कर्जकंगाल श्रीलंका...

 

  

 

आंदोलकांच्या धडकीमुळे अध्यक्ष गोटाबाया यांनी अखेर आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. गोटाबाया यांच्या पलायनाचे वृत्त कळताच आंदोलक पंतप्रधानांच्या कार्यालयात घुसले आणि त्यांनी जाळपोळही केली. अध्यक्षांचे निवासस्थान, सचिवालय आणि पंतप्रधानांचे निवासस्थान यांचा त्यांनी अगोदरच ताबा घेतला होता.

 

 

विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष विक्रमसिंघे हे अनुभवी आणि राजकीय परिपक्वता असलेले नेते आहेत. पण, राजकीय वर्तुळात आणि जनतेत त्यांच्या बाबतीत राजपक्षांच्या कुप्रशासनातील साथीदार म्हणून रोष आहे. तसेच त्यांच्यावर अन्य गंभीर आरोपही आहेत. त्यामुळे देशाचे नवनिर्वाचित पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती श्रीलंकेच्या अर्थचक्राचे रुतलेले चाक बाहेर काढून ते पुन्हा गतिमान करू शकेल का, याबाबत सर्वच साशंक आहेत. याशिवाय नवीन अध्यक्ष विक्रमसिंघेंना आंदोलकांची समजूत काढता आली पाहिजे. त्यांच्या ज्या सहा मागण्या आहेत, त्या पूर्ण करता आल्या पाहिजेत.

 

 

शिवाय आंदोलकांधून ‘पीपल्स कौन्सिल’ तयार करून त्याच्या हाती देखरेखीचे अधिकार सोपवायचे आहेत. काय गंमत आहे पाहा, ज्याच्या कर्तृत्वाबाबत शंका नाही, अशा विक्रमसिंघे यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास नाही आणि ज्यांच्या प्रामाणिकपणावर आंदोलकांचा विश्वास आहे, त्यांच्या कर्तृत्वाबाबत शंका आहे, असा विचित्र पेचप्रसंग श्रीलंकेत निर्माण झाला आहे. म्हणूनच विक्रमसिंघेंना जनतेचा आणि प्रशासनाचाही विश्वास संपादन करणे आवश्यकच असेल. राजकीय पक्षांना पक्षीय स्वार्थ आणि हितसंबंध बाजूला सारून सहकार्य करावे लागेल. नवीन अध्यक्षाला स्वत:बद्दल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विश्वासही संपादन करता आला पाहिजे.

 

 

त्याशिवाय आर्थिक सहकार्य मिळणार नाही. एक बरे आहे की, श्रीलंकेत लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजलेली आहेत आणि एक खराखुरा हितचिंतक आणि नजीकचा शेजारी या नात्याने भारतावरच या संक्रमण काळात मोठी जबाबदारी येऊन पडली आहे. ती पेलण्याची क्षमता भारतात आहे, याबाबत मात्र कुणाच्याही मनात शंका नाही. पण भारत जुन्या शांतिसेनेच्या निमित्ताने आलेल्या अनुभवाची धग अजूनही विसरलेला नाही, त्यामुळे सावधगिरीने पावले टाकतो आहे. आंदोलन निर्नायकी दिसते आहे. आंदोलनांतील प्रमुख कार्यकर्ते फादर जीवंथ पीरिस यांनी सांगितले की, “व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल करण्याचे लक्ष्य गाठेपर्यंत आम्ही आमचा संघर्ष अखंडपणे सुरू ठेवणार आहोत. हा एक स्वातंत्र्यलढाच आहे.”

 

 

 

1) गोटाबाया राजपक्षे यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा. रानिल विक्रमसिंघे यांच्यासह सर्व मंत्री, सचिव, संचालक आदींनीही राजीनामे द्यावेत.

 

2) एक अंतरिम प्रशासनव्यवस्था निर्माण करावी. या यंत्रणेने जनभावना लक्षात ठेवून देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी झटावे.

  

3) गोटा-रानिल सरकारच्या राजीनाम्यानंतर स्थापन होणार्‍या अंतरिम सरकारने देशाची आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय उद्दिष्टे आणि अपेक्षा आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आंदोलकांना अपेक्षित असलेले ‘पीपल्स कौन्सिल’ स्थापन करावे. कायदेशीर प्रतिष्ठान असलेले हे कौन्सिल अंतरिम शासनासोबत रीतसर संपर्क आणि विचारविनिमय करू शकले पाहिजे. शांततापूर्वक आंदोलन करणार्‍या आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत. बळी गेलेल्या निर्दोष व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळावा. अध्यक्षांचे अधिकार कमी करावेत. सर्वांसाठी समान न्याय असावा.

 

 

4) जनतेला सर्वोच्च अधिकार असावेत आणि ते अबाधित ठेवावेत.

 

5) जनतेचा सर्वाधिकार मान्य करणार्‍या नवीन घटनेला सार्वमत घेऊन मान्यता प्रदान करावी.

