भारताची सागरी सुरक्षा : संरचना आणि आव्हाने

 

 

 

 

 

“हिंद महासागर शत्रुत्वाचा आणि स्पर्धांचा साक्षीदार आहे. जोवर सागरी सीमा सुरक्षित होत नाहीत, तोवर देश सुरक्षित होणार नाही आणि या सुरक्षेची जबाबदारी असणार्‍या संस्थांमध्ये परस्पर समन्वय अतिशय गरजेचा आहे,” असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांनी केले.

 

 

‘मल्टी-एजन्सी मेरीटाईम सिक्युरिटी ग्रुप’च्या पहिल्या बैठकीला अजित डोवाल यांनी संबोधित केले. यावेळी त्यांनी हिंदी महासागरात चीनच्या वाढत्या घुसखोरीबद्दलही चिंता व्यक्त केली. सर्व १३ किनारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर केंद्रीय एजन्सीमधील सर्वोच्च सागरी सुरक्षा प्रमुखांशी डोवाल यांनी संवाद साधला. ते म्हणाले, “समुद्रांची सुरक्षा आणि आर्थिक कल्याण यांचे अतूट नाते आहे. जोपर्यंत भारताकडे मजबूत सागरी व्यवस्था राहणार नाही तोपर्यंत भारत महाशक्ती बनवू शकणार नाही.”

 

 

सागरी सुरक्षा यंत्रणेचा प्रभावीपणा कमी करणारा एक घटक म्हणजे, निरनिराळ्या हितसंबंधियांच्या, सागरी सुरक्षा सुनिश्चित करण्यातील त्यांच्या भूमिकांविषयी असलेल्या निरनिराळ्या धारणा होत. सागरी सुरक्षेत गुंतलेल्या प्रत्येक दलास असे वाटत असते की, हे कामही त्यांच्यावर लादण्यात आलेली अतिरिक्त जबाबदारी आहे. उदाहरणार्थ, नौदलातील अनेकांना असे वाटते की, नौदलाचे प्रमुख कर्तव्य युद्धप्रसंगात देशाचे संरक्षण करण्याचे आहे. ’निळ्या पाण्यातील’ सामर्थ्य वाढवण्याचे आहे. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे नाही. काही नौदल कर्मचार्‍यांना वाटते की, त्यांना अधिकार न देता केवळ जबाबदार्‍याच देण्यात आलेल्या आहेत. आपापल्या कामांत संपूर्ण अधिकार असलेल्या एकलक्ष्यी सेवा निर्माण कराव्यात अशीही त्यांची मागणी आहे.

तटरक्षकदलाच्या कर्मचार्‍यांना यापूर्वी असे वाटत असे की, त्यांच्या प्रमुख कर्तव्यांत केवळ ’शोध आणि सुटका’, नौकानयनास मदत करणे आणि समुद्रावरील प्रदूषण नियंत्रण यांचाच समावेश होतो. सागरी सुरक्षेचा नाही.

 

 

त्याप्रमाणेच सागरी पोलीस आणि सीमाशुल्क विभाग असे सांगतात की, त्यांच्याकडे पुरेशी संसाधनेच नाहीत आणि महत्त्वाचे म्हणजे सागरी सुरक्षा कर्तव्ये सांभाळण्यास आवश्यक असलेली मनोवृत्तीही नाही. सुरुवातीस भारताच्या बंदर प्राधिकरणास असे वाटे की, ते केवळ १३ प्रमुख बंदरांतील व्यापार आणि नौकानयन सुविधांकरताच जबाबदार आहेत. किनारी रडार संवेदकांचे नियंत्रण करणार्‍या, दीपगृहे (ङळसहीं र्केीीशी) संचालनालयास असे वाटे की ते केवळ दीपगृहांकरताच जबाबदार आहेत. तस्करीच्या प्रतिबंधाचे काम करणार्‍या सीमाशुल्क (कस्टम्स मरीन ऑर्गनायझेशन) विभागाने, देशाची अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर, आपली भूमिकाच आवरती घेतली आहे. ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ व ‘रिसर्च अ‍ॅण्ड अनालिसिस विंग’ (रॉ); दहशतवादाची वास्तवाहून खूपच मोठी अशी चित्रे रंगवतात.

