शहरी ‘मनरेगा’: शक्यता आणि आवश्यकता

 

 

 

मनरेगा’ म्हणजेच ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना.’ ही योजना गेली सुमारे दोन दशके या ना त्या कारणाने कायम चर्चेत राहिली. काँग्रेसची प्रदीर्घ कारकिर्द संपुष्टात येऊन भाजपशासित सरकार प्रस्थापित होण्याच्या सुमारास ‘मनरेगा’ला आर्थिक नियोजनापासून प्रशासनिक वा राजकीयदृष्ट्या संसदेत व सभागृहाबाहेरही अनेकांनी अर्थहीन ठरवले. मात्र, ‘मनरेगा’ योजना सुरूच राहिली. एवढेच नव्हे, तर कोरोना दरम्यान आणि नंतरच्या कठीण कालखंडात ‘मनरेगा’ने नागरी व ग्रामीण क्षेत्रात रोजगार व उदरनिर्वाहाचे मोठे साधन म्हणून आपले महत्त्व सिद्ध केले आहे.

 

 

या आर्थिक, राजकीय, सामाजिक व आरोग्य विषयक स्थित्यंतराच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारची या योजनेसंदर्भातील भूमिका लक्षात घेता, काँग्रेसशासित राज्यांसह ओडिशा, केरळ, झारखंड व तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी देखील ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार हमी योजने’ची पायाभरणी केली व त्याचा फायदा आज सर्वत्र झालेला दिसतो. कोरोनानंतरच्या काळात अचानकपणे बेरोजगार झालेले शहरी कामगार व कारागीर यांनाही या योजनेचा मोठा लाभ झाल्याचे सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना रोजगार हमी देणारी वा देऊ शकणारी योजना शहरी असो वा ग्रामीण योजना, त्याचे लाभ आता निश्चितपणे दिसू लागले आहेत. यातूनच आता बदलत्या काळानुरूप नागरी क्षेत्रातील असंघटित कामगारांसाठी रोजगार हमी योजनेची चर्चा सध्या प्रचलित असून त्यासाठी अभ्यासकांकडून पुढील मुद्दे प्रामुख्याने मांडले जात आहेत.

- सद्यःस्थितीत राष्ट्रीय स्तरावर शहरी बेरोजगारीचे आठ टक्के, तर तरुणांच्या बेरोजगारीचे असणारे तिप्पट म्हणजेच २४ टक्के प्रमाण.

 

- रोजगाराचा स्तर व मिळणार्‍या वेतनाची रक्कम आणि दर्जा. आज मासिक सरासरी दहा हजार रुपयांचे वेतन शहरी असंघटित क्षेत्रातील मजुरांना मिळते आहे. 

 

- रोजगार आणि वेतन यांचेही असंघटित क्षेत्रातील शहरी मजुरांवर होणारे सामाजिक व मानसिक परिणाम.

 

- व्यवसायवाढ, आर्थिक प्रगती व रोजगाराचे स्वरूप आणि प्रमाण यांचे संतुलन साधण्यात आले आहे काय?

 

- बेकारीपेक्षा कमी पगाराची का होईना, पण नोकरी असलेली बरी, ही धारणा असंघटित क्षेत्रातील शहरी कामगारांमध्ये दिसून येते.

 

- कोरोनाचा प्रकोप थोपविल्यानंतर महानगरांमधून आपल्या गावी गेलेले, पण पुन्हा शहरांत येऊन नव्याने शहरी रोजगार करू इच्छिणार्‍यांचे पुढे काय, हा प्रश्न अद्याप कायम असला तरी तो कायमस्वरूपी तसाच ठेवणे कुठल्याही दृष्टीने योग्य ठरणार नाही.

वर नमूद केल्याप्रमाणे मूलभूत सुविधा, बांधकाम, नागरी विकास, नवे व मोठे विकास प्रकल्प या सार्‍यांना पूरक व दीर्घकालीन रोजगारपूरक अशी ‘नागरी रोजगार हमी योजना’ औपचारिक स्वरूपात तयार करून, त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक ठरले आहे.

 

यासंदर्भात अझिम प्रेमजी विद्यापीठाने केलेल्या अभ्यासपूर्ण सूचनेनुसार सद्यःस्थितीत देशाच्या गरजा, सरकारी धोरणे, व्यवसायात झालेले बदल ‘स्मार्ट सिटी’सारख्या मोठ्या व महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे शहरे व महानगरांमध्ये केवळ बांधकाम वा निर्माणकार्यच नव्हे, तर बांधकाम मूलभूत सुविधांची निगा राखणेे, महानगरांमधील स्वच्छता-झोपडपट्टी विकास, पेयजल व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, आरोग्य सेवा यांसारख्या महत्त्वाच्या सेवांसाठी नागरी विकासाद्वारे रोजगार निर्माणाद्वारे व्यापक विकास शक्य होणार आहे. याचे दुहेरी फायदे करून घेणे तेवढेच आवश्यक आहे.

