प्रत्यक्ष फडणवीस आणि अप्रत्यक्षही फडणवीसच!

 

 

 

 

’न भूतो, न भविष्यती’ अशी 14वी महाराष्ट्र विधानसभा ही राज्याच्या राजकीय इतिहासात कायमच चर्चेत राहील. कारण, याच विधानसभेच्या कार्यकाळात आजपर्यंत राज्याने देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे असे तीन मुख्यमंत्री पाहिले. सुरुवातीला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणारे फडणवीस हे नंतर महाविकास आघाडीच्या कार्यकाळात विरोधी पक्षनेता झाले, तर फडणवीसांसोबत उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेणारे अजित पवार हे फडणवीस-शिंदे सरकारच्या कार्यकाळात आता विरोधी पक्षनेता आहेत. त्यातच शिवसेनेच्या आजवरच्या इतिहासात पहिल्यांदाच उद्धव ठाकरेंच्या रूपात खुद्द पक्षप्रमुखांनीच राज्याचे मुख्यमंत्रिपद पदरी पाडून घेतले.

 

 

परिणामी, शिवसेनेतील खदखद वाढली आणि त्याची परिणती शिंदेंच्या ऐतिहासिक बंडात झाली. सत्ताधारी शिवसेनेतील बहुतांश मंत्री आणि आमदारांनीच नाराजी व्यक्त करत हिंदुत्वाची भूमिका घेत आपल्या पक्षप्रमुखांच्या नेतृत्वातील सत्तेला झुगारले आणि विरोधी बाकावर बसलेल्या नैसर्गिक मित्र असलेल्या भाजपसोबतच जाणे पसंत केले. त्यामुळेच भाजप-शिवसेना युतीतील फडणवीस-शिंदे सरकारमध्ये एकनाथ शिंदेंच्या रूपाने एक सर्वसामान्य शिवसैनिक राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर आरूढ झाला.

 

 

पण, आज याच विधानसभेच्या कार्यकाळात राज्यातील सत्तासंघर्ष सर्वोच्चन्यायालयात आहे. न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून आहे. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचा हा निकाल भारतीय राजकारण आणि न्यायव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम करणारा असेल, यात शंका नाही.

 

 

एकीकडे राज्यातील सत्तांतराला ठाकरे गटाने न्यायालयात आव्हान दिलेले असताना, फडणवीस-शिंदे सरकार मात्र पहिल्या दिवसापासूनच विकासाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करुन त्या दिशेने वेगवान घोडदौड करताना दिसते. फडणवीस-शिंदे नवनियुक्त सरकारने अवघ्या 50 दिवसांच्या कार्यकाळात आपण केलेल्या कामांची यादी जनतेसमोर ठेवली. त्यामुळे येत्या अडीच वर्षांत हे सक्षम सरकार पाच वर्षांत करेल इतके काम करून दाखविणार, याची शाश्वती जनतेलाही मिळाली आहे.

 

 

यंदाच्या अधिवेशनादरम्यान विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर ’खोके, बोके, गद्दार आणि ओके’च्या घोषणा देणार्‍या विरोधी पक्ष आणि उद्धव ठाकरेंच्या सेनेला सभागृहात आणि सभागृहाच्या बाहेरही ’अंगावर आलात तर शिंगावर घेऊ’ असे आव्हान एकनाथ शिंदे आणि आमदारांच्या गटांनी दिले. बाळासाहेबांचा आणि धर्मवीर आनंद दिघेंचा सच्चा शिवसैनिक कोण, हे तिथेच शिंदेंनी दाखवून दिले. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांची राज्याच्या विकासात्मक कार्याला गती देण्याची कार्यशैली आणि एकनाथ शिंदे यांचे जनमानसात जाऊन, जनतेशी नाळ जोडण्याचे कसब, यातच महाराष्ट्राच्या विकासाचे गुपित दडलेले आहे, असे म्हंटले तर वावगे ठरणार नाही.

 

 

दि. 30 जून रोजी राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे तर उपमुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेतली. यानंतर महिनाभराने मंत्रिमंडळाचा विस्तारही झाला. याचबरोबरीने आणखी एक घडामोड घडली. महाराष्ट्र भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी विधान परिषदेचे आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे आणि मुंबई अध्यक्ष पदी आ. अ‍ॅड. आशिष शेलार यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीनंतर आणि पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या भाजपच्या पहिल्याच कार्यकर्ता संमेलनात नवनिर्वाचित मुंबई भाजप अध्यक्ष अ‍ॅड. आशिष शेलार आणि मावळते मुंबई अध्यक्ष आ. मंगलप्रभात लोंढा यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना उद्धव ठाकरे गटाला एक सूचक इशाराही दिला. तो असा - आजचं महाभारत वेगळं आहे.

