शेतीच्या विकासासाठी भारत सरकार कटिबद्ध : नैसर्गिक शेतीला चालना मिळणार

 

नवी दिल्ली : भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने भारत सरकारने दमदार पावले टाकायला सुरुवात केली आहे. भारतातील शेतीच्या विकासासाठी शाश्वत पर्यायांचा अवलंब करण्यासाठी भारत सरकारनेच पुढाकार घेतला आहे. भारतीय शेतीत आमूलाग्र बदल घडून येऊन नैसर्गिक शेतीच्या शाश्वत पर्यायाकडे शेतकऱ्यांनी वळले पाहिजे यासाठी भारत सरकार लवकरच एक मोहीम सुरु करणार असल्याची माहिती आहे. भारतीय शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीकडे वळावे यासाठी भारत सरकार लवकरच अनुदान जाहीर करणार आहे. भारतीय शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नांचाच हा एक भाग असणार आहे. स्वतः पंतप्रधानांनी नैसर्गिक शेतीचे कौतुक केले होते आणि त्याचा अवलंब भारतीय शेतकऱ्यांनी करावा असे आवाहनही केले होते.

 

 

 

संपूर्णपणे नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून शेती करण्याला नैसर्गिक शेती म्हणतात. या शेतीत कुठल्याही प्रकारच्या रासायनिक द्रव्यांचा वापर होत नाही. ही एक पारंपरिक आणि निसर्गावर आधारीत शेती प्रक्रिया आहे. या शेतीत प्रामुख्याने शेण, कुजलेला भाजीपाला, यांसारख्या गोष्टींपासून बनवलेल्या नैसर्गिक खताचा वापर जमिनीची उत्पादकता वाढवण्यासाठी केला जातो. पाण्याच्या वापराचे योग्य व्यवस्थापन, तसेच रासायनिक खते, कीटकनाशके यांचा वापर संपूर्णपणे टाळणे हेच या शेतीचे उद्दिष्ट असते. या सर्व गोष्टींमुळेच ही शेती पर्यावरणपुरक आणि शाश्वत शेती प्रकार म्हणून ओळखला जातो.

 

 

 

अशा प्रकारे पारंपरिक शेती पद्धतीला कुठेही बाधा न आणता शेतीच्या शाश्वत विकासासाठीच हे दूरदर्शी पाऊल ठरणार आहे. सरकार देत असलेल्या अनुदानांतून या शेतीला प्रोत्साहन आणि या शेतीची स्वीकारार्हता वाढणे हा मूळ हेतू आहे. या शेतमालाला योग्य बाजारपेठ मिळणे, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांपर्यंत हा माल पोहोचवणे यांसाठी या अनुदानाचा उपयोग होईल अशी सरकारची अपेक्षा आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीतही या शेतीच्या विकासासाठी तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली कृती आराखडा टायर करण्यासाठी सकारात्मक चर्चा झाली आहे. नैसर्गिक शेती हे भारतीय शेतीच्या विकासासातील मोठे दूरदर्शी पाऊल ठरणार आहे.