पश्चिम आशियात ‘आम्ही दोघे तुम्ही दोघे!’

 

 

 

 

अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांच्या पश्चिम आशिया दौर्‍याचे निमित्त साधून या भागातील अर्थकारण, राजकारण, ऊर्जा सुरक्षा, शाश्वत विकास आणि सुरक्षेवर मोठा प्रभाव टाकू शकणार्‍या इस्रायल, भारत, संयुक्त अरब अमिराती आणि अमेरिकेचे नेते १४ जुलै रोजी एकत्र आले. ‘आयटूयुटू’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या गटाच्या बैठकीत जो बायडन आणि इस्रायलचे पंतप्रधान याइर लापिड जेरुसलेममधून, संयुक्त अरब अमिरातींचे अध्यक्ष शेख महंमद बिन झायेद अल नाहयान अबुधाबी येथून, तर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवी दिल्लीतून सहभागी झाले होते. या गटाची परराष्ट्रमंत्री स्तरावरील बैठक ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, डॉ. एस जयशंकर यांच्या इस्रायल दौर्‍यादरम्यान पार पडली होती. चीनचा हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रातील विस्तार रोखण्यासाठी जपानचे नुकतेच निवर्तलेले माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांच्या पुढाकाराने भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्या गटाला ‘क्वाड’ असे नाव दिले गेले असल्यामुळे अनेक तज्ज्ञांनी पश्चिम आशियात उभ्या राहाणार्‍या चार देशांच्या या गटाला ‘पश्चिमी क्वाड’ म्हटले जाईल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. पण, हा गट चीनला केंद्रस्थानी ठेवून तयार झालेला नाही. आखातातील बदलत्या राजकीय परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संधी हे त्यामागचे प्रमुख कारण आहे.

 

 

१९४८ साली इस्रायलने आपले स्वातंत्र्य घोषित केल्यानंतर सुरुवातीची काही दशकं शेजारी अरब देशांनी एकापाठोपाठ एक युद्ध लढून त्याचे अस्तित्व पुसण्याचा प्रयत्न केला. इस्रायलशी असलेले मतभेद मिटले नाहीत तरी त्याच्याशी सहकार्य करण्यासारखे बरेच काही आहे, हे लक्षात आल्यानंतर 20व्या शतकात इजिप्त आणि जॉर्डनने इस्रायलशी पूर्ण राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात त्यांचे जावई आणि मध्यपूर्वेसाठी नियुक्त केलेले विशेष दूत जारेड कुशनर यांच्या शिष्टाईला यश येऊन सप्टेंबर २०२० मध्ये संयुक्त अरब अमिराती (युएई) आणि बहारिनने इस्रायलशी राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. ख्रिस्तीबहुल अमेरिकेच्या मध्यस्तीने मुस्लीम धर्मीय युएई आणि बहारिन आणि यहुदी धर्मीय यांच्यात झालेल्या कराराला या तिन्ही एकेश्वरवादी धर्मांचे मूळ पुरुष ‘अब्राहम’ यांचे नाव दिले गेले. अब्राहम करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर वर्षभरातच इस्रायलने युएईसोबत मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या केल्या. या वर्षाच्या सुरुवातीला भारत आणि युएई यांच्यातही मुक्त व्यापार करार झाला असून, अमेरिकेचे इस्रायल आणि युएई या दोन्ही देशांशी मुक्त व्यापार करार झाले आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान होण्यापूर्वी अनेक दशकं एकाही भारतीय पंतप्रधानांनी युएईला भेट दिली नव्हती. मोदींनी गेल्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत तीन वेळा युएईला भेट दिली आहे. नरेंद्र मोदी इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनलाही भेट देणारे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले.

 

 

आज इस्रायल जगात अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि नाविन्यपूर्ण ‘स्टार्टअप’ कंपन्यांसाठी ओळखला जातो. युएईने तेल आणि नैसर्गिक वायुच्या विक्रीतून येत असलेला पैसा जगभरात गुंतवला आहे. भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत जगातील दुसरा सर्वांत मोठा देश असून, मोठ्या बाजारपेठेसोबतच कुशल मनुष्यबळासाठीही प्रसिद्ध आहे. आज अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नेतृत्त्व जन्माने भारतीय लोक करत आहेत. युएइमध्ये सुमारे ३५ लाख भारतीय लोक स्थायिक झाले असून त्यांची संख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या 30टक्क्यांहून अधिक आहे. अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्याही सुमारे ४० लाख आहे. अमेरिका ही जगातील सर्वात प्रबळ महासत्ता असून लोकशाही, कायद्याचे राज्य, स्पर्धात्मकता आणि तंत्रज्ञान यांना सर्वांत मोठे पाठबळ देणारा देश आहे. त्यामुळे चार देशांनी एकत्र येणे हे सर्वांच्या हिताचे होते.

