‘अमृत २.०’ ठरणार पाणीदार महाराष्ट्राचा नवा ‘पॅटर्न’

 

 

 

मुंबई: सातत्याने दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या समस्यांना सामोरे जाणार्‍या महाराष्ट्राला पाणीदार बनविण्यासाठी आणि राज्यातील पाणीप्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्याच्या अनुषंगाने फडणवीस-शिंदे सरकारने महत्त्वाची पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील जनतेला सतत भेडसावणार्‍या दुष्काळापासून सुटका मिळवून देण्यासाठी आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटविण्यासाठी केंद्र सरकारतर्फे राबविण्यात येणार्‍या ‘अमृत’ योजनेच्या ‘अमृत २.०’ भागाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

 

 

याच ‘अमृत योजने’चा पुढचा भाग म्हणून करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा नुकत्याच पार पडलेल्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत करण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली होती. महाराष्ट्रातील शहरांना पाणीपुरवठ्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करणे, जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करणे, उद्याने-हरित क्षेत्रे विकसित करण्यासह संबंधित शहरांमध्ये १०० टक्के मलप्रक्रिया व मलनिस्सारण जोडणी देणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. दरम्यान, फडणवीस-शिंदे सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या या घोषणेवरून राज्यात सकारात्मक प्रतिक्रिया उमटत असून दुष्काळाच्या छायेत अडकणार्‍या महाराष्ट्राला पाणीदार करण्याचा नवा ‘पॅटर्न’ म्हणून या योजनेकडे पाहिले जात आहे.

काय आहे ’अमृत योजना’?

 

 

केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविण्यात येत असलेल्या योजनेद्वारे अनेक उद्दिष्टे साध्य करण्याचा प्रशासनाचा मानस आहे. शहरी भागातील गरीब आणि वंचित लोकांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी त्यांना शहरी भागात मूलभूत नागरी सुविधा पुरविणे, हा योजनेचा मूळ उद्देश आहे. त्यासोबतच प्रत्येक घरात पाण्याचा योग्य पुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्था सुनिश्चित करणे. शहरांच्या सुविधांचे मूल्य वाढविण्यासाठी हिरवाई आणि सुस्थितीत ठेवलेल्या खुल्या जागा आणि उद्याने विकसित करणे. सार्वजनिक वाहतुकीवर भर देणे आणि ‘सायकलिंग’ यांसारख्या गैर-मोटार वाहतूक सुविधांच्या निर्मितीद्वारे प्रदूषण कमी करणे, ही या योजनेची वैशिष्ट्ये आहेत.

 

 

२०१४-१९ काळात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचा पाणी प्रश्न सोडविण्याच्यासंदर्भात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि निर्णय प्रत्यक्षात उतरविण्याचे यशस्वी प्रयत्न झाले होते. सतत दुष्काळाच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या भागांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ची अंमलबजावणी करण्यात आली होती. तसेच मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नावर ‘मराठवाडा वॉटरग्रीड’नामक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना फडणवीस सरकारकडून सुरू करण्याचे प्रयत्न झाले होते. त्यानंतर आता नव्याने आलेल्या सरकारच्या पहिल्या बैठकीतच या योजनांना नव्याने गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासोबतच आता ‘अमृत 2.0’ योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा झाल्यामुळे महाराष्ट्राचा पाणीप्रश्न सोडविण्याचे युती सरकारचे प्रयत्न यशस्वी होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष संपणार!

 

 

सद्य:स्थितीत राज्यात सर्व कामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर केला जातो. घरगुती वापर, औद्योगिक कामे, कारखानदारीसह सर्व क्षेत्रांत सरसकट पिण्याचे पाणी वापरले जाते. ज्याचा परिणाम घरगुती कामासाठी आणि पिण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या पाण्याच्या उपलब्धतेवर मोठ्या प्रमाणात होतो. मात्र, ‘अमृत योजने’मुळे घरगुती वापर सोडता इतर कामांसाठी आता प्रक्रिया केलेले पाणी वापरण्याचा पर्याय खुला झाला आहे. या पर्यायामुळे पिण्याच्या पाण्यावर पडणारा ताण मोठ्या प्रमाणात हलका होणार असून पिण्यायोग्य पाण्याचा दुरुपयोगदेखील रोखला जाणार आहे. बागकाम, रस्तेबांधणीसह बांधकाम क्षेत्र आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये होणारा पिण्याच्या पाण्याचा वापर यामुळे थांबणार आहे. प्रक्रिया करून वापरल्या जाणार्‍या पाण्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे राज्यातील काही भागांमधील दुर्भिक्ष संपण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

 

 

