चिनी खेळणी हद्दपार!

 

 

 

 

 

आजच्या घडीला भारत प्रत्येक क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्याच्या कामात स्वत:ला झोकून देत आहे. खेळण्यांच्याच क्षेत्राचा विचार केला, तर भारत तीन-चार वर्षांपूर्वी अन्य देशांवर अवलंबून होता. देशाच्या खेळणी क्षेत्रावर चीनचा प्रामुख्याने ताबा होता. भारतात तब्बल ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक खेळणी चीनमधून येत असत. तथापि, आता यात फार मोठा बदल झाल्याचे पाहायला मिळाले आहे. देशात खेळणी उद्योग वेगाने फळू-फुलू लागला आहे. केवळ तीन वर्षांच्या अवधीत भारतात खेळण्यांच्या आयातीत सुमारे ७० टक्क्यांपर्यंत घट नोंदवण्यात आली आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने यासंबंधीची आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार खेळण्यांची आयात ७० टक्क्यांनी कमी झाली. इतकेच नव्हे, तर भारत आता अन्य देशांतही आपल्याकडे तयार केलेल्या खेळण्यांची निर्यात करत आहे.

 

 

मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या तीन वर्षांत खेळण्यांच्या निर्यातीत ६१ टक्क्यांपर्यंत वृद्धी पाहायला मिळाली. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी याबाबत ट्विट केले आहे. ते म्हणाले की, गेल्या तीन वर्षांत आपल्या खेळण्यांच्या आयातीत ७० टक्क्यांची मोठी घट झाली व निर्यातीत ६१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे ‘व्होकल फॉर लोकल’ आवाहन भारतीय खेळणी क्षेत्रित परिवर्तन आणत आहे.” एका सरकारी निवेदनानुसार, एचएस कोड (करीोपळूशव डूीींशा) ९५०३, ९५०४ साठी भारतात खेळण्यांची आयात आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ११० दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती, तर आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ३७१ दशलक्ष डॉलर्स, अशाप्रकारे खेळण्यांच्या आयातीत ७० टक्क्यांची घट पाहायला मिळाली. एचएस कोड ९५०३ मध्ये खेळण्यांच्या आयातीत सर्वाधिक घट दिसून आली. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये या कोडमधील खेळणी आयात ३०४ दशलक्ष डॉलर्स इतकी होती. जी २०२१-२२ मध्ये घटून केवळ 36 दशलक्ष डॉलर्स राहिली.

 

 

दरम्यान, खेळण्यांच्या निर्यातीने मात्र मोठी उसळी घेतल्याचे पाहायला मिळाले. एचएस कोड ९५०३, ९५०४ मध्ये खेळण्यांच्या निर्यातीत वाढ होऊन आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये ती ३२६ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली. आर्थिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये ही निर्यात २०२ दशलक्ष डॉलर्स होती. तीनच वर्षांत खेळण्यांच्या निर्यातीत ६१.३९ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. एचएस कोड ९५०३ मध्ये खेळण्यांची निर्यात १७७ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली. अर्थात खेळण्यांतील निर्यात सहजासहजी झालेली नाही, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हाती घेतलेल्या ‘मेक इन इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत व्होकल फॉर लोकल’ अभियानाने भारतीय खेळणी क्षेत्राला बळकटी देण्याचे काम केले. खेळणी क्षेत्रात भारत स्वावलंबी व्हावा म्हणून नरेंद्र मोदी सातत्याने प्रयत्न करत होते, म्हणूनच खेळणी क्षेत्रात प्राण फुंकण्यासाठी सरकारने कितीतरी पावले उचलली. दोन वर्षांपूर्वी आपल्या ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून मोदींनी खेळणी क्षेत्र बळकट करण्याची प्रेरणा दिली होती.

 

 

उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासह भारत सरकारने खेळणी क्षेत्रासाठी अनेक पावले उचलली. सरकारने खेळणी क्षेत्रात देशांतर्गत उत्पादनवृद्धीसाठी व खेळण्यांची आयात कमी करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२० मध्ये मूळ सीमा शुल्क २० टक्क्यांवरुन ६० टक्के केले. यामुळे परकीय खेळणी महागली. याव्यतिरिक्त आयात खेळण्यांचा दर्जा तपासण्यासाठी ‘सॅम्पल टेस्टिंग’ सुरू झाली. खरे म्हणजे स्वस्त किमतीमुळे चिनी खेळण्यांनी भारतीय बाजारावर कब्जा केला होता. पण, त्यांचा दर्जा अतिशय निकृष्ट होता. चिनी खेळण्यांत कनिष्ठ दर्जाचे प्लास्टिक व अन्य खराब कच्च्या मालाचा वापर केला जात असे. तथापि दर्जा नियंत्रण आदेश लागू झाल्याने असा माल भारतात येणे कमी झाले व देशांतर्गत उद्योगवाढीला संधी मिळाली. सोबतच गेल्यावर्षी ‘द इंडिया टॉय फेअर २०२१’चे आयोजनही करण्यात आले होते. यात देशातील एक हजारांपेक्षा अधिक खेळणी उत्पादकांनी भाग घेतला व जगासमोर आपली उत्पादने सादर केली. अशाप्रकारे नरेंद्र मोदींनी उचललेल्या अनेक पावलांमुळे भारतीय खेळणी उद्योगाला प्रोत्साहन मिळाले व चिनी वर्चस्व कमी झाले.