 

 

हा गट चीनच्या विरोधात नसला तरी पश्चिम आशियामधील चीनचा विस्तारवाद सर्वांच्याच काळजीचा विषय आहे. चीन आपल्या ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाद्वारे जगभरातील पायाभूत सुविधांमध्ये एक लाख कोटी डॉलरची गुंतवणूक करत आहे. विकसनशील देशांना विकासाची खोटी स्वप्नं दाखवून त्यांच्या कर्ज फेडण्याच्या क्षमतेपेक्षा मोठी गुंतवणूक करणे, बाजारापेक्षा अधिक व्याजदराने कर्ज देणे आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासात स्वतःच्या कंपन्यांना प्राधान्य देणे, असे आरोप त्याविरुद्ध होत असतात. त्यामुळे चीनच्या विकासाच्या मॉडेलची नक्कल न करता त्याला पर्यायी मॉडेल उभारुन पश्चिम आशियामध्ये चीन आणि रशिया आपल्याला आव्हान उभे करणार नाहीत, हे पाहणे अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे. पायाभूत सुविधा विकासात खासगी क्षेत्राला प्राधान्य मिळणे आणि या विकास प्रकल्पांत स्वच्छ ऊर्जा आणि हरित तंत्रज्ञानाचा वापर होणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये अन्नसुरक्षा, ‘कोविड-१९’ प्रतिबंधक लसनिर्मिती, जलशुद्धीकरण, सार्वजनिक आरोग्य, इंटरनेट आणि टेलिफोनद्वारे जोडणी व रस्ते, रेल्वे, बंदरं अशा प्रकल्पांच्या निर्मितीचा समावेश आहे.

 

 

सध्या युक्रेनमधील युद्धामुळे अन्नसुरक्षेचा प्रश्न अनेक देशांसमोर आहे. पहिल्या ‘आयटूयुटू’ बैठकीत युएईद्वारे भारतात फूड पार्क बांधण्यासाठी दोन अब्ज डॉलर गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या फूड पार्कद्वारे बदलत्या हवामानाचा विपरित परिणाम न होणारे वाण, पाण्याचा किफायतशीर वापर, स्वच्छ ऊर्जा आणि अन्नाची नासाडी टाळण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान अमेरिका आणि इस्रायलकडून पुरवण्यात येणार आहे. त्याचसोबत गुजरातमध्ये ३०० मेगावॅट क्षमतेचा पवन आणि सौर संकरित ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार असून त्यातून निर्माण होणारी वीज बॅटरीद्वारे साठवण्यात येणार आहे. सुमारे ३३ कोटी डॉलरची गुंतवणूक असणार्‍या या प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी करण्यात येणार्‍या अहवालासाठी अमेरिकन सरकारची व्यापार आणि विकास संस्था निधी पुरवणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भारताने सौरऊर्जा निर्मितीच्या लक्ष्यात मोठी वाढ केली असून २०३० सालापर्यंत ५०० मेगावॅट सौरऊर्जा तयार करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ‘आयटूयुटू’सारख्या गटातून अशा प्रकल्पांसाठी गुंतवणूक आकृष्ट करणे अधिक सुलभ होणार आहे.

 

 

ऐतिहासिकदृष्ट्या बघितल्यास ब्रिटिशकाळात भारताचे आखाताशी घनिष्ठ संबंध होते. आखातातील देशांमध्ये भारतीय पाठ्यपुस्तकं इतकेच काय चलन म्हणून भारतीय रुपया वापरात होता. पहिल्या आणि दुसर्‍या महायुद्धामध्ये भारतीय सैनिकांनी आखाती देशांमध्ये मोठा पराक्रम गाजवला होता. स्वातंत्र्यानंतर शीतयुद्धाच्या काळात भारताने डाव्या-समाजवादी विचारधारेच्या चष्म्यातून अरब जगत आणि इस्रायलकडे पाहिले तर अमेरिकेपेक्षा आपला कल सोव्हिएत रशियाकडे राहिला. त्यामुळे आखाती देशांशी आपले संबंध मुख्यतः व्यापार आणि तेथे स्थायिक झालेल्या लोकांच्या रोजगारापुरते मर्यादित राहिले. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर दोन दशकं उलटूनही या परिस्थितीत फारसा बदल झाला नाही. २०१४ साली नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी अरब राष्ट्रं, इस्रायल तसेच अन्य आखाती राष्ट्रांकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात मोठा बदल घडवून आणला. याच काळात युएई भारताचे पश्चिमेकडील प्रवेशद्वार म्हणून ओळखला जाऊ लागला. भारत-अमेरिका संबंध सुधारण्याची सुरुवात अटलजींच्या काळातच झाली असली तरी चीनच्या विस्तारवादामुळे त्यांना अधिक खोली आणि गांभीर्य आले आहे. हे वर्ष भारत-इस्रायलचे संबंधांचे तिसावे वर्षं असून गेल्या काही वर्षांत संरक्षण, कृषी आणि जल व्यवस्थापनाच्या पलीकडे अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वृद्धिंगत झाले आहे. ‘आयटूयुटू’च्या निर्मितीमुळे भारत-पर्शियन आखाताच्या आणखी जवळ येणार आहे.