धर्मांतरित दलितांना आरक्षणाचा लाभ! केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश

 

नवी दिल्ली : धर्मांतरित झालेल्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ द्यायचा की नाही, याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याविषयी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हिंदू धर्मातून ख्रिश्चन आणि इस्लाममध्ये धर्मांतरित झालेल्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या याचिकेवर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.

 

 

 

धर्मांतरित दलितांना आरक्षण द्यायचे की नाही यावर तीन आठवड्यांत उत्तर देण्याचा निर्देश केंद्र सरकारला दिला असून त्यानंतर केंद्र सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रास उत्तर देण्यासाठी प्रतिपक्षास एक आठवड्याचा अवधी देण्यात आला आहे. नॅशनल कॉन्सिल ऑफ दलित ख्रिश्चन (एनसीडिसी) या संघटनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हे प्रकरण प्रदीर्घ काळानंतर सूचीबद्ध करण्यात आल्याचे सांगून प्रकरणास स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती केली. तर याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर, आरक्षण फक्त दलित हिंदूंनाच दिले जात असेल, तर सामान्यतः 'सुशिक्षित' असलेले दलित ख्रिश्चन त्याला विरोध करतील, असा युक्तीवाद केला.

 

 

 

दरम्यान, गतवर्षी राज्यसभेत तत्कालीन केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी याविषयी महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले होते. ते म्हणाले होते की, ज्या दलितांनी ख्रिश्चन किंवा इस्लाम धर्म स्वीकारला आहे ते सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचा दावा करू शकत नाहीत. हे लोक आरक्षणाशी संबंधित इतर फायदेही घेऊ शकणार नाहीत. धर्मांतर करणाऱ्या दलितांना संसद आणि विधानसभेसाठी राखीव असलेल्या जागांवरही निवडणूक लढवण्यास पात्र मानले जाणार नाही, असेही ते म्हणाले होते.