरकारकडून अशीच वेळोवेळी बळकटी दिली गेली. यामुळे राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात या प्रदेशाची दृश्यमानता आणि ओळख वाढली. परिणामी, हा प्रदेश अधिक सुरक्षित झाला आणि उर्वरित राष्ट्राच्या अधिकाधिक जवळ आला. फूड पार्क, वस्त्रोद्योग आणि माहिती-तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या संख्येमुळे, ईशान्य भारत आणि दक्षिण-पूर्व आशिया यांच्यातील व्यापार दुवा बनण्याची क्षमता येत्या काही वर्षांत आहे, ज्यामुळे एक नवीन आर्थिक चक्र उदयाला येईल.

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फक्त ‘पूर्वेकडे पाहा’ धोरणाचे ‘पूर्वेसाठी कार्य’ धोरणात परिवर्तन केल्यामुळे हा प्रदेश आता परिवर्तनात्मक प्रक्रियेमध्ये आहे. ज्यात विकास आणि शांतता उपक्रमांचा मेळ आहे. म्हणूनच आपण म्हणू शकतो की, एक रंगीत, सुंदर आणि शांततापूर्ण ईशान्य भारत, देशभरातील पर्यटक आणि गुंतवणूकदारांची प्रतीक्षा करत आहे.