 

6) अंतरिम सरकारने हे सर्व बदल एका वर्षात घडवून आणावेत.

 

श्रीलंकेच्या अर्थव्यवस्थेला ‘कोविड’मुळे आणि नंतर रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जबरदस्त धक्का बसला. श्रीलंकेला पर्यटन उद्योगातून एकूण उत्पन्नाच्या दहा टक्के उत्पन्न मिळत असे. त्यातही बरेच पर्यटक युक्रेन व रशियातील असत. युद्धामुळे त्यांचे येणे बंद झाले. २०१९ मध्ये राजधानी कोलंबोतील विविध चर्चमध्ये एकापाठोपाठ बॉम्बस्फोट होऊन २५३ लोकांना जीव गमवावे लागले. या घटनेमुळे श्रीलंकेविषयी पर्यटकांच्या मनात भीती बसली आणि याचाही परिणाम तेथील पर्यटनावर झाला.

कापड तयार करणे आणि अन्य उद्योगही बंद पडले, पण त्याचे कारण वेगळे आहे. तामिळ जमीनदारांच्या मोठमोठ्या लागवडीच्या जमिनी होत्या. त्या जमिनीत कापूस पिकत असे. या जमिनी सरकारने हिस्कावून घेतल्या. तांदूळ आणि इतर धान्ये तसेच रबर, चहा, कॉफी अशी भरपूर परकीय चलन मिळवून देणारी नगदी पिके तेथे विपुल प्रमाणात हे तामिळ जमीनदार पिकवीत असत.

 

 

या जमिनी ज्यांना वाटल्या ते पिके घेऊ शकले नाहीत. सुती-रेशमी कापड-कपडे, मोती-खडे, रत्ने यांच्या निर्यातीतूनही भरभरून परकीय चलन श्रीलंकेला मिळत असे. संप, आंदोलने यामुळे हे उद्योगही ठप्प झाले. याशिवाय अनेक परदेशी प्रवासी श्रीलंकेला केवळ निसर्गसौंदर्याचा आस्वाद घेण्यासाठी भेट देत. अलेक गीनेस आणि विल्यम होल्डन यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला ‘दी ब्रिज ऑन दी रिव्हर क्वाय’ हा चित्रपट ज्यांनी पाहिला असेल, त्यांना श्रीलंकेतील निसर्गसौंदर्याबाबत वेगळे सांगण्याची गरज नाही. असे सौंदर्य वारंवार न्याहाळण्यासाठी अनेक परदेशी पर्यटक श्रीलंकेला भेट देत असत. या सर्वांवर विपरित परिणाम होईल, अशी धोरणे सरकारने अवलंबिली. यामुळे देशाचे उत्पन्न कमी कमी होत गेले, आयात खर्च मात्र वाढत गेला.

 

 

युक्रेन युद्धामुळे खनिज तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आणि खनिज तेलाचे भाव जसे जगभर वाढले, तसेच ते श्रीलंकेतही वाढले. स्वयंपाकाच्या गॅसचाही तुटवडा निर्माण झाला. गॅसचे सिलिंडर काळ्याबाजारातही मिळेनासे झाले. आता अन्न शिजवणार कसे? परंपरागत इंधनाकडे वळणेही कठीण झाले होते. मनुष्यस्वभाव असा आहे की, खाद्यपदार्थांचा तुटवडा त्याला जास्त जाणवतो. इतर वस्तूंचा तुटवडा तुलनेने कमी जाणवतो. त्यातही हा तुटवडा कालांतराने कमी होणारा कृत्रिम नव्हता, खरा तुटवडा होता.

 

 

दूध पावडर, तांदूळ, साखर, गहू, कांदा आणि डाळ यांच्या तुटवड्यामुळे या गोष्टी महाग झाल्या. आता तर दुकानात, गोदामात मालच नाही. साठेबाजी आणि वाढत्या किमतींना लगाम लावणारा कायदा परिणामशून्य ठरला. वैद्यकीय वस्तूंच्या तुटवड्याचा, आरोग्यक्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला. लोकांची क्रयशक्ती म्हणजे खर्च करण्याची क्षमता वाढावी म्हणून शासनाने कर कमी केला. लोक काहीसे सुखावले, पण यामुळे सरकारचं उत्पन्न घटले. ’लॉकडाऊन’मध्ये तर जीवनावश्यक गोष्टींसाठी लोकांच्या रांगाच्या रांगा दिसू लागल्या. प्रत्यक्ष कमतरतेपेक्षा कमतरतेची जाणीव अधिक घातक परिणाम करीत असते.

