आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बँकांच्या ठेवीदारांचे, भागधारकांचे, कर्मचार्‍यांचे काय?

 

 

 

 

 

भारतात मार्च २०२१ अखेर २६ हजार, ५०८ ग्रामीण सहकारी शाखा होत्या, तर मार्च २०२१ अखेर देशात १,५३९ नागरी सहकारी बँका होत्या. भारतात इतर प्रकारच्या बँकांच्या तुलनेत सहकारी क्षेत्रातील बँका अडचणीत येण्याचे प्रमाण फार प्रचंड आहे. पण, अन्य प्रकारच्या बँकांना आर्थिक अडचणीतून बाहेर येण्यासाठी मदत करणारे केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्रातील बँकांना मात्र अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत करीत नाही, असा कायमच एक सूर लावला जातो.

 

 

त्यामुळे कित्येक जण केंद्र सरकारला सहकारक्षेत्र उद्ध्वस्त करायचे आहे व सरकार क्षेत्रातील सर्व आर्थिक व्यवहार अंबानी आणि अदानी यांच्या ताब्यात द्यायचे आहे, अशी अतार्किक बडबड केली जाते. उलट या सरकारने कधी नव्हे ते केंद्रात सहकार खाते निर्माण करून त्याची सूत्रे अमित शाह यांच्याकडे दिली आहेत. सरकारी व्यवहार करण्यास सहकारी बँकांना परवानगी नव्हती. ती यापुढे देण्यात येणार असल्याची घोषणा अमित शाह यांनी नुकतीच केली. परिणामी, या बँकांचे उत्पन्न वाढणार आहे.

 

 

सहकार क्षेत्रातील बर्‍याच बँकांवर त्यांच्या अनियमित आर्थिक व्यवहारांमुळे ‘रिझर्व्ह बँके’ने नियंत्रणे आणली आहेत. ‘रिझर्व्ह बँक’ रोजच्या रोज प्रसिद्धी पत्रकातून यात भर पडलेल्या नवीन बँकांची यादी जाहीर करीत असते. या सहकारी क्षेत्रातील आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बँकांचे मुख्य कारण म्हणजे, त्यांची बुडालेली कर्जे. यापैकी काही बँकांच्या संचालक मंडळावर तज्ज्ञ नसतात, अशीही टीका यासंदर्भात केली जाते. तसेच राजकीय क्षेत्रातील दादागिरीमुळे किंवा अन्य काही उपद्व्यापामुळे या बँकांची संचालक पदे पटकवितात, असेही आरोप बरेचदा केले जातात.

 

 

पण, बँकिंग आता इतके आधुनिक, प्रगत व जागतिक पातळीवर स्पर्धा करणारे झाले आहे की, कर्ज वितरणातील तज्ज्ञ, बँकिंग जोखीम व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ, दायित्व व्यवस्थापनातील तज्ज्ञ, संगणकतज्ज्ञ, मानवसंसाधन क्षेत्रातील तज्ज्ञ, लेखापरीक्षणातील तज्ज्ञ व अन्य काही विषयातील तज्ज्ञ संचालक असतील, तरच बँकेचा कारभार व्यवस्थित चालू शकतो.

सर्वच सहकारी बँकांमध्ये तज्ज्ञ संचालक नाहीत, असे नाही. ‘टीजेएसबी’, ‘सारस्वत’ व अन्य काही बँकांमध्ये तज्ज्ञ संचालक आहेत. परिणामी, या बँकांचा कारभार सुरळीत चाललेला दिसतो.

 

 

ज्या बँका अडचणीत आल्या, त्या जाणूनबुजून दिलेल्या चुकीच्या कर्जामुळे. या बँकांनी पुरेशा तारणाशिवाय कर्जे दिली आहेत. ही कर्जे कशी वसूल होणार? काही कंपन्यांचे फक्त कागदोपत्रीच अस्तित्व आहे. प्रत्यक्षात कंपनी नाहीच, तरीही अशी कर्जे दिलेली आहेत. बरीच कर्जे या अडचणीत आलेल्या बँकांच्या संचालकांनी सत्यनारायणाचा प्रसाद वाटावा, तशी नातलगांना व ओळखीच्यांना वाटलेली आहेत. ‘रिझर्व्ह बँक’ या बँकेच्या ठेवीदारांना ठरावीक रक्कम काढायची परवानगी देते.

