वित्तीय सेवांची अमृतगाथा...

 

 

 

 

 

बँकिंग’ हा अर्थव्यवस्थेचा कणा असतो, म्हणून भारत सरकारची जी दोन आर्थिक धोरणे आहेत, त्यापैकी एक धोरण हे पूर्णत: बँकिंग व्यवसायासाठी आहे. भारत सरकारचे पहिले आर्थिक धोरण म्हणजे ‘फिस्कल पॉलिसी.’ अर्थमंत्री दर फेब्रुवारीत लोकसभेत जो अर्थसंकल्प सादर करतात, त्याला देशाची ‘फिस्कल पॉलिसी’ म्हणतात. ही सर्वसमावेशक असते. भारत सरकारचे दुसरे आर्थिक धोरण म्हणजे ‘मॉनेटरी पॉलिसी’ ज्याला मराठीत ’पतधोरण’ म्हणता. ही पॉलिसी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर जाहीर करतात व ही पॉलिसी पूर्णत: बँकिंगशी निगडित असते.

 

 

ब्रिटिशांनी जेथे जेथे राज्य केले, तेथे बँकिंग यंत्रणा लवकर सुरू झाली. आपल्या देशावर ब्रिटिशांचे राज्य होते. त्यामुळे आपल्या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून बँकिंग यंत्रणा कार्यान्वित होती. त्यावेळी देशाच्या लांबी- रुंदीच्या तुलनेत बँका फारच कमी होत्या. काही श्रीमंत (यांचेही देशात प्रमाण कमी होते) मोठे व्यापारी हेच बँकिंग व्यवहार करीत.

 

 

बँका या मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या ठिकाणीच केंद्रीभूत होत्या. त्यावेळी सामान्य माणसे बँकेत जाऊन व्यवहार करण्याची कल्पना करू शकत नव्हती, पण आज मात्र भारतात प्रत्येकाच्या हातात/खिशात मोबाईल व बँकेत खाते असे चित्र आहे. हा ७५ वर्षांतला मोठा फरक मानावा लागेल.

 

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते स्वातंत्र्यापर्यंत बँकिंग ही काही मूठभर लोकांची मक्तेदारी होती. स्वातंत्र्यानंतर, प्रजासत्ताकानंतर भारतात सरकारी मालकीचे फार मोठे मोठे उद्योग उभारले गेले. ‘खासगी उद्योग’ ही संकल्पना त्यावेळच्या सरकारला व जनतेला मान्य नव्हती. ‘शेअर बाजार’ म्हणजे जुगारी खासगी उद्योग म्हणजे जनतेला लुबाडणारी, जनतेची पिळवणूक करणारी यंत्रणा असा विचार लोकांच्या मनात होता. आज आपल्याला या विचारांवर हसू येईल, पण त्यावेळी ही सत्यस्थिती होती. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या व दुसर्‍या पंचवार्षिक योजनेत बरेच मोठे-मोठे उद्योग उभारले गेले. रेल्वे व पोस्ट ही खाती स्वातंत्र्यापूर्वीपासून भारतात होती.

 

 

 

पण, या काळात तत्कालीन राज्यकर्त्यांकडून बँकिंगमध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या नाहीत. बँकिंग उद्योगाची वाटचाल मागील पानावरून पुढे चालू, अशीच सुरु राहिली. बँकांची मालकी खासगी, बँकांचे ग्राहक मूठभर असे ते चित्र होते. हे चित्र बदलले ते बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर. त्यानंतर बँका ग्राहकाभिमुख, अधिकाधिक जनताभिमुख झाल्या. स्वातंत्र्यापासून ते म्हणजे १९४७ पासून १९६९ पर्यंत भारतात बँकिंग हे स्वातंत्र्यपूर्व काळापूर्वी जसे होते तसेच चालू राहिले. बँकांवर नियंत्रण ठेवणारी बँकांची बैठक असावी म्हणून स्टेट बँकेने देशाची प्रमुख बँक व्हावे, हा प्रस्ताव स्टेट बँकेला दिला. पण, त्यांनी तो मान्य न केल्यामुळे १९३५ साली ‘बँकांची बँक’ म्हणून भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्थापना करण्यात आली. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते १९६९ पर्यंत जरी बँकांची मालकी खासगी होती, तरी या काळात बँका बंद पडल्या नाहीत. बँकांत विशेष गैरव्यवहार झाले नाहीत.

