ब्रिटनमधील खांदेपालट आणि लिझ ट्रस यांचा दृढ संकल्प!

ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाच्या (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) जवळजवळ दोन लाख कार्यकर्त्यांपैकी 1 लाख, 72 हजार कार्यकर्त्यांनी म्हणजे 82 टक्के मतदारांनी, ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्येच राहावे, या बाजूने 2016 मध्ये मतदान करणार्‍या आणि नंतर मात्र घुमजाव करणार्‍या लिझ (एलिझाबेथ) ट्रस, वय वर्ष 47 यांना 81 हजार मते देऊन ब्रिटनच्या पंतप्रधानपदी विराजमान केले. ऋषी सुनक, वय वर्ष 42 यांना मात्र 60 हजार, 999 मते देऊन आणि त्यांचा 20 हजारांपेक्षा जास्त मताधिक्याने पक्षांतर्गत निवडणुकीत पराभव करून पक्षांतर्गत लोकशाहीचे दर्शनच हुजूर पक्षाने जगाला घडविले.

 

 

त्यानंतर ‘ब्रिटनच्या वाट्याला जगात पूर्वीप्रमाणेच महत्त्वाची भूमिका यावी यासाठी आपण प्रयत्नशील राहू,’ या लिझ यांच्या आश्वासनाचा परिणाम त्यांच्या हुजूर पक्षाच्या श्वेतवर्णी आणि ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांवर झाला आणि त्यांनी ट्रस यांना भरभरून मते दिली, असे मानले जाते. याउलट ऋषी सुनक यांनी अशी भव्य स्वप्ने न दाखवता मतदार कार्यकर्त्यांना कठोर वास्तवाची (हार्ड ट्रुथ) जाणीव करून देत कंबर कसून तयार राहण्याचे आवाहन केले होते. आपल्यापैकी अनेकांना वाटते त्याप्रमाणे ब्रिटिश समाज एकजिनसी नाही. तो विविधतेसोबत विभाजितही आहे. या सर्वांना एकाचवेळी खूश ठेवणे, ही लिझ ट्रस यांच्यासाठी तारेवरची कसरतच असेल, याची सर्व लोकशाहीप्रेमी नागरिकांनी नोंद घ्यायला हवी.

 

 

 

 

थेरेसा मे यांनी आपली कारकिर्द पूर्ण होण्याअगोदरच राजीनामा दिल्यामुळे झालेल्याा तातडीच्या निवडणुकीत (स्नॅप पोल) डिसेंबर 2019 मध्ये एकूण 650 जागांपैकी बोरिस जॉन्सन यांच्या नेतृत्वाखाली हुजूर पक्षाचा प्रचंड विजय (365 जागा हुजूर पक्ष /202 जागा मजूर पक्ष) झाला होता. एवढे प्रचंड बहुमत या अगोदर मार्गारेट थॅचर यांनाच 1987 मध्ये (376/229) मिळाले होते. पंतप्रधानपदी कोण असावा, यासाठीची ब्रिटनमधली पक्षपातळीवरची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्या प्रक्रियेचे स्वरूप बारीक तपशील वगळल्यास ठोकळमानाने असे असते. पंतप्रधानपदासाठी उभे राहू इच्छिणार्‍या खासदाराच्या अर्जावर पाच टक्के खासदारांच्या स्वाक्षर्‍या असाव्या लागतात.

 

 

समजा, असे सहा अर्ज आले आहेत, तर मतदानाच्या पहिल्या फेरीत सर्व खासदार मतदान करतात. ज्यांना दहा टक्क्यांपेक्षा कमी मते मिळतील, ते बाद केले जातात. समजा, दोन उमेदवार बाद झाले. म्हणजे आता रिंगणात चार उमेदवार उरले आहेत. आता मतदानाची दुसरी फेरी आयोजित होते. आता सर्वांत कमी मते मिळालेला एकच उमेदवारच बाद होईल. म्हणजे आता रिंगणात तीन उमेदवार उरतील. आता मतदानाची तिसरी फेरी आयोजित होईल. यातही सर्वांत कमी मते मिळालेला उमेदवार बाद होईल. आता रिंगणात दोन उमेदवार उरतील. अशाप्रकारे खासदारांच्या मतांचा कानोसा घेऊन पहिले दोन उमेदवार निश्चित केले जातात.