 

 

देवेंद्ररुपी कृष्णाने एकनाथरुपी कर्णाला युद्धातून बाजूला काढलंय. त्यामुळे भ्रष्टाचाराविरोधातील या लढाईत कृष्णही आमच्यासोबत आहे आणि कर्णही आमच्यासोबत आहे. तर सुदर्शनचक्र हाती असणार्‍या कृष्णरूपी देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील आणि मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचाराचे मूळ कायमचे उखडून टाकावे, अशी साद मंगलप्रभात लोढा यांनी फडणवीसांना घातली. हे स्पष्ट संकेत होते की, पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरणार ते मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचार, हिंदुत्व आणि मागील अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात मुंबईतील रखडलेल्या विकासात्मक कामांवरून आणि घडलेही तसेच!

 

 

दि. 17 ते 25 ऑगस्ट दरम्यान राज्याचे पावसाळी अधिवेशन पार पडले. अधिवेशनाचा संपूर्ण कार्यकाळ पाहता महाविकास आघाडीने देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातील ब्रेक लावलेल्या महत्त्वाकांक्षी योजनांना पुन्हा कार्यान्वित करण्याचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसून आले. आरेतील कारशेडचे काम वेगाने पुढे नेत पुढील तीन वर्षांत मुंबईत ‘मेट्रो 3’ धावेल, हा विश्वास फडणवीस-शिंदेंनी व्यक्त केला. राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा, अशी मागणी करणारे विरोधी पक्ष केवळ विधानभवनाच्या पायर्‍यांवरच आक्रमक दिसून आले. कारण, राज्य सरकारने शेतकर्‍यांसाठी घोषित केलेल्या योजना, अतिवृष्टीग्रस्त शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर भरीव निधी मिळावा यासाठी केलेल्या तरतुदींची घोषणा, कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देत या क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकार देणार असलेलं योगदान आणि राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील शेतकर्‍यांना घातलेली भावनिक साद, या माध्यमातून ‘हे सरकार जनतेचे आहे आणि आम्ही जनसेवक आहोत’ ही भावना जनमानसात पुन्हा रुजविण्यात फडणवीस-शिंदे यशस्वी झाले.

 

 

मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांची ‘जनसेवी मुख्यमंत्री’ अशी प्रतिमा होती. त्यानंतर विरोधी पक्षनेता असतानाही ते जनतेतच होते. त्यामुळे आमचं सरकार हीच भूमिका पुढे घेऊन जाणार, हे भर सभागृहात एकनाथ शिंदेंनी अधोरेखित केलं. इतकंच नाही, तर वेळ पडली तर ‘कंत्राटी मुख्यमंत्री’ म्हणून हिणवणार्‍या माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना ’होय, मी कंत्राट घेतलंय ते बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाच्या रक्षणाचे, महाराष्ट्राच्या विकासाचे, जनतेच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे’ असे म्हणत शिंदेंनी जोरदार प्रत्युत्तरही दिले.

 

 

विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर बसून शिंदे गटाला ‘गद्दार’ म्हणून हिणवणार्‍या युवराजांच्या सेनेलाही प्रत्त्युत्तर देत सच्च्या शिवसैनिकाची आक्रमकता काय असते, हे शिंदेंनी अधिवेशनात दाखवून दिले.

 

 

भाजप आमदार नितेश राणे अधिवेशनात हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरून आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. बाळासाहेबांच्या हिंदुत्ववादी विचारांना तिलांजली देत उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वातील महाविकास आघाडीने ‘रझा अकादमी’ आणि हिंदुत्वाच्या विरोधकांना कशा पायघड्या घातल्या जात होत्या, राज्यात ‘लव्ह जिहाद’ची प्रकरणं वाढली असून त्याचे रेटकार्ड नितेश राणेंनी सभागृहात आक्रमक होत पुराव्यानिशी मांडले.