 

 

‘रिझर्व्ह बँके’ने ठरवून दिलेल्या कमाल रकमेपेक्षाअधिक रक्कम काढता येत नाही. यापैकी काही बँकांना टाळी लागली असून कोणत्याही प्रकारचे व्यवहार ग्राहकांना करता येत नाही. काही बँका सुरू असून त्यांना ‘रिझर्व्ह बँके’ने पुनरूज्जीविनाची संधी दिली आहे. पण, ही दिलेली कर्जे वसूल होणे जवळजवळ अशक्य आहे. परिणामी, या पुनरूज्जीवन संधीचा लाभ या बँका घेऊ शकत नाहीत. या बँकांना ग्राहक जाऊन त्यांच्या मुदतठेवींचे नूतनीकरण करू शकतात. या मुदतठेवींवर एक व दोन टक्के दराने व्याज देऊन या बँका ठेवीदारांच्या ठेवींचे नूतनीकरण करून देत, पण या ठेवींचे पैसे कमाल मर्यादेच्या पलीकडे त्यांना मिळत नाहीत.

 

 

 

ठेवीदारांना ‘डीआयसीजीसी’ (डिपॉझिट इन्शुरन्स क्रेडिट गॅरेंटी कॉपोरेशन) कडून त्यांच्या ठेवींच्या कमाल पाच लाख रुपये मिळू शकतात. ‘डीआयसीजीसी’ यंत्रणा अस्तित्वात आल्यावर पाहून ठेवीदारांना कमाल एक लाख रुपयेच मिळत असत, पण सध्याच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन वर्षांपूर्वी अर्थसंकल्पात ही रक्कम पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. याहून अधिक रक्कम बँकेत असेल, तर ती ’डीआयसीजीसी’कडून मिळत नाही. प्रत्येक बँकेत त्यांच्याकडे असलेल्या एकूण ठेवींवर ‘डीआयसीजीसी’ला दर महिन्याला ’प्रीमियम’ पाठवावा लागतो.

 

 

एखाद्या बँकेने जर ‘प्रीमियम’ पाठवला नाही, तर त्या ग्राहकांना ‘डीआयसीजीसी’कडे मागणी करता येणार नाही. परिणामी प्रत्येक ग्राहकाने त्याची बँक ‘डीआयसीजीसी’चा ‘प्रीमियम’ भरते की नाही, याची अधूनमधून खात्री करुन घ्यावी. बँक पुनरुज्जीवन प्रक्रियेत असेल, तर ठेवीदाराला कमाल पाच लाख रुपयेच मिळू शकतात. बँकेचे पुनरुज्जीवन होऊच शकत नाही, असे रिझर्व्ह बँकेच्या लक्षात आल्यावर ‘रिझर्व्ह बँक’ त्या बँकेच्या ‘बँकिंग व्यवहार’ करण्याचा परवाना रद्द करते व ती बँक दिवाळखोरीत गेल्याचे जाहीर करते, असे जाहीर झाल्यावर सरकारतर्फे त्या बँकेवर ‘लिक्वीडेटर’ नेमला जातो.

 

 

हा ‘लिक्वीडेटर’ त्या बँकेच्या स्वत:च्या मालकीच्या जर ‘प्रॉपर्टीज्’ असतील, तर त्यांची सार्वजनिक विक्री करून निधी जमवितो. कर्ज वसुलीतून जी काही रक्कम जमा झाली आहे, ती ताब्यात घेतो. अन्य काही मार्गाने बँकेसाठी निधी जमा होत असेल, तर तो घेतो. असा सर्व मार्गे पैसा जमा झाल्यानंतर, पहिल्यांदा ‘लिक्वीडेटर’ सर्व सरकारी देणी देतो. त्यानंतर जी रक्कम उरेल, ती व ठेवीदारांची जी रक्कम द्यावयाची आहे, ती पूर्ण देता येत असेल, तर ठेवीदारांचे सर्व पैसे परत करतो.

 

 

जर जमा झालेली रक्कम कमी असे व ठेवींची रक्कम जास्त असेल, तर तो एक फॉर्म्युला ठरवितो व या फॉर्म्युलाप्रमाणे ठेवीदारांना पैसे देतो. समजा, एखाद्या खातेदाराचे सात लाख रुपये बँकेत आहेत व फॉर्म्युलाने त्याला जर पाच लाख रुपयेच मिळणार असतील, तर त्याचे दोन लाख रुपये बुडाले. जमा झालेल्या पैशांत बँकेच्या भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या बँकांचे भाडे वगैरेही भरतो. ‘लिक्वीडेटर’ची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बँक पूर्णत: बंद होते व तेथे नोकरीस असणार्‍या कर्मचार्‍यांच्या नोकरीवर गदा येते.

 

 

 

जर अडचणीत असलेली बँक दुसर्‍या एखाद्या सक्षम बँकेने ताब्यात घेतली, तर प्रामाणिक कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या टिकू शकतात. बर्‍याच वेळा या कर्मचार्‍यांना अगोदरच बँकेपेक्षा अधिक पगारही मिळालेला आहे. बँक जर बंदच पडली, कोणीही ‘टेकओव्हर’ केली नाही, तर ‘भविष्य निर्वाह निधी’ची रक्कम नक्की मिळते, पण ‘ग्रॅच्युईटी’, हक्काच्या शिल्लक रजेचा पगार मिळेलच, याची खात्री नसते न मिळण्याचीच शक्यता जास्त असते.