 

 

दोन फेर्‍यांच्या दरम्यानच्या काळात टीव्हीवर चर्चा, वादविवाद, प्रश्नोत्तरे असे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. याप्रकारे उमेदवारांच्या खासदारांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू मतदार खासदारांच्या समोर येत असतात. त्यांचा विचार करून मतदार खासदार आपले मत निश्चित करीत असतात. निदान तसे गृहीत तरी धरलेले असते. दोन उमेदवारांच्या निवडीनंतर मात्र खासदारांचा निवडीचा अधिकार संपतो. आता पक्षाचे सदस्य (हुजूर पक्षाचे सदस्य दोन लाख आहेत) या दोन उमेदवारांतून एकाची निवड करतात आणि तोच त्या पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा एकमेव दावेदार ठरतो. ही अभिनव प्रक्रिया यावेळी जुलैत सुरू होऊन दि. 5 सप्टेंबर या दीर्घ काळात पूर्ण झाली.

 

 

या काळातही टीव्हीवर चर्चा, वादविवाद, प्रश्नोत्तरे असे कार्यक्रम देशभर निरनिराळ्या ठिकाणी केले गेले. त्यानंतर त्या त्या ठिकाणच्या पक्षकार्यकर्त्यांनी केलेल्या मतदानाचा तपशीलही वेळोवेळी बाहेर येत होता. शेवटी शेवटी लिझ ट्रस यांनाच सर्वांत जास्त मते मिळतील, असे दिसू लागले होते. ऋषी सुनक यांनी ‘निवडून येणार्‍या उमेदवाराला मी सहकार्य करीन, एक संसद सदस्य राहीन,’ असे जाहीर करून आपल्या लोकशाही वृत्तीची ग्वाही दिली होती. ब्रिटनची लोकशाही आधुनिक जगातील जशी सर्वात जुनी प्रक्रिया आहे, तशीच ती प्रगल्भही आहे, असे मानले जाते. ज्या 25-30 देशांत आज लोकशाही आढळते, तिथल्या प्रक्रिया देशागणिक वेगळ्या आढळून येत असल्या तरी त्यांचे उगमस्थान या ब्रिटिश प्रारूपात आढळते, असे म्हटले जाते.

 

 

 

 

लिझ ट्रस या ब्रिटनच्या तिसर्‍या महिला पंतप्रधान असतील. यापूर्वी मार्गारेट थॅचर आणि नंतर थेरेसा मे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्या होत्या. मार्गारेट थॅचर या 20व्या शतकातील 1975 ते 1990 पंतप्रधानपदी राहिलेल्या पहिल्या महिला उमेदवार होत्या. सर्वाधिक काळ पंतप्रधानपदी राहण्याचा मानही त्यांच्या वाट्याला आला. त्यांच्या अत्याग्रही राजकारणामुळे आणि नेतृत्वामुळे त्यांना ‘आयर्न लेडी’ हे टोपणनाव मिळाले होते.

 

 

ब्रिटनला दुसर्‍या महायुद्धात विजय मिळवून देणारे व्हिन्स्टन चर्चिल हे 1940 ते 1945 आणि 1951 ते 1955 या काळात पंतप्रधान होते. थेरेसा मेरी मे यांचा पंतप्रधानपदाचा कार्यकाळ दि. 13 जुलै, 2016 ते दि. 24 जुलै, 2019 असा होता. आता दि. 6 सप्टेंबरपासून लिझ ट्रस यांचा कार्यकाळ प्रारंभ झाला आहे. त्यांना दोन वर्षांनी पुन्हा निवडणुकीला सामोरे जायचे आहे. कारण, बोरिस जॅान्सन हे एकूण पाच वर्षांच्या कार्यकाळातील दि. 23 जुलै, 2019 ते 5 सप्टेंबर या काळातच (फक्त तीनच वर्षे) पंतप्रधानपदी होते.