 

 

पण, आज मात्र आपण कित्येक बँका विशेषत: सहकार क्षेत्रातील बँका आर्थिक अडचणीत असल्याचे पाहतो. त्याकाळात बर्‍याच विमा कंपन्या बुडाल्या, बंद झाल्या, यात लोकांचे पैसे बुडाले, पण बँकांच्या बाबत असे फारसे घडले नाही. त्या काळात भारतात जशा खासगी मालकीच्या बँका होत्या, तशा बर्‍याच परदेशी बँकांही कार्यरत होत्या व विशेषत: ज्या बँकांचे ब्रिटनमध्ये मुख्यालय होते, अशा बर्‍याच बँका भारतात होत्या. त्यानंतर अमेरिकेत मुख्यालय असलेली ‘सिटीबँक’ भारतात आली व या बँकेने एवढी मुसंडी मारली की, या बँकेने अन्य परदेशी बँकांपुढे तसेच, भारतीय बँकांपुढे मोठे आव्हान निर्माण केले. आता या बँकेने भारतातील काही व्यवहार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारतात परदेशी बँकांचे ग्राहक हे बरेचसे ‘आहे रे’ वर्गातले व सुशिक्षित समाजातील असतात. भारतीय ‘मास’ तितकीशी परदेशी बँकांशी जवळीक साधत नाही.

 

 

१९४७ ते १९६९ बँकिंग व्यवसाय ‘जैसे थे’ होता, या उद्योगाने विशेष बदल अनुभवले नाही. १९८९ मध्ये काँग्रेसमध्ये अखिल भारतीय पातळीवर मोठी फूट पडली (जशी आता राज्य पातळीवर शिवसेनेत फूट पडली आहे.) त्यावेळी इंदिरा गांधी पंतप्रधान होत्या. त्यांच्या काँग्रेसला जनतेने आपले मानावे म्हणून त्यांनी दोन क्रांतिकारक आर्थिक निर्णय घेतले. त्यातला पहिला निर्णय म्हणजे संस्थानिकांचे तनखे बंद केले व दुसरा फरक मोठा आर्थिक बदल घडविणारा निर्णय म्हणजे, काही खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करुन त्या संपूर्णपणे भारत सरकारच्या मालकीच्या केल्या. राष्ट्रीयीकरणामुळे बँका लोकाभिमुख झाल्या. राष्ट्रीयीकरणानंतर भारताच्या एका टोकापासून, दुसर्‍या टोकापर्यंतच्या सर्व राज्यांत सर्व जिल्ह्यात बँकांच्या शाखा उघडण्यात आल्या. याचा नवीन ग्राहकांना फार फायदा झाला.

 

 

शाखाविस्तारामुळे फार मोठ्या प्रमाणावर नोकरभरती करावी लागली. यामुळे बेकार तरुण खूप झाले. त्यावेळी भारतात बँका या ‘बेस्ट पे मास्टर’ होत्या, पण आता तशी परिस्थिती राहिली नाही. आता ‘आयटी’ कंपन्या व अन्य काही उद्योगांतील कंपन्या या ‘बेस्ट पे मास्टर’ झालेल्या दिसतात. तत्कालीन पंतप्रधानांनी देशाच्या सामाजिक व आर्थिक बदलांसाठी ‘२० कंपनी’ कार्यक्रम जाहीर केला होता. तो कार्यक्रम राष्ट्रीयीकृत बँकांमार्फत राबविण्यात आला. बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणामुळे छोट्यातला छोटा माणूस आपली जमविलेली किडूकमिडूक रक्कम बँकेत जमा करू लागला. शेतकी उद्योगाकडे कधी नव्हे, ते जास्त लाभ दिले गेले. शेतकी उद्योगासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर कर्जे देण्यात आली. शेतमजुरांना पूर्वी कर्जे मिळत नसत.

