ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाईंच्या दांभिकपणाची पोलखोल

मुंबई (प्रतिनिधी) : "अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य सर्वांनाच आहे. मात्र, व्यक्त झाल्यानंतर स्वातंत्र्याची शाश्वती नाही,", असे युगांडाच्या हुकूमशाह इदी अमीन दादा याने केलेल्या वक्तव्याचा आधार घेत ज्येष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांनी 'भारतील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यही संपुष्टात येत आहे.' दावा केला.



सरदेसाईंनी उचललेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दाही एककल्ली आहे, अशा तीव्र प्रतिक्रीया याबद्दल व्यक्त करण्यात आला आहे. "आजची भारतातील परिस्थिती ही १९७०च्या युगांडा इतकी वादळी नाही. मात्र, लोकशाहीतील हुकूमशाहीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हनन होण्याबद्दल पुरावेही आढळत आहेत. याचा परिणाम भारतीय समाजमनावर होत आहे.", असेही सरदेसाई म्हणाले.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्दा आल्यावर सत्तेचा दुरुपयोग हा सऱ्हास केला जात असल्याचा आरोपही सरदेसाई करतात. एकदा न्यायालयीन लढाई आणि पोलीसांचा ससमिरा सुरू झाल्या की तथाकथित वादग्रस्त वक्तव्य करणारे कारवाईच्या चक्रात अडकू लागतात. हीच त्यांच्यासाठी शिक्षा ठरते, या सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमण्णा यांच्या वक्तव्याचा आधार घेतला. अल्ट न्यूजचा सहसंचालक मोहम्मद झुबेरचा दाखल देत त्याच्यावरील कारवाईचा दाखल त्यांनी दिला. झुबेरवरील कारवाई सुद्धा अशाच प्रकारची होती, असा दावा सरदेसाईंनी केला.

"झुबेरच्या अटकेबद्दल जाब विचारताना नुपूर शर्मांवर काहीच कारवाई का झाली नाही," असा जाब राजदीप यांनी केला. मात्र, झुबेरवरील कारवाई देशविरोधी आणि दंगली भडकवणाऱ्या घटनांमुळे झाली होती, याचा उल्लेख त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळला. झुबेरला अटक करण्याची गरज नाही. झुबेरने केलेले ट्विट हे विशिष्ट लोकांना आक्षेपार्ह वाटतील मात्र, त्याचा परिणाम दंगलीत होईल, असे झुबेरला वाटले नव्हते.



याऊलट नुपूर शर्मांनी वक्तव्य करताना सगळ्या परिसीमा कशा ओलांडल्या. हे पटवून सांगितले. शर्मांना दिलेल्या संरक्षणाबद्दलही सरदेसाईंना आक्षेप आहे. भले कट्टरपंथींनी त्यांचा जीव घेतला तरीही बेहत्तर! मात्र, सतत हिंदू धर्मीयांवर केली जाणारी टीका झुबेर कोठडीत असल्याची चिंता त्यांना सतावते.

काँग्रेस सरकारच्या काळात आणीबाणी लादली. मात्र, २०१४नंतर देशात प्रत्येकाला मुक्तपणे बोलण्याचा अभिव्यक्त होण्याचा अधिकार आहे. अगदी देशाच्या पंतप्रधानांवरही अत्यंत खालच्या भाषेत टीकाही झाली. मात्र, कधीही सुडबुद्धीने कारवाई होताना दिसली नाही. महाराष्ट्रात मविआ सरकारच्या काळात अशाप्रकारे विरोधात बोलले तर सऱ्हास कारवाईचा बडगा उगारल्याचे दिसून आले. कुठल्यातरी अर्धवट माहितीचा आधार घेऊन कांगावा करण्याचा हा प्रकार आहे.

नुपूर शर्मांना दिलेले संरक्षण हे तिला येणाऱ्या धमक्या आणि तिचे समर्थन करणाऱ्यांच्या होणाऱ्या हत्यांमुळे दिलेले होते. तर मोहम्मद झुबेरच्या प्रकरणात अभिव्यक्त होणाऱ्यांनी 'सर तन से जुदा', अशा घोषणा दिलेल्या नव्हत्या. नुपूर शर्मांनी केलेले वक्तव्य हे टिव्ही चर्चेत सहभागी झालेल्या तस्लिम रेहमानी यांच्या विधानाला दिलेली प्रतिक्रीया होती. झुबेर प्रकरणात तसे काहीच नव्हते. रेहमानी यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल कुठली कारवाई झाली? हा देखील प्रश्नच आहे.