या आणि अशा वाढत्या शहरी गरजांची खर्‍या अर्थाने पूर्तता करण्यासाठी नव्या व्यवस्था व कार्यपद्धतीचा वाढीव कौशल्य, प्रशिक्षण, अनुभवांचे आदान-प्रदान, कामकाज, सराव यांचे ’ऊणएढ’ म्हणजेच ’ऊशलशपीींरश्रळीशव णीलरप एाश्रिेूशाशपीं रपव ढीरळपळपस’ याची जोड मिळणे अर्थातच आवश्यक आहे. यातूनच औपचारिक प्रशासनिक परिवर्तनाची सुरुवात होत असते.

वर नमूद केलेली शहरी ’ऊणएढ’ ही महत्त्वपूर्ण कौशल्य विकास संकल्पना असली तरी त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी अभावी अद्याप त्याचा प्रभाव दिसून येत नाही. उदाहरणार्थ, अनौपचारिक व्यवसाय व रोजगारवृद्धीच्या संदर्भात शिकाऊ उमेदवारी योजनेसारख्या योजनेची ठरवून व योजनापूर्वक अंमलबजावणी केल्यास त्याचे फायदे अनेकांना व अनेकार्थाने घेतले जाऊ शकतात.

शहरी रोजगार हमी योजना टप्पेवारीत व विविध स्तरावर अमलात आणली जाऊ शकते. यामध्ये प्रामुख्याने विकसित व मोठी शहरे व त्याशिवाय मेट्रो-महानगरांसाठी असे नियोजन विकास-रोजगार, आर्थिक उलाढाल या सार्‍यांना पूरक ठरू शकेल. यासंदर्भात प्रचलित ‘मनरेगा’विषयी अभ्यास सर्वेक्षणाचा पडताळा घेणे येथे महत्त्वपूर्ण ठरेल.

सद्यःस्थितीतील ‘मनरेगा’च्या अभ्यासाद्वारे स्पष्ट झालेल्या बाबी म्हणजे, या योजनेमुळे सरकारच्या राजकीय इच्छाशक्ती व योजनेला आर्थिक पाठबळ व परिणामी प्रशासनिक कार्यपद्धतीची जोड लाभू शकली आहे. शासनाच्या प्राधान्यानुरूप असणार्‍या विकासाच्या गरजा व त्याची कालबद्ध अंमलबजावणी यामुळे ग्रामीण क्षेत्रात स्थानिक व क्षेत्रीय गरजांनुरूप रोजगार निर्मिती आणि हमी मिळू शकते, हे आता दीर्घकाळापर्यंत सिद्ध झाले आहे. कोरोनाकाळातही याची प्रचिती प्रमुख्याने दिसून आली होती.

सद्यःस्थितीतील शहरी भागातील असंघटित कामगार वर्गाची स्थिती आणि त्यांच्या रोजगाराचा अभ्यास करता हे स्पष्ट होते की, हे कामगार प्रसंगी आपले निवासी गाव व राज्य सोडून अन्य राज्यांमध्ये राहात असले तरी संबंधित राज्य आणि राज्य सरकारांचे त्यांच्याकडे अपेक्षित असे लक्ष असतेच असे नव्हे. या कामगारांच्या निवासापासून नागरी जीवनापर्यंतच्या समस्या म्हणूनच कायम राहतात. यासाठी संस्थात्मक स्वरूपात व विचारपूर्वक प्रयत्नांची मुख्य गरज आहे.

याची प्रचिती आपल्याला मुख्यत्वाने व राष्ट्रीय स्तरावर कोरोना काळात आली. कोरोनाच्या पहिल्या टप्प्यातील तीव्रतेच्या परिणामी जेव्हा विविध राज्य सरकारे अन्य राज्यांमधीलश्रमिक व त्यांच्या कुटुंबीयांना आपापल्या राज्यात जाता यावे म्हणून विशेष ’श्रमिक स्पेशल‘ रवाना करीत होती. त्यावेळी अपवादात्मक स्वरूपात तेलंगण सरकारने भूमिका घेत अन्य राज्यांमधून आमच्या राज्यात काम करण्यास आलेले कामगार हे आमच्यासाठी ‘अतिथी’ असून त्यांनी कुठेही जाण्याची आवश्यकता नसून, त्यांना कठीण स्थितीत काहीही कमी पडणार नाही, अशी शासकीय भूमिका घेतली व त्याची अंमलबजावणी केली. याचा फायदा त्या राज्य सरकारला कोरोनादरम्यान व त्यानंतरच्या काळात राज्याची आर्थिक औद्योगिक स्थिती सांभाळण्यासाठी निश्चितपणे झाला.

 

 

त्यामुळेच ग्रामीण व असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांच्या माध्यमातून ‘नागरी रोजगार हमी योजना’ देशाला सार्वत्रिक स्वरुपात आर्थिक-औद्योगिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. याद्वारे महानगर व नागरी क्षेत्रात सातत्याने प्रयत्न करून नियोजनपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. त्याला आर्थिक व राजकीय नियोजनाची जोड मिळण्यास परंपरागत स्वरूपात यशस्वी ठरलेल्या ग्रामीण ‘मनरेगा’ला शहरी व्याप्ती सहजतेने व सफलतेने मिळू शकते.