 

 

यावर ठोस कारवाई करून आगामी काळात धर्मांतरण विरोधी कायदे कठोर होणार असल्याचे संकेत गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले, तर दुसरीकडे, मुंबई महापालिका प्रभाग रचनेची लाचलुचपत विभागाअंतर्गत चौकशीचे आदेश देऊन एकनाथ शिंदेंनी ठाकरे सेनेला धक्का दिला. नगरविकास विभाग हा शिंदेंच्याच अखत्यारित येणारा विभाग असल्याने मुंबईतील प्रभाग रचना कोणाच्या हिताची होती, कोणाच्या सांगण्यावरून हे करण्यात आले, याचे ठोस पुरावेही शिंदेंकडे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

 

 

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे यावेळीही अधिवेशनापासून तसे दूरच होते. विधान परिषदेत अद्याप आमदार असूनही केवळ एक दिवस ते नाममात्र विधानभवनात आले. मात्र, सभागृहात न जाता महाविकास आघाडीच्या बैठकीला उद्धव ठाकरेंनी उपस्थिती दर्शविली, तर अजितदादांनी उद्धव ठाकरेंची बाजू घेत त्यांचा पक्ष अडचणीत असल्याचे सांगत पत्रकारांचा प्रश्न टाळला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंसाठी ’पक्ष प्रथम नंतर जनतेचे प्रश्न’ असा संदेश अजितदादा देऊ पाहात होते का, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

 

 

अधिवेशनात महाविकास आघाडीतील बिघाडीदेखील लपून राहिली नाही. कारण, विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस आणि सपा यांनीही मुंबई महानगरपालिकेतील भ्रष्टाचार, औरंगाबादचे नामांतर यांसारख्या मुद्द्यांवरून मित्रपक्ष शिवसेनेवर टीकेचे आसूड ओढले. त्यामुळे केवळ बोटावर मोजण्याइतपत राहिलेला उद्धव ठाकरे गट अनेक चर्चांदरम्यान सभागृहातून बाहेरच असल्याचे निर्दशनास आले, तर एका कॅबिनेट मंत्र्याबद्दल बोलताना असंसदीय शब्द वापरणार्‍या युवराज आदित्य ठाकरेंचा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी भर सभागृहात चांगलाच समाचार घेतला, तर विधानभवन पायर्‍यांवर 50-50 बिस्किटाचे पुडे घेऊन निदर्शन करणार्‍या विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांना ‘तुमच्यासारख्या वरिष्ठ नेता पोरा-टोरांसोबत बिस्कीट पुडे घेऊन उभे राहतो याचं आश्चर्य वाटतं,’ असे म्हणत युवराजांचा समाचार घेत अजितदादांना शिंदेंनी त्यांच्या मिश्किल शैलीत टोला लगावला. तर ‘एकनाथ कुठे आहे?’ असे विचारणार्‍या अजितदादांना ’मी इथेच जागेवर आहे. कारण, धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी जागेवर राहावं लागतं’ असे म्हणत एकनाथ शिंदेंनीही तोंडसुख घेण्याची संधी सोडली नाहीच.

 

 

संपूर्ण अधिवेशनात मुख्यमंत्रिपदी असणारे एकनाथ शिंदे हे विरोधकांना प्रत्युत्तर देण्यात अग्रस्थानी होते. मात्र या संपूर्ण अधिवेशनाचे ‘मास्टरमाईंड’ठरले ते देवेंद्र फडणवीसच. आरेतील मेट्रो कारशेड, धारावी पुनर्विकास, पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न, जलयुक्त शिवार, ‘कोस्टल रोड’, शहरांच्या नामांतराचा प्रलंबित प्रश्न, शेतकरी आणि कृषी क्षेत्राच्या हिताचे निर्णय, ही सर्व विधायक कामे पुन्हा एकदा अडीच वर्षांच्या मोठ्या ब्रेकनंतर कार्यान्वित करण्याची घोषणा शिंदे यांनी सभागृहात केली. हे सर्व देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. त्यामुळे फडणवीसांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार चालवीत असताना महाविकास आघाडीत श्रेयवादाच्या लढाईत रुतलेल्या महाराष्ट्राच्या विकासाचा गाड्याला पुन्हा गती देण्याच्या दिशेने सुरुवात केली आहे.

 

 

देवेंद्र फडणवीस यांच्या ’मी पुन्हा येईन’ या घोषणेचे व्यंग केले गेले. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीने आणि प्रामुख्याने उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेने याचं वाक्यावरून सातत्याने फडणवीसांवर शाब्दिक वार केले. मात्र, या टीकेला फडणवीसांनी थेट आपल्या कृतीतून प्रत्युत्तर दिले. या अधिवेशनात राज्य सरकारने घेतलेले निर्णय, उद्धव ठाकरे गटाची राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या साथीमुळे झालेली कोंडी आणि शिंदे गटातील आमदारांनी विधिमंडळ पायर्‍यांवरून ‘मातोश्री’ला दिलेलं थेट आव्हान, यातून भविष्यातील राज्याच्या राजकारणाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. पण, या सत्तासंघर्षात केंद्रस्थानी असलेले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राला विकासमार्गावर घेऊन जाण्यासाठी एकनाथ शिंदेंच्या साथीने ‘पुन्हा आले आहेत’ हेच ठळकपणे अधोरेखित झाले!