अमृत २.० अभियानांतर्गत राज्यात एकूण २७ हजार, ७०० कोटी रुपयांच्या निधीचे प्रकल्प हाती घेण्यात येतील, याकरिता ९ हजार, २८५ कोटी रुपयांचे केंद्रीय अर्थसाहाय्य प्राप्त होईल. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार उपलब्ध होणारा आर्थिक हिस्सा व राज्य शासनाचे अर्थसाहाय्य मिळून सुमारे १८ हजार, ४१५ कोटी निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. या अभियानांतर्गत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना प्राप्त होणार्‍या निधीतून पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ५२.८१ टक्के, मलनिस्स्सारण प्रकल्पांसाठी ४१.३५ टक्के व जलस्रोेतांच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच हरीत क्षेत्र प्रकल्प विकसीत करण्यासाठी ५.८४% निधी उपलब्ध केला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत दशलक्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांना दहा टक्के किमतीचे प्रकल्प सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) उभारण्यात येणार आहेत. त्याकरिता कमाल ६० टक्के मर्यादेपर्यंत व्यवहार्यता तफावत निधी (व्हीजीएप) उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे.

 

 

भारतासारख्या विकसनशील देशात अशा प्रकारच्या प्रकल्पांची नितांत आवश्यकता आहे. पाण्यासाठी वणवण भटकणार्‍यांना या योजनेमुळे घरबसल्या पाणी मिळणार आहे, ही बाब स्तुत्य आहे. ‘टेक्स्टाईल’, ‘ऑटोमोबाईल’ किंवा यासारख्या मोठ्या उद्योगांसाठी या पाण्याचा वापर केल्यास पिण्याचे पाणी इतर कामांसाठी वापरण्याचे प्रमाण कमी होईल. कारण, वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया केल्याने त्याचा वापर इतर कामांसाठी करता येईल.दुर्दैवाने मागच्या सरकारच्या काळात या योजनेच्या बाबतीत काही काम होऊ शकले नाही. भारतात प्रक्रिया करून वापरण्यात येणारे पाणी अद्याप तरी औद्योगिक कामांसाठी वापरले जात आहे. मात्र, त्यात आणखी सुधारणा होऊन प्रक्रिया केलेले पाणी अधिकाधिक स्वरूपात कसे वापरता येईल, यावर निश्चित काम केले जाईल.

- मधुकर नाईक, व्यवस्थापकीय संचालक, अ‍ॅक्वाकेम एन्व्हायरो इंजिनिअर्स प्रा. लि.

 

 

भारत सरकारने सुरू केलेली ‘अमृत २.०’ योजना प्रभावीपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय महाराष्ट्रातील फडणवीस-शिंदे सरकारच्यावतीने घेण्यात आला. ही योजना अत्यंत योग्य असल्यामुळे ती स्वागतार्ह आहे. मात्र, या योजनेची अंमलबजावणी करताना जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्याचे महत्त्वाचे काम सरकारला करावे लागणार आहे. जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन करण्यात सरकारला यश आले, तर त्याचा फायदा पुढील अनेक पिढ्यांना होऊ शकतो. बुजलेले जलस्रोत पुन्हा नव्याने वाहते राहावेत, यासाठी प्रयत्न होणेदेखील आवश्यक आहे. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये यासारख्या योजनांची नितांत आवश्यकता होतीच. पिण्याचे पाणी बांधकाम आणि अन्य औद्योगिक कामांसाठी वापरले जात होते, पर्यायाने त्याचा दुरूपयोग होत होता. मात्र, या निर्णयामुळे पिण्याच्या पाण्याची कमतरता भरून निघेल, हे निश्चित.

- डॉ. अनंत कुलकर्णी, प्रोप्रायटर, बायोमॅक्स

 

 

महाराष्ट्रात पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे, हे नाकारून चालत नाही. विशेषत्वाने मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या काही भागांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दरवर्षी नव्याने निर्माण होतो, पण अद्याप त्यावर विशेष तोडगा काढण्यात आघाडी सरकारांना जमले नव्हते. मात्र, देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र बनविण्यासाठी यशस्वी प्रयत्न झाले होते. ‘अमृत’सारख्या योजना पूर्णतः लोकोपयोगी असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची आवश्यकता आहे. फडणवीस सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’, ‘वॉटरग्रीड’सोबतच ‘अमृत योजने’चा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत जाण्यासाठी विशेष कष्ट घेतले होते. दुर्दैवाने अशाप्रकारच्या लोकहितकारी योजना राबविण्यात मागील महाविकास आघाडी सरकारने काडीमात्र स्वारस्य दाखविले नाही आणि त्यामुळे राज्यातील अनेक भागांत पाणीटंचाईची समस्या निर्माण झाली. नव्याने सत्तेत आलेल्या फडणवीस-शिंदे सरकारने जनहिताच्या दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयाबद्दल त्यांचे मनापासून आभार.

- आ. बबनराव लोणीकर, माजी पाणीपुरवठामंत्री, महाराष्ट्र