 

 

काही किनारी राज्ये अशी भूमिका मांडतात की, सागरी सुरक्षा केंद्राची जबाबदारी असावी. कारण राज्यांकडे; सागरी सुरक्षेकरिता जरूर असलेले अतिरिक्त मनुष्यबळ, नौका, इंधन आणि इतर पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यासाठी आवश्यक असलेली संसाधने उपलब्ध नाहीत. सागरी सुरक्षेप्रती ही बेदरकार वृत्ती खालपर्यंत उतरते आणि सागरी सुरक्षा समन्वयनाच्या निरनिराळ्या सभांतील सहभाग, अंमलबजावणी व तळातील समन्वयनास विपरितरीत्या प्रभावित करते.

किनार्‍यावरील सर्व दलांना हे समजले पाहिजे की, सर्व हितसंबंधी, सागरी सुरक्षेकरिता जबाबदार आहेत.

 

 

केंद्र व राज्य सरकारांतील, नौदल व तटरक्षकदलांतर्गत नसलेल्या, हितसंबंधियांची सूची पुढीलप्रमाणे आहे.

१. राज्य सागरी पोलीस दल

२. राज्य गुप्तवार्ता विभाग

३. प्रमुख व प्रमुख नसलेल्या बंदरांच्या सुरक्षा दले आणि बंदर पोर्ट ट्रस्टस

४. राज्य महासागरी मंडळे

५. महासंचालक नौकानयन

६. देशांतर विभाग (खााळसीरींळेप.)

७. सीमाशुल्क विभाग (र्उीीीेाीं).

८. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल आणि खासगी सुरक्षा कंपनी.

९. पशुपालन, दुग्ध आणि मासेमारी विभाग

१०. डायरेक्टर जनरल लाईट हाऊसेस अ‍ॅण्ड लाईट शिप्स)

११. अणुऊर्जा विभाग

१२. सीमा सुरक्षा दलाची जलशाखा

 

 

अनेक हितसंबंधियांचे समन्वयन आणि सुरक्षेकडे घेऊन जाणे हे एक मोठे आव्हान आहे. प्रशिक्षण आणि साधनसामग्री खरेदीतील सल्ला देणे याचाही यात समावेश आहे. सुरक्षा मुद्द्यांवरील आणि हितसंबंधियांबाबतचे समन्वयाचे काम, निरनिराळ्या मंत्रालयांच्या परस्परांच्या अधिकारक्षेत्रातील कामामुळे आणि अनिर्धारित अधिकारक्षेत्रांमुळे आणखीनच क्लिष्ट होते. सागरी सुरक्षेप्रतीच्या जबाबदार्‍या आणि कटिबद्धता याविषयीची अंमलबजावणी ही केंद्र-राज्य संबंधांवर बर्‍याचशा प्रमाणात अवलंबून असते.

 

 

भारतीय संदर्भात जेव्हा उत्तरदायित्व निर्धारित करण्याची वेळ येते, तेव्हा संबंधित लोक प्राथमिक जबाबदारी झटकून अंग चोरतात. स्वत:ची कातडी बचावण्यासाठी इतरांना बळीचा बकरा बनवितात. नोकरशाही सरकारच्या सर्व योजनांना ’मंजुरी’ देत असतात. पण, उत्तरदायित्व सांभाळण्याची वेळ येते तेव्हा, ते सर्व बंद दाराआड राहतात.

