मुंबईकरांचे ८ हजार कोटी बुडवण्याचे पाप शिवसेनेचे!: : विनोद मिश्रा

 

 

 

 

मुंबई: “मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून दिल्या गेलेल्या कंत्राटांमध्ये आणि कामांमध्ये ‘सीव्हीसी’च्या मार्गदर्शक सूचनांचे आणि नियमांचे थेट उल्लंघन करण्यात आलेले आहे. नियम आणि अटी डावलून बेकायदेशीररित्या अनेक कंत्राटे देण्यात आलेली आहेत, ज्यातून मुंबईकरांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला आहे. कंत्राटदारांना ‘एफएसआय’चे नियमबाह्य वाटप, बांधकामाचा निश्चित असलेला दर डावलून तिप्पट दराने अनेक कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्यात आलेली आहेत.

 

 

या गैरप्रकारातून मुंबईकरांच्या हक्काचे पैसे वाया गेले असून, मुंबईकरांच्या पैशांतून कंत्राटदारांचे खिसे भरण्याचे उद्योग तत्कालीन सत्ताधारी मंडळींनी केले,” असा आरोप भाजपचे नेते आणि माजी नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनी महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेवर केला आहे. महापालिकेची रद्द होत असलेली कंत्राटे आणि त्यातील कथित गैरव्यवहारांविषयी विनोद मिश्रा यांनी नुकताच दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी विशेष संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

 

 

होय हे खरे आहे की, मागील काही दिवसांपासून मुंबई महापालिकेतर्फे देण्यात आलेली कंत्राटे रद्द होत आहेत. कारण, महापालिकेने दिलेली कंत्राटे अनेक प्रकारच्या अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराने बरबटलेली होती, ज्यातून मुंबईकरांचे हजारो कोटींचे आर्थिक नुकसान होत होते. निश्चितच मुंबईकरांच्या पैशाचा अपव्यय होत असल्याने भाजपने या विषयांचा पाठपुरावा केला असून त्या विरोधात आमची लढाई सुरू आहे. याबाबत सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्यामुळे महापालिकेची १५०० ते १६०० कोटींची कंत्राटे आतापर्यंत रद्द झाली असून ती रद्द करण्यात भाजपचा मोठा वाटा आहे.

 

 

 

आमच्या पाठपुराव्यामुळे जवळपास १५०० कोटींपेक्षा अधिकची कंत्राटे रद्द झाली असून हजारो कोटींची कंत्राटे सध्या रद्द होण्याच्या मार्गावर आहेत. ६७० कोटींचे ड्रेनेजचे कंत्राट कुणाला मिळणार, हे आम्ही आधीच जाहीर केले होते आणि त्यानुसारच ते देण्यात आले, जे नंतर रद्द करण्यात आले. त्यानंतर २९० कोटींचे राणी बागेचे कंत्राट, ४४ कोटींचे मत्स्यालयाचे कंत्राट रद्द झाले आहे, १६० कोटींचे ‘टनेल लॉण्ड्री’चे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. पालिकेची ही सर्व कंत्राटे काही निवडक मंडळींसाठी काढण्यात आली होती आणि त्याप्रमाणे ही सर्व कंत्राटे त्यांनाच देण्यात आली होती. तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेच्या दबावाखाली ही सर्व प्रक्रिया अधिकार्‍यांना हाताशी धरून राबवली गेली होती, हे उघड आहे. महापालिकेची किमान १५ हजार कोटींची कंत्राटे रद्द होण्याच्या मार्गावर असून त्यातून मुंबईकरांचे सुमारे सात ते आठ हजार कोटी रुपये वाया जाण्यापासून भाजपने वाचविले आहेत.

 

 

 

’फायर सर्व्हिस चार्ज’च्या नावाखाली सुरू असलेला पाच हजार कोटींचा भ्रष्टाचार आम्ही समोर आणला होता. त्याबाबत प्रशासन आणि महापालिका आयुक्तांना तक्रार केल्यानंतर आम्ही भ्रष्टाचारविरोधी पथकाकडे तक्रार करून हे कंत्राट रद्द करण्यास भाग पाडले होते. महापालिकेने ठरून दिलेले दर काही कंत्राटदारांसाठी बदलण्यात आले आणि निश्चित केलेल्या दरांपेक्षा तिप्पट ते चौपट दराने ही कंत्राटे दिली गेली. पर्यायाने या गलथान आणि भ्रष्ट कारभाराचा फटका मुंबईकरांच्या खिशाला बसला होता. लोकायुक्त आणि राज्यपालांकडे करण्यात आलेल्या तक्रारींवर प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यपालांकडे करण्यात आलेली तक्रार लोकायुक्तांकडे वर्ग करण्यात आली असून त्यातील काही प्रकरणांवर येत्या १० ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. आम्हाला खात्री आहे की, महापालिकेची आणि मुंबईकरांची लूट करणार्‍यांवर निश्चित कारवाई केली जाईल.