 

 

 

 

 

 

 

ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांनी हुजूर पक्षाच्या नेतेपदाचा राजीनामा दि. 7 जुलै रोजी दिला. या अगोदरचा आठवडा ब्रिटिश राजकीय इतिहासातील अतितप्त आणि संतापयुक्त आठवडा म्हणून नोंदविला जाणार आहे. या काळात जॉन्सन यांच्या शासनातील 50 सहकार्‍यांनी आपल्या पदांचे राजीनामे देऊ केले, यात तीन मंत्रीही होते. ‘राजीनामा द्या’, हीच या सर्वांची मागणी होती.

 

 

पक्ष नवीन पंतप्रधानाची निवड करेपर्यंत जॉन्सनच काळजीवाहू (इंटेरिम) पंतप्रधान म्हणून काम पाहतील, अशी ब्रिटिश घटनेत तरतूद आहे. या प्रथेप्रमाणे जॉन्सन यांनीच या काळापुरते काळजीवाहू मंत्रिमंडळ नियुक्त केले खरे, पण त्यातील सदस्यांनीही राजीनामे देऊ केले. त्यानंतर मात्र पक्षाचा निर्णय, सर्वतोपरी राहील, असे जॅान्सन यांनी ‘10, डाऊनिंग स्ट्रीट’ (पंतप्रधानांचे कार्यालय) समोर गोळा झालेल्या पत्रकारांना सांगितले.

 

 

‘सामान्य जनतेला आता देशाचा कारभार कसा चालणार, याची काळजी वाटायला लागली होती. नवीन नेत्याच्या निवडीची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठीचे वेळापत्रक आखण्याच्या बाबतीत मी आणि पक्ष नेतृत्वात (सर ग्रॅहॅम ब्रँडी) यात सहमती झाली आहे,’ असे जॉन्सन यांनी स्पष्ट केले. पूर्वी निवडून आलेले खासदारच नवीन पंतप्रधान निवडणार असल्यामुळे ब्रिटनमध्ये विटी नवीन, पण राज्य मात्र जुनेच असे होणार होते. त्याप्रमाणे होऊन लिझ ट्रस यांची दि. 5 सप्टेंबर रोजी ब्रिटनच्या नवीन पंतप्रधानपदासाठी निवड झाली. ‘नवी विटी पण जुनेच राज्य’ म्हणजे पंतप्रधान नवीन असले तरी संसद सदस्य तेच आहेत.

 

 

 

 

यावेळी ब्रिटनमध्ये एक अभूतपूर्व असा पेचप्रसंग निर्माण झाला होता, त्याचीही नोंद घेण्याची येथे आवश्यकता आहे. पंतप्रधानांवर ठपका ठेवण्याचे असे हे पहिलेच उदाहरण ब्रिटिश संसदेच्या इतिहासात घडले, असे म्हणता येईल किंवा कसे हे सांगणे कठीण आहे. पण, तरीही ‘यासम हाच’ असेच जॉन्सन यांच्याबाबत म्हणावे लागेल, अशी स्थिती ब्रिटनमध्ये होती, असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरू नये. ब्रिटिश जनता आणि स्वपक्षीय खासदारांसकट सर्वपक्षीय खासदार जॉन्सन यांना काळजीवाहू पंतप्रधान म्हणूनही स्वीकारायला तयार नव्हते.

 

 

“माझी गच्छंती हा समूह सहजप्रवृत्तीचा (हर्ड इन्स्टिंक्ट) परिणाम आहे. मी सहकार्‍यांना परोपरीने सांगण्याचा प्रयत्न केला की, आपण प्रचंड बहुमताने निवडून आलो आहोत, त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही. देशाच्या अर्थकारणातला अतिशय बिकट काळ सध्या सुरू आहे. देशात आणि देशाबाहेरही अनेक अर्थविषयक प्रश्न आ वासून समोर उभे आहेत,” जॉन्सन पत्रकारांना अगदी पोटतिडिकेने सांगत होते.

 

 

“देशाच्या या समस्यांविरुद्धची माझी लढाई अतिशय निकराने सुरू होती. याचे कारण असे होते की, एवढे जबरदस्त बहुमत मिळाल्यानंतर आम्ही मतदारांना दिलेली वचने पूर्ण करणे हे आमचे कर्तव्य होते. पण, आता माझ्या जाण्यामुळे अनेक कल्पना आणि प्रकल्प पूर्ण करता येणार नाहीत, याचे वाईट वाटते. समूहाच्या सहजप्रवृत्तीने डाव साधला आहे. समूह एकदा एका दिशेने निघाला की त्याला आवर घालणे अशक्य असते,” असे म्हणत जॉन्सन यांनी आपले स्वत:चे समर्थनवजा वक्तव्य केले आणि राजीनामाही दिला.

