परराष्ट्र धोरणाचा बदलता चेहरा

 

 

 

 

लोकशाही व्यवस्थेत पाच वर्षांमध्ये, तर कधी कधी त्यापूर्वीही देशाचे सरकार बदलू शकते. सरकार बदलले तरी देशाचे परराष्ट्र धोरण बदलत नाही. बदलत्या काळानुसार आणि जागतिक परिस्थितीनुसार त्यात बदल होत असले, तरी या बदलांची गती एखाद्या हिमनदीप्रमाणे असते. २०व्या शतकाच्या पूर्वार्धात देशांचे परराष्ट्र धोरण त्या त्या देशांच्या अभिजन वर्गाकडून आखले जात होते.

 

 

१९९०च्या दशकात, शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर यात त्या त्या देशांतील जनमानसावर प्रभाव असणार्‍या व्यक्ती आणि गट जसे की, आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे प्राध्यापक, संरक्षण आणि ऊर्जा तज्ज्ञ, विचारमंच, विद्यापीठांचे विभाग आणि पत्रकारांचा समावेश झाला. २१व्या शतकात इंटरनेट, मोबाईल फोन, समाजमाध्यमे आणि जागतिकीकरणाने वेग घेतल्यानंतर हा परिघ अधिकच रूंदावला. अर्थव्यवस्था, गुंतवणूक करणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपन्या, अनिवासी भारतीय, पर्यटन, उच्च शिक्षण अशी अनेक चाके परराष्ट्र संबंधांच्या रथाला जोडली गेली.

 

 

स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशकं भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर पंडित नेहरूंचा प्रचंड प्रभाव होता. पंडित नेहरूंनी १९६४ साली त्यांच्या मृत्यूपर्यंत परराष्ट्र विभाग स्वतःच्या हातात ठेवला होता. अलिप्ततावादाच्या चळवळीचे अध्वर्यू असणार्‍या नेहरूंनी सुरुवातीच्या काळात सोव्हिएत रशिया आणि अमेरिका यांच्यापासून समान अंतर राखून आशिया आणि आफ्रिकेतील विकसनशील देशांची मोट बांधायचा प्रयत्न केला. पण, समाजवादाचा पगडा असलेल्या नेहरूंचा अमेरिकेपेक्षा सोव्हिएत रशियाच्या विकासाच्या मॉडेलवर विश्वास होता.

 

 

भारताने लष्करी महासत्ता होण्यास त्यांचा असलेला विरोध आणि चीनवर आंधळेपणाने दाखवलेला विश्वास १९६२च्या युद्धातील नामुष्कीस कारणीभूत ठरला. इंदिरा गांधींच्या काळात शीतयुद्धाने परिसीमा गाठल्याने भारत अलिप्तता सोडून सोव्हिएत रशियाच्या दावणीला बांधला गेला. आपल्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात म्हणजे १९८२ साली त्यांनी अमेरिकेचा दौरा करून परराष्ट्र संबंधात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला. राजीव गांधींनी पाश्चिमात्य देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला असला तरी परराष्ट्र धोरणाला नवी दिशा देण्याचे धैर्य ते दाखवू शकले नाहीत.

 

 

श्रीलंकेत शांतिसेना पाठवण्याचे धोरण अंगलट आले आणि नंतर त्यानेच त्यांचा दुर्दैवी बळी घेतला. पी. व्ही. नरसिंहरावांच्या पंतप्रधान काळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे बदल घडून आले. या बदलांना शीतयुद्धाची समाप्ती, दिवाळखोरीकडे झुकणारी देशाची आर्थिक परिस्थिती आणि जागतिकीकरणाचा रेटा कारणीभूत ठरला. नरसिंहराव यांनी अल्पमतातील सरकार चालवत असूनही ही परिस्थिती कौशल्याने हाताळली. अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात भारताच्या परराष्ट्र धोरणात अधिक स्पष्टता आली आणि एक निश्चित दिशा मिळाली.