 

 

फक्त शेतमालकच कर्ज मिळण्यासाठी पात्र समजले जात. हा नियम बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणानंतर बदलला. त्याकाळी बँका या नफा कमविण्यासाठी असतात. बँका हादेखील उद्योग आहे व प्रत्येक उद्योगाने नफा हा कमवायलाच हवा, हे त्रिकालबाधित सत्य आहे. पण, तत्कालीन राज्यकर्ते असा विचार करतील की, बँकांनी फक्त सामाजिक बांधिलकीचा विचार करायचा, नफ्याचा विचार करायचा नाही. अर्थशास्त्रानुसार हा विचार पूर्णत: चुकीचा होता. यातून बँकांची कर्जे घेऊन ती बुडवायचीच, असा विचार जनतेत पसरला. अजूनही हा विचार काही प्रमाणात काही लोकांच्या मनात आहे. राष्ट्रीयीकरणानंतर जसा सत्यनारायणाचा प्रसाद वाटतात, तशी कर्जे वाटण्यात आली व यापैकी बरीच कर्जे बुडाली. त्यांची वसुली झाली नाही.

 

 

कालांतराने ही कर्जे ‘रिटर्न ऑफ’ करावी लागली. परिणामी, बँका डबघाईला आल्या. आता कोणती बँक डबघाईला आली, तर त्याचा मोठा बोभाटा होतो. कारण, आता आपली अर्थव्यवस्था खुली आहे. त्यावेळी चुकीच्या कर्जवाटप धोरणामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका प्रचंड अडचणीत येऊन ही त्याबद्दलची माहिती बाहेर फार कळत नसे. त्यावेळी अर्थखात्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री जनार्दन पुजारी म्हणून होते, त्यांनी तर ‘माझं लोन योजना’ राबविली होती. यात तळागाळातल्या माणसांना कर्जाचे वाटप, त्यांच्याकडून काहीही तारण न घेता करण्यात आले. जवळजवळ यातील ९० टक्के कर्जे बुडाली.

 

 

आपला असा एक समज असतो की, गरीब माणूस जास्त प्रामाणिक असतो, पण कोट्यवधी रुपयांची ‘माझं लोन योजने’तील कर्जे बुडविणारे गरीबच होते. बँका राष्ट्रीयीकृत झाल्यामुळे बँकांत राजकीय हस्तक्षेप वाढला. ती प्रथा अजूनही सुरू असून आता तर रिझर्व्ह बँकेच्या कारभारासाठी राजकीय हस्तक्षेप वाढत आहे. रिझर्व्ह बँक ही स्वायत्त संस्था आहे, तिच्यात राजकीय हस्तक्षेप असताच नये.

 

 

तसेच बँकांचे दोनदा राष्ट्रीयीकरण करण्यात फायदाही झाला व तोटाही झाला. झालेले फायदे पूर्वी मूठभरांसाठी असलेला बँकिंग उद्योग जनताभिमुख झाला. बँकांच्या शाखा कमी अंतरावर उपलब्ध झाल्या. बँकिंग वाढल्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रोजगारांमध्ये फार मोठ्या प्रमाणांवर वाढ झाली. योग्य उद्योगांना मिळालेल्या कर्जामुळे त्या उद्योगांची भरभराट झाली. अतिसूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांची भारतात मुहूर्तमेढ होण्यासाठी, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण कारणीभूत ठरले. पण, आर्थिकद़ृष्ट्या बँका सक्षम केल्यामुळे बँकांच्या थकीत/बुडित कर्जाचे प्रमाण वाढले. बँका डबघाईला आल्या व बँकांची कर्जे ‘रिटर्न ऑफ’ करण्यामुळे जे नुकसान झाले, त्याचा अप्रत्यक्ष भार कर भरणार्‍या भारतीय नागरिकांवर आला.

