आरे आंदोलनाची 'दिशा' भरकटली!

 

 

 

 

 

फडणवीसांच्या मुखमंत्रीपदाच्या काळातच आरेत कारशेड होऊ नये यासाठी विरोध झाला, आंदोलने झाली आणि प्रकरण न्यायालयात गेले. न्यायालयाने या प्रकल्पाला हिरवा झेंडा दाखवला. आणि आंदोलकांना चपराक लगावली. पुढे उद्धव ठाकरे यांनी आरे कारशेडला स्थगिती दिली आणि एखाद्या भिजत पडलेल घोंगडया प्रमाणे मेट्रो ३ च्या कारशेडचा प्रश्न टांगता ठेवला. आता फडणवीस-शिंदे सरकारने सत्तेवर येताच मेट्रोप्रकल्पाला गती दिली. आरेत मेट्रो कारशेडच्या उभारणीला सुरुवात होतीये पण पुन्हा काही पर्यावरण प्रेमींनी यावर आक्षेप नोदंवत कोर्टाचा दरवाजा ठोठावलाय. पण या प्रकल्पाला विरोध का होतोय? आरेत मेट्रो कारशेड उभारण्यापाठीमागे सरकारची नेमकि भूमिका काय आहे? पर्यावरणप्रेमींना नेमकं काय हवंय? कि या पाठी आणखी काय दडलंय?

 

 

 

आरे कारशेड विरोधात अनेक पर्यावरणप्रेमी रस्त्यावर उतरलेत,त्यांनी आरेतील पिकनिक पॉइंट येथे मानवी साखळी आंदोलनाला सुरुवात देखील केली. दरम्यान आरे प्रकरणी अर्थ ब्रिगेड फाउंडेशनसह व अजून काही याचिकाकर्त्यांनी आरेतील मेट्रोप्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल केल्यात, त्यावर सुनवाई होणार आहे. माध्यमांनी देखील हे प्रकरण तापवायला सुरुवात केलीये. अनेक कथित विचारवंतानी फेसबुक आणि व्हॉट्सपच्या माध्यमातून सरकारवर ताशेरे ओढलेत. ही झाली या प्रकरणाची पार्श्वभूमी आता थोडं आक्षेपांकडे येउयात सध्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनकडून कुलाबा-वांद्रे-सिब्झ या मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी आरेत जे कारशेड उभारलं जात आहे. तिथे सध्या २४० डबे राहू शकतील या दृष्टीने कारशेड बनवण्यात येत आहे. पण भविष्यात म्हणजेच २०३१ मध्ये या डब्यांची संख्या वाढून ती ४४० इतकी वाढू शकते त्यामुळे ती जागा अपुरी पडेल आणि उत्तरोत्तर हे प्रमाण वाढत जाईल, त्यामुळे मोठ्याप्रमाणावर झाडांची कत्तल होऊ शकते, असा दावा याचिकाकर्त्याकडून करण्यात येतोय.

 

 

 

 

मेट्रो ३ प्रकल्प २०२४ मध्ये कार्यान्वित होईल तेव्हा ८ डब्यांच्या ३३ गाड्या असणार आहेत. त्यांनतर प्रवासी वाढतील तसे गाड्यांची संख्या हळूहळू वाढणार आहे. सध्याच्या कार डेपो ची २५ हेक्टर जागा ४४ गड्यांसाठी पुरेशी आहे. २०३१ मध्ये एकूण ४२ गाड्या लागणार आहेत. त्यांनतर १० वर्षांनी म्हणजेच २०४१ मध्ये अधिकच्या ४ म्हणजे एकूण ४६ गाड्या लागणार आहेत. त्यासाठी फक्त ०.४५ हेक्टर अधिक जागा लागणार आहे ती सध्याच्या डेपो मध्ये राखून ठेवलेल्या ५ हेक्टर जागे मधूनच मिळणार आहे. त्यासाठी २०४१ मध्ये अवघी ३७ झाडे रीतसर परवानगी घेवून कापावी लागतील. त्यांनतर पुढील १० वर्षात म्हणजे २०५१ पर्यंत जास्तीत जास्त ९ गाड्या अधिकच्या लागतील. त्यासाठी १ हेक्टर अधिकची जागा लागेल. ती देखील सध्याच्या डेपो मध्ये राखीव ठेवलेल्या ५ हेक्टर जागेतून उपलब्ध करून देता येईल . त्यासाठी २०५१ मध्ये १२३ झाडे रीतसर परवानगी घेवून तोडावी लागतील. म्हणजेच सध्याच्या डेपो मधील एकूण ३० हेक्टर जागे मध्येच या सर्व ५५ गाड्या व्यावस्थित सामावू शकतात.