 

  

 

श्रीलंकेची आजची स्थिती कशीही असली, तरी एकेकाळी श्रीलंकेची आर्थिक व्यवस्था आजपर्यंतच्या अनेक मजबूत अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानली जात होती. दोन वर्षांपूर्वीच म्हणजे २०१९ साली जागतिक बँकेने श्रीलंकेला जगातील दुसर्‍या उच्च-मध्यम उत्पन्न असणार्‍या देशांच्या यादीत समाविष्ट केले होते. अशा देशांना जागतिक संस्था सवलतीच्या दराने कर्ज देत नसतात. त्यांना व्यापारी (कमर्शियल) दरानेच कर्ज घेणे भाग असते. पण, आज हा देश भ्रष्टाचारामुळे पोखरून निघाला असल्यामुळे पतमानांकनात शेवटच्या पायरीवर आहे. अशा देशाला व्यापारी दरानेही कर्ज कोण देणार?

 

 

याशिवाय सध्या देशावर भलेमोठे परकीय कर्ज आहे, ज्याची परतफेड अशक्य झाली आहे. एप्रिल २०२१ पर्यंत श्रीलंकेवर ३५ अब्ज डॉलर्सचे परकीय कर्ज होते. त्यातले जवळपास दहा टक्के कर्ज एकट्या चीनचे होते. श्रीलंकेने काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठीही चीनकडून कर्ज घेतले होते. ते प्रकल्प भ्रष्टाचारामुळे फसले आणि श्रीलंका चीनचे कर्ज फेडू शकली नाही. कारण, कर्जे घेऊन त्यांच्या आधारे प्रकल्प उभे करून येणार्‍या रकमेतून कर्ज फेडण्यापेक्षा ती रक्कम आपली खासगी तिजोरी भरण्यावरच सत्ताधार्‍यांचा भर होता, याचा परिणाम म्हणून कर्जे फिटली नाहीत आणि त्यावरील व्याज मात्र वाढत गेले. याचे एक उदाहरण आहे, श्रीलंकेतल्या हंबनटोटा बंदराचं. यासाठी चीनने श्रीलंकेला १.४ अब्ज डॉलर्सचं कर्ज दिलं होतं.

 

 

श्रीलंका ते फेडू शकत नाही, म्हणून चीनच्याच एका खासगी (?) कंपनीला २०१७ साली हा प्रकल्प ९९ वर्षांच्या ‘लीज’वर मिळाला. असे असूनही श्रीलंका आज पुन्हा चीनकडून अडीच अब्ज डॉलर्सचं कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. याला काय म्हणावे? गरजवंताला अक्कल नसते, हेच खरे आहे. श्रीलंकेकडचा परकीय चलनाचा साठा (गंगाजळी), म्हणजे ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ कमी झाला. जानेवारी २०२२ मध्ये, तर गंगाजळी २.३६ अब्ज डॉलर्सवर आली होती. त्यांना २०२२ या वर्षात सात अब्ज डॉलर्सचं कर्ज फेडायचं आहे. या दोन्ही आकड्यांचा ताळमेळ मुळीच बसत नाही. त्यामुळे श्रीलंका ‘डिफॉल्टर’ होणार, कर्जबुडवी होणार ही भीती आहे. श्रीलंकेतील परदेशी प्रचंड चलन कर्ज फेडण्यात नव्हे, कर्जावरील व्याज फेडण्यातच खर्च होते आहे. मुद्दल तसेच कायम राहते आहे.

 

 

या सगळ्याचा परिणाम श्रीलंकन रुपयाच्या किमतीवरही झाला आहे. एका भारतीय रुपयाची किंमत पावणेचार श्रीलंकन रुपये इतकी झाली आहे. एका अमेरिकन डॉलरसाठी तर २८७ श्रीलंकन रुपये मोजावे लागत आहेत. रुपयाच्या घसरलेल्या किमतीमुळे श्रीलंकेला कुठलीही आयात करताना खूप जास्त पैसे भरावे लागत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच श्रीलंकेचे तत्कालीन अर्थमंत्री बासिल राजपक्षे दिल्लीत पंतप्रधान मोदींना भेटून गेले. त्यावेळी भारताने श्रीलंकेला एक अब्ज डॉलर्सचं कर्ज देण्याची घोषणा केली. जानेवारी २०२२ पासून अनेक भारतीय प्रकल्पांना श्रीलंकेत मंजुरी मिळाली आहे. ‘इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन’ (आयओसी) प्रकल्प उभारण्यास पुढे सरसावली आहे.

 

 

‘नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन’ (एनटीपीसी) ही भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रातील वीजनिर्मिती आणि त्याच्याशी संबंधित क्षेत्रात काम करणारी कंपनी आहे, तिनेसुद्धा श्रीलंकेत गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. यासारख्या सरकारी कंपन्यांबरोबरच ‘अदानी ग्रुप’सारख्या खासगी कंपन्याही श्रीलंकेत प्रकल्प राबवण्यास तयार आहेत. पण, या कामात अडथळे निर्माण करण्याचे छुपे प्रयत्न श्रीलंकेतील साम्यवादी मजूर संघटना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत श्रीलंकेत प्रकल्प उभे राहणार कसे, हा प्रश्न आहे.

 

 

 

 - वसंत गणेश काणे