 

 

 

 

वस्तुस्थिती अशी होती की, जॉन्सन यांची कर्तव्यनिष्ठा आणि प्रामाणिकता याबाबत सर्व देशालाच संशय आला होता. ‘लॉकडाऊन’च्या काळात त्यांच्या कार्यालयात झालेल्या पार्टीत कोणत्याही कोविड प्रतिबंधात्मक नियमांचे उल्लंघन झालेले नव्हते, या भूमिकेवर जॉन्सन ठाम होते. विशेष असे की, याबाबत त्यांना दंड झाल्यानंतरही त्यांचे हे मत कायम होते आणि ही बाब ब्रिटनमधील जागृत जनतेच्या नक्कीच पचनी पडणारी नव्हती.

 

 

मंत्रिमंडळातील बहुतेक सर्व साथीदारांनी तर राजीनामा पाठवून जॉन्सन यांच्यावर प्रचंड दबाव आणला आणि त्यांना पद सोडण्यास भाग पाडले. कारण, ही संधी साधून मजूर पक्षाचे नेते कीर स्टार्मर यांनी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची धमकी दिली होती. जॉन्सन हे पंतप्रधान होण्याच्या लायकीचे कधी व्हतेच, असा ठपका कीर स्टार्मर यांनी जॉन्सनवर ठेवला होता.

 

 

या उद्रेकाला तात्कालिक कारण घडले ते ख्रिस्तोफर पिंचर यांच्या नियुक्तीचे. हे महाशय दारू पिऊन क्लबमध्ये धिंगाणा घालीत होते, हा एक मुद्दा आणि कोरोनाकाळातील ‘लॉकडाऊन’चे नियम तोडून हा प्रकार सुरू होता, हा दुसरा मुद्दा. पिंचर यांची नियुक्ती करण्यापूर्वी हे पत्रसृष्टीत गाजलेले प्रकरण आपल्याला माहीत नव्हते, अशी भूमिका जॉन्सन यांनी घेतली. पण, ते खोटे बोलत आहेत, हे नंतर पुराव्यानिशी सिद्ध झाले. पुरावे समोर येताच मात्र जॉन्सन यांना माफी मागणे भागच पडले. पण, उडालेला भडका काहीकेल्या शमेना. उलट मंत्रिमंडळातील साथीदारांशिवाय 50 लोकप्रतिनिधींचेही राजीनामेच उत्तरादाखल समोर आले आणि जॉन्सन यांना राजीनामा देण्यावाचून पर्यायच उरला नाही.

 

 

मूळ प्रकरण काय होते, तेही पाहू. बोरिस जॉन्सन यांनी 2020च्या जूनमध्ये वाढदिवसानिमित्त पार्टी आयोजित करताना ‘लॉकडाऊन’मधले कोरोनाविषयक नियम मोडल्याबद्दल त्यांना बर्‍याच उशिराने म्हणजे या वर्षी 2022 मध्ये दंड ठोठावण्यात आला. येणार्‍या प्रत्येक नेत्याने आपापले पेय घेऊन यावे, अशा स्वरुपाची ती पार्टी होती. खुद्द जॉन्सनही आपली बाटली सोबत घेऊनच गेले होते. एकूण अशा 83 लोकांना दंड ठोठावण्यात आला होता. ‘व्हाईट हॉल’ आणि ‘10, डाऊनिंग स्ट्रीट’ म्हणजे पंतप्रधानांचे कार्यालय आणि अधिकृत निवासस्थान येथे झालेला हा नियमभंग खूपच आक्षेपार्ह मानला गेला.