 

 

बँकांचे कर्ज बुडविणार्‍यांना मुद्दाम कर्ज बुडविणार्‍यांचे प्रमाण फार मोठे होते. मुद्दाम कर्ज बुडविणारी मनोवृत्ती राष्ट्रीयीकरणामुळे वाढली. तसेच भारतातील प्रचलित कायदे कर्ज बुडविणार्‍यांसाठी कमजोर आहेत, हेदेखील लोकांच्या लक्षात आले. त्यानंतर काही नवीन कायदे करण्यात आले, तरीही बँकांची कर्जे बुडविणार्‍यांच्या बातम्या आपल्याला सातत्याने वाचायला मिळतात. बँकांत स्पर्धा नव्हती. त्यामुळे व्यवसायवाढीकडे फार लक्ष देण्याची बँक कर्मचार्‍यांना गरज वाटत नसे. आता मात्र स्पर्धा फार वाढली आहे. प्रत्येक बँक कर्मचारी सध्या व्यवसायवाढीसाठी दक्ष असतो.१९६९ ते १९९१ हा बँकाच्या राष्ट्रीयीकरणाचा कालावधी होता.

 

  

१९९१च्या पूर्वी नुकतेच राष्ट्रपती निवडणुकीत पराभव पत्करावा लागलेले यशवंत सिन्हा देशाचे अर्थमंत्री असताना देशाची गंगाजळी रिकामी झाली होती व यातून देशाची अर्थव्यवस्था वाचविण्यासाठी देशाकडे असलेले सोने विकावे लागले होते. अर्थतज्ज्ञांचे याबाबत असे मत होते की, देशाची अर्थव्यवस्था खुली नसल्यामुळे, नियंत्रित असल्यामुळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. हे म्हणणे बरोबर होते. ते म्हणणे तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग व तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंहराव यांना पटले व या जोडीने देशाची अर्थव्यवस्था खुली केली. ‘समाजवाद, समाजवाद’ म्हणून जप करणार्‍या भारतात, समाजवादाला पूर्ण मूठमाती देऊन देशात खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदात्तीकरण धोरण सुरू झाले. हा बदल एवढा क्रांतिकारक होता, एवढा धाडसाचा होता की, यामुळे भारताची संपूर्ण अर्थव्यवस्था इकडची तिकडे झाली.

 

 

याची झळ बँकिंग उद्योगाला फार मोठ्या प्रमाणावर बसली. भारतीय बँकिंगच्या कक्षा रुंदावून भारतीय बँका जागतिक बँका ठरू लागल्या. खुल्या अर्थव्यवस्थेत बँकांचा कारभार पारदर्शक झाला. सामाजिक बांधिलकीसाठीच बँका असतात, ही विचारसरणी पूर्णपणे मागे पडून बँकांनी नफा कमाविलाच पाहिजे, ही विचारसरणी अमलात आणली. खुली अर्थव्यवस्था वा संगणकीकरणामुळे बँका आपल्या ग्राहकाला उत्तम ग्राहक सेवा देऊ लागल्या. संगणकीकरणामुळे ग्राहकांची कामे कमी वेळेत होऊ लागली. ‘नेटबँकिंग’, ‘मोबाईल बँकिंग’मुळे ग्राहकांना घरी बसून किंवा कार्यालयात किंवा कुठेही बसून बँक व्यवहार करणे शक्य झाले. आता तर एवढे प्रगत तंत्रज्ञान ग्राहकांना उपलब्ध आहे की, ‘डेबिट कार्ड’ने ‘एटीएम’मधून २४\७ कधीही पैसे काढता येऊ शकतात. पासबुकमधील ‘एन्ट्री’ यंत्रावर करून घेता येते.

 

 

धनादेश तसे नोटांची रोकड मशीनवर भरण्याची सोयही काही बँकांनी आपल्या ग्राहकांना दिली आहे. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर भारतात बर्‍याच बँका कार्यरत झाल्या. त्या म्हणजे, सार्वजनिक उद्योगातील बँका, खासगी बँका, न्यू जनरेशन खासगी बँका, परदेशी बँका, सहकारी बँका. खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर गेली काही वर्षे देशात आर्थिक मरगळ असल्यामुळे सार्वजनिक उद्योगातील बँकांतील कर्ज बुडण्याचे प्रमाण प्रचंड वाढले. परिणामी, कित्येक बँका तोट्यातही गेल्या. भारतात सेवा उद्योग हवा, शेतकी उद्योग समाधानकारक प्रगती करत असेल, तरी उत्पादन क्षेत्र मात्र पिछाडीवर आहे. या बँकांची आर्थिक स्थिती मधला काही काळ एवढी वाईट झाली होती की, या जर सरकारी मालकीच्या बँका नसल्या, तर बंदच पडल्या असत्या.

