हैदराबाद मुक्ती लढा: ऐतिहासिक नोंदी

 

 

 

 

भारत जरी दि. 15 ऑगस्ट रोजी स्वतंत्र झाला असला, तरी आज जसा भारताचा नकाशा दिसतो, तसा तो दि. 15 ऑगस्ट रोजी दिसत नव्हता. ही वस्तुस्थिती आपण विसरता कामा नये. दि. 15 ऑगस्ट रोजी हैदराबाद संस्थान, जुनागढ संस्थान आणि जम्मू-काश्मीर संस्थान ही तीन संस्थानं भारतीय संघराज्यात विलीन झालेली नव्हती. या तीनपैकी हैदराबाद संस्थान आकाराने आणि उत्पन्नाने सर्वात मोठे होते. हे संस्थान स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तब्बल 13 महिन्यांनी म्हणजे, दि. 17 सप्टेंबर, 1948 रोजी भारतात विलीन झाले. म्हणूनच आपण दरवर्षी ’17 सप्टेंबर’ हा दिवस ’हैदराबाद मुक्ती दिन’ म्हणून साजरा करतो. या वर्षी या मुक्ती दिनाचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होत आहे.

 

 

या तीन संस्थानांची परिस्थिती अनेक प्रकारे वेगवेगळी होती. जम्मू-काश्मीरची सीमा पाकिस्तानशी भिडलेली होती. या राज्यातील प्रजा बहुसंख्य मुसलमान होती, पण राजा मात्र हिंदूधर्मीय होता. जुनागढ संस्थानच्या तीन बाजू भारताच्या सीमेला भिडलेल्या होत्या, तर चौथ्या बाजूला अरबी समुद्र होता. तेथून पाकिस्तानचे कराची बंदर आवाक्यात होते. म्हणूनच तर जुनागढच्या नवाबाने ’माझे संस्थान मी पाकिस्तानात सामील करत आहे,’ अशी घोषणा दि. 15 ऑगस्ट, 1947 रोजी केली होती. पाकिस्तानने हे सामिलीकरण दि. 16 सप्टेंबर, 1947 रोजी स्वीकारले होते. मात्र, लोकशाहीवादी भारताची अशी भूमिका होती की, संस्थानांच्या सामिलीकरणाचा निर्णय एकट्या राजेसाहेबांचा नसेल, तर यात तेथील प्रजेचे मत निर्णायक ठरेल. त्यानुसार जुनागढमध्ये सार्वमत घेतले. तेथील 96 टक्के जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला आणि जुनागढ भारतीय संघराज्यात दाखल झाले.

 

 

जम्मू-काश्मीर या मुस्लीमबहुल संस्थानाचे राजे हरिसिंग यांनी पाकिस्तानशी सहा महिन्यांचा ’जैसे थे’ करार केला होता. त्यामुळे दि. 15 ऑगस्ट रोजी जम्मू-काश्मीर हे संस्थान ना पाकिस्तानात होते, ना भारतात. यात हैदराबादच्या नवाबांसमोर वेगळीच अडचण होती आणि ती म्हणजे, त्यांना जरी मनापासून पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा होती, तरी भौगोलिक परिस्थिती त्यांना अनुकूल नव्हती. अशा स्थितीत त्यांनी भारतात सामील न होता स्वतंत्र राहण्याचे ठरवले. याचाच अर्थ असा की, जुनागढ, हैदराबाद आणि जम्मू-काश्मीर ही तीन संस्थाने दि. 15 ऑगस्ट रोजी भारतीय संघराज्यात नव्हती.

 

 

वर उल्लेख केल्याप्रमाणे हैदराबादच्या नवाबाला जरी पाकिस्तानात जाण्याची इच्छा होती, तर भौगोलिक स्थितीमुळे तो भारतात होता. असं असलं, तरी त्याच्या संस्थानातील अल्पसंख्याक असलेला मुसलमान समाज मात्र अस्वस्थ झाला होता. म्हणूनच ’रझाकार’ या अतिरेकी मुसलमानांच्या संघटनने हिंदूवर अमानुष अत्याचार करायला सुरूवात केली होती. या काळात हैदराबाद संस्थानाचे सातवे नवाब होते मीर स्मान अली.

