पाकिस्तानच्या लष्कराविरुद्ध इमरान खानने थोपटले दंड

 

 

 

 

पाकिस्तान सरकारने माजी पंतप्रधान इमरान खान यांच्याविरुद्ध दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याखाली कारवाईला सुरुवात केली आहे. चिथावणीखोर भाषणं केल्याबद्दल तसेच लष्करात दुही माजवण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल लवकरच त्यांना अटक केली जाऊ शकते. त्यांचे जवळचे सहकारी शाहबाझ गिल यांना गेल्या आठवड्यात अटक करण्यात आली. शाहबाझ गिल यांनी आपल्या भाषणात पाकिस्तानमध्ये फॅसिस्ट सरकार असून ते परकीय शक्तींनी बसवल्याचा आरोप केला होता. एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी सैनिकांना सरकारच्या आज्ञा न पाळण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे लष्कराचा संयम संपला. ज्या ‘एआरआय’ वाहिनीने त्यांची मुलाखत दाखवली, त्या वाहिनीवरच बंदी घालण्यात आली.

 

 

बनीगाला चौकात शाहबाझ गिल यांची गाडी थांबवून नंबर प्लेट नसलेल्या गाड्यांमधून आलेल्या साध्या वेशातील पोलिसांनी त्यांचे अपहरण केले. शाहबाझ गिल यांना तुरुंगामध्ये मारहाण करण्यात आली. इमरान खान यांनी गिल यांच्या बाजूने बोलताना पोलीस प्रमुख आणि कनिष्ठ न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निष्ठेबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध कारवाई सुरू झाली आहे. पाकिस्तानच्या ‘इलेक्ट्रॉनिक’ माध्यमांच्या शिखर संस्थेने इमरान खान यांची भाषणं टीव्हीवर न दाखवण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांच्या युट्यूबवरील थेट प्रक्षेपणातही अडथळे आणण्यात येत आहेत.

 

 

एप्रिलमध्ये पाकिस्तानात सर्व विरोधी पक्षांनी सरकार विरोधात आणलेला अविश्वासदर्शक ठराव मंजूर झाल्याने इमरान खान यांना पंतप्रधान पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. इमरान खान यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी पाकिस्तानवर अनेक दशकं राज्य करणारे पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हे दोन प्रमुख पक्ष आणि अन्य लहान पक्ष एकत्र आले. पण, शाहबाज शरीफ यांच्या या नवीन सरकारला काम करणे सोपे नाही. युक्रेनमधील युद्धामुळे धान्याच्या वाढलेल्या किमती, पेट्रोल-डिझेलचे वाढलेले भाव, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणावर घसरलेला पाकिस्तानी रुपया, अपुरी परकीय गंगाजळी, ‘एफएटीएफ’ने करड्या यादीत टाकल्यामुळे परकीय गुंतवणूक फारशी नाही, परदेशातून घेतलेल्या कर्जावर चढे व्याजदर यामुळे सामान्य पाकिस्तानी नागरिक मेटाकुटीला आले आहेत.

 

 

नुकतेच संयुक्त अरब अमिरातीने पाकिस्तानी नागरिकांना प्रवेश देताना किमान पाच हजार दिर्‍हाम सोबत आणण्याची अट घातली. दररोज 21 विमानांतून सुमारे 4200 पाकिस्तानी नागरिक अमिरातीत जातात. या सगळ्यांनी दिर्‍हाम घेतले, तर 2.1 कोटी दिर्‍हाम लागले असते. भारतासाठी ही रक्कम किरकोळ आहे. पण, पाकिस्तानमध्ये एवढ्याशा रकमेने परकीय चलनाची टंचाई निर्माण झाली आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया आणखी गडगडला. गेली दोन वर्षं या रोषाचा सामना इमरान खान यांच्या सरकारला करावा लागत होता. आता ती डोकेदुखी शाहबाज शरीफ आणि बिलावल भुट्टोंच्या सरकारला सहन करावी लागत आहे. जुलैमध्ये पंजाब राज्यातील पोटनिवडणुकांमध्ये 20 पैकी 15 जागांवर विजय मिळवून इमरान खान यांच्या ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाने तेथील गेलेली सत्ता परत मिळवली.

 

 

पाकिस्तानमध्ये आजवर एकदाही लोकनियुक्त सरकारने पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. इमरान खान यांचे सरकारही अवघे पावणे चार वर्षं टिकलं. सुमारे दहा वर्षांच्या राजकीय संघर्षानंतर त्यांना सत्तेवर आणण्यात लष्कराने महत्त्वाची भूमिका बजावली, तसेच त्यांच्या सत्तेवरुन पायउतार होण्यातही बजावली. असे असूनही इमरान खान यांनी स्वतःची लोकप्रियता कायम ठेवली. पाकिस्तानच्या अन्य नेत्यांच्या तुलनेत इमरान खान यांच्याविरुद्ध व्यक्तिगत भ्रष्टाचाराचे आरोप नाहीत. ते सुखवस्तू घरात जन्मले असले तरी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कारकिर्द गाजवून ते राजकारणात आले.