 

 

 

४४ गाड्या आत्ता उपलब्ध असलेल्या २५ हेक्टर मध्येच सामावू शकतात. राहिलेल्या ११ गाड्यांसाठी २०४१ ते २०५१ या कालावधीत १.४५ हेक्टर एव्हढीच अतिरिक्त जागा लागणार आहे आणि ती याच डेपो मध्ये राखून ठेवलेल्या क्षेत्रा मधून उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी १० वर्षांच्या कालावधीत मिळून १६० झाडे रीतसर परवानगी घेवून कापावी लागतील. त्यामुळे डेपो ची सध्याची जागा पुरेशी नाही, अशी दिशाभूल करण्यात येतीये त्याला काहीही अर्थ नाहीये.

 

 

 

तिसरा मुद्दा म्हणजे सरकारनं बालहट्ट मान्य करायचं ठरवलं तर मुंबईकरांची अडचण नेमकी काय होऊ शकते तेही पाहुयात. -

 

आरे कारशेडचे जवळ जवळ २९ टक्के कामकाज पूर्ण झालेले आहे. त्यामुळे हे कारशेड कांजुरमार्गला हलवल्यास मोठ्याप्रमाणावर आर्थिक नुकसान होऊन जनतेलाच्या पैश्याची नासाडी होणार आहे. दुसरा महत्वाचा मुद्दा वेळेचा आहे आधीच मेट्रो ३ या प्रकल्पाला प्रचंड उशीर झालाय. त्यामुळे कांजुरमार्ग येथे प्रकल्प हलवल्यास शून्यातून सुरुवात करावी लागेल. आता थोडं मेट्रो ३ च्या मार्गावर नजर टाकूया. कुलाबा-वांद्रे-शिप्स या मार्गापासून आरे कारशेड हे अगदी हाकेच्या अंतरावर आहे पण कांजुरमार्गला कारशेड हलवल्यास कारशेड ते मेट्रोचे मुख्यस्टेशन यातील अंतरात ९ ते १० किलोमीटरची तफावत आहे.

 

 

 

त्याचा मेट्रोच्या वेळापत्रकावर दुष्परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतीये. पण त्यापेक्षाही महत्वाचा मुद्दा म्हणजे मेट्रो कारशेड कांजुरमार्गला हलवल्यास पुन्हा वृक्षतोड करावी लागेल त्याचे काय? कांजुरमार्ग येथे बर्ड सेन्चुरी आहे त्याचे काय? कांजूरच्या जागेवर खाडी क्षेत्र आहे त्याचे काय? याचा अर्थ आरे आंदोलकांच्या मते, बिबट्याचा वावर असणारंच काय ते क्षेत्र वनक्षेत्र आणि इतर ठिकाणच्या वन्यजीव किंवा पर्यावरण परिसंस्थांबद्दल यांना कशाशीही घेणं-देणं नाही असा घायचा का ?

 

 

 

विकास हा पर्यावरणाला पूरक असावा ही गोष्ट १०० टक्के खरी आहे. पण मेट्रोच्या निर्मितीने मुंबई शहरात होणारे कार्बनचे उत्सर्जन कमी होणारे. २००१ साली मुंबईतील एक हजार माणसांमागे ७१ वाहने होती. सध्या तेच प्रमाण एक हजार माणसांमागे २५० वाहने इतके वाढलेले आहे. भविष्यात हे प्रमाण प्रचंड वाढू शकते. साहजिकच त्याचा परिणाम कार्बन उत्सर्जनावर होणार. आरे आंदोलनात मर्सिडीजनं येणाऱ्या युवराजांच्या सेलिब्रिटी मित्रमैत्रिणींच्या डोक्यात हा प्रकाश कधी पडणार?

 

 

 

 

आरे वाचवा आंदोलनातील वनशक्ती संस्थेने मेत्रो ३ च्या प्रकल्पासाठी गोरेगावच्या रॉयल पाम या जागेचा पर्याय सुचवला होता. त्या पाठीमागे खासगी विकासकाला ४८०० कोटींचा फायदा करून देण्यासाठीच हे आंदोलन तपावल्याचा गौप्यस्फोट भाजप नेता किरीट सोमय्या यांनी केला होता. त्यामुळे अशा काही गोष्टींमुळे या आंदोलनाच्या भुमिके विषयी संशय निर्माण होतो. असे अनेक लोक आहेत जे आपल्या थंडगार वातानुकुलीत घरात हातात शीतपेय आणि पिझ्यावर ताव मारतात.

 

 

 

ज्यांना कधीही लोकलचे धक्के खावे लागत नाहीत वा त्यांना पोटाची खळगी कशी भरावी याची चिंता नसते. हे लोक स्वतः उंचच्या उंच इमारतीत राहतात. आशा लोकांचे पर्यावरणप्रेम देखील सोईस्कर असतं. कारण आदित्य ठाकरेंचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या पवई सायकल ट्रॅकसाठी मगरींचा अधिवास असणाऱ्या जागेची झालेली नासधूस याकडे हे कथित पर्यावरणप्रेमी कानाडोळा करतात.