 

 

अण्वस्त्र चाचण्या करून, कारगील युद्धात स्वतःच्या सीमांत राहूनही पाकिस्तानला धडा शिकवत, त्यानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांशी कूटनैतिक चर्चेद्वारे चांगले संबंध प्रस्थापित करत अटलजींनी परराष्ट्र धोरणावर आपली छाप पाडली. १९७७-७९ दरम्यानच्या जनता सरकारमध्ये परराष्ट्रमंत्री म्हणून अटलजींनी पाकिस्तान आणि चीनशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. झिया उल हक सत्तेवर आल्यानंतर फेब्रुवारी १९७८ मध्ये त्यांनी पाकिस्तानला भेट दिली. सोव्हिएत रशियाचा आणि त्याला धार्जिण्या असलेल्या भारतातील मार्क्सवादी तसेच जनता पक्षाच्या सदस्यांचा विरोध झुगारुन वाजपेयींनी फेब्रुवारी १९७९ मध्ये चीनला भेट दिली. या भेटीने जवळपास २० वर्षं गोठलेल्या भारत-चीन संबंधांतील तणाव निवळण्यास मदत झाली. सुरुवातीपासूनच डगमगणारे जनता सरकार अवघे अडीच वर्षं टिकल्याने परराष्ट्र मंत्रिपदाची त्यांची कारकिर्द बहरू शकली नसली तरी भविष्यकाळात काय होणार आहे, याची चुणूक त्यात दिसून आली.

 

 

अटलजींनी पंतप्रधान म्हणून आपल्या १९९८-२००४ या सहा वर्षांच्या काळातही परराष्ट्र धोरणावर छाप पाडली. मे १९९८ मध्ये अण्वस्त्र चाचण्या करून त्यांनी भारताला नेहरुंच्या शांततावादाच्या गोंधळातून बाहेर काढले आणि भारताचा जागतिक सत्ता म्हणून उदय होत असल्याचा संदेश दिला. भारत आणि पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र चाचण्यांनंतर दोन्ही देशांवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा प्रचंड दबाव होता. भारत हा एक जबाबदार अण्वस्त्रधारी देश आहे, तर पाकिस्तानने अण्वस्त्र तंत्रज्ञान चोरी करून मिळवले असून, त्याच्या हातात ते सुरक्षित नाही, हे जागतिक महासत्तांच्या गळी उतरवण्यात वाजपेयी सरकार यशस्वी झाले. अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचे श्रेय निःसंदेशपणे अटलजींकडेच जाते. इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे श्रेय पंतप्रधान म्हणून पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्याकडे जात असले तरी अटलजींच्या कारकिर्दीत भारत-इस्रायल संबंध संरक्षण आणि शेतीच्या पलीकडे खर्‍या अर्थाने बहरू लागले.

 

 

जागतिकीकरणाला सुरुवात होण्यापूर्वी अमेरिकेत किंवा इतरत्र स्थायिक झालेल्या भारतीयांची ‘पळपुटे’ म्हणून उपेक्षा केली जायची. त्यामुळे अनिवासी भारतीयांच्या मनातही आपल्या मातृभूमीबद्दल एक अढी निर्माण झाली होती. त्याला अटलजींनी छेद दिला. अमेरिकेतील भारतीय लोकांशी सर्वप्रथम त्यांनी संबंध सुधारले. त्याचा मोठा फायदा आपल्याला ‘पोखरण-२’ चाचण्यांनंतरचे निर्बंध शिथिल करण्यात, कारगिलच्या युद्धात, काश्मीरमधील दहशतवादाबद्दल भारताची भूमिका अमेरिकेत स्पष्ट करण्यात तसेच, भारतात अमेरिकन गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान आणण्यास झाला.