 

 

 

भागधारक हे त्यांच्याकडे बँकेचे जेवढे भागभांडवल तेवढ्या प्रमाणात बँकेचे मालक असतात. हेच भागधारक संचालक मंडळ निवडून देतात. त्यामुळे चांगले संचालक मंडळ निवडून देण्याची त्यांचीच जबाबदारी असते. त्यांनी योग्य संचालक मंडळ निवडून न दिल्यामुळे बँकेवर बिकट परिस्थिती ओढवते. बँक जेव्हा नफ्यात असते, तेव्हा भागधारकांना लाभांश मिळतो, तसेच बँक तोट्यात गेल्यावर त्यांनी मालक म्हणून तोटा सोसायलाच पाहिजे, असा नियम आहे. बँक जर बंद पडली किंवा दिवाळखोरीत गेल्याचे जाहीर झाले, तर भागधारकाचे भागभांडवलात गुंतविलेले सर्व पैसे बुडतात. भागधारकांना कोणताही कायदा वाली नाही.

 

 

 

सहकारी बँकेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच नावीन्यपूर्ण पुनरुज्जीवन योजना ‘सिटी सहकारी बँके’साठी ‘धनवर्षा समूहा’ने प्रस्तावित केली आहे. ‘सिटी सहकारी बँके’ची २३० कोटी रुपयांची कर्जे बुडित अवस्थेत असल्यामुळे या बँकेवर ‘रिझर्व्ह बँके’ने नियंत्रणे आणली होती. ‘धनवर्षा समूह प्रायव्हेट प्लेसमेंट करारा’ने २३० कोटी रुपये या बँकेत गुंतविणार आहे. हा करार जर पूर्णत्वास गेला, तर एक सहकार क्षेत्रातील बँकेचे पुनरुज्जीवन होऊ शकेल. ‘धनवर्षा समूह’ व ‘सिटी सहकारी बँके’ने ‘बँकिंग रेग्युलेशन्स अमेंडमेंट कायदा २०२०’च्या ‘सेक्शन १२’ अनव्ये ‘प्रायव्हेट प्लेसमेंट’ करारावर सह्या केल्या. या करारानुसार ‘सिटी सहकारी बँक’ यापुढे सर्वसमावेशक बँक म्हणून कार्यरत न राहता लघु वित्त बँक म्हणून कार्यरत असेल.

 

 

‘धनवर्षा समूह’ वित्त व बँकिंग क्षेत्रांत कार्यरत आहेत. २३० कोटी रुपये रक्कम ही ‘रिझर्व्ह बँके’ने पुनरुज्जीवनासाठी ठरविली होती. ‘धनवर्षा समूह’ व ‘सिटी सहकारी बँक’ यांनी या क्रांतिकारक करारावर दि. २७ जुलै रोजी सह्या केल्या. या करारावर ’धनवर्षा समूहा’तर्फे अध्यक्ष अंशुमान जोहरी व ‘सिटी सहकारी बँके’तर्फे बँकेचे अध्यक्ष आनंदराव अडसूळ (माजी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री) व बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्थर रिबेले यांनी सहसा केल्या. ‘सिटी सहकारी बँके’चे कार्यक्षेत्र मुंबईत ठाणे आहे. या बँकेवर ‘रिझर्व्ह बँकेे’ने ‘रेग्युलेशन्स कायदा १९४९’च्या ’३५ ए’नुसार नियंत्रणे आणलेली आहेत.

 

 

या बँकेच्या ठेवीदारांचे ’डीआयसीजीसी’ दावे संमत झालेले आहेत. ’धनवर्षा समूह’ या बँकेत २३० कोटी रुपये भांडवल म्हणून गुंतविणार आहे. या पुनरुज्जीवनाचा बँकेचे ठेवीदार व भागधारकांना फायदा होऊ शकतो. ‘धनवर्षा समूहा’ने केंद्रीय अर्थमंत्री व ‘रिझर्व्ह बँक’ यांना पत्र लिहून या पुनरुज्जीवन प्रस्तावास मान्यता मागितली आहे. ‘रिझर्व्ह बँके’च्या या प्रस्तावास चांगला प्रतिसाद आहे.

 

 

केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शाह यांना सहकार क्षेत्रात मोठे बदल हवे आहेत. हा प्रस्ताव जर प्रत्यक्षात उतरला, तर सहकार क्षेत्रातला हा फार मोठा बदल मानता येईल. अडचणीत असणार्‍या सहकारी बँकांसाठी हा नवीन प्रयोग ‘सिटी सहकारी बँके’च्या बाबतीत सुरु झाला आहे. तो अन्य बँकांच्या बाबतीतही पोहोचावा व आर्थिक अडचणीतील सहकारी बँका ग्राहकांच्या हितासाठी बाहेर याव्यात.