असा मित्र मिळायला भाग्य लागते...

 

 

 

 

 

एका निवडणूक प्रचार सभेदरम्यान नारा येथे दुसर्‍या महायुद्धानंतर सर्वाधिक काळ जपानचे पंतप्रधानपद भूषविणार्‍या ६७ वर्षीय शिंजो आबेंची गोळ्या झाडून करण्यात आलेली हत्या संपूर्ण जगाला चटका लावून गेली. अमेरिकेत दरवर्षी तीन लाखांहून अधिक लोकांचा गोळीबारात मृत्यू होतो. जपानमध्ये हाच आकडा दहाहून कमी असतो. त्यामुळे जपानमध्ये माजी पंतप्रधानांची गोळ्या झाडून हत्या होणे हे सर्वस्वी अनाकलनीय आहे. शिंजोे आबे यांनी सप्टेंबर २०२० मध्ये प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे स्वतःहून पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यावेळी त्यांना सुमारे वर्षभर वेळोवेळी रुग्णालयांत उपचारासाठी दाखल व्हावे लागणार होते. आपण आपल्या देशाची सेवा पूर्णवेळ करू शकणार नाही, या भावनेपोटी त्यांनी स्वतःला जबाबदारीतून मुक्त करून घेतले. हे जपानी लोकांच्या राष्ट्रप्रेमी आणि कर्तव्यतत्पर स्वभावाला साजेसेच होते. पदावर नसतानाही ते जपानच्या लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सर्वोच्च नेते होते. हत्येपूर्वी काही काळ आबे राजकारणात परतले होते. त्यांची हत्या करणारा तेत्सुया यामागामी जपानच्या स्वसंरक्षण दलात तीन वर्षं कार्यरत होता. हत्येनंतर त्याने स्वतःला पोलिसांच्या हवाली केले.

 

 

 यामागामीचा जपानमधील एका संघटनेला विरोध होता. आबेे यांचे आजोबा नोबुकुसे किशी दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपानचे पंतप्रधान होते. त्यांनी त्या संघटनेला प्रोत्साहन दिले होते. आबे यांचे या संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयातून त्याने ही हत्या केली. या हत्येमागे खरंच हे कारण आहे का अन्य काही, हे तपासातून स्पष्ट होईलच. पण, आबेंच्या निधनामुळे भारत-जपान संबंधांना मोठा धक्का बसला आहे.

 

 

आपल्या कारकिर्दीत शिंजो आबे यांनी जपान आणि भारत यांच्यातील संबंध सुधारण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. याची सुरुवात २०१२ साली म्हणजे डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान असतानाच झाली. पण, तेव्हा ‘युपीए-२’चे सरकार गलितगात्र झाले होते. नरेंद्र मोदींच्या रुपाने त्यांना त्यांच्यासारखाच विचार करणारा एक भागीदार मिळाला. प्रखर राष्ट्रवाद, परराष्ट्र धोरणात सक्रिय सहभाग आणि राजकीय जोखीम उचलायची तयारी, हे दोघा नेत्यांमधील समान धागे होते. खरंतर या मैत्रीची सुरुवात २०१४ सालापूर्वीच झाली होती. गुजरात दंग्यांनंतर पाश्चिमात्य देशांनी नरेंद्र मोदींना ‘व्हिसा’ नाकारला असताना इस्रायल आणि जपान या दोन देशांनी त्यांचे सन्मानाने स्वागत केले. २००७ साली नरेंद्र मोदींनी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून जपानला भेट दिली असता, त्यांची पंतप्रधान शिंजो आबेे यांच्याशी भेट झाली होती. त्यानंतर काही काळातच आबे यांना पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागला असला तरी त्यांनी मोदींशी संवाद चालू ठेवला होता. २०१४ ते २०२० अशी सहा वर्षं दोघा नेत्यांना एकमेकांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदींनी भूतान आणि नेपाळनंतर पहिल्या मोठ्या परदेश दौर्‍यासाठी जपानचीच निवड केली होती.