 

 

केंद्र सरकारने करापोटी भरलेला कोट्यवधी रुपयांचा निधी या बँकांत भांडवल म्हणून गुंतवून या बँका वाचवल्या व भविष्यातही वाचवाव्या लागतील. या बँकांना कर्जवसुलीसाठी लक्ष्य ठरवून द्यावयास हवे व ते लक्ष्य गाठले न गेल्यास कर्मचार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई व्हावयास हवी. या बँकांची बुडित कर्जांची रक्कम कोट्यवधी रुपये आहे. या रकमांवर पाणी सोडणे आपल्या अर्थव्यवस्थेला पेलवणारे नाही. अर्थव्यवस्था खुली झाल्यामुळे काही वित्तीय कंपन्या बँकांमध्ये परावर्तित झाल्या. ’आयसीआयसीआय’ या वित्तीय संस्थेचे रुपांतर ’आयसीआयसीआय’ बँकेत झाले.‘आयडीएफसी’ या वित्तीय संस्थेचे रुपांतर ‘आयडीएफसी फर्स्ट’ बँकेत झाले. ‘आयडीबीआय’ या वित्तीय संस्थेचे रुपांतर ‘आयडीबीआय’ बँकेत झाले.

 

 

आणि आता ‘एचडीएफसी बँक’ व ’एचडीएफसी कॉर्प’ यांच्या एकत्रिकरणाची प्रक्रिया सुरु झालेली आहे. या बँका ‘न्यू जनरेशन प्रायव्हेट बँका’ म्हणून ओळखल्या जातात. या बँका मात्र विशेषतः ‘एचडीएफसी’ व ’आयसीआयसीआय’ या बँका चांगला कारभार करीत आहे. मधल्या काळात सार्वजनिक उद्योगातील बँका तोट्यात तर सहकारी बँकांवर आर्थिक गैरव्यवहारांचा ठपका ठेवून, रिझर्व्ह बँकेची नियंत्रणे अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेने जनतेला दिलासा देण्यासाठी तुम्ही स्टेट बँक, ’एचडीएफसी बँक’ व ’आयसीआयसीआय बँक’ यांच्यातून व्यवहार करा, असे सांगितले होते.

 

 

अर्थव्यवस्था खुली झाल्यामुळे परदेशी बँकाही बर्‍यापैकी विस्तार करू लागल्या. कारण, त्यांच्यावर अगोदर असलेली बरीच नियंत्रणे कमी झाली. सहकार क्षेत्रातल्या बर्‍याच बँका अडचणीत आल्या. त्यापैकी काही बँकांवर राजकीय लोकांची पकड होती. काही बँकांचे संचालक तज्ज्ञ किंवा व्यावसायिक बँकर नव्हते. त्यामुळे ते योग्य निर्णय घेऊ शकले नाही, तरीही काही चांगल्या सहकारी बँका आहेत. त्या म्हणजे, ‘टीजेएसीबी’, ‘सारस्वत सहकारी बँक’, ‘एसव्हीसी सहकारी बँक’, ‘एनकेजीएसबी सहकारी बँक’ व अन्य काही या चार बँकांपैकी ‘टीजेएसबी’ सोडली, तर इतर तीन सहकारी बँका १०० वर्षांहून अधिक कालावधीत कार्यरत आहेत.

 

 

खुल्या आर्थिक धोरणानंतर स्टेट बँकेच्या सर्व उपबँकांचे टप्प्याटप्प्याने स्टेट बँकेत विलिनीकरण करण्यात आले. परिणामी, स्टेट बँक ही आकाराने व व्यवसायाने एवढी मोठी झाली की, जागतिक पातळीवरच्या क्रमवारीत पोहोचली. खुल्या अर्थव्यवस्थेपूर्वी बचत खात्यावर व ठेव खात्यावर तसेच कर्जावर किती व्याज द्यायचे/घ्यायचे, याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक घेत असे व हे निर्णय सर्व बँकांना बंधनकारक होते. खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर प्रत्येक बँकेत आपली ‘फंड’स्थिती अभ्यासून ठेवींवर किती व्याज यायचे व कर्जांवर किती व्याज आकारायचे, याची परवानगी रिझर्व्ह बँकेने दिली.