 

 

पण, जे काही झाले त्यात नियमभंग नव्हता, असे सांगून जॉन्सन यांनी संसदेची दिशाभूल केली, असा आरोप त्यांच्यावर होता. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात आली. हे प्रकरण ‘पार्टीगेट’ म्हणून प्रसिद्धी माध्यमांमध्ये संबोधले गेले. अमेरिकेत सत्तारूढ रिपब्लिकन पक्षाने डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या ‘वॉटरगेट’ नावाच्या इमारतीतील कार्यालयात गुप्त यंत्रणा बसवून हेरगिरी केल्याचे प्रकरण रिचर्ड निक्सन यांच्या कारकिर्दीत घडले होते. तेव्हापासून असे काही काळेबेरे असेल, तर त्याच्यामागे ‘गेट’ हा शब्द जोडून त्या प्रकरणाचा उल्लेख पत्रसृष्टीत केला जातो. अश्लाघ्य व नियमभंग करणारे वर्तन करीत घडलेली पार्टी म्हणूनच हे प्रकरण ‘पार्टीगेट’ या नावे संबोधले गेले.

 

 

 

 

ब्रिटनच्या जनतेची जॉन्सन सरकारविरोधातील नाराजीची अन्य काही कारणेही होती. 2022 मध्ये जगभर महागाईचा भडका उडाला आहे, त्याला अर्थातच ब्रिटनही अपवाद नव्हते. ब्रिटनमध्ये महागाईच्या वाढीचा दर 9.1 टक्के आजही कायम आहे. खनिज तेल आणि अन्नधान्यांच्या किमती एकमेकांशी स्पर्धा करीत आजही वाढत आहेत. पण, याबाबत शासनाचा नाईलाज होता. कारण, भाववाढ ही जागतिक प्रक्रिया होती. त्यामुळे जॉन्सन सरकारचे हातही याबाबत बांधलेले होते. तरीही शासनाने थोडीफार उपाययोजना केली, नाही असे नाही. पण, नंतर लगेच केलेल्या करवाढीमुळे दिलेला दिलासा न दिल्यातच जमा झाला आणि जनता आणखीनच भडकली.

 

 

युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या प्रश्नाबाबत म्हणजे ‘ब्रेक्झिट’बाबत जॉन्सन यांनी रान उठवून निवडणुका जिंकल्या होत्या. ब्रिटन युरोपियन युनियनमधून बाहेरही पडला. पण, नंतर तेथील सरकार या विषयाशी संबंधित ठोस पावले उचलू शकले नाही. विरोधी पक्ष असलेल्या मजूर पक्षाने तर जॉन्सन यांच्यावर धरसोडीचे धोरण स्वीकारल्याचा आरोप केला. विश्वसनीयता, सातत्य आणि दूरदृष्टी यांचा अभाव असलेले शासन असा आरोप विरोधकांनी जॉन्सन प्रशासनावर केला आणि याला जॉन्सन प्रभावी उत्तर देऊ शकले नव्हते.

 

 

जॉन्सन यांनी दिलेला राजीनामा अधिकृतरित्या मान्य करण्यात आला नाही. त्यामुळे तत्त्वत: त्यांचे अधिकार, जसे होते, तसेच कायम राहिले. पण, ते आता धोरणविषयक निर्णय घेऊ शकणार नव्हते. पण, जागतिक पातळीवर मात्र तेच ब्रिटनचे प्रतिनिधित्व करणार होते. सार्वजनिक कार्यक्रमांतही सहभागीही होऊ शकणार होते. हे असे किती दिवस चालणार होते? जोपर्यंत त्यांचा उत्तराधिकारी निवडला जात नाही तोपर्यंत. या न्यायाने थेरेसा मे सुद्धा राजीनामा दिल्यानंतर एक महिनाभर सत्तेवर होत्या. पण, जॉन्सन यांची विशेष अडचण अशी होती की, त्यांच्या नवीन आणि तात्पुरत्या मंत्रिमंडळातील बर्‍याच मंत्र्यांनीही राजीनामे दिले होते. त्यामुळे त्यांना राज्यकारभार करणे कठीण जाणार हे स्पष्ट होते. म्हणून त्यांच्याऐवजी उपपंतप्रधान डोमिनिक राब यांना तात्पुरते पंतप्रधान नेमावे आणि त्यांनी काळजीवाहू मंत्रिमंडळ स्थापन करून कारभार पाहावा, अशी मागणीही पुढे आली होती.