 

 

चीनच्या विस्तारवादाचा धोका ओळखणारे शिंजो आबेे हे पहिले जागतिक नेते होते. भारत आणि जपान यांच्यातील संबंधांना ऐतिहासिक पार्श्वभूमी असली तरी स्वातंत्र्यानंतर जपान अमेरिका आणि अन्य पाश्चिमात्य देशांच्या गोटात राहिला, तर भारत अलिप्ततावादी देशांच्या चळवळीचे नेतृत्त्व करता करता सोव्हिएत रशियाच्या जवळ ओढला गेला. १९६२ साली भारत-चीन युद्धानंतरही भारताचे जपानसोबत संबंध सुधारु शकले नाहीत. चीन आणि जपानमध्ये ऐतिहासिक काळापासून वैर आहे. दुसर्‍या महायुद्धादरम्यान जपानने चीनमध्ये अनन्वित अत्याचार केले होते. १९७०च्या दशकात चीन आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यातील कटुतेचा फायदा घेऊन अमेरिकेने चीनशी संबंध सुधारायला सुरुवात केल्यामुळे जपाननेही चीनशी संबंध सुधारले. भारत-जपान संबंध सुधारायला १९९०च्या दशकात सुरुवात झाली असली तरी भारताच्या अण्वस्त्र चाचण्यांमुळे त्यांत पुन्हा एकदा कोरडेपणा आला.

 

 

१९८०च्या दशकात वाहन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात जपानने जगात आघाडीचे स्थान मिळवल्यावर अमेरिकेच्या आधी जपानने आपले उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राचे चीनला ‘आऊटसोर्स’ करायला सुरुवात केली. शीतयुद्धाच्या समाप्तीनंतर अमेरिका आणि युरोपीय देशांनीही आपल्याकडचे कारखाने मोठ्या प्रमाणावर चीनला हलवले. आर्थिक समृद्धी आल्यावर चीन लोकशाहीवादी बनेल, या भाबड्या समजुतीत अमेरिका असताना शिंजो आबेंना चीनच्या महत्त्वाकांक्षी विस्तारवादाची जाणीव झाली. चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करून तसेच तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण करून जपानने चीनच्या विकासास मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावला असला तरी चीनने वेळोवेळी आपल्या लोकसंख्येत जपानविरुद्ध भावना उद्विपीत करून आक्रमक राष्ट्रवादाची कास धरली. तेव्हा शिंजो आबेंनी भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या लोकशाहीवादी देशांनी एकत्र येऊन चीनला पर्याय उभा करावा, यासाठी ‘क्वाड’ या हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील संरक्षण क्षेत्रातील संवादाची संकल्पना मांडली. पण, ऑस्ट्रेलिया आणि भारताच्या थंड प्रतिसादामुळे ती कार्यान्वित होऊ शकली नाही.

 

 

शी जिनपिंग अध्यक्ष झाल्यावर चीनने विविध क्षेत्रांत जपानची कोंडी करण्याचा प्रारंभ केला. दुसरीकडे किम जाँग उनच्या नेतृत्त्वाखाली शेजारच्या उत्तर कोरियानेही अण्वस्त्र आणि आंतरखंडीय क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम हाती घेऊन जपानच्या खोड्या काढण्यास प्रारंभ केला. एकीकडे संरक्षण क्षेत्रात आव्हान उभे राहात असताना, २००९ सालची जागतिक मंदी आणि २०११ साली फुकुशिमा येथे भूकंप आणि त्सुनामीमुळे झालेले नुकसान यामुळे जपान आर्थिक संकटाच्या खाईत लोटला गेला. या पार्श्वभूमीवर शिंजोे आबेे २०१२ साली पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले. अर्थव्यवस्थेतील मरगळ झटकण्यासाठी त्यांनी केलेल्या उपाययोजनांना, ज्यात सरकारी खर्चात कपात, अर्थव्यवस्थेत धोरणात्मक सुधारणा, करसवलत आणि बँक ऑफ जपानकडून दिली जाणारी कमी व्याजदरांची उत्तेजना यांचा समावेश आहे, जे ‘आबेनॉमिक्स’ म्हणून ओळखले जाते. या उपाययोजना १०० टक्के यशस्वी झाल्या नसल्या तरी आबे यांना सलग तीन निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता.

