कारगिल युद्धाच्या २३ वर्षांनंतर भारताची युद्धसज्जता

 

 

 

 

 

दि. २६ जुलै रोजी भारत-पाकिस्तान दरम्यान कारगिल युद्धाला २३ वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, अजूनही या युद्धाची वीरगाथा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामध्ये तितकीच जीवंत आहे.

 

 

कारगिल युद्ध हे तरुण अधिकारी आणि त्यांच्या हाताखाली असलेल्या शूर जवानांचे युद्ध होते. हा भाग प्रचंड डोंगराळ असल्याने या भागात तंत्रज्ञान अणि क्षेपणास्त्रांचा फारसा उपयोग नव्हता. हे पायदळाचे युद्ध होते.पाकिस्तानी सैन्यावर प्रत्यक्ष हल्ला करून त्यांच्याशी लढावे लागत होते. या युद्धात हुतात्मा झालेले जवान आणि अधिकारी २० ते २६ या वयोगटातील होते. आपले ३६ अधिकारी आणि ५७६ सैनिक या युद्धात हुतात्मा झाले, तर पाकिस्तानचे चार हजार जवान या युद्धात मारले गेले.

 

 

हुतात्मा झालेल्या अधिकार्‍यांची रँक ‘लेफ्टनंट’, ’मेजर’, ‘कॅप्टन’, ‘लेफ्टनंट कर्नल’ अशी होती. भारताच्या अनेक बुद्धिमान अधिकारी, सैनिकांनी आपले प्राण अर्पण केले. या युद्धात चार ‘परमवीर चक्र’, चार ‘महावीर चक्र’, २९ ‘वीर चक्र’ आणि ५२ ‘सेना मेडल्स’ प्रदान करण्यात आले होते. ‘१८ ग्रेनेडियर्स’, ‘२ राजपूताना रायफल्स’, ‘१३ जम्मू आणि काश्मीर रायफल्स’, ‘१८ गढवाल रायफल्स’ आणि ‘८ शीख रेजिमेंट’ या सैन्य तुकड्यांनी विशेष पराक्रम गाजवला. या तुकड्यांचा ‘युनिट सायटेशन’ने गौरविण्यात आले.

 

 

दि. २६ जुलै, १९९९ रोजी शेवटच्या पाकिस्तानी सैनिकाला मारण्यात आल्याने हा दिवस ‘कारगिल विजय दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.

 

 

 

कारगिल युद्धापासून आपण काय शिकलो, याबाबत विचार करण्याची गरज आहे. कारगिलसारखी परिस्थिती भविष्यात उद्भवली तर त्यासाठी आपण सक्षम आहोत का, हेही पाहणे गरजेचे आहे. आता कारगिल युद्धाला २३ वर्षे होऊन भारत युद्धसामग्री सज्ज झाला आहे का?

 

 

  

आधीच्या कोणत्याही युद्धाच्या तुलनेत कारगिलच्या यशापयशाचे विश्लेषण तातडीने आणि पारदर्शकपणे झाले. सुब्रमण्यम सिंहावलोकन समितीने चार महिन्यांतच सखोल, सडेतोड अहवाल सादर केला. सीमेवर पावलापावलागणिक सैनिक उभा करून ‘इंच इंच लढविणे’ ही सुज्ञ रणनीती नव्हे. सीमेवर केवळ वाजवी सैन्य ठेवून कोणत्याही सीमाभंगाला कठोर आणि तत्पर प्रतिसाद देण्यासाठी पुरेशा ‘रिझर्व्ह सैन्या’ची तजवीज करणे, हा अधिक परिणामकारक पर्याय आहे.

 

 

त्याबरोबर प्रतिस्पर्ध्याच्या हालचालींवर अविरत २४x७ पाळत ठेवणे, हे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक सर्व्हेलन्स यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. त्यात ‘युएव्ही’ आणि ‘आरपीव्ही’ या स्वयंचलित विमानांचा समावेश आहे. १९९९ नंतर लेहमध्ये पायदळाचे नवीन कोअर मुख्यालय (१४ कोअर) उभे करण्यात आले आहे. कारगिल युद्धानंतर या भागांमध्ये एक अजून ‘डिव्हिजन’ म्हणजे २० हजार अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत.

 

 

 

कारगिलसारखी परिस्थिती भविष्यात उद्भवली तर त्यासाठी आपण सक्षम आहोत का? लडाख, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेशच्या अतिउंच सीमेवर ५० हजारांहून जास्त सैन्य वाढवण्यात आले आहे. अर्थातच, यामुळे पूर्ण भारत-चीन सीमेवरती आपली रक्षात्मक क्षमता वाढली आहे. एवढेच नव्हे, तर आक्रमक लढाई करण्याकरितासुद्धा १७ आणि एक कोअर उपलब्ध आहे. म्हणजेच, कारगिलसारखी पुनरावृत्ती भारत-पाकिस्तान किंवा भारत-चीन सीमेवर होण्याची शक्यताही जवळजवळ संपुष्टात आली आहे.