 

 

 

 

‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांचे जावई असलेले, भारतीय वंशाचे, 42 वर्षांचे, ब्रिटनचे माजी अर्थमंत्री असलेले ऋषी सुनक यांनी पंतप्रधापदाच्या शर्यतीत सुरुवातीला बर्‍यापैकी आघाडी घेतली होती. पण, यानंतर त्यांनी एकेप्रसंगी अमेरिकन नागरिकांची स्तुती केली. अमेरिकन नागरिक उद्यमी, परिश्रमी आणि बदल स्वीकारणारे असतात, असे विधान त्यांनी केले. या विधानाचे ब्रिटनमध्ये प्रतिकूल पडसाद उमटले. सुनक यांना यानंतरच्या पुढच्या सगळ्या फेर्‍यांमध्ये अगोदर मिळविलेली आघाडी टिकवता आली नाही. सुनक हे जॉन्सन यांच्या मंत्रिमंडळात सामील होण्यापूर्वी अमेरिकन नागरिक होते. त्यांनी अमेरिकन नागरिकत्व सोडले आणि ते मंत्रिमंडळात सामील झाले. त्यांनी मंत्रिमंडळात सामील होण्यासाठी अमेरिकन नागरिकत्व सोडले, हा प्रचार सुनक यांना चांगलाच भोवला.

 

 

त्यांची पत्नी अक्षता ही सुधा मूर्ती आणि नारायण मूर्ती यांची कन्या आहे. त्यांनीही नुकतेच ब्रिटिश नागरिकत्व स्वीकारले आहे. त्यांनी प्राप्तिकर कमी भरला असा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला. खरेतर ही चूक होती. त्यांनी ती लक्षात येताच लगेच दुरूस्तही केली. पण, हा मुद्दाही सुनक यांच्यासाठी जड गेला. निवडणूक काळात क्षुल्लक निमित्त पुढे करून उमेदवाराचे चारित्र्यहनन करणे, हा प्रकार भारतातच आढळतो, असे नाही, हे यावरून स्पष्ट व्हावे. त्यांच्याव्यतिरिक्त परराष्ट्रमंत्री लिझ ट्रस, संरक्षणमंत्री बेन वॉलेस, केनिया आणि मॅारिशसमधून (भारतातून नव्हे) ज्यांचे मातापिता 1960 साली स्थलांतरित झाले, अशा भारतीय वंशाच्या अटर्नी जनरल सुएला ब्रेव्हरमन, आरोग्यमंत्री साजिद जाविद, बोरिस जॉन्सन यांच्या कट्टर समर्थक असलेल्या प्रीती पटेल, व्यापारमंत्री पेनी मॉरडॉन्ट, संरक्षणमंत्री आणि उपपंतप्रधानही असलेले डोमिनिक राब यांच्यासह इतरही काही पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत किंवा इच्छुकांच्या यादीत होते.

 

 

विजयी उमेदवार लिझ ट्रस यांची विशेषता ही आहे की, त्या उत्तर इंग्लंडमधून निवडून येतात. हा भाग विरोधी मजूर पक्षाच्या (लेबर पार्टी) प्रभावक्षेत्रात मोडतो. “माझी भूमिका सोशल डेमोक्रॅटची असून मी मध्यम मार्गी आहे, कोणतीही टोकाची भूमिका मला मान्य नाही,” अशी त्यांची जाहीर भूमिका असते. या भूमिकेने मतदार प्रभावित होऊन त्यांना निवडून देतात, असे मानले जाते. तत्त्वज्ञान, राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र या विषयात त्या ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या पदवीधर आहेत.

 

 

 

 

पंतप्रधान या नात्याने लिझ ट्रस यांनी काही विषयांत आग्रही भूमिका वेळोवेळी मांडली. यामध्ये भाववाढ रोखणे, भत्ते वाढवणे, स्वस्त दरात वीज उपलब्ध करून देणे, कोरोनाकाळात केलेली करवाढ रद्द करणे, नवनवीन योजनांच्या आधारे अर्थव्यवस्था नव्याने सुदृढ करणे, लाल फीतशाहीला (रेड टेप) आवर घालणे,खासगीकरणावर भर देणे, पर्यावरणाची जपणूक करण्यावर भर देणे, सुरक्षाप्रश्नी अधिक जागृत भूमिका स्वीकारणे, ग्रामीण क्षेत्रातील आर्थिक व्यवहारही अधिक गतिमान आणि वृद्धिंगत करणे, यावर त्यांचे विशेष लक्ष असेल.