 

 

औरंगजेबाच्या 1707 साली झालेल्या मृत्यूनंतर मुघलशाहीत जी पोकळी निर्माण झाली होती, त्यातूनच दक्षिणेत हैदराबाद येथे असफजाही निर्माण झाली. 1724 साली ही नवी शाही निर्माण करणारा औरंगजेबचा सरदार होता मीर कामरूद्दीन. त्याने निर्माण केलेल्या निजामशाहीत मराठवाडा, वर्‍हाडचे काही जिल्हे, तेलंगण, उत्तर-पूर्व कर्नाटकचा काही भाग, असा या शाहीचा विस्तार होता. आधुनिक इतिहासात डोकवले, तर असे दिसते की, 1805 साली झालेल्या दुसर्‍या इंग्रज-मराठा युद्धात मराठ्यांचा पराभव झाल्यामुळे हैदराबादचा नवाब इंग्रजांचा आश्रित झाला. हैदराबाद संस्थानाचे शेवटी नवाब उस्मान अली यांचा राज्याभिषेक 1911 साली झाला.

 

 

ऑगस्ट 1947 मध्ये नवाबांनी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या स्वातंत्र्याबरोबर स्वतःच्या संस्थानाचेसुद्धा स्वातंत्र्य घोषित केले होते. हे भारत सरकारला मान्य नव्हते. परिणामी, त्या संस्थानातील परिस्थिती चिघळली. ‘रझाकारां’नी तेथील हिंद जनतेवर अत्याचार करायला सुरुवात केली. शेवटी भारत सरकारने दि. 13 सप्टेंबर, 1948 रोजी लष्करी कारवाई सुरू केली. या कारवाईचे सांकेतिक नाव होते ’ऑपरेशन पोलो.’ नवाबाच्या बाळबोध सैन्याचा भारतीय सैन्यासमोर पाडाव लागणे शक्यच नव्हते. अवघ्या चार दिवसांत म्हणजे दि. 17 सप्टेंबर, 1948 रोजी नवाब शरण आला. या संदर्भात लक्षात घेण्यात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, पाकिस्तानचे जनक बॅ. जिना यांना दि. 11 सप्टेंबर, 1948 रोजी मृत्यूने गाठले होते.

 

 

हैदराबाद संस्थान भारतात सामील होण्याला आणखी एक आयाम आहे. तो म्हणजे, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने 1946 साली हैदराबाद संस्थानच्या तेलंगण भागात सुरू केलेले शेतकर्‍यांचे सशस्त्र बंड. हैदराबाद संस्थानात मोठ्या प्रमाणात जुन्या पद्धतीची जमीनदारी होती. हे जमीनदार गरीब शेतकर्‍यांची जबरदस्त आर्थिक पिळवणूक करत असत. 1929 साली आलेल्या जागतिक मंदीचा मोठा फटका या शेतकरी वर्गाला बसला होता. यामुळे आधीच गरीब असलेला शेतकरी अधिकच गरीब झाला होता. परिणामी, शेतकर्‍यांत साम्यवादाचे आकर्षण वाढत होते. यातूनच ’आंध्र सभा’ हे संघटन पुढे आले. दि. 4 जुलै, 1946 रोजी वारांगल भागातील कावेवंदी गावातील सुमारे एक हजार शेतकर्‍यांनी मोर्चा काढला होता. या मोर्चावर जमीनदार विश्नुर देशमुख यांच्या हस्तकांनी गोळीबार केला. यात एका शेतकरी नेत्याचा खून झाला. हा खून जमीनदारांच्या हस्तकांनी केला, हे उघड गुपित होते. शिवाय नवाबांचे पोलीस आणि ‘रझाकार’ शेतकर्‍यांवर अन्याय करत होतेच.

 

 

चिडलेल्या शेतकर्‍यांनी गनिमी कावा वापरून नवाबाच्या सैन्याला सळो की पळो करून सोडले होते. बंडखोर शेतकर्‍यांनी गावोगाव ’ग्रामराज्य’ स्थापन करत गावाचा कारभार ताब्यात घेतला. या बंडाचा उत्कर्ष बिंदू म्हणजे 1948 हे वर्ष. या वर्ष उजाडले तेव्हा जवळजवळ सर्व तेलगंणमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाचे पर्यायी सरकार स्थापन झालेले होते. पण, तोपर्यंत हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झालेले नव्हते. उलट असेही दिसते की, हैदराबाद संस्थानातील काँगे्रस पक्षातील डावा गटाचा या बंडाला छुपा पाठिंबाच होता. हैदराबाद संस्थानाच्या नवाबाने भारत सरकार पुढे शरणागती पत्करल्याबरोबर भारत सरकारने हे बंड चिरडून टाकले.कम्युुनिस्ट पक्षाने दि. 25 ऑक्टोबर, 1951 रोजी हे बंड मागे घेत असल्याचे जाहीर केले होते.

 

 

याला समांतर जाणार्‍या घटनांची नोंद घेतली पाहिजे. नवाबाने जुलै 1946 मध्ये हैदराबाद स्टेट काँगे्रसवर घातलेली बंदी मागे घेतली होती. या संघटनेच्या झालेल्या निवडणुकांत समाजवादी विचारांचे स्वामी रामानंदतीर्थ निवडून आले. त्यांनी अवघ्या तीन मतांनी मवाळ विचारांचे काँगे्रसचे नेते रामकृष्णराव यांचा पराभव केला होता. रामानंदतीर्थ यांच्या मनांत कम्युनिस्टांबद्दल सहानुभूती होती. थोडक्यात, तेव्हा हैदराबाद संस्थानात असलेल्या काँगे्रस पक्षात ’जहाल विरुद्ध मवाळ’ हा वाद रंगला होता.

 

 

त्या काळी ‘व्हाईसरॉय’च्या कार्यकारी मंडळात विल्फ्रेड ग्रीगसन हे महत्त्वाचे मंत्री होते. त्यांनी या बंडाची स्वतंत्र चौकशी केली. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार शेतकरी वर्गावर खरोखरच प्रचंड अन्याय होत होता. त्यांनी असेही अहवालात नमूद केले होते की, केवळ कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अटक करून ही समस्या सुटणार नाही. यासाठी अनेक मूलभूत बदल करावे लागतील.

 

 

फेब्रुवारी 1947 मध्ये इंग्रज सरकारने सत्तांतराची घोषणा केली. तेव्हा हेही स्पष्ट झाले होते की, संस्थानिकांना पर्याय दिला जाईल. त्यांना भारत किंवा पाकिस्तानात विलीन होता येईल किंवा स्वतंत्र राहता येईल. नवाबाला अर्थातच स्वतंत्र राहायचे होते, तर संस्थानातील बहुसंख्य हिंदूंना भारतात सामील व्हायचे होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ताबडतोब काँगे्रसच्या विलिनीकरणाच्या मागणीला पाठिंबा जाहीर केला. मार्च 1947 मध्ये पुन्हा एकदा हैदराबाद संस्थान काँगे्रस समितीची बैठक भऱली आणि नव्या अध्यक्षासाठी निवडणूक झाली. यात रामानंदतीर्थ 751 विरुद्ध 498 मतांनी निवडून आले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संस्थानातील काँगे्रस पक्षाने विलिनीकरणासाठी सत्याग्रह सुरू केला. कम्युनिस्टांचा जरी गांधीवादी सत्याग्रहावर फारसा विश्वास नव्हता, तरी तेसुद्धा या सत्याग्रहात सामील झाले.

 

 

यथावकाश गांधीवादी आणि कम्युनिस्ट यांच्यातील मतभेद समोर आले. गांधीवाद्यांनी या सत्याग्रहात ’दारूबंदी’चा कार्यक्रम आणला, जो कम्युनिस्टांना मान्य नव्हता. याचे साधे कारण म्हणजे दारू गाळणारा सर्व समाज अस्पृश्य होता आणि कम्युनिस्ट पक्षाचा समर्थक होता. दारूबंदी मान्य केली, तर हा समाज बेरोजगार होईल, अशी रास्त भीती कम्युनिस्टांना वाटत होती.

 

 

याचा आणखी महत्त्वाचा आयाम म्हणजे, मुसलमान समाजात पसरवण्यात आलेले धार्मिक दंग्यांचे विष. कासीम रिझवी या वकिलाचा पाकिस्तानच्या मागणीला पाठिंबा होता. त्याच्या हाती ’रझाकार’ ही धार्मिक अतिरेक्यांची संघटना होती. ‘रझाकार’ पोलिसांच्या बरोबरीने काम करत होते आणि संयुक्तपणे हिंदूंवर अन्याय करत होते. या स्थितीमुळे भारत जरी ऑगस्ट 1947 मध्ये स्वतंत्र झाला, तरी हैदराबाद संस्थानातील स्थिती चिंताजनक होती. भारत सरकारने तेरा महिन्यांनंतर जरी ’पोलीस कारवाई’ केल्यावर निजाम शरण आला, तरी सरकारने कम्युनिस्टांच्या विरोधातील कारवाई सुरूच ठेवली. यथावकाश सरकारने कम्युनिस्टांचा उठाव मोडून काढला.

 

 

नंतर राज्य पुनर्रचना आयोग, संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ वगैरेंमुळे हैदराबाद संस्थान लयाला गेले. हैदराबाद संस्थानाचा भाग असलेले मराठवाड्यातील काही जिल्हे मे 1960 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राला जोडले. नुकत्याच संपन्न झालेल्या दि. 17 सप्टेंबरच्या हैदराबाद मुक्ती दिनानिमित्त हा इतिहास आठवला.