छत्तीसगढ काँग्रेसमधील ‘सिंह’गर्जना

 

 

 

 

 

 

यापूर्वीही काँग्रेसमधील या दोन्ही तोलामोलाच्या नेत्यांमध्ये सत्तेची चढाओढ होतीच. पण, हायकमांडने मुख्यमंत्र्यांची माळ भूपेश बघेल यांच्याच गळ्यात टाकून सिंहदेव यांची इतर खात्यांवर बोळवण केली. गेल्या वर्षी जूनमध्ये बघेल सरकारला अडीच वर्षं पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्रिपद आपल्या पदरी पडावे म्हणून सिंहदेव प्रचंड आग्रही होते. तेव्हाही त्यांच्या नाराजीनाट्याने उचल खाल्ली होती. पण, शेवटी हायकमांडच्या शब्दाखातर सिंहदेवांनी आपली तलवार म्यान केली खरी. पण, आता पुन्हा वर्षभरानंतर सिंहदेवांनी सिंहगर्जना करत आपल्याकडील ग्रामविकास आणि पंचायती राज खात्याचा राजीनामा मुख्यमंत्र्यांकडे नुकताच सुपूर्द केला आहे.

 

 

आपल्या चारपानी राजीनाम्यात सिंहदेव यांनी बघेल सरकारच्या कारभारावर टीका करत त्यांच्याच सरकारच्या ध्येयधोरणांचाही चांगलाच समाचार घेतला. केंद्राच्या कल्याणकारी योजना विरोधी पक्ष आपापल्या राज्यात राबविताना कसूर करतात, या दाव्यावर सिंहदेव यांनी केलेल्या आरोपांनी शिक्कामोर्तबच केले. छत्तीसगढमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत निधीची राज्य सरकारकडे वारंवार मागणी केल्यानंतरही गरिबांसाठी एकही घर उभे राहिले नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. तसेच, काँग्रेसच्या निवडणूकपूर्व जनघोषणा पत्रानुसार आपल्याच खात्याचे निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करणे शक्य झाले नसल्याचेही सिंहदेव यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

 

 

पण, राजीनामा देताना सिंहदेव यांनी काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा आणि त्यांच्याकडील इतर खात्यांच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा मात्र दिलेला नाही, हे विशेष. त्यामुळे वरकरणी अमूक कामं झाली नाही, तमूक निर्णय झाले नाही, ही कारणं सांगितली जात असली तरी राज्यातील काँग्रेसमध्ये यानिमित्ताने निर्माण झालेल्या दोन सत्ताकेंद्रांचा हा संघर्ष चव्हाट्यावर आला आहे. त्यामुळे काँग्रेस हायकमांड हे संभाव्य बंड थोपवण्यात यशस्वी ठरते की नेहमीप्रमाणे आपला कौल एकाच्या पारड्यात टाकून ‘हाता’वरच हातोडा मारुन घेते, ते येणार्‍या काळात स्पष्ट होईलच.

 

 

 

 

 

सरकारी अधिकारी, पोलिसांवर माफियांकडून होणारे हल्ले हे सर्वस्वी निंदनीयच. देशाच्या कानाकोपर्‍यात अगदी शहरी भागापासून ते ग्रामीण भागापर्यंत अशा घटना वारंवार कानावर पडतात आणि त्यानिमित्ताने कायदा-सुव्यवस्थेची स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरची ही हतबलता अक्षरश: मनाला चटका लावून जाते. झारखंडमध्ये नुकत्याच घडलेल्या अशाच एक दुर्दैवी आणि तितक्याच क्रूर घटनेने याविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

 

 

झारखंडची राजधानी रांचीजवळ संध्या तोप्नो या पोलीस अधिकारी बंदोबस्तासाठी तैनात होत्या. अनधिकृतपणे एका ट्रकमधून प्राण्यांची तस्करी केली जात असल्याची माहिती त्यांना प्राप्त झाली होती. त्याच ट्रकला रोखण्याच्या प्रयत्नात असताना या ट्रकचालकाने संध्या यांच्या अंगावर ट्रक चढवला. संध्या यांना वेळीच जवळच्या रुग्णालयात दाखलही करण्यात आले. पण, त्यांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. या अपघातानंतर संबंधित ट्रकचा चालक निगार खान याला अटक करण्यात आली असून त्याचा आणखी एक जोडीदार मात्र फरार आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा तपास सुरू असून यामध्ये प्राण्यांच्या तस्करीचे मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

 

 

तसेच, यानिमित्ताने झारखंडमधील हेमंत सोरेन-काँग्रेसच्या आघाडी सरकारमध्ये बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती ऐरणीवर आली आहे. गुंड तसेच तस्कर आणि अन्य गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांना पोलिसांचा या राज्यात धाकच राहिला नाही का, असा सवाल उपस्थित होताना दिसतो. झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि काँग्रेसच्या या राज्यात गुन्हेगारांना अभय दिले जात असल्याची टीकाही विरोधी पक्ष भाजपने या प्रकरणानंतर केली. पण, त्याहीपलीकडे या घटनेमुळे राज्यातील प्राण्यांची तस्करी आणि विशेषत्वाने गोस्तकरीचे खोलवर पसरलेले रॅकेट समोर येऊ शकते. कारण, झारखंडमधून मोठ्या प्रमाणात प्राण्यांची तस्करी करून ओडिशामार्गे पुढे हे ट्रक थेट बांगलादेश सीमेपर्यंत पोहोचत असल्याचेही यापूर्वी काही प्रकरणांतून समोर आले आहे. त्यामुळे सोरेन सरकारने या विषयाकडे गांभीर्याने पाहणे आणि त्यावर तत्काळ उपायोजना करून अशा प्राणी तस्करांच्या मुसक्या आवळायला हव्या, अन्यथा संध्या यांच्यासारख्या कित्येक प्रामाणिक अधिकार्‍यांचे रक्त सांडल्याशिवाय राहणार नाही!