 

 

डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे अमेरिकेशी असलेले आपले संबंध अधिक मजबूत झाले. डॉ. सिंग आणि बराक ओबामांमधील मैत्रीचे नाते आणि ओबामांकडून आंतरराष्ट्रीय परिषदांत त्यांना मिळणारा मान, यामुळे हे संबंध विशेष गाजले. दुर्दैवाने, संपुआ सरकारच्या काळात प्रणव मुखर्जींचा अपवाद वगळता भारताला पूर्णवेळ आणि खमके परराष्ट्रमंत्री मिळू शकले नाहीत. भ्रष्टाचाराची मोठी प्रकरणं आणि धोरणलकव्यामुळे सरकारच्या अखेरच्या वर्षांत परराष्ट्र संबंधांच्या क्षेत्रात भारताची ‘ना घर का न घाट का’ अशी अवस्था झाली.

 

 

२०१४ साली भाजपच्या नेतृत्त्वाखाली रालोआला स्पष्ट बहुमत मिळून नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होणार, हे जेव्हा निश्चित झाले तेव्हा त्यांच्याबद्दल अनेक शंका व्यक्त करण्यात आल्या. पण, त्या सर्व खोट्या ठरवत गेल्या आठ वर्षांमध्ये मोदींनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणावर कधीही न पुसता येण्याएवढी छाप पाडली आहे. मॅरेथॉन परदेश दौरे, अनिवासी भारतीय आणि भारतीय वंशाच्या लोकांसाठी त्यांनी घेतलेल्या भव्य सभा, त्यांना अडीअडचणीच्या काळात केली गेलेली मदत, समाजमाध्यमांच्या प्रभावी वापरातून परराष्ट्र धोरणासोबतच भारताची कला, संस्कृती, साहित्य आणि पर्यटन स्थळांचा त्यांनी जगभर केलेला प्रसार आणि प्रचार, परराष्ट्र संबंधांत राज्यांना दिलेली महत्त्वाची भूमिका, जागतिक नेत्यांशी जोडलेले मैत्रिपूर्ण संबंध, एकमेकांशी पराकोटीचे मतभेद असलेल्या देशांसोबत भारताच्या संबंधांत, सगळ्यांपासून एकसमान अंतर राखण्याऐवजी, केवळ भारताचे राष्ट्रीय हित मध्यवर्ती ठेवून, चांगले संबंध प्रस्थापित करणे, या सगळ्या गोष्टी चर्चेचा विषय झाल्या. या सगळ्याच्या एकत्रीकरणातून परराष्ट्र धोरणाची ‘मोदीनीती’ समोर आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाची अशी अनेक वैशिष्ट्यं आहेत.

 

 

 

पूर्वी देशाच्या परराष्ट्र धोरणाला दिशा द्यायचे काम मुख्यत्वे परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांकडून केले जायचे. पण, आजच्या जागतिकीकरण आणि इंटरनेट युगात परिस्थिती वेगळी आहे. आज व्यापार, पर्यटन, मनुष्यबळ विकास, परिवहन, रेल्वे, पेट्रोलियम आणि संस्कृती असे अनेक मंत्री विभाग परराष्ट्र संबंध सुधारण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्यामुळे या गाडीचे सारथ्य पंतप्रधानांकडे आले. हे केवळ भारतातच नाही, तर संसदीय लोकशाही व्यवस्था असलेल्या देशांत सर्वत्र दिसत आहे.

 

 

 

पंतप्रधानपदाच्या शपथविधीला सर्व सार्क नेत्यांना बोलावल्यानंतर गेल्या आठ वर्षांत पंतप्रधान मोदींनी भूतानपासून सुरुवात करून मालदीवपर्यंत सर्व शेजारी राष्ट्रांना भेटी दिल्या. मोदींनी पाकिस्तानसह सर्व शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याचे प्रयत्न केले. पाकिस्तानला वेळोवेळी संधी देऊनही तो सुधारत नाही, हे लक्षात आल्यावर ‘सार्क वजा अफ-पाक’ अशी रचना करून या देशांना ‘आसियान’ गटाशी जोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