 

 

तरीही आता सर्व बँकांचे दोन्ही व्याजदर जवळजवळ सारखेच असतात. जास्तीत जास्त अर्धा/एक टक्क्याचा फरक असतो. राष्ट्रीयीकृत बँकांची संख्या फार मोठी होती. ती बर्‍याच लहान बँकांचे वेगवेगळ्या मोठ्या बँकांत विलिनीकरण करुन कमी करण्यात आली. आता या बँका आकाराने व व्यवसायाने मोठ्या झाल्या असून, जागतिक पातळीवर आपले स्थान निर्माण करु शकतील. राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पूर्ण खासगीकरण करण्याचेही प्रस्ताव अर्थमंत्रालयाच्या विचाराधीन आहेत.

 

 

बँका जेव्हा राष्ट्रीयीकृत झाल्या तेव्हा त्यांची १०० टक्के मालकी भारत सरकारची होती, पण खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर भारत सरकारने या बँकांना भागभांडवल विक्रीस परवानगी दिली व बँकांच्या या भागभांडवल विक्रीतून आलेला पैसा विकासकामासाठी वापरला. भारत सरकारला विकास योजनांसाठी, मूलभूत गरजा निर्माण करण्यासाठी पैसा लागतो व प्रशासकीय खर्चासाठी पैसा लागतो. अर्थसंकल्पात जमा होणारा निधी बराचसा प्रशासकीय खर्चावरच संपतो. म्हणून भारत सरकारने बँका तसेच सार्वजनिक उद्योगातील अनेक कंपन्यांचे भागभांडवल विकून त्यातून विकास कामांसाठी पैसा गोळा केला. याला भारत सरकारची निर्गुंतवणूक योजना म्हणतात.

 

 

 

दर्जेदार कर्ज देणे किंवा दर्जेदार कर्जदार मिळणे कठीण झाल्यामुळे, बॅँकांचे व्याजातून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. त्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने बँकांना इतर मार्गे उत्पन्न कमविण्यास परवानगी दिली. यात मुख्य म्हणजे जीवन विमा व सर्वसाधारण विमा यांच्या पॉलिसी विकण्यात परवानगी दिली. भारतात स्वातंत्र्यापूर्वी व स्वातंत्र्यानंतर १९५६ पर्यंत जीवन विमा क्षेत्र पूर्णपणे खासगी क्षेत्र या क्षेत्रातील कित्येक कंपन्या बुडाल्या.

 

 

कित्येकांचे पैसे बुडाले. यातून विमा ग्राहकांना वाचविण्यासाठी १९५६ साली भारत सरकार मालकीची जीवन विमा कंपनी अस्तित्वात आली. या कंपनीची १९९१ पर्यंत पूर्ण मक्तेदारी होती. जीवन विमा क्षेत्रातही एकच कंपनी होती, पण १९९१ नंतर म्हणजे खुल्या अर्थव्यवस्थेनंतर बर्‍याच जीवन विमा कंपन्या भारतात आल्या. ज्या कंपन्या भारतात आल्या, त्या परदेशी कंपन्या होत्या. त्यांनी भारतातील कंपन्यांबरोबर करार करुन संयुक्त प्रकल्पात येथे कंपन्या सुरु केल्या.

 

 

आता भारतात खासगी जीवन विमा कंपन्या येऊन, सुमारे ३१ वर्षे साली तरी भारतीय ‘एलआयसी’ हाच प्राधान्य देतात. एलआयसीचा जीवन विमा व्यवसायातील बाजारातील हिस्साही फार मोठा आहे. पण, आता ’एलआयसी’ १०० टक्के भारत सरकारच्या मालकीची राहिलेली नसून, काही महिन्यांपूर्वीच ‘एलआयसी’ने आपले भागभांडवल सार्वजनिक विक्रीस काढले होते.

