तालिबान अजूनही शोधत आहे स्थान

 

 

अफगाणिस्तानवर असलेले अमेरिकेचे साम्राज्य संपुष्टात यावे, म्हणून तालिबानने संघर्ष उभा केला होता. आपल्या माध्यमातून अफगाणिस्तानचा विकास होईल. अफगाणिस्तानचे भविष्य हे केवळ आपल्याच हातात असून ते आपण उत्तम प्रकारे घडवू शकतो, हे तालिबानने त्यावेळी अनेकदा सांगितले. मात्र, आजमितीस अफगाणिस्तानमधील तालिबानचे स्थान डळमळीत असल्याचेच दिसून येत आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानच्या सत्तेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये तालिबानने तेथील लोकशाही सरकार उलथवून सत्ता काबीज केली होती. पण त्यावेळी तालिबानला ज्या अडचणी येत होत्या, त्या आजही कमी-अधिक प्रमाणात कायम असल्या, तरी अनेक बाबतीत त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. सध्या तालिबान सरकारसमोर चार प्रमुख आव्हाने आहेत. त्यातील प्रथम आव्हान म्हणजे सर्वसमावेशक सरकारची स्थापना करणे. अमेरिकेसोबत झालेल्या दोहा करारात तालिबान नेतृत्वाने आश्वासन दिले होते की, ते असे सरकार स्थापन करतील, ज्यामध्ये सर्व समुदाय आणि वर्गांचे प्रतिनिधित्व केले जाईल. पण आतापर्यंत मुळात पश्तुन आणि तालिबानांचेच वर्चस्व अफगाणिस्तानच्या सरकारात असल्याचे दिसून येत आहे.

 

अफगाणिस्तानमधील हजारा, ताजिक, उझबेक या समुदायांना अजूनही शासन व्यवस्थेत योग्य प्रतिनिधित्व मिळत नसल्याचेच समोर येत आहे. एवढेच नाही, तर तेथील अल्पसंख्याकांची अवस्था अत्यंत दयनीय असल्याचे मागील एका वर्षात घडलेल्या घटनांतून दिसून आले. विशेषतः शीख आणि हिंदू समाजातील लोकांना तेथून स्थलांतर करावे लागल्याचे अनेकदा समोर आले. अफगाणिस्तानमध्ये आजवर असलेला मानवाधिकाराचा प्रश्न हा आजही कायम असल्याचे दिसून येत आहे. अफगाणिस्तानमधील शासन व्यवस्थेत अजूनही महिलांचा समान सहभाग नसल्याचे दिसून आले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये शांतता व स्थैर्य निर्माण होण्यासाठी आणि अफगाणिस्तान जागतिक पटलावर पुन्हा उभा राहण्यासाठी स्पष्टपणे सांगायचे झाल्यास तालिबानसाठी राजकीय स्थैर्य प्राप्त करणे अत्यावश्यक आहे.

 

दुसरे आव्हान म्हणजे, दहशतवाद आणि कट्टरतावादावर नियंत्रण ठेवणे. तालिबान सरकार या आघाडीवरही संघर्ष करत असल्याचे दिसते. अमेरिकेने ज्या पद्धतीने ‘अल-कायदा’ प्रमुख ‘अल-जवाहिरी’ला ठार मारले. त्यावरून तालिबान अजूनही अफगाणिस्तानातील ‘अल-कायदा’ आणि ‘इसिस’सारख्या दहशतवादी गटांच्या कारवायांवर नियंत्रण ठेवू शकलेले नाही, असे दिसून येत आहे. त्यामुळे तालिबानला आता स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. आर्थिक अडचणींवर मात करणे हे तिसरे आव्हान आहे. तालिबानची सत्ता आल्यावर अफगाणिस्तान आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. वर्षभरातच त्यांची आर्थिक स्थिती आणखी खालावली आहे. दुष्काळ, बेरोजगारी यांसारख्या अडचणींबरोबरच, कुचकामी बँकिंग व्यवस्था आणि परकीय चलनाचा घटणारा साठा यामुळेही अफगाणिस्तान अडचणीत आला आहे. एवढेच नाही, तर अफगाणांचे पलायन फार झपाट्याने होत आहे.

 

चौथे आव्हान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवण्याचे आहे. अर्थात, जगभरातील देश अजूनही अफगाणिस्तानकडे आशेने पाहत आहेत आणि द्विपक्षीय संबंध त्यांच्या विविध उपाययोजनांनुसार करू इच्छित आहेत. परंतु, तीन देश वगळता इतर कोणत्याही देशाने तालिबान सरकारला मान्यता दिलेली नाही. संयुक्त राष्ट्रांसाठी जागा दिली नाही. मात्र, या एका वर्षात अफगाणिस्तानच्या शेजार्‍यांनी काहीशी प्रगती केली असल्याचे दिसून येत आहे. अफगाणिस्तानचे परराष्ट्र मंत्री असलेले तालिबानचे प्रतिनिधीदेखील मध्य आशियातील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सहभागी झाले होते. इतरही काही मार्गांनी संबंध प्रगतिपथावर आहेत, पण केवळ पाश्चात्य देशच नव्हे, शेजारील देशांनी, अगदी भारतानेही तालिबानशी अटींवर संबंध प्रस्थापित केले आहेत. यामुळेच अनेक तालिबानी नेते मंत्रिपद भूषवत असतानाही त्यांचा जागतिक दहशतवादी यादीत समावेश आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील मैत्रीच्या दृष्टीने हे एक वर्ष अतिशय मनोरंजक ठरले आहे. तालिबानही आधीच्या सरकारांप्रमाणे भारताशी संबंध पुढे नेण्यास उत्सुक असल्याचे दिसून येते. मात्र, जेव्हा सत्ताबदल झाला तेव्हा अफगाणिस्तान स्वत:चे अस्तित्व उभारू शकेल, असे वाटत होते. देशाचे अस्तित्व उभे राहणे, हे एका वर्षाचे काम नक्कीच नाही. मात्र, त्या मार्गाने प्रवास चालू आहे हे तरी दिसणे आवश्यक आहे. मात्र, अफगाणिस्तानच्या बाबतीत हे होताना दिसत नसल्याने मोठी शोकांतिका आहे.