बागायतदार वाघांना शासनाचे पिवळे कार्ड कधी मिळेल?

 

 

 

 

जळगाव जिल्ह्यात वढोदा रेंज १४ हजार, २४६ हेक्टर क्षेत्रात पसरलेले आहे. या वनक्षेत्राच्या पूर्वेेला बुलढाणा जिल्हा, पश्चिमेला तापी नदी, दक्षिणेला पूर्णा नदी आणि उत्तरेला मध्य प्रदेशातील वनक्षेत्र येत असून हे वनक्षेत्र मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प आणि यावल अभयारण्य दरम्यानचा संचलन मार्ग (कॉरिडोर)आहे. यामुळेच वढोदा वनक्षेत्र यावल अभयारण्याला जोडल्यास एकत्रित असा व्याघ्र प्रकल्प होऊ शकतो आणि तो तसा व्हावा, अशी मागणी ‘टायगर कॉन्झर्वेशनरिसर्च सेंटर, मुंबई’चे प्रसाद हिरे यांच्या नेतृत्वाखाली वन्यजीव संरक्षण संस्था, जळगाव, सातपुडा ‘बचाव कृती समिती’मार्फत प्रमुख मागणी करण्यात आली होती.

 

 

समितीने ही बाब ‘राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, नवी दिल्ली’ तसेच तत्कालीन केंद्रीय वनमंत्री जयंती नटराजन यांना समक्ष भेटून कळवली असता, प्राधिकरणाने ताबडतोब याची दखल घेऊन शासनाला सूचना केल्या होत्या. तरीही राज्य शासनाने ही बाब गंभीरपणे घेतलेली नव्हती. ‘व्याघ्र प्रकल्प’ घोषित करण्यासाठी काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता आवश्यक असते. यात मुख्य अडचण होती ती म्हणजे, कोणत्याही वनक्षेत्रास थेट ‘व्याघ्र प्रकल्प’ म्हणून घोषित करता येत नाही, म्हणून वाघांचे अस्तित्व सिद्ध झाल्यानंतर वन्यजीवप्रेमींच्या मागणीला अनुसरुन आधी ‘मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव’ हा दर्जा देण्यात आला.

 

 

परंतु, वन्यजीवप्रेमींनी यावर समाधानी न होता सततचा पाठपुरावा आणि जनजागृती कार्यक्रमांनी हा प्रश्न ज्वलंत ठेवला. प्रसारमाध्यमांतून प्रश्न, समस्या, उपाययोजना मांडल्या गेल्या आणि शेवटी १२ वर्षांच्या काळानंतरया वर्षी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत ‘मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य’ म्हणून या क्षेत्रास मान्यता दिली. वन्यजीवप्रेमींच्या १३ वर्षांपासून करत असलेल्या प्रयत्नाला यश आले. परंतु, याला पूर्णविराम न मानता वन्यजीवप्रेमींनी या यशाला स्वल्पविराम मानले आणि आता ‘मुक्ताई भवानी व्याघ्र प्रकल्प’ घोषित होण्यासंदर्भात प्रस्ताव बनवण्याची तयारी सुरू केली आहे.

 

 

जळगाव जिल्ह्यातील ‘मुक्ताई भवानी कॉन्झर्वेशन रिझर्व्ह’ हे खानदेशातील एकमेव वनक्षेत्र, ज्यात पाचपेक्षाजास्त वाघ केळीच्या बागेत आपला परिवार वाढवत वेड्या बाभळीच्या संरक्षणात वाढत आहेत. २१वर्षांपूर्वी म्हणजे २००१ मध्ये या भागात वाघ असल्याची चर्चा सुरू झाली, ती गावकर्‍यांनी वाघाची पिले गावशिवारात पाहिली तेव्हापासून. परंतु, त्यावेळी वनविभागाने ही गोष्ट जाहीर होऊ दिली नव्हती.

 

 

पूर्णा, तापी नद्यांच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर गवताळ, झुडपांचा भाग अशा स्वरूपाची भौगोलिक रचना असल्याने तृणभक्षीय प्राणीदेखील या भागात मोठ्या संख्येने आहेत. यामुळेच दाट झाडी असलेल्या जळगाव वनक्षेत्रातील चारठाणा, डोलारखेडा वढोदा हे वाघांचे अधिवासक्षेत्र राहिले असून, येथे गेल्या ६० ते ७० वर्षांपासून लोकांना वाघांचे दर्शन होत असते.