 

 

पाकिस्तानचे अन्य नेते प्रचंड मोठे जमीनदार किंवा उद्योगपती असून त्यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. आजवर पाकिस्तानचा इस्लामवाद हा त्याच्या भारतविरोधी धोरणाचा एक भाग होता. इमरान खानवर सूफी आणि बरेलवी इस्लामचा प्रचंड प्रभाव आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकाविरोध आणि चीनबद्दलचे प्रेम त्यांच्या विचारधारेचा भाग आहे. तुर्की आणि मलेशियाच्या साहाय्याने त्यांनी मुस्लीम देशांचे नेतृत्त्व करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण, पाकिस्तान आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून असलेल्या आखाती अरब राष्ट्रांनी तो हाणून पाडला. इमरान खान यांनी युक्रेनच्या युद्धाच्या पूर्वसंध्येला रशियाला जाऊन पुतीन यांची भेट घेतली. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांना त्यांची ही कृती आवडली नाही.

 

 

पाकिस्तानमधील सत्तानाट्याला अमेरिका विरुद्ध चीन अशा शीतयुद्धाची जोड मिळाली. पाकिस्तानच्या लष्करातील गटबाजीही या निमित्ताने समोर आली. नवाझ शरीफ आणि त्यांचे कुटुंबीय सौदी राजघराण्याच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात, तर इमरान खान यांचा कल तुर्कीकडे आहे. विशेष म्हणजे युक्रेन युद्धात संधी हेरुन आजवर राजकीय इस्लामचा झेंडा फडकवणार्‍या तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. इमरान खान तुर्कीच्या नादाला लागल्यामुळे पाकिस्तानसाठी तेल संपन्न अरब देशांकडून मदतीचे दरवाजे जवळपास बंद झाले आहेत. रशिया आणि चीनशी जवळीक करून पाकिस्तानने अमेरिकेचा रोषही ओढवून घेतला.

 

 

इमरान खान आणि त्यांच्या समर्थकांना वाटते की, पाकिस्तानमधील सत्तांतरात अमेरिका आणि आखाती अरब राष्ट्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. इमरान खान आपल्या भाषणांमध्ये वेळोवेळी भारताचे परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांचा भारताने रशियाकडून खनिज तेल आयात करण्याच्या धोरणाचे समर्थन करणारा व्हिडिओ दाखवतात. त्यानंतर ते लोकांना विचारतात की, जर भारत स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राबवू शकतो तसे पाकिस्तान का राबवू शकत नाही? भारत अमेरिकेसोबत ‘क्वाड’ गटात तसेच ‘आयटुयुटू’ गटात सहभागी असूनही जर रशियाकडून खनिज तेल आयात करू शकतो, तर पाकिस्तान का करू शकत नाही? अर्थात याचे उत्तर इमरान खान यांना चांगलेच माहिती आहे की, जर भारताची अर्थव्यवस्था वाघासारखी आहे, तर पाकिस्तानची अवस्था शेळीसारखी आहे. याशिवाय आपल्या विरोधकांवर भ्रष्टाचार आणि अनैतिकतेचे आरोप करताना ताळतंत्र सोडून बोलणे, त्यांना इस्लामविरोधी ठरवणे या गोष्टींमुळे पाकिस्तानच्या अन्य पक्षीय नेत्यांमध्ये इमरान खानबद्दल राग आहे.

 

 

पंजाबमधील विजयामुळे इमरान खान यांच्या मनात आत्मविश्वास निर्माण झाला आहे की, पाकिस्तानमध्ये निवडणुका झाल्या, तर आपलाच पक्ष विजयी होईल. त्यासाठी त्यांनी सभा आणि आंदोलनांचा सपाटा लावला आहे. आपल्या प्रचारादरम्यान इमरान खान यांनी लष्करावर आरोप केल्यामुळे लष्करातही अस्वस्थता पसरली आहे. पाकिस्तानच्या राजकारणावर कायमच लष्कराची पकड राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर तीन दशकांहून अधिक प्रत्यक्ष आणि सुमारे तितकाच काळ अप्रत्यक्ष सत्ता राहिली आहे. अमेरिका किंवा चीन तसेच सौदी किंवा तुर्की यांची निवड करायची झाल्यास पाकिस्तानचे लष्कर अमेरिका आणि सौदीची निवड करेल. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील संबंधांना लष्कराचा विरोध नसला तरी अमेरिका आणि इस्रायलच्या मदतीने भारत आपल्यापेक्षा लष्करीदृष्ट्या खूप पुढे जात असल्याची जाणीव त्यांना अस्वस्थ करते, तर दुसरीकडे तेलसंपन्न सौदी आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या विरोधात तुर्की आणि कतारची साथ दिल्यास त्याचाही राजकीय फायदा भारताला मिळतो याची जाणीव लष्कराला आहे. त्यामुळे इमरान खान यांचा उपद्रव दूर करण्याच्या पाकिस्तान सरकारच्या प्रयत्नांना तेथील लष्कराचीही साथ आहे.