 

 

लिझ ट्रस युक्रेनच्या खंद्या पाठीराख्या आहेत. या युद्धात रशियाचा पराभव व्हायलाच हवा, असे त्या मानतात. सामान्यत: राजकारणात पदभार स्वीकारण्यापूर्वी किंवा पदभार स्वीकारल्यानंतरही काही दिवस तरी ‘गुडी गुडी’ बोलतात. पण, लिझ ट्रस मात्र यांनी रशियाविषयीची आपली तिरस्कारयुक्त भूमिका अजिबात लपवून ठेवलेली नाही. खरेतर ब्रिटनची आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आज पूर्वीसारखी वट राहिलेली नाही. त्यामुळे याबाबतीत ब्रिटन फार काही करू शकेल, अशी आजची स्थिती नाही. त्या तुलनेत ब्रिटनमध्ये अंतर्गत प्रश्नच आ वासून उभे आहेत. कर आणि भाववाढ कमी करणार, सरकारी खर्च वाढवून लोकांच्या हाती पैसे कसे खुळखुळतील यावर भर द्यावा लागणार आहे.

 

 

पण, तिजोरीत खडखडाट आहे, त्याचे काय? हे ब्रिटनमधील रेवडीवाटप तर ठरणार नाही ना? अर्थव्यवस्था रुळावर कशी येणार? ऋषी सुनक यांनी अशा सवंग भूमिकेचा स्वीकार न केल्यामुळे त्यांना पराभव पत्करून किंमत चुकवावी लागली. लिझ ट्रस यांनी निवडणूक तर जिंकली, पण पुढे काय? सर्व सोंगे आणता येतात मात्र पैशाचे तसे नसते, हे विसराल तर घसराल, हे विसरून कसे चालेल? ‘ब्रेक्झिट’मुळे निर्माण झालेले प्रश्न अजूनही पूर्णपणे संपलेले नाहीत. रशियन खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील बहिष्काराचा शॉक ब्रिटनलाही भाववाढीमुळे चांगलाच बसतो आहे. त्यावर लिझ यांना तातडीने उपाय करावे लागतील.

 

 

जगातील सर्व लोकशाही राष्ट्रांची एकजूट (नेटवर्क ऑफ लिबर्टी) घडवून आणणे हे त्यांनी उराशी बाळगलेले एक भव्य स्वप्न आहे. मंत्रिमंडळ आटोपशीर असले पाहिजे, असे त्या म्हणतात आणि मानतातही. ‘ब्रेक्झिट’ला विरोध करून युरोपियन युनियनमध्येच राहण्याचा आपण केलेला पुरस्कार ही एक चूक होती, असे म्हणण्याचा प्रांजळपणा त्यांच्यात आहे, असे काही म्हणतात, तर काहींना यात सोयीचे राजकारण दिसते.

 

 

तरुणपणी डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावाखाली असताना त्या हुजूरपक्षीय मार्गारेट थॅचर यांना उद्देशून ‘मॅगी, मॅगी, मॅगी, आऊट, आऊट, आऊट’ अशा घोषणा देत असत. त्यावेळी हुजूर पक्षाच्या (कॉन्झर्व्हेटिव्ह पार्टी) मार्गारेट थॅचर यांचा राग करणार्‍या लिझ ट्रस आज मात्र हुजूरपक्षीय झाल्या असून त्यांच्या चाहत्या झाल्या आहेत. हे विचार परिवर्तन मानायचे की, हा टोपी बदलण्याचा प्रकार म्हणायचा? या बदलामुळे त्यांच्या वडिलांवर ‘हचि फल काय मम तपाला’ असे म्हणायची वेळ आली, तर आईने केवळ ती मुलगी असल्यामुळेच तिला मत द्यावे लागणार म्हणून खंतावल्या. थॅचर यांच्याप्रमाणे आपणही ‘आयर्न लेडी’च्या भूमिकेत कारभार करायचा, असा तर त्यांचा विचार नसेल ना, हा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे.