१९६२ पासून आजपर्यंत वेळोवेळी वाघ दिसल्याच्या, वाघांनी प्राण्यांवर हल्ले केल्याच्या नोंदी आहेत. इंग्रजांनी या भागात वाघांच्या शिकारदेखील केल्याची माहिती जुने जाणकार देतात. मात्र, वाघ आहे म्हटल्यावर वनविभागाची जबाबदारी वाढत असल्याने वनविभागाने वाघाच्या अधिवासाचा दावा नेहमीच दुर्लक्षित करत सावध पवित्रा घेतला होता.

 

 

ऑक्टोबर, २०१० मध्ये तिड्या जंगलात वाघिणीची झालेले शिकार प्रकरणदेखील खूप गाजले होते. वन्यजीवप्रेमींनी कित्येक वेळा वाघाचे पगमार्क, विष्ठा शोधून त्याचे अहवाल वेळोवेळी सादर केले. शेवटी वनविभागाने ट्रॅप कॅमेरे लावले आणि वढोदा रेंजच्या डोलारखेडा बीटमध्ये वाघ दिसल्याचे कॅमेर्‍यात ट्रॅप झाले. हा सर्वांत भक्कम पुरावा असल्याचा दावा सातपुडा बचाव कृती समितीने केला आणि वनविभागाला वाघांचा अधिवास असल्याचे जाहीरपणे मान्य करावे लागले. व्याघ्रप्रेमींसाठी ही आनंदाची बातमी ठरली. जिल्ह्यातील वाघांच्या संवर्धनासाठी कार्य करणारी वन्यजीव संरक्षण संस्था सातपुडा बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून शासनदरबारी सतत पत्रव्यवहार सुरू ठेवत आंदोलन उभे केले. वन्यजीव संरक्षण संस्थेने जनजागृती वाढवली. ‘व्याघ्र जनजागृती रॅली’ महाराष्ट्रभरातून कौतुकाचा विषय ठरली.

 

 

त्यानंतर २०१३ मध्ये वनविभागाचे तत्कालीन सचिव प्रवीणसिंह परदेशी यांनी या क्षेत्राला भेट दिली आणि २०१४ मध्ये शासनाने या १२२ चौरस किलोमीटरच्या वनक्षेत्रास ‘मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव’ म्हणून घोषित केले. या नंतर वन्यजीवप्रेमींनी या वनक्षेत्रालगत असलेल्या १२ गावांत यात महत्त्वाचे चारठाणा, डोलारखेडा, वायला, दुई, सुकळी, नांदवेल, राजुरा, जोंधन खेडा या भागात जनसंपर्क वाढवत ठेवला. लोकसहभागतून जनजागृती वाढवली. या जनजागृतीमुळे डोलारखेडा गावातील १८ शेतकरी आपली २०० एकर शेत जमीन वाघांसाठी सोडण्यास तयार झाले. आता नुकतीच मानद वन्यजीव रक्षक रवींद्र फालक आणि वन्यजीव संरक्षण संस्थेच्या व्याघ्रप्रेमींनी वायला गावातील शेतकर्‍यांना भेट दिली. ते शेतकरीदेखील आपली जमीन देण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक भूमिकेत आहेत.

 

 

वन्यजीव अभ्यासक राजेंद्र नंनवरे म्हणतात, “फक्त अधिवास क्षेत्र वाढवून व्याघ्र संवर्धन होणार नाही. त्याही पुढे जाऊन कार्य करावे लागेल.” म्हणून वन्यजीव संरक्षण संस्थेच्या अभ्यासकांनी या भागात अभ्यास सुरू केला. ‘व्हीजेएसएस’चे अभ्यासक राहुल सोनवणे यांनी वाघांसोबतच जैवविविधतेतील विविध घटकांचा शोध घेत दुर्मीळ पक्षी ट्री क्रिपर, दुर्मीळ पाण मांजर, भारतीय अजगर, भारतीय अंडी खाऊ सर्प, लांडगे, रान कुत्रे, गवा, अशा वन्यजीवांची नोंद घेऊन त्यावर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शोधनिबंध प्रसिद्ध केले आणि या भागाचे विशेष महत्त्व अधोरेखित केले. वाघांच्या संवर्धनासाठी वाघांचा संचार मार्ग सुस्थापित करणे आणि नंतर व्याघ्र प्रकल्प घोषित करण्यासाठी प्रयत्न करणे, हा निष्कर्ष काढण्यात आला. या अगोदरच वन्यजीवप्रेमींनी केलेल्या पाठपुराव्याने ‘मुक्ताई भवानी संवर्धन राखीव’ हा दर्जा मिळालाच होता. त्यामुळे अभयारण्य घोषित करण्यास फारशा तांत्रिक अडचणी समोर नव्हत्या. आता अभयारण्य घोषित झाल्यानंतर संचारमार्गाच्या कार्याला गती आली पाहिजे.

