आफ्रिकेचा भारताला प्रस्ताव

 

 

 

 

नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे अमाप भांडार असलेल्या आफ्रिका खंडातील जवळपास सर्वच देश आजही ‘थर्ड वर्ल्ड कंट्री’ म्हणून ओळखले जातात. इथे अनेक दुर्मीळ खनिजे असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानात, अत्याधुनिक यंत्रांच्या निर्मितीसाठी त्यांची मोठी मागणी आहे. त्यापैकीच एक म्हणजे लिथियम. आता आफ्रिकी देशांनी याच लिथियमचे साठे भारतासाठी खुले करत चिनी कर्जाच्या मायाजालातून बाहेर पडण्याचा निश्चय केला आहे. त्यासाठी आफ्रिकी देशांनी भारतासमोर एक प्रस्ताव ठेवला असून तो प्रस्ताव भारत कधीही नाकारू शकणार नाही, असे दिसते.

 

 

चीन वा अन्य देशांकडून घेतलेल्या अजस्त्र कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडण्यासाठी अनेक आफ्रिकी देशांनी भारतासमोर लिथियम आणि कोबाल्टच्या उत्खननाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. लिथियम आणि कोबाल्ट ही दोन्ही खनिजे ‘इलेक्ट्रॉनिक’ वाहने आणि स्मार्टफोन्सच्या निर्मितीसाठी अत्यावश्यक आहे. लिथियम उत्पादनात सध्याच्या घडीला चीन सर्वांत अग्रेसर आहे अन् भारताकडे लिथियमच्या उत्खननासाठी पुरेशी साधनसंपत्ती नाही. तथापि, २०१९ सालापासून भारत लिथियम उत्खननाच्या दिशेने सतत प्रयत्न करत आहे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांच्या उत्खननाचे परदेशांत अधिकार मिळावेत, म्हणूनही भारत तयार आहे.

 

 

सामरिक खनिजे म्हणजे, अशी खनिजे जी सामाजिक-आर्थिक विकासाबरोबरच देशाच्या संरक्षण क्षमता वृद्धिंगत करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असतात. भारतात एकूण दहा खनिजांना सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या खनिजांमध्ये श्रेणीबद्ध करण्यात आलेले आहे. आता भारत वेगवेगळ्या देशांमध्ये लिथियम आणि कोबाल्टचे उत्खनन करेल. त्यांचे उत्खनन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिलीसारख्या देशांमध्ये केले जाईल. त्यातून भारतात विविध उद्देशाने वापर केल्या जाणार्‍या कच्च्या मालाच्या निरंतर पुरवठ्याचे काम सुनिश्चित केले जाईल. त्या पार्श्वभूमीवर आफ्रिकी देशांकडून लिथियम आणि कोबाल्टच्या उत्खननासाठी आलेला प्रस्ताव महत्त्वाचा म्हटला पाहिजे. तथापि, आफ्रिकी देशांनी भारतासमोर खनिज उत्खननाचा प्रस्ताव आले मनात म्हणून ठेवलेला नाही.

 

 

त्यामागचे खरे कारण चीन आणि चीनचे सतत वाढणारे कर्जाचे जाळे हे आहे. कोरोना विषाणूची निर्मिती चीनमध्ये झाली अन् तिथून तो सर्व जगभरात पसरला. चीनने वेळीच कोरोना पसरण्यास अटकाव केला असून, तर जगभरात लाखोंच्या संख्येने जीवितहानी झाली नसती वा लाखो कोटींची वित्तहानीही झाली नसती. पण, यामुळे चीनवर चहुबाजूंनी टीका झाली आणि त्याच्या व्यापारी संबंधांवर विपरित परिणाम होऊ लागला. पण, कोरोना विषाणूने चीनबरोबरच त्याच्या कर्ज धोरणालाही जोरदार झटका दिला. आपल्या कर्ज धोरणाद्वारे चीन छोट्या आणि गरीब देशांना मोठमोठ्या रकमेचे कर्ज देऊन आधी त्यांना दिवाळखोर करतो आणि नंतर आपल्या हितानुसार, करार करवून घेण्यासाठी बदनाम आहे. म्हणजेच चीन आपण दिलेल्या कर्जाला गुंतवणूक म्हणून वापरतो. आफ्रिकेतही चीनने असेच करण्याचे ठरवले.

 

 

चीनने प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या मागास आफ्रिकी देशांना मोठमोठी कर्जे दिली. आज आफ्रिका खंडावर एकट्या चीनचे १५० अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे. तथापि, कोरोनानंतर हे कर्ज गरीब आफ्रिकी देशांऐवजी खुद्द चीनसाठीच गळ्याचा फास होऊ शकतो. कारण, आफ्रिकी देश आता चीनवर आपण घेतलेले कर्ज माफ करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. दबावासमोर माघार घेत चीनने आफ्रिकी देशांचे कर्ज माफ केल्यास चीनच्या १५० अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीवर पाणी फेरले जाईल. कोरोनामुळे आफ्रिकी देशांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली असून, आफ्रिकी देश हा झटका सहन करू शकत नाहीत. परिणामी, आफ्रिकी देशांना सरकार चालवण्यासाठीदेखील कर्ज घ्यावे लागत आहे.

 

 

याच वर्षी आफ्रिकी देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी एका संयुक्त निवेदनात जागतिक समुदायाला आफ्रिकेला १०० अब्ज डॉलर्सचे साहाय्य देण्याची मागणी केली होती. तथापि, असे असले तरी आफ्रिकी देशांना शक्तिशाली सहकार्‍याची आवश्यकता असून तो सहकारी त्यांना भारताच्या रुपात मिळत आहे. कारण, भारत आफ्रिकी देशांचा त्रास समजून घेतानाच निस्वार्थ भावाने सेवेसाठीही तयार आहे, तर चीनचे मात्र या सगळ्याशी विळ्या-भोपळ्याचे सख्य आहे. म्हणूनच शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या न्यायाने भारत आफ्रिकी देशांची मदत करू शकतो. त्यासाठी आफ्रिकी देशांचा खनिज उत्खननाचा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे.