आर्क्टिक : नव्या जगाचा मार्ग

 

 

 

 

भारत आणि रशियात दीर्घ काळापासून दृढ संबंध आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे दोन्ही देशांनी सतत एकमेकांची मदतही केली. विद्यमान परिस्थितीतही रशियाबरोबरील भारताची मैत्री एका नव्या आयामासह पुढची वाटचाल करत आहे. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी २०१५ मध्ये ‘ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम’ची स्थापना केली होती. पूर्वेकडील क्षेत्रांचा विकास करण्याचा त्यांचा त्यामागचा उद्देश होता. चालू महिन्याच्या ५ ते ८ सप्टेंबरदम्यान या ‘फोरम’च्या सातव्या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतालाही त्यात सहभागी होण्याचे आमंत्रण देण्यात आले होते. आभासी पद्धतीने झालेल्या या परिषदेत भारताकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाग घेतला आणि दोन्ही देशांतील संबंधांसह धोरणांबाबत प्रतिक्रिया दिली. सोबतच पंतप्रधान मोदींनी या परिषदेच्या माध्यमातून आर्क्टिक धोरणाचेदेखील संकेत दिले आहेत.

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या परिषदेत सहभागी होत भारत आणि रशियातील द्विपक्षीय संबंधांचा उल्लेख केला, तर परिषदेच्या समारोपाच्या समारंभाला आभासी पद्धतीने संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी रशियाच्या ११ पूर्व भागातील गव्हर्नरांना भारतात येण्याचे आमंत्रणही दिले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, “मी रशियाच्या सुदूर पूर्व भागातील विकासासाठी अध्यक्ष पुतीन यांच्या दृष्टिकोनाची प्रशंसा करतो. हा दृष्टिकोन साकार करण्यात भारत रशियाचा एक विश्वसनीय सहकारी म्हणून सिद्ध होईल. २०१९ साली मी या ‘फोरम’मध्ये भाग घेण्यासाठी व्लादिवोस्तोकला गेलो होतो, त्यावेळी मी सुदूर पूर्व धोरण लागू करण्यासाठी भारताच्या कटिबद्धतेची घोषणा केली होती.

 

 

तेव्हा आम्ही भारताच्या ‘अॅक्ट फार ईस्ट’ धोरणाची घोषणा केली होती. परिणामी, रशियाच्या सुदूर पूर्वेसह विविध क्षेत्रात भारताचे सहकार्य वाढले आहे. भारत आर्क्टिक विषयावर रशियाबरोबरील आपले सहकार्य आणखी बळकट करण्यासाठी इच्छुक आहे. ऊर्जेच्या क्षेत्रातही सहकार्याच्या अफाट शक्यता आहेत. ऊर्जेबरोबरच भारताने औषधनिर्माण आणि हिर्यांच्या क्षेत्रातही रशियाच्या सुदूर पूर्व भागात महत्त्वाची गुंतवणूक केली आहे.”

 

 

भारताने रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील क्षेत्रात रस घेण्यामागेही कारण आहे. विकासाच्या अनेक शक्यता असलेले आर्क्टिक क्षेत्र ऊर्जेचे नवे भांडार असून त्यावर संपूर्ण जगाचे लक्ष आहे. भारतदेखील आर्क्टिक क्षेत्रातबाबत चांगलाच उत्साहित आहे. कारण, आर्क्टिक क्षेत्रात केवळ ऊर्जाविषयक संधी नसून अन्य साधनसंपत्तीदेखील आहे, ती मिळवण्यासाठी विविध देशांमध्ये स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. तथापि, पंतप्रधान मोदींच्या भाषणानुसार, रशिया आणि भारत एकत्र आले, तर पाश्चिमात्य देशांचे अधिपत्य मोडून काढू शकेल, अशी स्थिती तयार होऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, स्वतःला सर्वोच्च समजणारे सर्वच पाश्चात्य देशदेखील आज महागाई, ऊर्जा संकट आणि राजकीय अस्थिरतेशी झगडत आहेत.

 

 

कॅनडा आणि अमेरिकेची स्थितीदेखील फारशी चांगली नाही. विकासाच्या सर्वोच्च शिखरावरील या देशांचा सूर्य आता मावळतीकडे कलला असून वाढत्या आशियाई शक्तींनी त्यांच्या त्रासात भरच घातली आहे. इटली, जर्मनी, फ्रान्स, युनायटेड किंग्डमसारख्या सर्वच बड्या युरोपीय देशांची परिस्थिती बिकट झाली असून, रशियाने त्यांचा नैसर्गिक वायूपुरवठा रोखल्याने ते देश गुडघ्यावर आले आहेत.या पार्श्वभूमीवर भारत आणि रशियाने एकत्रितरित्या आर्क्टिक क्षेत्रातील साधनसंपत्तीचा विकास केला, तर तो दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर व्यवहार ठरेल.

 

 

विशेष म्हणजे, त्यातून रशिया व भारतावरील पाश्चात्यांचे अवलंबित्व आणखी वाढेल व एक नवीन जग तयार होईल.त्या नव्या जगात आज पाश्चात्यांची जी स्थिती आहे तशी ती राहणार नाही. तथापि, रशिया सध्या तरी निर्बंधांच्या जाळ्यात अडकला असून भारत, चीनसह अन्य काही देशांच्या बरोबरीने एक नवे क्षेत्र तयार करण्याची त्याची मनीषा आहे. त्याद्वारे त्याला डॉलरचे वर्चस्व कमी करत नव्या देयक प्रणालीची सुरुवात करायची आहे. मात्र, जगाचा पोलीस होण्यासाठी घरची परिस्थिती मजबूत असणे गरजेचे आहे आणि तेच रशियाकडे नाही. रशिया कितीही मजबूत वाटत असला तरी त्याची अर्थव्यवस्था सुस्थितीत नाही. ते पाहता, नव्या जगासाठीच्या प्रयत्नपूर्तीसाठी रशिया चीनकडे कानाडोळा करेल अथवा त्यालाही सोबत घेईल, याचे उत्तर भविष्यच देईल.