 

 

 

 

मात्र, अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह आणि लक्षद्वीप समूहांमध्ये सागरी कारगिल होऊ शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, अनेक बेटांवरती वस्ती नाही, सुरक्षा दले नाहीत. अनेक वर्षांपूर्वी दीडशेहून जास्त निवृत्त सैनिकांना सरकारने अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहमध्ये वसवले होते. तिथे लोकसंख्या अतिशय विरळ आहे. यामुळे प्रशिक्षित सैनिक देशाचे कान आणि डोळे म्हणून या भागांमध्ये मिळतात. आपण निवृत्त सैनिकांना मोठ्या संख्येने अंदमान आणि निकोबारच्या वस्ती असलेल्या बेटांवर वसवण्याची गरज आहे.

 

 

अशाच प्रकारे अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भाग जिथे तेथील जनता राहत नाही, तिथेसुद्धा अशा सैनिकांना वसवले, तर शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यामध्ये नक्कीच मोठी मदत मिळू शकते. अर्थातच, अशा कठीण भागांमध्ये राहण्याकरिता तिथल्या सैनिकांना अनेक सवलती देऊन बसवावे लागेल. तसे झाले, तर ही द्वीपसमूह आणि वस्ती नसलेला सीमावर्ती भाग अजून जास्त सुरक्षित होईल.

 

 

आपल्याला या बेटांवर आणि या भागात समुद्रावर आपली टेहळणी अजून जास्त वाढवावी लागेल आणि सागरी कारगिल झाले, तर शत्रूवरती प्रतिहल्ला करून त्यांना हुसकावून लावण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. अर्थातच, यामध्ये तिन्ही सैन्यदलांना एकत्रित काम करून शत्रूच्या विविध आव्हानांचा सामना करावा लागेल. भारताच्या उत्तरेकडील सीमेबरोबरच समुद्री सीमा, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप बेटांचे रक्षण, भारत-चीन सीमा, बांगलादेशी घुसखोरी, माओवाद, दहशतवाद अशी अनेक आव्हाने आज भारतासमोर आहेत. लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांची ताकद वाढवून आपण या संकटांचा सामना करू शकतो.

 

 

 

  

उत्तर प्रदेशमध्ये झालेल्या आंदोलनात हिंसाचार उफाळला. देशात व राज्यातील विविध ठिकाणी झालेल्या आंदोलनाच्या हिंसेत सार्वजनिक मालमत्तेचे शेकडो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले होते. त्यानंतर या नुकसानीची भरपाई संबंधित जबाबदार लोकांकडून करण्यात येणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी केली होती. आता या नुकसानीची वसुली सुरू झाली आहे.अशाच प्रकारची कारवाई सर्व राज्यांनी केली पाहिजे.

 

 

 

 

राज्यकर्त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे, सामान्य जनतेची सुरक्षा करणे. त्याकरिता कायदा-सुव्यवस्था राखणारे पोलीस अजून सक्षम करण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते.

 

 

सर्व हिंसाचारात तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही धक्का पोहोचला. त्यामुळे महागाई वाढली. हिंसक आंदोलने हासुद्धा दहशतवादाचा एक प्रकार मानला पाहिजे. देशातील एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल, तर त्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंसा हा उपाय नाही.

 

 

 

अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य पोलीस, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार कोण घडवतो आहे, हे माहीत असूनही तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. अशा हिंसक आंदोलनात एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे.

 

 

 

लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते जेव्हा आंदोलक सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीची नासधूस करतात. तेव्हा त्यांना थांबवणे हे पोलिसांचे, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांचे व सर्वांचे काम आहे. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळवावी. त्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस संचालक, जिल्हा पालकमंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत.

 

  

‘टेक्निकल इंटेलिजन्स’ने संशयित दंगलखोरांवर ‘इलेक्ट्रॉनिक’ पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायामुळे पोलिसांना कुठे, काही गडबड होणार असेल, तर त्याची माहिती आधीच कळेल व ते हिंसाचार वेळेवर थांबवू शकतील.

 

 

 

  

कारगिल युद्धात आपले रक्त सांडून आपल्या तरुण अधिकारी आणि सैनिकांनी पाकिस्तानी सैन्याला पिटाळून लावत आपल्या मायभूमीचे रक्षण केले. लढाईत शस्त्र आणि सैनिक हे दोन घटक असतात. मात्र, कोणतेही शस्त्र चालविण्याकरिता असणारा सैनिक सर्वांत जास्त महत्त्वाचा असतो आणि सैनिक सदैव सतर्क असतील, तर देश सुरक्षित राहतो. आजघडीला देशाच्या सुरक्षिततेला बहुआयामी धोके आहेत. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर सैन्याबरोबरच देशप्रेमी नागरिकांचीही भारताला गरज आहे. दक्ष राहण्याचा निश्चय हीच कारगिल दिनानिमित्त ५२७ हुतात्म्यांना आदरांजली आहे. २६ जुलै ‘कारगिल विजय दिना’च्या निमित्ताने देशाकरिता प्राणार्पण करणार्‍या, भारतीय सशस्त्र दलांतील शूर अधिकारी आणि सैनिकांना, आदरांजली!