 

 

असंख्य हितसंबंधियांचे समन्वयन करून त्यांना सुरक्षेतील भूमिकेप्रत घेऊन जाणे, प्रशिक्षण देणे, साधनसामग्री खरेदीत सल्ला देणे हे एक मोठेच आव्हान आहे. समन्वयनाची समस्या, निरनिराळ्या मंत्रालयांच्या, संबंधित सुरक्षा मुद्द्यांवरील आणि हितसंबंधियांबाबतच्या, परस्परांची क्षेत्रे व्यापणार्‍या आणि अनिश्चित अधिकार क्षेत्रांनी अधिकच गुंतागुंतीची होत असते. यामुळे सागरी सुरक्षेत अनेक त्रुटी निर्माण झालेल्या आहेत.

 

 

व्हाइस अ‍ॅडमिरल जी. अशोक कुमार ‘मल्टी-एजन्सी मेरीटाईम सिक्युरिटी ग्रुप’चे समन्वयक यांच्या नियुक्तीमुळे या कमतरतांवर आता मात केली जाईल, अशी आशा आहे.

 

 

मध्यम आणि लहान बंदरांतील सुरक्षा आयएसपीएस सुसंगत करणे आवश्यक आहे, तटरक्षकदलाच्या, नौदलाच्या आणि पोलीस दलांच्या नौकांकरिता समर्पित नौका धक्का/थांबे (बर्थिंग) असावेत. नौका वाहतूक व्यवस्थापन प्रणाली सर्व बंदरांत स्थापन केली जावी.

 

 

किरणोत्सारी धातू संवेदक/उपकरणे, मालडबे वाहतूक (कंटेनर ट्रॅफिक) असणार्‍या सर्वच बंदरांत स्थापन केले जावेत.

मासेमारीकरिता स्वतंत्र नौका धक्के निर्माण करावेत. मासेमार नौकांची नोंदणी सुव्यवस्थित केली जावी. मासेमारी गोद्या विकसित केल्या जाव्यात. मासेमारी नौकांकरिता सुयोग्य संवाद प्रणाली निर्माण केली जावी.

 

 

बंदराच्या मर्यादेत, सर्वच तराफे आणि नौकांवर स्वयं ओळखप्रणाली बसवली जावी.

 

 

नदी तसेच समुद्रातही वावरणार्‍या नौकांना दुहेरी नोंदणी अनिवार्य करावी.

 

 

दोन्हीही किनार्‍यावरील एक वा दोन वापरात नसलेल्या बंदरांत, समुद्रतरण योग्य न राहिलेल्या किंवा अकार्यक्षम झालेल्या नौका नांगरून ठेवण्यासाठी सोय व्हावी. या निर्णयाचा खलाशांच्या सुरक्षिततेवर व समुद्री अपघात टळून प्रदूषणाचाही प्रतिबंध होणार आहे.

 

 

लहान आणि वापरात नसलेल्या बंदरांची एक सूची तयार केली जावी. या स्थानांवरील सुरक्षा गरजा भागवण्याकरताच व सागरी व्यापार आणि सागरी नौकानयनास प्रोत्साहित करण्यासाठीही या माहितीचा उपयोग होऊ शकतो.

 

 

देशाची सुरक्षा आणि आर्थिक प्रगती यांचा थेट संबंध असतो आणि एक प्रमुख सागरी शक्ती म्हणून भारताची जबाबदारी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आपण जितकी अधिक सुरक्षितता विकसित करू, जितकी मालमत्ता आपण आर्थिक प्रगती करू, तितकी अधिक समृद्धी मिळेल, असे डोवाल म्हणाले.

 

 

सागरी क्षेत्रात सुरक्षिततेची गरज सर्वाधिक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेत सागरी सीमांचे महत्त्व खूप वेगळे आहे. कोणीही सागरी सीमांना कुंपण घालू शकत नाही. जमिनीवरील विवाद हे द्विपक्षीय स्वरूपाचे असतात, तर समुद्रातील विवाद आंतरराष्ट्रीय नियम आणि कायद्यांद्वारे सोडविले जातात. हेरगिरीच्या कारवाया करू पाहणार्‍या परदेशी गुप्तचर संस्थांना प्रवेश करण्यापासून रोखणे हे फार मोठे आव्हान आहे.