युरोपला ना, भारताला हो!

 

 

 

 

आता आखाती देशदेखील याच वर्गात सामील झाले आहेत. काहीही झाले तरी भारताला सोडून आम्ही युरोपबरोबर जाणार नाही, असे आखाती देशांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. खरे म्हणजे, युक्रेनवर आक्रमण केल्यापासून रशियाविरोधात पाश्चिमात्य देश एकटवल्याचे पाहायला मिळाले होते. शक्य ते सर्व प्रतिबंध, निर्बंध लावून रशियाने गुडघे टेकावेत म्हणून ते देश प्रयत्नरत होते. पण, रशियादेखील पराभव स्वीकारायला तयार नाही. यातले जवळपास सर्वच युरोपीय देश रशियाकडून पुरवल्या जाणार्‍या खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूवर अवलंबून आहेत. तथापि, युरोपीय संघाने डिसेंबर 2022 पर्यंत रशियाकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या खरेदीमध्ये 90 टक्क्यांपर्यंत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अर्थात, हे सर्वच देश चालू वर्षांच्या अखेरीपर्यंत रशियन खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूवरील आपले अवलंबित्व जवळपास संपवू इच्छितात.

 

 

युरोपीय देश रशियाकडून खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची खरेदी कमी करणार, याचाच अर्थ ते आपल्याला या वस्तूंचा अविरत पुरवठा व्हावा म्हणून अन्य पर्याय शोधायला सुरुवात करतील. यासाठी युरोपीय देश आखाती देशांच्या आश्रयाला जाण्यासाठी तयार आहेत. आपली खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची भूक भागवण्यासाठी युरोपी देश आखाती देशांचा आधार घेऊ इच्छिता. तथापि, भारताच्या पुरवठ्यात कपात करून आखाती देश युरोपीय देशांना खनिज तेल वा नैसर्गिक वायूचा पुरवठा करण्यासाठी तयार नाहीत.

 

 

एका इंग्रजी दैनिकात यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित झाले आहे. त्यानुसार भारतामध्ये संचालित रिफायनरींच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, आखातातील खनिज तेल निर्यात करणारे देश युरोपातील वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारताच्या खनिज तेलाच्या पुरवठ्यात कपात करणार नाहीत. भारतामध्ये संचालित रिफायनरी आपल्या खनिज तेलाच्या गरजेपैकी जवळपास 60 टक्के टर्म कराराच्या माध्यमातून प्राप्त करतात. सध्या एका वार्षिक खनिज तेल खरेदीच्या करारावर चर्चेची तयारीदेखील सुरू आहे. जानेवारीपासून सुरू होणार्‍या टर्मसाठी सप्टेंबर-ऑक्टोबरपर्यंत चर्चा सुरू राहणार आहे.

 

 

रिफायनरीच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, चर्चेवेळी आमचा टर्म करार प्रभावित होण्याची शक्यता नाही. आम्हाला असे नाही वाटत की, आखाती देश कोणत्यातरी महत्त्वपूर्ण पद्धतीने फर्मचे प्रमाण कमी करतील. ते युरोपची मागणी पूर्ण करू शकतात. पण,भारताच्या खनिज तेलपुरवठ्यात काहीही झाले तरी कपात करणार नाहीत. तसे करून त्यांना जगातील खनिज तेलाचा तिसरा सर्वांत मोठा ग्राहक असलेल्या भारताबरोबरील आपल्या दशकानुदशकांच्या संबंधात कटुता आणायची नाहीये.

 

 

महत्त्वाचे म्हणजे आखाती देशांकडून अमाप तेलभांडार आहे. ते दशकानुदशकांपासून भारताला खनिज तेलाचा पुरवठा करत आहेत. भारताच्या खनिज तेलाच्या आयातीत आखाती देशांचा वाटा जवळपास 60 टक्के इतका आहे. याच कारणामुळे ते युरोपची खनिज तेलाची गरज भागवण्यासाठी भारताबरोबरील आपले संबंध बिघडवू इच्छित नाहीत. कारण, भविष्यातही भारतच आपली गरज आहे, हे त्यांना माहिती आहे, तर आखाती देशांकडून आपली खनिज तेलाची गरज भागवण्याच्या आशेवर असलेल्या युरोपीय देशांसाठी हा मोठा झटका ठरेल.

 

 

रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाल्यानंतरच दबाव आणण्यासाठी पाश्चात्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावले, पण तो डाव आता त्यांच्यावरच उलटत आहे. रशियावर त्यांच्या निर्बंधांचा फारसा परिणाम होताना दिसत नाही. उल्लेखनीय म्हणजे, एकेकाळी खनिज तेलाच्या आयातीने भारत दुबळ्या स्थितीत होता, पण भारताने आता त्याला बलस्थान केले आहे. युक्रेन युद्धापासून भारताने रशियाकडून सर्वाधिक तेल आयात केले. यामुळे भारतासारखा जुना सहकारी आपल्यापासून दुरावेल, अशी भीती आखाती देशांना सतावते आहे. म्हणूनच ते भारताच्या तेलपुरवठ्याबाबत काहीही झाले तरी तडजोडीला तयार नाहीत, त्यासाठी ते युरोपच्या मागणीकडेही दुर्लक्ष करायला तयार आहेत.