 

 

व्याघ्र अभ्यासक म्हणतात की, “वाघांचा संचार हा ४० किमीपर्यंत असतो. मेळघाटमधील वाघ हे अंबाबरवा अभयारण्यामार्गे वढोदा रेंजमधून यावल अभयारण्यात येतात. पुढे अनेर अभयारण्य तोरणमाळ तळोदा राखीव जंगलमधून गुजरातच्या डांग परिसरात फुलपानेश्वर अभयारण्यात जातात. त्यामुळे मेळघाट ते फुलपानेश्वर हा मार्ग जोडला जाणे गरजेचे आहे. तेथे दाट अरण्य होणे आवश्यक आहे, संपूर्ण मार्ग वाघांसाठी सुरक्षित होणे गरजेचे आहे,” असे ज्येष्ठ वन्यजीव अभ्यासक अभय उजागरे यांचे मत आहे.

 

 

जळगाव जिल्ह्यातील वढोदा रेंज अभयारण्यात येत नव्हती. वास्तविक डोलारखेडा भाग हा अत्यंत सुरक्षित असल्याने यातच वाघिणींनी वेळोवेळी आपल्या बछड्यांना जन्म दिल्याची उदाहरणे आहेत. वाघीण व तिचे बछडे दिसल्याची उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या भागातील वाघ हे बाहेरून अलेले आहेत,असे म्हटले जात असले तरी ते मूळचे इथलेच वाघ आहेत, असे स्थानिक गावकरी आणि स्थानिक वन्यजीव अभ्यासकांचे म्हणणे आहे.

 

 

डोलरखेडा गाव हे या अभयारण्याचे गाभाक्षेत्रा आहे. वन्यजीवप्रेमी एका तपापासून मागणी करत आहेत की, “वाघांची सुरक्षितता वाढवली पाहिजे. त्यासाठी संचार मार्गाचे महत्त्व अधिक आहे. सद्यःस्थितीतप्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनील लिमये आणि मुख्य वनसंरक्षक डिगंबर पगार- धुळे वनवृत्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली समिती गठीत होऊन संचार मार्गाचे सर्वेक्षण सुरू आहे. त्यातच अभयारण्य घोषित झाल्याने अभयारण्याचा गाभा क्षेत्र म्हणून डोलारखेडा हा पर्याय योग्य ठरणार आहे. त्यानुसार आखणी झाली पाहिजे. जिल्ह्यातील वन्यजीव अभ्यासकांना सोबत घेऊन सर्वंकष आराखडा तयार केला पाहिजे, तरच पुढील वाटचाल सुरळीत होणार आहे.

 

 

केळीच्या बागेत आपला परिवार वाढवणारे आणि वेड्या बाभळीच्या जंगलात अधिवास करणारे आमचे वाघ आहेत, जळगाव जिल्ह्यातील बागायतदार वाघांना अद्याप ओळख मिळालेली नाही. म्हणून जिल्ह्यातील वन्यजीवप्रेमी त्यांना ‘दारिद्य्ररेषेखालील बागायतदार वाघ’ म्हणतात. आता ‘मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य’ घोषित केल्याने या वाघांना रेशनकार्ड तर मिळाले, आता हे क्षेत्र संकटग्रस्त वन्यजीव अधिवास क्षेत्र घोषित करण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते घोषित झाल्यावर वाघांना अधिक सुरक्षितता मिळेल आणि त्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणजे व्याघ्र प्रकल्प घोषित झाला की,जिल्ह्यातील बागायतदार वाघांच्या संवर्धनासाठी सोईसुविधा मिळणे सुरू होईल. त्यांना हक्काची स्वतःचीओळख मिळेल. म्हणजे या वाघांना पिवळे कार्ड मिळाले, असे म्हणता येईल.

 

 - बाळकृष्ण देवरे