 

 

 

बँकांनी जीवन विमा पॉलिसी विकल्यामुळे त्यांना एक नवा उत्पन्नाचा स्रोत मिळाला व बर्‍याच बँका या देशभर पसरलेल्या आहेत. त्यांचे लाखोंनी असलेले ग्राहक ‘टॅप’ करू शकतात, असा विमा कंपन्यांना सार्थ विश्वास आहे.

 

 

सर्वसाधारण विमा कंपन्या १९०२ पर्यंत खासगी उद्योगातच होत्या. १९७२ साली सर्व खासगी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या चार सरकारी मालकीच्या सर्वसाधारण विमा कंपन्या करण्यात आल्या. या चार सार्वजनिक उद्योगात सुरू करण्यात आलेल्या कंपन्यांपैकी एकीचे मुख्यालय मुंबईत, दुसरीचे दिल्लीत, तिसरीचे कोलकाता येथे, तर चौथीचे चेन्नई येथे अशी ठेवण्यात आली. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांचे मुख्य ‘प्रॉडक्ट’ म्हणजे आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) या कंपन्यांची बरीच उत्पादने आहेत.

 

 

बँका ही उत्पादने विकतात व इतर उत्पन्न कमवितात. बँकांना त्यांच्या कामाच्या प्रक्रियेत सर्वसाधारण विम्याच्या उत्पादनांची गरज पडतेच. एखाद्या कंपनीला त्याचा माल तारण ठेवून, कर्ज दिलेले असेल, तर ज्या ठिकाणी तारण माल ठेवलेला आहे, त्याचा ‘फायर विमा’ घ्यावाच लागतो. बँकेच्या सुरक्षितेतेच्या दृष्टीने हे आवश्यक असते. एखाद्याला गृहकर्ज दिले असेल, तर त्या घराचाही विमा बँकेच्या सुरक्षिततेसाठी उतरावा लागतो. शाखांचा विमा, ‘एटीएम’ वगैरे यंत्रांचा विमा असा बँकांना त्यांच्या कामाचा भाग म्हणून विमा संरक्षण घ्यावेच लागते. तसेच ‘मेडिक्लेम’सारखा विमा ग्राहकांना विकू शकतात. खुल्या अर्थव्यवस्थेत नंतर जीवन व सर्वसाधारण विमा उद्योगात संगणीकरण फार मोठ्या प्रमाणावर झाले याचा ग्राहकांना फायदा मिळाला.

 

 

जास्त तर काही प्रमाणात ‘शेअर’मध्ये व काही प्रमाणात ’डेट’मध्ये गुंतवणूक करणार्‍या ‘म्युच्युअल फंडां’त तुलनेत जोखीम कमी व परतावाही कमी. आतापर्यंत ‘म्युच्युअल फंड’ कंपन्या चांगल्या अवस्थेत कार्यरत आहेत. पण, कधी एकदम या उद्योगाचा भडका उडून, गुंतवणूकदार रस्त्यावरही येऊ शकतील. कारण, भारतात कुठलीही गुंतवणूक योजना चांगला परतावा देत असेल व तिच्यावर भारतीयांच्या उड्या पडत असतील, तर ती योजना काही काळाने कोसळते, याचा भारतीयांनी फार अनुभव घेतलेला आहे. पण, खुल्या अर्थव्यस्थेमुळे बँकांना या विक्रीतून उत्पन्नही मिळत आहे. कोणीही गुंतवणूकदाराने त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या गुंतवणुकीच्या २० टक्क्यांपर्यंतची रक्कम ‘म्युच्युअल फंडां’त गुंतवणूक करण्यात हरकत नाही.

 

 

 

गेल्या ७५ वर्षांतील भारतातील वित्तीय सेवा क्षेत्रांनी वेगवेगळी वळणे घेतली, ग्राहकांना वेगवेगळ्या सेवा दिल्या, ग्राहकांना वेगवेगळे अनुभव दिले. त्यांना काही प्रमाणात संगणक साक्षरही केले, हे निर्विवाद!