 

 

‘सुरक्षा सर्वप्रथम’ हे धोरण परराष्ट्र संबंधांबाबत ठळकपणे दिसून आले. पाकिस्तानकडून वेळोवेळी दहशतवाद्यांना आपल्या भूमीचा वापर करू दिला जातो. उरी हल्ल्यानंतर भारताने इतिहासात प्रथमच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून आणि पुलवामा हल्ल्यानंतरही आंतरराष्ट्रीय सीमा ओलांडून दहशतवाद्यांविरुद्ध नियोजनबद्ध कारवाई केली आणि ती यशस्वी झाली. म्यानमार सीमेवर तेथील सरकारच्या सहकार्याने नागा बंडखोरांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली. डोकलाम या चीन आणि भूतानमधील वादग्रस्त भागात चीनने घुसखोरी केली असताना मित्रराष्ट्र भूतानसाठी भारताने चीनच्या ‘अरेला कारे’ करून त्याला माघार घेण्यास भाग पाडले.

 

 

 

भारत हे हिंदू आणि बुद्ध धर्माचे उगमस्थान आहे. नेपाळची बहुसंख्य जनता हिंदू असून सश्रद्ध आहे. श्रीलंका आणि भूतानसारखे शेजारी देश, ‘आसियान’ गटातील काही देश, चीन, जपान आणि कोरियावर बुद्ध धर्माचा मोठा प्रभाव आहे. भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञानाने पाश्चिमात्य देशातील अनेकांना भुरळ घातली आहे. या प्रभावाचा परराष्ट्र धोरणात वापर करण्याच्या प्रयत्नांत आजवर आपण फारसे गांभीर्य दाखवले नाही. इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानखालोखाल सर्वाधिक मुस्लीम भारतात वास्तव्यास आहेत.

 

 

आज आखाती देशांत सुफी पंथाच्या प्रसाराचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जात आहेत. भारताकडे या क्षेत्रात मुस्लीम देशांना शिकवण्यासारखे बरेच काही आहे. मोदी सरकारने भारतातील विविध धर्मांची तीर्थक्षेत्रं, प्राचीन संस्कृती आणि भारतीय तत्त्वज्ञानाची सांगड घालत त्याला परराष्ट्र धोरणाचा भाग बनवले आणि त्याचा खासकरून ‘सार्क’, ‘आसियान’, चीन, जपान आणि पश्चिम आशियातील देशांशी संबंध सुधारण्यात खुबीने वापर केला. २१ जून ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून साजरा करायला सुरुवात करून भारताने जगभर आपली ओळख निर्माण केली.

 

 

 

जगभरात स्थायिक झालेल्या भारतीयांना सन्मान मिळवून देण्यास मोदी सरकारने प्राधान्य दिले. परदेशातील आपल्या प्रत्येक दौर्‍यात त्यांनी भारतीयांशी संवाद साधला. परदेशात फसवणूक झालेल्या स्त्रिया, नोकरी-धंद्यानिमित्ताने परदेशात स्थायिक झालेले आणि त्या देशात राजकीय, आर्थिक, नैसर्गिक संकटात सापडलेले कामगार, एवढेच कशाला-यादवी आणि युद्धग्रस्त देशांत अपहरण झालेल्या परिचारिका आणि धर्मप्रसारक, यातील कोणाबद्दलही भेदभाव न दाखवता, केवळ ते भारतीय आहेत या एका कारणासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय धावून गेले. इराक, सीरिया, येमेन आणि युक्रेनसारख्या देशांतील यादवी युद्धात अडकलेल्या ८० हजारांहून अधिक नागरिकांना सुखरूप परत आणताना भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने जी तत्परता दाखवली, तिचे जगभर कौतुक झाले.

