‘आत्मनिर्भरते’कडे वेगाने वाटचाल

कोरोना महामारीनंतरच्या रशिया-युक्रेन युद्धाने जगासमोरच्या अडचणी वाढवल्या. त्यातून जगावर आर्थिक मंदीचे ढग घोंघावू लागले. तमाम विशेषज्ज्ञांनी जागतिक मंदीचे इशारे दिले आहेत. त्याने स्वतःला सर्वात मोठा, महान आणि विकसित मानणारे देशही घाबरले आहेत. पण, भारताचा विषय आला की, भारत इतर सर्वच देशांच्या तुलनेत मजबूत असल्याचे दिसते. भारतावर मंदीचा परिणाम होणार नाही, अशीच शक्यता आहे.

 

 

‘ब्लूमबर्ग’ने नुकत्याच केलेल्या सर्वेक्षणातून आगामी एका वर्षांत कितीतरी देशात मंदी येईल असे सांगतानाच भारतावर मात्र त्याचा शून्य परिणाम होईल, असे म्हटले. त्याला कारण केंद्रातील मोदी सरकारने आखलेली यशस्वी धोरणे. अर्थात, जगावर पहिल्यांदाच मंदीचे सावट आलेले नसून याआधी १४ वर्षांपूर्वी २००८ सालीही जग मंदीच्या विळख्यात सापडले होते. त्यावेळी पाश्चिमात्य देशावर त्याच दुष्प्रभाव पडला, तर भारतातही आर्थिक संकट उद्भवले.

 

 

२००८ मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीने धडा शिकवला. भविष्यात जग ‘डी-ग्लोबलायझेशन’च्या दिशेने पुढे वाटचाल करेल, हा तो धडा आणि यासाठी भारतानेही तयार राहणे गरजेचे आहे. त्याचे एकमेव उत्तर ‘आत्मनिर्भरते’तच दिसून येते. तसे पाहिले तर आज भारत प्रत्येक क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होत चालला आहे. एकेकाळी भारत आपल्या छोट्या-मोठ्या गरजेसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहत असे. पण, आता परिस्थिती बदलत आहे. मोदी सरकारने सुरू केलेल्या विविध योजना व उपक्रमांच्या माध्यमातून भारतात आत्मनिर्भरतेने वेग घेतला आहे.

 

 

काही दिवसांपूर्वीच केंद्रीय, वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी भारत आता ७५ हजार ‘स्टार्टअप’ असणार्‍या देशांच्या यादीत पोहोचल्याचे म्हटले होते. ‘डीपीआयआयटी’ने ७५ हजारांपेक्षा अधिक स्टार्टअप्सना मान्यता दिलेली आहे. विशेष म्हणजे, भारताने स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांचा अमृत महोत्सव साजरा करताना हा पल्ला गाठला आहे. इथे लक्षात घेण्याजोगी बाब म्हणजे, देशातील सुरुवातीच्या दहा हजार स्टार्टअप्सना मान्यता देण्यासाठी ८०८ दिवसांचा कालावधी लागला होता, तर आता नव्या दहा हजार स्टार्टअप्सना केवळ 156 दिवसांत मान्यता मिळाली.

 

मंत्रालयाने सांगितले की, ४९ टक्के स्टार्टअप्स ‘टिअर-२’ आणि ‘टिअर-३’ शहरांत असून त्यातून आपल्या देशातील युवकांच्या जबरदस्त क्षमतेचा परिचय होतो. या स्टार्टअपमध्ये १२ टक्के माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात, नऊ टक्के आरोग्य आणि जीवन विज्ञान क्षेत्रात, सात टक्के शैक्षणिक क्षेत्रात, पाच टक्के व्यावसायिक सेवा क्षेत्रांपासून कृषी क्षेत्रात सुरू करण्यात आलेले आहेत. याद्वारे भारतात ७.४६ लाख रोजगारनिर्मिती झाली आणि यात गेल्या सहा वर्षांत ११० टक्के वाढ झाली.

 

स्टार्टअपव्यतिरिक्त भारताला ‘आत्मनिर्भर’ करण्यासाठी मोदी सरकार इतरही पावले उचलत असून त्यात ‘पीएलआय’ योजनेचा समावेश होतो. ‘पीएलआय’ योजनेतून देशात ‘आत्मनिर्भरते’ला प्रोत्साहन दिले जात आहे. वस्तुनिर्मितीला प्रोत्साहन देणे आणि रोजगारक्षम तरुणांना रोजगार देण्यासाठी वेगवेगळ्या क्षेत्रात ‘पीएलआय’ योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. एप्रिल 2022 पर्यंतच्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार, १४ क्षेत्रांत ‘पीएलआय’ योजनेंतर्गत २.३४ लाख कोटींची गुंतवणूक आली.

 

 

 

यातून आगामी पाच वर्षांत ६० लाख नवे रोजगार सृजन आणि ३० लाख कोटींच्या अतिरिक्त उत्पादनाचा अंदाज आहे. अधिक उत्पादन झाल्यास त्यावर खर्चही भारतीय करतीलच. सोबतच आयातीत घट व निर्यातीत वृद्धीचाही अंदाज आहे. मोदी सरकारने सातत्याने ‘एफडीआय’ धोरणांत सुधारणा, गुंतवणुकीसाठी उत्तम संधी, आर्थिक व्यवस्थापनासारखी पावले उचलली व परिणामी परकीय गुंतवणुकादारांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील विश्वास वाढू लागला.

 

 

कोरोना काळात परकीय गुंतवणूकदार अन्य देशांत गुंतवणूक करू धजावत नव्हते, तर भारतात जोरदार गुंतवणूक करत होते, हे आपण पाहिले. गेल्या सात वर्षांच्या आकडेवारीकडे पाहिल्यास देशात विक्रमी परकीय गुंतवणूक आल्याचे दिसते. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात १४ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक आली. या सर्व घडामोडींमुळेच भारत स्वतःला आर्थिक मंदीच्या प्रभावापासून दूर ठेवण्यात यशस्वी होत आहे. जग मंदीच्या छायेने थरारलेले असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्था जगात वेगाने वाढत आहे, यातूनच भारताची मजबूत स्थिती दिसून येते.