 

 

पंतप्रधानपदाच्या आपल्या दुसर्‍या खेपेत शिंजो आबेंनी भारतासोबत संबंध सुधारण्यास प्राधान्य दिले. या काळात त्यांनी तीन वेळा भारताला भेट दिली, तर नरेंद्र मोदींनीही अनेक वेळा जपानला भेट देऊन त्याची परतफेड केली. आज जपान हा भारतातील तिसरा सर्वांत मोठा गुंतवणूकदार देशांपैकी एक झाला असून, भारत-जपान द्विपक्षीय व्यापार १७ अब्ज डॉलरच्या वर गेला आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-मुंबई वाहतूक व्यवस्था, मुंबईतील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, पारबंदर प्रकल्प जपानच्या सहकार्‍याने होत आहेत. आज ‘क्वाड’ गटामधील संवाद केवळ संरक्षण क्षेत्रापुरते मर्यादित राहिला नसून त्यात पायाभूत सुविधा विकास, उत्पादन, ‘कोविड-१९’ला प्रतिबंध आणि वातावरणातील बदल अशा अनेक विषयांचा समावेश झाला आहे. भारत आणि जपानमध्ये दरवर्षी पंतप्रधानांच्या भेटीसोबतच संरक्षणमंत्रीआणि परराष्ट्र मंत्र्यांचा एकत्रित दौरा आयोजित केला जातो.

अण्वस्त्रांचा विध्वंस झेलणारा जपान हा जगातील एकमेव देश आहे. १९९८ साली भारताने अण्वस्त्र चाचणी केल्यामुळे जपानने भारतावर निर्बंध लादले होते. भारत-अमेरिका अणुकरारानंतर जपानची भूमिका निवळू लागली असली तरी भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारावर सही केली नसल्यामुळे जपान आपली भूमिका बदलायला तयार नव्हता. २०११ सालच्या फुकुशिमा येथील भूकंप आणि त्सुनामीमध्ये ‘डायची’ कंपनीच्या रिअ‍ॅक्टरमध्ये पाणी गेल्यामुळे जपानमध्ये या विषयावरील जनमत अधिक तीव्र झाले होते. या पार्श्वभूमीवर २०१८ साली झालेल्या भारत-जपान अणुकरारासाठी शिंजो आबेे यांनी स्वतःचे वजन खर्ची घातले होते.

 

 

चीन आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पांतर्गत चीन जगभरात रस्ते, रेल्वे, बुलेट ट्रेन, बंदरं आणि औद्योगिक वसाहती उभारण्याचा प्रयत्न करत असून, जपानसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे भारताच्या साथीने जपान ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पाला पर्यायी मॉडेल तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. यादृष्टीनेच मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे विशेष महत्त्व आहे. बुलेट ट्रेन रेल्वेमार्गाला पर्याय नसून भविष्यात नवीन औद्योगिक वसाहती आणि शहरांना जोडून विकासाचे विकेंद्रीकरण करण्याचे ते एक उत्तम साधन आहे. हा प्रकल्प खर्‍या अर्थाने चीनच्या खर्चिक, अकार्यक्षम आणि अपारदर्शक प्रकल्पांना पर्याय ठरू शकेल. बुलेट ट्रेन प्रकल्प व्हावा, यासाठी आबेे यांनी स्वतःचेवजन खर्ची घातले. आबेंच्या अकाली निधनामुळे भारत-जपान संबंधांवर मोठा परिणाम झाला आहे. पंतप्रधान फुमिओ किशिदा यांच्यासमोर या संबंधांमध्ये नवीन ऊर्जा फुंकण्याचे आव्हान आहे.