 

 

 

नरेंद्र मोदी सरकारने इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांचे महत्त्व ओळखून ‘डिजिटल डिप्लोमसी’ला प्राधान्य दिले. कोणी भारतीय कुठल्या देशात अडकून पडला आहे किंवा संकटात आहे, कोणाचा पासपोर्ट हरवला किंवा काही फसवणूक झाली, तर त्यांच्या ट्विटची दखल घेऊन समस्यांचे तत्काळ समाधान करण्याची संस्कृती परराष्ट्र व्यवहारमंत्री सुषमा स्वराज यांनी आणली. आज परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर त्याच मार्गावर चालत आहेत. विविध देशांच्या नेत्यांशी मोदींनी त्यांच्या भाषेत आणि अनेकदा त्या त्या देशात लोकप्रिय असणार्‍या समाजमाध्यमांद्वारे संवाद साधून तेथील सामान्य लोकांची मने जिंकली. आज नरेंद्र मोदी समाजमाध्यमांवर जगातील सर्वात लोकप्रिय नेत्यांपैकी एक असून, गेली आठ वर्षं त्यांच्या लोकप्रियतेत सातत्याने भर पडत आहे.

 

 

पंडित नेहरुंनी आपल्या सरकारच्या परराष्ट्र धोरणात ’पंचशील’ या तत्वांना विशेष महत्त्व दिले. नरेंद्र मोदींनी त्याचे पंचामृतात रुपांतर केले. सुरक्षा, समृद्धी, सन्मान, संवाद आणि संस्कृती या तत्वांवर त्यांनी देशाच्या परराष्ट्र धोरणास आकार दिला.

 

 

या वाटचालीमध्ये भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयात आमूलाग्र बदल झाले. २०१४ सालापूर्वी परराष्ट्र मंत्रालय आणि देशोदेशींचे भारतीय दूतावास सामान्य भारतीयांपासून तुटल्यासारखे वाटत होते. नरेंद्र मोदींच्या कार्यकाळात ते लोकाभिमुख झाले. परराष्ट्र सेवेतील अधिकार्‍यांच्या निवडीमध्ये विविधता आणण्यात आली. तसेच अर्थ, वित्त आणि तंत्रज्ञान विषयांची पार्श्वभूमी असणार्‍या अधिकार्‍यांना जगभरात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळू लागली. भारतीय दूतावास परदेशांत संकटात सापडलेल्या भारतीयांच्या तसेच भारतीय वंशाच्या लोकांच्या मदतीला धावून जाऊ लागले. इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांद्वारे त्यांना प्रतिसाद देऊ लागले.

 

 

‘कोविड-१९’च्या संकटकाळात नरेंद्र मोदींचे नेतृत्त्वगुण अधिक ठळकपणे समोर आले. या काळात डाव्या विचारांची आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमं आणि मानवाधिकार संघटनांनी भारताच्या बदनामीचे अथक प्रयत्न केले असले तरी ‘कोविड’ प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांत जागतिक सहकार्य निर्माण करण्यात नरेंद्र मोदींनी पुढाकार घेतला. ‘कोविड’ प्रतिबंधात्मक स्वदेशी लसनिर्मिती, भारतीयांना विक्रमी वेळात दोन अब्ज लसमात्रा देणे ते जगातील १०० हून जास्त देशांना लस निर्यात करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांची जगभरात प्रशंसा झाली.

 

 

आज रशिया-युक्रेन युद्ध आणि चीनचा विस्तारवाद यामुळे संपूर्ण जगावर युद्ध, अन्नटंचाई, महागाई आणि अराजकतेचे सावट आले आहे. यातून बाहेर पडायचे, तर विविध देशांना आदर्शवादाला प्रखर राष्ट्रवादाची जोड देऊन ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचे प्रयत्न करण्याशिवाय पर्याय नाही. या वाटचालीत भारताकडे जगाचे नेतृत्त्व करण्याची क्षमता असल्याचे नरेंद्र मोदींच्या सरकारने वेळोवेळी दाखवून दिले आहे.