 

 

काहींना तो सुखावतो तर इतर काहींना तो भेडसावतोसुद्धा! याउलट त्यांचा ‘हिरो’ अमेरिकन अध्यक्ष रोनाल्ड रिगन आहे, असे अनेकांना वाटते. ब्रिटनमध्ये दरवर्षी हजारोंच्या संख्येत बेकायदा प्रवेश करणार्‍यांच्या बाबत कठोर भूमिका घेण्याची लिझ यांना आवश्यकता वाटते. त्यांना रवांडाला (पूर्व आफ्रिकेतील देश) पाठविण्याच्या धोरणाच्या त्या पुरस्कर्त्या आहेत. पण, ‘युरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राईट्स’ (इसीएचआर)ने या विरुद्ध निकाल दिल्यानंतर त्यांनी सध्यापुरते तरी सीमेवरील पहारे वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

नवीन सरकारसमोर पाऊंडची घसरगुंडी थोपवण्याचे मोठे आव्हान आहे. भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा हा असणार आहे की, ब्रिटनबरोबरचा व्यापार लवकर अंमलात येईल. बोरिस जॉन्सन यांची भूमिकाही यादृष्टीने अनुकूल होती. पण, नोकरशाही तेवढी अनुकूल नव्हती, असे मानतात. त्यामुळे मोदींनी युरोपियन युनियनसकट कॅनडा, युएई, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशीच तातडीने व्यापार करार केले. लिझ ट्रस या तातडीने व्यापार विषयक प्रश्न तातडीने हाताळतील आणि मुक्त व्यापाराचा मुद्दा भारताला अनुकूल स्वरुपात निकालात निघेल, असे दिसते.

 

 

 

1) लिझ ट्रस यांनी मंत्रिमंडळ स्थापन करताना आमूलाग्र बदल करीत ऋषी सुनक आणि त्यांचे दहा समर्थक वगळले आहेत. वगळलेल्यांमध्ये खुद्द जॉन्सन, ऋषी सुनक, प्रीती पटेल आणि डोमिनिक राब यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. पण, ब्रिटनमधील विविध वांशिक अल्पसंख्याक घटकांना आपल्या मत्रिमंडळात त्यांनी प्रतिनिधित्व दिले आहे.

 

 

2) जॉन्सन मंत्रिमंडळातील काही मंत्री आणि त्यांची खाती ट्रस यांनी कायम ठेवली आहेत. यात प्रामुख्याने संरक्षणमंत्री बेन वॅलेस, लिस्टर जॅक, रॅाबर्ट बकलँड, आलोक शर्मा, हे आहेत.

 

 

3) काहींचे मंत्रिपद कायम ठेवले पण खाती बदलली. जसे - थेरेसी कॉफी (आता उपपंतप्रधान), किट माल्टहीऊस, क्वासी क्वारटेंग, ने-मारी ट्रेव्हेलिन

 

 

4) काहींना नव्याने मंत्रिपद बहाल केले आहे. जसे की, एडवर्ड आरगर

 

 

5) काही जुन्या मंत्र्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे. जसे - जॅकॅाब रीस-मॅाग

 

 

विविध वांशिक गट- सुएला ब्रेव्हरमन, आलोक शर्मा (भारतीय), रानिल जयवर्धने (श्रीलंकन-भारतीय), क्वासी क्वारटेंग (कृष्ण वर्णी मूळ आफ्रिकेतील घाना), सिएरा लिओन (मिश्र वर्णी) अशी आणखीही वैशिष्ट्ये सांगता येतील.

 

 

‘ब्रिटनला सध्याच्या बिकट परिस्थितीतून बाहेर काढू, अर्थसंपन्न करू, आधुनिकतम आणि तेजस्वी तार्‍याप्रमाणे पूर्ववैभव प्राप्त करून देऊ,’ असा दृढ संकल्प करून लिझ ट्रस कंबर कसून कामाला लागल्या आहेत. तेव्हा आपणही ‘शुभास्ते सन्तु पन्थान:’ असे म्हणूया.

 

 

 -वसंत गणेश काणे